पेरू की संसद ने भ्रष्टाचार के आरोपों में महाभियोग झेल रहे पूर्व राष्ट्रपति जोस जेरी को पद से हटाए जाने के बाद जोसे मारिया बाल्काज़र को देश का नया अंतरिम राष्ट्रपति चुना है। यह निर्णय पेरू की कांग्रेस द्वारा लाइव प्रसारित मतदान के माध्यम से लिया गया। कांग्रेस के प्रमुख होने के नाते बाल्काज़र ने स्वचालित रूप से अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभाल लिया। यह घटनाक्रम देश की राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है, जहां पिछले एक दशक में कई नेतृत्व परिवर्तन हो चुके हैं।

2016 के बाद आठवें राष्ट्रपति

83 वर्षीय वकील और पूर्व न्यायाधीश जोसे मारिया बाल्काज़र 2016 के बाद पेरू के आठवें राष्ट्रपति बने हैं। यह नियुक्ति देश में पिछले कुछ वर्षों से जारी राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाती है। उन्होंने जोस जेरी का स्थान लिया, जिन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के बाद पद से हटा दिया गया था।

लोकतांत्रिक संक्रमण का आश्वासन

चुनाव के बाद अपने संबोधन में बाल्काज़र ने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार शांतिपूर्ण और पारदर्शी लोकतांत्रिक संक्रमण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि बचे हुए महीनों में वे पेरू की जनता को निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावी प्रक्रिया प्रदान करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं होगी। उनका मुख्य दायित्व आगामी चुनावों की निगरानी करना और संक्रमण प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराना होगा।

राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

पेरू ने पिछले एक दशक में राजनीतिक संकट, महाभियोग की कार्यवाहियों और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण लगातार नेतृत्व परिवर्तन देखे हैं। यह ताजा घटनाक्रम दक्षिण अमेरिकी देश में जारी शासन संबंधी चुनौतियों को उजागर करता है। अंतरिम प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह राजनीतिक संस्थाओं को स्थिर करने और चुनावों से पहले जनता का विश्वास बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

MCQs: पेरू के अंतरिम प्रेसिडेंट 2026

Q1. फरवरी 2026 में पेरू के अंतरिम प्रेसिडेंट के तौर पर किसे चुना गया है?
(a) जोस जेरी
(b) पेड्रो कैस्टिलो
(c) जोस मारिया बाल्काज़र
(d) मार्टिन विज़कारा
(e) दीना बोलुआर्टे

जवाब: (c)
Sol: जोस मारिया बाल्काज़र पेरू के अंतरिम प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए।

Q2. जोस मारिया बाल्काज़र 2016 से पेरू के ______ हेड ऑफ़ स्टेट बने।
(a) पाँचवें
(b) छठे
(c) सातवें
(d) आठवें
(e) नौवें

जवाब: (d)
Sol: वह 2016 से पेरू के आठवें प्रेसिडेंट बने।

Q3. पूर्व अंतरिम प्रेसिडेंट जोस जेरी को इन वजहों से पद से हटाया गया:
(a) हेल्थ कारण
(b) चुनाव हार
(c) भ्रष्टाचार के आरोप
(d) मिलिट्री तख्तापलट
(e) आर्थिक संकट

जवाब: (c)
Sol: जोस जेरी पर भ्रष्टाचार (भ्रष्टाचार) के आरोपों के कारण महाभियोग लगाया गया था।

Q4. जोस मारिया बाल्काज़र ने पहले ये पद संभाले थे:
(a) आर्मी जनरल
(b) इकोनॉमिस्ट
(c) वकील और पूर्व जज
(d) बिज़नेस लीडर
(e) डिप्लोमैट

जवाब: (c)
Sol: बाल्काज़र 83 साल के वकील और पूर्व जज हैं।

Q5. पेरू की राजधानी, जहाँ कांग्रेस ने नए प्रेसिडेंट को चुना, वह है:
(a) सैंटियागो
(b) ब्यूनस आयर्स
(c) क्विटो
(d) लीमा
(e) बोगोटा

जवाब: (d)
Sol: वोट पेरू की राजधानी लीमा में हुआ।

ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में भारत रूसी जीवाश्म ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। इस अवधि में भारत ने लगभग 2.2 अरब यूरो (करीब 2.59 अरब डॉलर) मूल्य का ऊर्जा आयात किया। नवंबर के बाद से रूस से कच्चे तेल के आयात में कुछ कमी आई है, फिर भी कुल खरीद में कच्चे तेल की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। वैश्विक प्रतिबंधों, यूरोपीय संघ की पाबंदियों और बदलते व्यापार प्रवाह के कारण भारत के रूसी तेल आयात और उसकी समग्र ऊर्जा रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

जनवरी 2026 में भारत का रूसी तेल आयात

CREA के अनुसार, जनवरी 2026 में भारत का रूसी जीवाश्म ईंधन आयात 2.2 अरब यूरो (2.59 अरब डॉलर) रहा, जो दिसंबर के 2.3 अरब यूरो से थोड़ा कम है।

आयात का विवरण

• कच्चा तेल: 2 अरब यूरो (2.36 अरब डॉलर) – 78% हिस्सेदारी
• कोयला: 442 मिलियन यूरो (520.6 मिलियन डॉलर)
• तेल उत्पाद: 30 मिलियन यूरो (35.3 मिलियन डॉलर)

नवंबर से 23% की गिरावट के बावजूद, रूस से जीवाश्म ईंधन खरीदने में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर बना रहा। यह दर्शाता है कि रियायती रूसी तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

चीन ने बढ़ाया आयात, रूस का सबसे बड़ा खरीदार बना

जहां भारत ने खरीद में कमी की, वहीं चीन ने पिछले दो महीनों में रूसी तेल आयात में 29% की वृद्धि की। जनवरी में चीन का आयात 4 अरब यूरो (4.71 अरब डॉलर) तक पहुंच गया।

प्रमुख बिंदु

• चीनी रिफाइनरियों ने यूराल्स (Urals) ग्रेड कच्चे तेल की खरीद दोगुनी की।
• ESPO ग्रेड का आयात स्थिर रहा।
• रूस का तेल चीन के कुल आयात का लगभग 16% रहा।

इस प्रकार 2026 में चीन ने रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत की।

प्रतिबंधों और वैश्विक नीतियों का प्रभाव

भारत के रूसी तेल आयात पर कई भू-राजनीतिक कारकों का प्रभाव पड़ा:

• अमेरिकी प्रतिबंध एजेंसी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा Rosneft पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर भारतीय रिफाइनरियों पर पड़ा।
• 21 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ द्वारा रूसी कच्चे तेल से बने उत्पादों पर प्रतिबंध लागू हुआ।
• 1 फरवरी से EU-UK मूल्य सीमा 44.1 डॉलर प्रति बैरल निर्धारित की गई।

जनवरी में Reliance Industries के जामनगर रिफाइनरी को समुद्री मार्ग से रूसी तेल नहीं मिला, हालांकि फरवरी में आपूर्ति फिर शुरू हो गई।

यूराल्स कच्चे तेल की कीमत और वैश्विक रुझान

रूस के यूराल्स कच्चे तेल की औसत कीमत जनवरी में 4% बढ़कर 54.2 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जो नई EU-UK मूल्य सीमा से ऊपर रही।

प्रमुख आंकड़े

• भारत ने जनवरी में 12 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) रूसी तेल आयात किया।
• सऊदी अरब ने भारत को 7,74,000 bpd की आपूर्ति की।
• मार्च में रूस से आयात घटकर 8,00,000 bpd तक आने की संभावना है, जो मई 2022 के बाद सबसे कम होगा।

इस बीच सऊदी अरब भारत के तेल आयात टोकरी में अपनी हिस्सेदारी फिर बढ़ा रहा है।

रूस से तेल आयात पर भारत की ऊर्जा रणनीति

हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि नए व्यापार समझौते के तहत भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर सकता है, लेकिन भारत सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

भारत की रणनीति निम्नलिखित पर आधारित दिखाई देती है:

• कच्चे तेल के स्रोतों का विविधीकरण
• दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना
• भू-राजनीतिक संतुलन बनाए रखना
• लागत प्रभावी आयात सुनिश्चित करना

कुल मिलाकर, भारत का रूसी तेल आयात मुख्यतः मूल्य लाभ और आपूर्ति स्थिरता पर आधारित है, न कि राजनीतिक झुकाव पर।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली अपनी दो दिवसीय इज़राइल यात्रा के दौरान इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि वे नेसेट के पूर्ण सदन (प्लेनम) को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरे को “ऐतिहासिक” बताया है, जो भारत-इज़राइल संबंधों में एक नए मील के पत्थर का प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग के साथ उच्चस्तरीय वार्ता करेंगे, जिससे सुरक्षा, नवाचार और क्षेत्रीय मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है।

पहली बार नेसेट पूर्ण सदन को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचते हुए नेसेट के पूर्ण सदन (प्लेनम) को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। यह विशेष संसदीय सत्र 25 फरवरी 2026 को उनकी इज़राइल यात्रा के दौरान स्थानीय समयानुसार शाम 5:00 बजे आयोजित किया जाएगा।

यह मोदी का इज़राइल का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले 2017 की उनकी ऐतिहासिक यात्रा में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) का दर्जा मिला था। नेसेट को संबोधित करना गहरे होते कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक है और वैश्विक मंच पर भारत-इज़राइल संबंधों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

बेंजामिन नेतन्याहू और इसहाक हर्ज़ोग के साथ उच्चस्तरीय वार्ता

इज़राइल यात्रा 2026 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नेतन्याहू ने इस यात्रा को “ऐतिहासिक” बताते हुए नवाचार, सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी, कृषि और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों और पूर्व मुलाकातों का भी उल्लेख किया। दोनों देशों के नेता पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति, तकनीकी सहयोग और भारत-इज़राइल के बीच व्यापार विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

नेसेट पूर्ण सदन का विस्तृत कार्यक्रम

• नेसेट में आयोजित कार्यक्रम औपचारिक और कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
• 16:30 बजे वेल प्रांगण (Weil Courtyard) में आधिकारिक स्वागत समारोह आयोजित होगा, जिसमें नेसेट स्पीकर अमीर ओहाना, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी धर्मपत्नी उपस्थित रहेंगे।
• 16:35 बजे प्रधानमंत्री मोदी चागाल स्टेट हॉल (Chagall State Hall) में अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद संयुक्त फोटो सत्र होगा।
• 17:00 बजे उनके सम्मान में विशेष पूर्ण सत्र (Special Plenary Session) आयोजित किया जाएगा।

भारत-इज़राइल संबंध: रणनीतिक और राजनीतिक महत्व

भारत और इज़राइल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध वर्ष 1992 में स्थापित हुए थे। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के रिश्तों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में सहयोग रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे अनेक क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। भारत इज़राइल का एक प्रमुख रक्षा भागीदार है, जबकि इज़राइल भारत को उन्नत कृषि तकनीक और जल प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराता है।

नेसेट में दिया गया संबोधन दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच प्रतीकात्मक और राजनीतिक विश्वास को और मजबूत करता है। यह यात्रा भारत की संतुलित “पश्चिम एशिया नीति” को भी रेखांकित करती है, जिसमें भारत इज़राइल के साथ-साथ अरब देशों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखता है।

नेसेट: संरचना और भूमिका

नेसेट इज़राइल की एकसदनीय संसद है, जिसमें 120 सदस्य होते हैं। यह देश की विधायी संस्था के रूप में कार्य करती है और सरकार गठन तथा कानून पारित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। इज़राइल के प्रधानमंत्री को प्रभावी शासन के लिए नेसेट में बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है।

पूर्ण सत्र (Plenary Session) औपचारिक बैठकें होती हैं, जहां महत्वपूर्ण बहस, भाषण और मतदान होते हैं। नेसेट के पूर्ण सदन को संबोधित करना किसी भी विदेशी नेता के लिए उच्च कूटनीतिक सम्मान माना जाता है।