पवित्र नदी गंगा के कायाकल्प और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत चार प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की मुख्यधारा में स्थित ये पहल, प्रदूषण को रोकने और गंगा और उसकी सहायक नदियों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण हैं।
इस परियोजना के बारे में
920 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ये परियोजनाएं 145 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता को बढ़ाएंगी, बेहतर सीवर नेटवर्क प्रदान करेंगी और कई नालों को रोकेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित कड़े निर्वहन मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई ये पहल गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार सुनिश्चित करती हैं।
बिहार में परियोजना
मुंगेर (बिहार) में परियोजना से सीवर नेटवर्क में सुधार होगा और 366 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया जाएगा। इस व्यापक परियोजना में 175 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क का विकास और 30 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण शामिल है। परियोजना को DBOT (डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर) मॉडल का उपयोग करके कार्यान्वित किया गया है। इससे लगभग 3,00,000 निवासियों को लाभ होगा क्योंकि उनके घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, शहर के स्वच्छता बुनियादी ढांचे में काफी सुधार होगा और गंगा नदी में अनुपचारित सीवेज के निर्वहन को रोका जाएगा।
उत्तर प्रदेश में परियोजना
मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में स्थापित अन्य महत्वपूर्ण परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए अवरोधन, मोड़ और उपचार कार्य के लिए है। 129 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित यह परियोजना अब चालू है और नौ नालों को रोककर और छह मौजूदा नाला अवरोधन संरचनाओं के पुनर्वास के माध्यम से मिर्जापुर में गंगा में प्रदूषण के उन्मूलन पर केंद्रित है।
इस परियोजना का लाभ
दो नए एसटीपी- पक्का पोखरा और बिसुंदरपुर- की स्थापना के साथ-साथ 8.5 एमएलडी की क्षमता के साथ मौजूदा एसटीपी के पुनर्वास के साथ, सीवेज उपचार क्षमता अब 31 एमएलडी तक बढ़ गई है। यह परियोजना अनुपचारित सीवेज को गंगा में जाने से रोकती है, जिससे पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है और जलीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है।
गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)
गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में यह परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए अवरोधन, मोड़ और उपचार कार्यों के लिए स्थापित की गई है, जिसकी स्वीकृत लागत 153 करोड़ रुपये है। यह परियोजना, जो अब चालू है, में 1.3 किलोमीटर का आईएंडडी नेटवर्क और 21 एमएलडी एसटीपी का विकास शामिल है। यह परियोजना सीवेज को प्रभावी ढंग से उपचारित करके शहर को लाभ पहुंचाती है, जिससे गंगा में अनुपचारित सीवेज के निर्वहन को रोका जा सकता है।
बरेली (उत्तर प्रदेश)
मिर्जापुर और गाजीपुर के अलावा, बरेली (उत्तर प्रदेश) में 271 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अवरोधन, मोड़ और सीवेज उपचार कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना स्थापित की गई है और अब यह चालू है। इस परियोजना का लक्ष्य नदी में प्रदूषण कम करना है। इसमें 15 नालों को रोकना और मोड़ना और 63 एमएलडी की संयुक्त क्षमता वाले तीन एसटीपी का निर्माण शामिल है। इस परियोजना से शहर को फायदा होगा क्योंकि एसटीपी में सीवेज का उपचार किया जाएगा और इस तरह रामगंगा नदी में अनुपचारित सीवेज के निर्वहन से बचा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के माध्यम से भारत सरकार गंगा के समग्र कायाकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक जीवंत नदी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।
नमामि गंगे मिशन क्या है?
‘नमामि गंगे कार्यक्रम’ एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा ‘फ्लैगशिप कार्यक्रम’ के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसका बजट परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और पुनरुद्धार के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है।
नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजनाएँ:
इन परियोजनाओं से प्रतिदिन 145 मेगालीटर एम.एल.डी. सीवेज उपचार क्षमता बढ़ेगी तथा बेहतर सीवर नेटवर्क उपलब्ध होंगे। हाइब्रिड एन्युटी पी.पी.पी. मॉडल पर आधारित इन परियोजनाओं को एडवांस्ड सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर तकनीक के आधार पर डिजाइन किया गया है तथा ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित कड़े मानकों को पूरा करती हैं। इन पहलों से गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार सुनिश्चित होगा।
