कामिकेज़ ड्रोन क्या है? तकनीक, क्षमताएं और वैश्विक प्रभाव जानें

कामिकाज़े ड्रोन, जिन्हें लूटिंग म्यूनिशन (Loitering Munitions) या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, एक विशेष प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन (UAV) हैं, जिन्हें केवल एक बार उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ड्रोन अपने लक्ष्य से टकराकर विस्फोट करते हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक मिसाइलों और पुनःप्रयुक्त ड्रोन से अलग बनाता है।

ये ड्रोन निगरानी UAV की मंडराने (loitering) की क्षमता और निर्देशित मिसाइलों की सटीक हमले की शक्ति का संयोजन करते हैं, जिससे ये आधुनिक युद्धों में अत्यंत प्रभावी साबित होते हैं, विशेष रूप से उच्च-मूल्य और चलायमान लक्ष्यों के विरुद्ध।

शब्द की उत्पत्ति और अवधारणा

“कामिकाज़े” शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है “दिव्य वायु”। यह शब्द मूलतः 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणों को रोकने वाले तूफानों के लिए प्रयुक्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में यह शब्द प्रसिद्ध हुआ जब जापानी पायलट अपने विमानों को दुश्मन के जहाजों से टकराकर आत्मघाती हमले करते थे।

आज के संदर्भ में, कामिकाज़े ड्रोन भी एकतरफा मिशन की इसी अवधारणा पर आधारित हैं—लौटने का कोई इरादा नहीं, केवल लक्ष्य पर अधिकतम क्षति पहुँचाना।

मुख्य विशेषताएं

  • एकल उपयोग: एक ही मिशन में उपयोग, लक्ष्य से टकराकर विस्फोट करते हैं।

  • मंडराने की क्षमता: लक्ष्य की प्रतीक्षा में क्षेत्र के ऊपर देर तक मंडरा सकते हैं।

  • सटीक निशाना: कैमरा, सेंसर और GPS से लैस।

  • रिमोट या स्वचालित संचालन: मानव संचालक या AI आधारित प्रणाली द्वारा नियंत्रित।

  • कम पहचान: आकार छोटा होता है और रडार पर पकड़ना कठिन होता है।

कैसे काम करता है कामिकाज़े ड्रोन

  1. लॉन्च: जमीन से, वाहनों या हाथ से छोड़ा जाता है।

  2. मंडराना: तय क्षेत्र में जाकर लक्ष्य की खोज करता है।

  3. लक्ष्य निर्धारण: वीडियो फीड या AI द्वारा लक्ष्य की पहचान।

  4. हमला: लक्ष्य तय होते ही ड्रोन तेजी से उस पर गिरता है।

  5. विनाश: ड्रोन स्वयं विस्फोटक के साथ नष्ट हो जाता है।

रणनीतिक लाभ

  • कम लागत: मानवयुक्त विमानों या मिसाइलों की तुलना में सस्ते।

  • सटीकता: न्यूनतम साइड क्षति (collateral damage)।

  • पायलट की सुरक्षा: मानव जान का जोखिम नहीं।

  • लचीलापन: शहरी, रेगिस्तानी, समुद्री, पहाड़ी इलाकों में उपयोग संभव।

वैश्विक वेरिएंट्स और विशिष्टताएं

ड्रोन वेरिएंट गति रेंज वारहेड मार्गदर्शन प्रणाली देश
Shahed-136 185 किमी/घं 1000–2500 किमी 30–50 किग्रा HE जड़त्वीय + GPS ईरान / रूस
Switchblade ~100 किमी/घं 11 किमी तक समायोज्य रियल-टाइम वीडियो, GPS अमेरिका
LMS Kamikaze 80 किमी/घं लघु दूरी 23 किग्रा रिमोट संचालन भारत
Harop गोपनीय 1000+ किमी ~15 किग्रा EO/IR सेंसर + AI इज़राइल

भारत ने “आत्मनिर्भर भारत” के तहत आत्मघाती ड्रोन निर्माण को बढ़ावा दिया है:

  1. नागस्त्र-1

    • विकासकर्ता: सोलर इंडस्ट्रीज़

    • वारहेड: 1 किग्रा

    • सटीकता: 2 मीटर (GPS आधारित)

    • स्थिति: 120 वितरित; कुल 420 का ऑर्डर

    • विशेषता: हल्का, सीमित पुनः उपयोग योग्य

  2. देशी FPV कामिकाज़े ड्रोन

    • विकास: इंडियन आर्मी + DRDO

    • वारहेड: 400 ग्राम (टैंक-भेदी)

    • लागत: ₹1.4 लाख प्रति यूनिट

    • स्थिति: 100+ निर्माणाधीन

  3. शेषनाग स्वार्म ड्रोन

    • विकासकर्ता: NewSpace Research

    • वारहेड: 25–40 किग्रा

    • उपयोग: नौसेना और जमीनी युद्ध

    • स्थिति: प्रोटोटाइप (Aero India 2025 में प्रदर्शित)

  4. खड़गा ड्रोन

    • विकास: सेना अधिकारी की पहल

    • लागत: ₹30,000 प्रति यूनिट

    • सामग्री: कार्डबोर्ड जैसे सस्ते पदार्थ

    • उपयोग: टोही और स्ट्राइक मिशन

भारतीय ड्रोन की लागत सारणी

ड्रोन वेरिएंट लागत (प्रति यूनिट) विशिष्टता
खड़गा ₹30,000 अत्यंत सस्ता, ISR और हमले दोनों में सक्षम
FPV कामिकाज़े ₹1,40,000 टैंक-भेदी, सामरिक स्ट्राइक
नागस्त्र-1 ₹4,70,000 GPS-निर्देशित, पुनः उपयोग योग्य

ऑपरेशन सिंदूर: भारत की पहली लड़ाकू तैनाती

7 मई, 2025 को, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत PoK व पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया।

  • उपयोग किया गया ड्रोन: SkyStriker

  • विकासकर्ता: इज़राइल की Elbit Systems + भारत की Adani Group की Alpha Design

  • परिणाम: उच्च जोखिम क्षेत्र में सटीकता से हमले, सीमित नुकसान

भविष्य की संभावनाएँ

  • विश्व स्तर पर: रूस, अमेरिका, ईरान, चीन, इज़राइल जैसे देशों ने इन ड्रोन को व्यापक रूप से अपनाया है।

  • यूक्रेन युद्ध: दिखाया कि ये ड्रोन बड़े पैमाने पर युद्धों में भी प्रभावी हैं—कुछ क्षेत्रों में प्रति माह 2 लाख ड्रोन तक बन रहे हैं।

  • प्रमुख भूमिका: भविष्य के युद्धों में शहरी लड़ाई, टैंक-भेदी हमलों और असममित युद्धों में अहम भूमिका निभाएंगे।

मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस से भारत को स्थिर दृष्टिकोण के साथ ‘बीबीबी’ रेटिंग मिली

9 मई, 2025 को, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी Morningstar DBRS ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को ‘BBB (low)’ से बढ़ाकर ‘BBB’ कर दिया है, साथ में स्थिर (Stable) आउटलुक भी दिया है। यह अपग्रेड भारत की आर्थिक मजबूती, सतत सुधारों और स्थिर वित्तीय नीतियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संकेत है।

रेटिंग अपग्रेड के मुख्य बिंदु

श्रेणी पुरानी रेटिंग नई रेटिंग आउटलुक
दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग BBB (low) BBB स्थिर
अल्पकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा रेटिंग R-2 (middle) R-2 (high) स्थिर

रेटिंग सुधार के प्रमुख कारण

  • संरचनात्मक सुधार: बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटलीकरण, और शासन में पारदर्शिता।

  • राजकोषीय अनुशासन: राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण और सार्वजनिक ऋण-से-GDP अनुपात में गिरावट।

  • तेज आर्थिक वृद्धि: FY22–FY25 के दौरान औसतन 8.2% GDP वृद्धि दर

  • स्थिर मैक्रोइकोनॉमिक संकेतक: मुद्रास्फीति, विनिमय दर और चालू खाते की स्थिरता।

  • बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती: अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंक, उच्च पूंजी पर्याप्तता अनुपात, और 13 वर्षों में सबसे कम NPA

रेटिंग अपग्रेड का महत्व

  • भारत की वैश्विक आर्थिक छवि में सुधार।

  • अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऋण जुटाने की लागत घट सकती है।

  • सरकारी सुधारों और नीतियों की विश्वसनीयता को समर्थन।

  • वैश्विक आर्थिक झटकों और घरेलू चुनौतियों के प्रति भारत की लचीलापन दिखाता है।

भविष्य की दृष्टि – और सुधार संभव यदि:

  • सार्वजनिक ऋण-से-GDP अनुपात में और गिरावट आती है।

  • निवेश दरों में वृद्धि होती है।

  • और संरचनात्मक सुधार लागू किए जाते हैं।

स्थैतिक जानकारी एवं पृष्ठभूमि

  • Morningstar DBRS की रेटिंग प्रणाली Fitch और S&P के समान है, लेकिन वे “high”/“low” शब्दों का उपयोग करते हैं न कि “+”/“-” का।

  • सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश की अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता को मापती है।

  • ‘BBB’ को निवेश योग्य (Investment Grade) माना जाता है, जो मध्यम क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया

वित्त वर्ष 2024–25 (FY25) में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने कुल ₹1.78 लाख करोड़ का अभूतपूर्व लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि है। यह उपलब्धि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नेतृत्व में हासिल हुई, जिसने अकेले ₹70,901 करोड़ (कुल लाभ का 40% से अधिक) का योगदान दिया। यह बदलाव उन वर्षों की तुलना में बेहद महत्वपूर्ण है जब PSBs भारी नुकसान में थे।

मुख्य विशेषताएँ

  • FY25 में कुल लाभ: ₹1.78 लाख करोड़

  • FY24 की तुलना में वृद्धि: 26%

  • SBI का लाभ: ₹70,901 करोड़ (कुल का 40% से अधिक)

  • सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) – 102%

  • पलटाव: FY18 में ₹85,390 करोड़ का संयुक्त घाटा, FY25 में ₹1.78 लाख करोड़ का लाभ

प्रमुख बैंक-वार लाभ वृद्धि (FY25):

बैंक का नाम लाभ (₹ करोड़) प्रतिशत वृद्धि
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ₹16,630 ↑ 102%
पंजाब एंड सिंध बैंक ₹1,016 ↑ 71%
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ₹3,785 ↑ 48.4%
यूको बैंक ₹2,445 ↑ 47.8%
बैंक ऑफ इंडिया ₹9,219 ↑ 45.9%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹5,520 ↑ 36.1%
इंडियन बैंक ₹10,918 ↑ 35.4%

पृष्ठभूमि एवं सरकारी पहल

बैंकिंग सुधार रणनीति – 4R मॉडल:

  1. NPA की पहचान (Recognising NPAs)

  2. समाधान और वसूली (Resolution & Recovery)

  3. पुनर्पूंजीकरण (Recapitalisation)

  4. सुधार (Reforms)

  • पुनर्पूंजीकरण राशि (FY17–FY21): ₹3.11 लाख करोड़

  • महत्वपूर्ण सुधार:

    • बैंक विलय (Bank amalgamation)

    • डिजिटल बैंकिंग को अपनाना

    • ऋण अनुशासन में सुधार

    • शासन प्रणाली को मजबूत करना

  • प्रमुख योगदानकर्ता:

    • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

    • पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली

    • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

    • वित्तीय सेवा सचिव (राजीव कुमार सहित)

दिल्ली आईआईटी-कानपुर की विशेषज्ञता के साथ पांच क्लाउड-सीडिंग परीक्षण करेगी

वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पांच क्लाउड-सीडिंग (कृत्रिम वर्षा) परीक्षणों के लिए ₹3.21 करोड़ की परियोजना को मंज़ूरी दे दी है। इस पहल का नेतृत्व दिल्ली पर्यावरण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आईआईटी कानपुर तकनीकी भागीदार के रूप में शामिल है। यह परियोजना गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति में कृत्रिम वर्षा को एक वैकल्पिक समाधान के रूप में परखने के लिए की जा रही है।

समाचार में क्यों?

8 मई 2025 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली दिल्ली कैबिनेट ने एनसीआर में पायलट आधार पर क्लाउड-सीडिंग के पांच परीक्षणों को हरी झंडी दे दी। पहला परीक्षण मई के अंत या जून 2025 तक होने की संभावना है, जो 13 अंतर-मंत्रालयी एवं एजेंसी अनुमतियों के बाद किया जाएगा।

मुख्य विवरण:

  • कुल बजट: ₹3.21 करोड़

    • ₹2.75 करोड़: पाँच परीक्षणों के लिए

    • ₹66 लाख: एक बार का सेटअप खर्च (विमान अंशांकन, रसायन भंडारण, लॉजिस्टिक्स)

  • कार्यान्वयन एजेंसी: IIT कानपुर

  • लक्ष्य क्षेत्र: दिल्ली के बाहरी इलाके में 100 वर्ग किलोमीटर

  • समयसीमा: पहला परीक्षण मई के अंत या जून 2025 तक

  • निगरानी: एआई-आधारित निगरानी और प्रदूषण वाले क्षेत्रों में 24×7 मॉनिटरिंग

क्लाउड-सीडिंग परियोजना के उद्देश्य:

  • कृत्रिम वर्षा के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करना

  • क्षेत्र में वर्षा की संभावना को बढ़ाना

  • क्लाउड सीडिंग की व्यावहारिकता और पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन

  • आपातकालीन प्रदूषण की स्थिति में बैकअप रणनीति के रूप में काम करना

ज़रूरी अनुमतियाँ (कुल 13 निकायों से):

  • नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)

  • रक्षा मंत्रालय

  • गृह मंत्रालय

  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)
    (अन्य एजेंसियों में राज्य वायुसेना, मौसम विभाग, नागरिक सुरक्षा इकाइयाँ आदि शामिल हो सकती हैं)

पृष्ठभूमि:

  • क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसमें सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे रसायनों को बादलों में छोड़ा जाता है जिससे वर्षा को प्रेरित किया जाता है।

  • यह तकनीक दुनियाभर में अपनाई गई है, लेकिन लंबी अवधि के प्रभावों और लागत-प्रभावशीलता को लेकर विवाद बना हुआ है।

महत्व:

  • दिल्ली की पर्यावरणीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए तकनीकी नवाचार का प्रतीक

  • अन्य प्रदूषित महानगरों के लिए नज़ीर बन सकता है

  • पर्यावरण विज्ञान और तकनीक के बीच अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देगा

वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया

एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, वियतनाम ने अपने वैश्विक स्वरूप को एक अल्पकालिक पर्यटन स्थल से एक सतत व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र में बदलने की दिशा में पहल की है। इसके तहत वियतनाम ने एक 10 वर्षीय गोल्डन वीजा पेश किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों, पेशेवरों और दीर्घकालिक पर्यटकों, विशेष रूप से भारत से आने वालों को आकर्षित करना है। यह वीज़ा नीति वियतनाम की नवाचार, आर्थिक साझेदारी और दक्षिण-पूर्व एशिया में अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

समाचार में क्यों?

वियतनाम ने आधिकारिक रूप से 10 वर्षीय नवीकरणीय गोल्डन वीजा योजना की घोषणा की है, जो भारतीय उद्यमियों, पर्यटकों और डिजिटल पेशेवरों को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। यह पहल लंबे समय तक रहने वाले लोगों के बीच सस्ते और अवसर-समृद्ध देशों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है।

वियतनाम के गोल्डन वीजा की मुख्य विशेषताएँ:

  • विदेशी निवेशकों और कुशल पेशेवरों को 10 वर्ष का निवास वीजा, जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

  • पर्यटन, नवाचार और आर्थिक विकास में योगदान देने वालों को प्राथमिकता।

  • पात्रता मानदंड अभी तय किए जाने हैं, परंतु ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान कर सकें।

  • डिजिटल-फर्स्ट आवेदन प्रक्रिया की संभावना, जो मौजूदा ई-वीज़ा प्रणाली पर आधारित होगी।

पृष्ठभूमि और महत्व:

  • वियतनाम पहले से ही भारतीय पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय अल्पकालिक गंतव्य है।

  • दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से सीधी उड़ानों के चलते वियतनाम अब अधिक सुलभ हो गया है।

  • कम लागत, सुरक्षा, और बढ़ते प्रवासी समुदाय के साथ, वियतनाम अब दीर्घकालिक निवासियों को आकर्षित कर रहा है।

  • यह कदम वियतनाम की इस रणनीति को दर्शाता है कि वह व्यापार, रिमोट वर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनना चाहता है।

भारत–वियतनाम संबंधों पर प्रभाव:

भारत अब वियतनाम के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक प्रमुख स्रोत बाजार बन गया है।
गोल्डन वीजा से व्यापार और निवेश के क्षेत्र में संबंध मजबूत होंगे, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में:

  • आईटी और डिजिटल सेवाएं

  • वस्त्र उद्योग

  • नवीकरणीय ऊर्जा

  • पर्यटन अवसंरचना

वियतनाम की रणनीतिक दृष्टि:

  • अल्पकालिक पर्यटन से दीर्घकालिक आर्थिक भागीदारी की ओर बदलाव।

  • वैश्विक प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करना ताकि GDP और नवाचार में वृद्धि हो।

  • दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापार गंतव्य के रूप में वियतनाम की भूमिका को सुदृढ़ करना।

क्वाड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय रसद को बढ़ावा देने हेतु सिमुलेशन का समापन किया

क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, क्वाड देशों—भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका—ने 28 अप्रैल से 2 मई 2025 तक होनोलूलू, हवाई में एक टेबलटॉप अभ्यास (TTX) आयोजित किया। इस सिमुलेशन का उद्देश्य क्वाड इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (IPLN) को क्रियाशील बनाना था, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नागरिक आपदा प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए साझा लॉजिस्टिक क्षमताओं को मजबूत करने का एक सहयोगात्मक मंच है।

समाचार में क्यों?

क्वाड देशों ने हाल ही में इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (IPLN) को सक्रिय करने के लिए एक महत्वपूर्ण सिमुलेशन अभ्यास पूरा किया। यह अभ्यास प्राकृतिक आपदाओं के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने की दिशा में क्वाड की बढ़ती समन्वय क्षमताओं को दर्शाता है। साथ ही, यह एक स्वतंत्र और मुक्त इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए समूह की रणनीतिक प्रतिबद्धता का संकेत भी है।

प्रमुख बिंदु:

  • घटना: टेबलटॉप अभ्यास (TTX)

  • तिथियाँ: 28 अप्रैल – 2 मई 2025

  • स्थान: एशिया-पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़, होनोलूलू, हवाई

  • भागीदार: क्वाड देश – भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका

अभ्यास के उद्देश्य:

  • क्वाड इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (IPLN) का शुभारंभ और परीक्षण

  • प्राकृतिक आपदाओं के समय बेहतर समन्वय स्थापित करना

  • लॉजिस्टिक संसाधनों को साझा कर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना

  • नागरिक-केंद्रित मानवीय सहायता अभियानों में व्यावहारिक सहयोग प्रदर्शित करना

IPLN (इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क) के बारे में:

  • क्वाड देशों की एक संयुक्त पहल

  • तीव्र और समन्वित मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया

  • नागरिक आपदा राहत के लिए सैन्येतर लॉजिस्टिक साझेदारी को बढ़ावा देता है

  • इंडो-पैसिफिक समुद्री क्षेत्र जागरूकता जैसी पहलों को भी पूरक करता है

पृष्ठभूमि और स्थैतिक जानकारी:

  • क्वाड की उत्पत्ति: 2004 में हिंद महासागर सुनामी के बाद मानवीय सहयोग के लिए

  • विघटन और पुनर्जीवन: 2008 में ऑस्ट्रेलिया की वापसी के कारण निष्क्रिय; 2017 में चीन के आक्रामक समुद्री व्यवहार के बीच पुनः सक्रिय

  • रणनीतिक उद्देश्य: एक “स्वतंत्र और खुला इंडो-पैसिफिक” सुनिश्चित करना; पारदर्शिता, क्षेत्रीय सुरक्षा और लचीलापन पर जोर

  • क्वाड को सुरक्षा गठबंधन नहीं माना जाता, बल्कि सहयोगी साझेदारी के रूप में देखा जाता है

महत्व:

  • क्वाड देशों के बीच विश्वास और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देता है

  • भविष्य की आपात स्थितियों के लिए नागरिक-सैन्य लॉजिस्टिक समन्वय को मजबूत करता है

  • सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, टकराव नहीं

  • जलवायु लचीलापन और मानवीय प्रयासों के साथ संरेखण स्थापित करता है

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारतीय हमलों के बाद करतारपुर कॉरिडोर बंद

“ऑपरेशन सिंदूर” के तहत की गई जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद, भारत ने 7 मई 2025 को अस्थायी रूप से करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया। यह कॉरिडोर भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारे तक वीज़ा-मुक्त पहुँच प्रदान करता है। भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करने के बाद, सुरक्षा कारणों से इसे एक दिन के लिए निलंबित किया गया।

समाचार में क्यों?

7 मई 2025 को भारत ने आतंकवाद के खिलाफ “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत पाकिस्तान और PoK में नौ आतंकी शिविरों पर हमले किए। ये कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम (कश्मीर) में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई, जिसमें 26 आम नागरिक मारे गए थे। इसके चलते करतारपुर कॉरिडोर को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया, जिससे सिख श्रद्धालुओं की नियमित तीर्थ यात्रा प्रभावित हुई।

करतारपुर कॉरिडोर – पृष्ठभूमि और उद्देश्य

  • उद्घाटन: 9 नवंबर 2019, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर

  • उद्देश्य: भारतीय तीर्थयात्रियों को वीज़ा-मुक्त तरीके से पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब तक पहुँचने की सुविधा देना

  • दूरी: भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 3–4 किमी दूर स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारा से जुड़ाव

  • भारतीय पक्ष: डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर, पंजाब से जुड़ता है

ऑपरेशन सिंदूर – क्या हुआ?

  • 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सटीक मिसाइल हमले

  • लक्षित ठिकाने: जैश-ए-मोहम्मद (बहावलपुर) और लश्कर-ए-तैयबा (मुरिदके) के आतंकी शिविर

  • प्रतिक्रिया: 22 अप्रैल के पहलगाम हमले में 26 नागरिकों की हत्या का जवाब

कॉरिडोर बंद होने का प्रभाव

  • डेरा बाबा नानक टर्मिनल पर पहुँचे श्रद्धालुओं को वापस लौटने के लिए कहा गया

  • सभी तीर्थयात्रा गतिविधियाँ एक दिन के लिए स्थगित

  • सीमा पार सैन्य कार्रवाई के चलते सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम

स्थैतिक जानकारी

  • स्थान: गुरदासपुर ज़िला, पंजाब, भारत

  • महत्त्व: गुरु नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल — दरबार साहिब, करतारपुर

  • दैनिक तीर्थयात्री सीमा (भारत-पाकिस्तान समझौते अनुसार): 5,000 श्रद्धालु

  • वीज़ा आवश्यकता: वीज़ा नहीं, केवल पासपोर्ट और परमिट अनिवार्य

भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए मंच तैयार किया

भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों (Terms of Reference – ToR) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहराई देना है। यह समझौता दोनों देशों के मौजूदा वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते (PTA) पर आधारित है और व्यापक व्यापार सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है।

समाचार में क्यों?

8 मई 2025 को भारत और चिली ने CEPA वार्ता के लिए ToR पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा अप्रैल 2025 में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट की भारत यात्रा के बाद हुई, जहाँ दोनों देशों ने आर्थिक भागीदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

CEPA पहल की प्रमुख विशेषताएँ

  • मौजूदा Preferential Trade Agreement (PTA) पर आधारित

  • नए क्षेत्रों को शामिल करता है: डिजिटल सेवाएं, MSME, महत्वपूर्ण खनिज, निवेश सहयोग

  • समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

  • वार्ताएं 26–30 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होंगी

भारत-चिली आर्थिक संबंध: पृष्ठभूमि

  • 2005: आर्थिक सहयोग के लिए फ्रेमवर्क समझौता

  • 2006: वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता (PTA)

  • 2016: विस्तारित PTA (मई 2017 से प्रभावी)

  • 2019–2021: PTA विस्तार के तीन दौर

  • 30 अप्रैल 2024: संयुक्त अध्ययन समूह (JSG) की CEPA सिफारिशों वाली रिपोर्ट पूर्ण

  • अप्रैल 2025: चिली राष्ट्रपति की भारत यात्रा में CEPA पर सहमति

CEPA के उद्देश्य

  • व्यापार को वस्तुओं से आगे बढ़ाकर सेवाएं और निवेश तक ले जाना

  • MSME सहयोग और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना

  • नियम-आधारित ढांचे के माध्यम से पारस्परिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना

  • महत्वपूर्ण और रणनीतिक संसाधनों तक पहुँच बढ़ाना

महत्व

  • भारत की लैटिन अमेरिका से जुड़ाव को मजबूत करता है

  • नए व्यापार गलियारों और निवेश प्रवाह को खोलता है

  • व्यापार साझेदारों के विविधीकरण की भारत की रणनीति को दर्शाता है

  • बहुपक्षीयता और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करता है

कोझिकोड विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु-अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ

कोझिकोड को WHO के वैश्विक वृद्ध-अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क (GNAFCC) में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। यह मान्यता शहर के वृद्धजन समुदाय के लिए समावेशी, सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो शहरी वृद्ध देखभाल और सुलभता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

समाचार में क्यों?

2 मई 2025 को, WHO ने कोझिकोड को वृद्ध-अनुकूल नीतियों और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। वैश्विक नेटवर्क में इसकी भागीदारी यह दर्शाती है कि शहर ने वरिष्ठ नागरिकों की भलाई और समावेशन को शहरी विकास की प्राथमिकताओं में शामिल किया है।

प्रमुख उद्देश्य और महत्व

उद्देश्य: वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु समावेशी और टिकाऊ शहरी नियोजन को बढ़ावा देना।

मुख्य फोकस क्षेत्र:

  • सुलभ सार्वजनिक स्थल

  • किफायती और उपयुक्त आवास

  • स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

  • सामुदायिक भागीदारी और समर्थन

  • डिजिटल समावेशन व सूचना संचार उपकरण

WHO का GNAFCC नेटवर्क

  • 2010 में WHO द्वारा शुरू किया गया

  • 50+ देशों के सैकड़ों शहर सदस्य हैं

  • वृद्ध-अनुकूल नीति निर्माण को बढ़ावा देता है

  • शासन में वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है

  • विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है

कोझिकोड के प्रयास:

  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल पार्क व सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण

  • वृद्धों के लिए अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं

  • सक्रिय वृद्धावस्था के लिए जागरूकता कार्यक्रम

  • डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से जानकारी और सेवाएं प्रदान करना

कोझिकोड: स्थैतिक जानकारी

  • स्थान: केरल राज्य में स्थित

  • ऐतिहासिक नाम: कालीकट, मालाबार तट का एक प्रमुख बंदरगाह

  • पहचान: सामाजिक विकास और स्वास्थ्य संकेतकों के लिए प्रसिद्ध

  • शासन: कोझिकोड नगर निगम द्वारा प्रशासित

बीते साल HSBC, अमेरिकन एक्सप्रेस ने खूब दिए क्रेडिट कार्ड

पिछले गिरावटों से एक मजबूत सुधार के रूप में, विदेशी बैंक जैसे HSBC और American Express ने FY25 में शुद्ध क्रेडिट कार्ड जोड़ने में अग्रणी के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवीनतम आंकड़ों में बताया गया है। HSBC ने 216,997 कार्ड जोड़े, जबकि American Express ने 107,086 कार्ड जोड़े, जो उपभोक्ता क्रेडिट की मांग में पुनः वृद्धि को दर्शाता है। यह उछाल एक व्यापक उद्योग विस्तार के बीच आया है, जिसमें सभी बैंकों ने FY25 में 8 मिलियन से अधिक क्रेडिट कार्ड जोड़े।

क्यों खबर में है?

7 मई, 2025 को RBI ने आंकड़े जारी किए, जिसमें यह बताया गया कि HSBC और American Express ने FY25 में विदेशी बैंकों के बीच शुद्ध क्रेडिट कार्ड जोड़ने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह American Express के लिए एक तीव्र बदलाव का प्रतीक है, जिसे पहले कार्ड बेस में गिरावट का सामना करना पड़ा था। कुल मिलाकर, बैंकिंग उद्योग ने FY25 में 8 मिलियन से अधिक नए क्रेडिट कार्ड जारी किए, जो बढ़ती उपभोक्ता क्रेडिट की मांग और डिजिटल भुगतान को अपनाने को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु:

  • HSBC: FY25 में 216,997 क्रेडिट कार्ड जोड़े (FY24 में 38,693 कार्ड की कमी के बाद)।

  • American Express (Amex): FY25 में 107,086 क्रेडिट कार्ड जोड़े (FY24 में केवल 11,450 कार्ड जोड़े थे)।

  • Standard Chartered: FY25 में 158,322 कार्ड की कमी देखी गई।

  • उद्योग कुल: FY25 में 8 मिलियन से अधिक क्रेडिट कार्ड जोड़े गए।

पृष्ठभूमि:
पिछले वर्षों में विदेशी बैंकों को भारत में अपनी क्रेडिट कार्ड संख्या बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें शाखाओं की सीमित उपस्थिति, नियामक अड़चने और घरेलू बैंकों से तीव्र प्रतिस्पर्धा शामिल थी। विशेष रूप से, American Express पर 2021 में डेटा स्थानीयकरण नियमों का पालन न करने के कारण RBI द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसे बाद में हटा लिया गया था।

विस्तार के उद्देश्य:

  • भारत की बढ़ती मध्यवर्गीय मांग और डिजिटल भुगतान के प्रति रुचि को कैप्चर करना।

  • प्रीमियम ग्राहक खंड में बाजार हिस्सेदारी को मजबूत करना।

  • भारत के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र और कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में गठबंधन करना।

महत्व:

  • यह भारत में विदेशी बैंकों की खुदरा फोकस में पुनः जागरण को दर्शाता है।

  • उपभोक्ता विश्वास और आर्थिक सुधार में वृद्धि को सूचित करता है।

  • भारत में बढ़ती क्रेडिट-आधारित उपभोक्ता खपत प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

सारांश/स्थैतिक विवरण
समाचार में क्यों? FY25 में विदेशी बैंकों में क्रेडिट कार्ड की सबसे अधिक वृद्धि अमेक्स और एचएसबीसी द्वारा
शीर्ष प्राप्तकर्ता (FY25) एचएसबीसी: +216,997 कार्ड, अमेक्स: +107,086 कार्ड
कुल उद्योग वृद्धि 8 मिलियन से अधिक क्रेडिट कार्ड
शीर्ष गिरावट स्टैंडर्ड चार्टर्ड: –158,322 कार्ड
रुझान का महत्व विदेशी खुदरा बैंकिंग का पुनरुत्थान, बढ़ती क्रेडिट की मांग

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