भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश

भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किमी तक बढ़ गया है। इतने बड़े नेटवर्क के साथ भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। बता दें कि दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो यात्रा शुरू की थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली के लोगों को पहली मेट्रो दी।

ऐतिहासिक विकास

कोलकाता मेट्रो की शुरुआत (1984): भारत की मेट्रो रेल यात्रा 1984 में कोलकाता मेट्रो के साथ शुरू हुई, जो शहरी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में देश का पहला कदम था।

दिल्ली मेट्रो का विस्तार (2002): 2002 में दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन हुआ, जिसने एक आधुनिक और व्यापक मेट्रो प्रणाली की शुरुआत की। यह अब भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसकी परिचालन लंबाई 395 किमी है।

हाल के मील के पत्थर

दिल्ली मेट्रो फेज-IV विस्तार (जनवरी 2024): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच 2.8 किमी खंड का उद्घाटन किया, जो नेटवर्क में नया योगदान है।

दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ आरआरटीएस (जनवरी 2024): दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के 13 किमी खंड, जिसे ‘नमो भारत कॉरिडोर’ कहा जाता है, का उद्घाटन हुआ, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार हुआ।

कोलकाता अंडरवाटर मेट्रो (मार्च 2024): कोलकाता ने भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो लाइन शुरू की, जो हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। यह 520 मीटर लंबी सुरंग मात्र 45 सेकंड में पार की जा सकती है और यह इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक है।

वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाएं

परिचालन कवरेज: मेट्रो सेवाएं अब भारत के 11 राज्यों और 23 शहरों में संचालित हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,000 किलोमीटर से अधिक है।

भविष्य की योजनाएं: 998+ किमी से अधिक मेट्रो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जो शहरी परिवहन अवसंरचना के विस्तार के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

मुख्य बिंदु विवरण
क्यों खबर में? भारत ने 1,000 किलोमीटर से अधिक परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क हासिल किया, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम बना।
भारत की पहली मेट्रो प्रणाली कोलकाता मेट्रो, 1984 में उद्घाटन, भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली थी।
भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क दिल्ली मेट्रो, 2002 से संचालित, 395 किमी में फैला है।
मेट्रो रेल सेवाओं वाले राज्य मेट्रो सेवाएं 11 राज्यों और 23 शहरों में संचालित हैं।
हालिया उपलब्धियां दिल्ली मेट्रो फेज-IV: जनकपुरी से कृष्णा पार्क विस्तार (2.8 किमी)।
दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ आरआरटीएस: नमो भारत कॉरिडोर (13 किमी परिचालित)।
कोलकाता मेट्रो: हुगली नदी के नीचे पहली अंडरवाटर मेट्रो (520 मीटर)।
भविष्य का विस्तार भारत में 998 किमी से अधिक मेट्रो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
शीर्ष मेट्रो सिस्टम वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है, चीन और अमेरिका के बाद।

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया इस्तीफे का एलान

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, जिससे उनका लगभग एक दशक का शासन समाप्त हो गया। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मतभेदों और घटते जनसमर्थन के कारण यह निर्णय लिया। ट्रूडो ने कहा कि जब तक लिबरल पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती, तब तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे और कंजरवेटिव पार्टी को बढ़ता समर्थन मिल रहा है।

मुख्य बिंदु
इस्तीफे का कारण

  • ट्रूडो ने पार्टी के आंतरिक मतभेदों और अगले आम चुनाव में लिबरल पार्टी को नेतृत्व देने में असमर्थता को इस्तीफे का कारण बताया।
  • लिबरल पार्टी का जनसमर्थन कम हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय मतदान औसत कंजरवेटिव पार्टी के पक्ष में है।

ट्रूडो का दृष्टिकोण बनाम पोइलिवरे का दृष्टिकोण

  • ट्रूडो ने पियरे पोइलिवरे के दृष्टिकोण की आलोचना की, खासकर जलवायु परिवर्तन पर, और कहा कि यह “कनाडा के लिए उपयुक्त नहीं” है।
  • पोइलिवरे ने करों में कटौती, सख्त आव्रजन नियंत्रण, और सरकारी खर्च पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी।

ट्रूडो की विरासत

  • ट्रूडो ने अपने प्रशासन की उपलब्धियां गिनाईं, जैसे:
    • रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को समर्थन।
    • COVID-19 महामारी का प्रभावी प्रबंधन।
    • जलवायु परिवर्तन नीतियों को आगे बढ़ाना।
    • अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए तैयारी।

चुनावी सुधार पर अफसोस

  • ट्रूडो ने कनाडा की चुनावी प्रणाली में सुधार न कर पाने पर अफसोस जताया, जो मतदाताओं को अपनी पसंद को क्रम में रैंक करने की अनुमति देती।

संसद का निलंबन

  • ट्रूडो ने घोषणा की कि लिबरल पार्टी को नया नेता चुनने के लिए समय देने हेतु कनाडा की संसद 24 मार्च तक निलंबित रहेगी।

पोइलिवरे की प्रतिक्रिया

  • विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने ट्रूडो के शासन को “एक काला अध्याय” करार दिया और कनाडा की नीतियों को “पुनः नियंत्रण में लेने” की अपनी दृष्टि को दोहराया।
  • पोइलिवरे के एजेंडे में करों में कमी, सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करना शामिल है।

संक्रमण काल

  • ट्रूडो लिबरल पार्टी के नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे।
श्रेणी विवरण
समाचार में क्यों? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा की।
इस्तीफे का कारण पार्टी के आंतरिक मतभेद और घटता जनसमर्थन।
पोइलिवरे की आलोचना ट्रूडो ने जलवायु परिवर्तन और कनाडा के लिए पोइलिवरे के दृष्टिकोण का विरोध किया।
ट्रूडो की उपलब्धियां महामारी का प्रबंधन, यूक्रेन को समर्थन, जलवायु नीतियां, और आर्थिक सुधार।
अफसोस चुनावी सुधार लागू न कर पाने का।
संसद का निलंबन संसद 24 मार्च तक स्थगित।
पोइलिवरे की प्रतिक्रिया ट्रूडो के शासन को “एक काला अध्याय” कहा; अपना जनहितकारी एजेंडा बढ़ावा दिया।
संक्रमण काल ट्रूडो नए पार्टी नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति

लेफ्टिनेंट गवर्नर (एल-जी) वी.के. सक्सेना ने आईएएस अधिकारी अजीमुल हक की दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। हालांकि, उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर इस मामले को लेकर “लापरवाही” और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करने का आरोप लगाया। सीईओ का पद 28 नवंबर 2024 से खाली था, जिससे बोर्ड के प्रमुख कार्यों, जैसे इमामों और अन्य कर्मचारियों के वेतन वितरण में देरी हुई और उनके लिए कठिनाइयां उत्पन्न हुईं।

मुख्य बिंदु:

नियुक्ति की स्वीकृति:

  • आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया।
  • एल-जी ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर प्रक्रियात्मक खामियों के लिए आलोचना की।

पद रिक्तता और प्रभाव:

  • सीईओ का पद 28 नवंबर 2024 से खाली था।
  • इमामों और अन्य कर्मचारियों के वेतन वितरण में देरी से कठिनाइयां हुईं।

नियुक्ति पर आलोचना:

  • एल-जी ने सरकार पर इस मुद्दे को लापरवाही से संभालने का आरोप लगाया।
  • अतिरिक्त कार्यभार के प्रस्ताव में एक महीने की देरी हुई।
  • एल-जी ने कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया।

नियुक्ति के लिए कानूनी प्रावधान:

  • दिल्ली वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 23 के अनुसार, बोर्ड को राज्य सरकार को दो नामों का पैनल सुझाना चाहिए।
  • नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (NCCSA) ने केवल एक नाम एल-जी को भेजा, जिससे आवश्यक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ।

एल-जी के निर्देश:

  • नियुक्ति प्रस्ताव को वक्फ बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  • भविष्य के प्रस्तावों को कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
सारांश/स्थिर जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति
नियुक्त सीईओ अजीमुल हक, आईएएस अधिकारी
स्वीकृति प्राधिकरण उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना
आप सरकार की आलोचना मामले को लापरवाही से संभालने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने में एक महीने की देरी
कानूनी आवश्यकता दिल्ली वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 23: बोर्ड द्वारा दो नामों के पैनल की सिफारिश आवश्यक
रिक्तता का प्रभाव इमामों और अन्य कर्मचारियों के वेतन वितरण में देरी
एल-जी के निर्देश वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्ताव की पुष्टि; भविष्य में कानूनी प्रावधानों का पालन अनिवार्य
एनसीसीएसए की भूमिका केवल एक नाम प्रस्तुत किया, पैनल आवश्यकता की अनदेखी की

लियोनेल मेस्सी को अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया

लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान और अब तक के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक, को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके शानदार करियर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिससे वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। हालांकि, अपने पूर्व निर्धारित प्रतिबद्धताओं के कारण मेसी व्हाइट हाउस में आयोजित समारोह में शामिल नहीं हो सके।

मेसी की ऐतिहासिक उपलब्धि

लियोनेल मेसी अब इस सम्मान को पाने वाले विशिष्ट समूह का हिस्सा बन गए हैं। उनसे पहले यह सम्मान प्राप्त करने वाली एकमात्र फुटबॉलर अमेरिकी महिला फुटबॉल स्टार मेगन रैपिनो थीं, जिन्हें 2022 में यह सम्मान दिया गया था।

वर्तमान में मेसी अमेरिका की मेजर लीग सॉकर (MLS) टीम इंटर मियामी CF के लिए खेलते हैं। यह सम्मान उनकी फुटबॉल में अतुलनीय योगदान और विश्वभर में प्रशंसकों और संस्कृतियों पर उनके प्रभाव का प्रमाण है।

पुरस्कार समारोह

यह प्रतिष्ठित सम्मान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा व्हाइट हाउस में प्रदान किया गया। बाइडेन का कार्यकाल 19 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।

इस समारोह में कुल 19 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इन व्यक्तियों में शामिल थे:

  • हिलेरी क्लिंटन – पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री
  • जॉर्ज सोरोस – परोपकारी
  • डेंज़ल वाशिंगटन – अभिनेता
  • माइकल जे. फॉक्स – अभिनेता
  • मैजिक जॉनसन – बास्केटबॉल खिलाड़ी

यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के बारे में

यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे भारत के भारत रत्न के समकक्ष माना जाता है। यह पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है:

  • अमेरिका के राष्ट्रीय हित या सुरक्षा
  • सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक और निजी प्रयास
  • विश्व शांति

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

  • 1945 में स्थापना: राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागरिक योगदान के सम्मान के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की।
  • 1963 में पुनर्परिभाषा: राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी ने इसके दायरे का विस्तार करते हुए इसे सांस्कृतिक, सार्वजनिक और मानवीय उपलब्धियों के लिए समर्पित किया।
  • पहला मरणोपरांत सम्मान: कैनेडी की हत्या के बाद राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन के कार्यकाल में यह पुरस्कार पहली बार मरणोपरांत दिया गया।

पदक का डिज़ाइन

पदक एक नीले रिबन पर निलंबित होता है और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति मुहर के रंग शामिल होते हैं। पदक का केंद्र सफेद तारा है, जिसके चारों ओर 13 छोटे सुनहरे तारे होते हैं, जो एकता और विरासत का प्रतीक हैं। पदक के पीछे प्राप्तकर्ता का नाम खुदा होता है।

लियोनेल मेसी की विरासत

असाधारण उपलब्धियों से भरा करियर

लियोनेल मेसी को उनकी तकनीकी कौशल, दृष्टि, और असाधारण निरंतरता के लिए जाना जाता है। उनकी उपलब्धियों में शामिल हैं:

  • 8 बार बैलन डी’ऑर विजेता: दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में सम्मानित।
  • 2009 में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर: पहला प्रमुख व्यक्तिगत वैश्विक सम्मान।
  • 2022 फीफा विश्व कप विजेता: अर्जेंटीना को कतर में तीसरी बार विश्व कप जिताया।
  • गोल्डन बॉल विजेता (2022): टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित।

फुटबॉल में योगदान

मेसी का प्रभाव उनके खेल से परे है। अर्जेंटीना के रोसारियो से लेकर एक वैश्विक आइकन बनने तक का उनका सफर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। 2022 फीफा विश्व कप के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें फुटबॉल इतिहास में एक विशेष स्थान दिया।

सम्मान का महत्व

यह सम्मान लियोनेल मेसी को फुटबॉल के वैश्विक दूत और युवा एथलीटों के लिए प्रेरणा के रूप में स्थापित करता है। यह पुरस्कार न केवल उनकी उपलब्धियों को मान्यता देता है, बल्कि अमेरिका और दुनिया में फुटबॉल के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाता है।

श्रेणी विवरण
खबर में क्यों लियोनेल मेसी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया।
महत्व – यह पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर।
– मेगन रैपिनो (2022) के बाद इसे पाने वाले दूसरे फुटबॉलर।
पुरस्कार समारोह – समारोह 5 जनवरी, 2025 को व्हाइट हाउस में आयोजित हुआ।
– अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रदान किया गया।
अन्य प्राप्तकर्ता प्रमुख सम्मानित व्यक्तियों में शामिल हैं:
हिलेरी क्लिंटन (पूर्व विदेश मंत्री)
जॉर्ज सोरोस (परोपकारी)
डेंज़ल वाशिंगटन (अभिनेता)
माइकल जे. फॉक्स (अभिनेता)
मैजिक जॉनसन (बास्केटबॉल खिलाड़ी)।
पुरस्कार के बारे में – संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
– राष्ट्रीय हित, सांस्कृतिक प्रयासों, या विश्व शांति में योगदान के लिए मान्यता।
– भारत के भारत रत्न के समकक्ष।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – 1945 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागरिक योगदान का सम्मान करने के लिए स्थापित।
– 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी द्वारा सांस्कृतिक और मानवीय उपलब्धियों को शामिल करने के लिए पुनर्परिभाषित।
पदक का डिज़ाइन – नीले रिबन पर निलंबित।
– सफेद तारे के चारों ओर 13 सुनहरे तारे।
– पदक के पीछे प्राप्तकर्ता का नाम खुदा होता है।
लियोनेल मेसी के बारे में – अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज, जिन्हें अब तक के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है।
– रिकॉर्ड 8 बार बैलन डी’ऑर विजेता।
– 2022 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत में मुख्य भूमिका।
– वर्तमान में मेजर लीग सॉकर (USA) में इंटर मियामी CF के लिए खेलते हैं।
प्रभाव – फुटबॉल में उनके अतुलनीय योगदान के लिए मान्यता।
– फुटबॉल के वैश्विक राजदूत और युवा एथलीटों के लिए प्रेरणा।

ओडिशा सरकार राष्ट्रीय खो-खो टीम को 15 करोड़ की सहायता राशि देगी

ओडिशा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो-खो टीम के लिए ₹15 करोड़ की महत्वपूर्ण तीन वर्षीय प्रायोजन योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य खेल की प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है।

आर्थिक प्रतिबद्धता और अवधि

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने खुलासा किया कि राज्य जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक प्रतिवर्ष ₹5 करोड़ का निवेश करेगा। यह वित्त पोषण ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

रणनीतिक उद्देश्य

यह प्रायोजन टीम के विकास को मजबूत करने, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे में सुधार करने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ओडिशा की खेल विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पहले भारतीय हॉकी के साथ सफल साझेदारी से साबित हो चुका है।

नेतृत्व का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री माझी ने खो-खो जैसे स्वदेशी खेलों के समर्थन के सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “हमारे स्वदेशी खेलों का समर्थन करके, हम न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहे हैं बल्कि अपने खिलाड़ियों के लिए नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं।” उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल खो-खो के लिए पुनर्जागरण का कारण बनेगी, जैसा कि भारतीय हॉकी में देखा गया है।

फेडरेशन की प्रतिक्रिया

खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (KKFI) के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने इस प्रायोजन का स्वागत किया, विशेष रूप से जब भारत 13 से 19 जनवरी के बीच नई दिल्ली में खेल का पहला वर्ल्ड कप आयोजित करने की तैयारी कर रहा है।

उन्होंने कहा, “खो-खो के प्रति ओडिशा की प्रतिबद्धता इस पारंपरिक खेल के लिए एक अहम मोड़ है। यह प्रायोजन हमारी विश्व स्तरीय एथलीटों को विकसित करने और खो-खो को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा।”

ओडिशा के लिए प्रभाव

खेल विकास से परे, यह साझेदारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में ओडिशा के लिए मूल्यवान ब्रांडिंग अवसर प्रदान करती है, जिससे राज्य की खेल उत्कृष्टता के उत्प्रेरक के रूप में छवि मजबूत होती है।

मुख्य बिंदु विवरण
समाचार में क्यों ओडिशा सरकार ने भारतीय खो-खो टीम के लिए ₹15 करोड़ की तीन वर्षीय प्रायोजन योजना की घोषणा की। यह वित्त पोषण ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन (OMC) द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह प्रायोजन जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक लागू होगा। यह घोषणा जनवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खो-खो विश्व कप के साथ मेल खाती है।
वित्तपोषण इकाई ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन (OMC)
प्रायोजन अवधि 3 वर्ष (जनवरी 2025 – दिसंबर 2027)
वित्तपोषण राशि ₹15 करोड़ (प्रत्येक वर्ष ₹5 करोड़)
मुख्य आयोजन पहला खो-खो विश्व कप, नई दिल्ली, 13-19 जनवरी 2025
राज्य – ओडिशा मुख्यमंत्री: मोहन चरण माझी; राजधानी: भुवनेश्वर
समर्थित खेल खो-खो
संबंधित महासंघ खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (KKFI)

विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2025: थीम, इतिहास और महत्व

हर साल 6 जनवरी को दुनिया “युद्ध अनाथ दिवस” के रूप में मनाती है, ताकि युद्ध और हिंसा के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह दिन लाखों युद्ध अनाथों द्वारा झेली जाने वाली कठिन परिस्थितियों की याद दिलाता है और उनके कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को उजागर करता है।

“युद्ध अनाथ दिवस 2025” उन बच्चों के संघर्षों को रेखांकित करता है जो युद्ध, विस्थापन, और गरीबी से प्रभावित हुए हैं। ये बच्चे अक्सर अपने परिवारों, घरों, और मूलभूत अधिकारों को खो देते हैं। इस दिन का उद्देश्य इन बच्चों को देखभाल, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैश्विक कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

युद्ध अनाथों की दुर्दशा हमारी वैश्विक जिम्मेदारी है, और इस दिन का उद्देश्य उन्हें एक बेहतर और सम्मानजनक भविष्य प्रदान करने की दिशा में काम करना है। आइए, हम सभी मिलकर यह सुनिश्चित करें कि इन नन्हें योद्धाओं को न केवल याद किया जाए, बल्कि उन्हें सशक्त बनाया जाए, ताकि वे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें।

युद्ध अनाथों के सामने कठोर वास्तविकता

युद्ध अनाथ संघर्ष के सबसे कमजोर पीड़ितों में से होते हैं। वे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं जो उनके सुरक्षित भविष्य को छीन लेती हैं:

परिवार और पहचान की हानि

हिंसा के कारण लाखों बच्चे अपने माता-पिता को खो देते हैं, जिससे वे भावनात्मक और आर्थिक समर्थन से वंचित हो जाते हैं। यह हानि उन्हें जीवनभर पहचान और जुड़ाव के संघर्ष में डाल देती है।

बुनियादी जरूरतों की कमी

युद्ध अनाथ भोजन, साफ पानी, आश्रय और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक संसाधनों से वंचित होते हैं। उन्हें असुरक्षित और खतरनाक परिस्थितियों में रहना पड़ता है, जिससे वे बीमारियों और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

आघात और मानसिक प्रभाव

हिंसा, विस्थापन और हानि के संपर्क में आने से गंभीर भावनात्मक और मानसिक तनाव होता है। कई युद्ध अनाथ पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) और अवसाद से पीड़ित होते हैं।

शिक्षा में बाधाएं

परिवारों के समर्थन के बिना, अनाथ अक्सर स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे गरीबी और संघर्ष के चक्र को तोड़ने की उनकी संभावनाएं और कम हो जाती हैं। यूनिसेफ के अनुसार, वर्तमान में 460 मिलियन से अधिक बच्चे संघर्ष क्षेत्रों में रह रहे हैं या उनसे भाग रहे हैं, जिनमें सूडान, यूक्रेन, म्यांमार और फिलिस्तीन शामिल हैं।

विश्व युद्ध अनाथ दिवस का इतिहास

विश्व युद्ध अनाथ दिवस फ्रांसीसी संगठन SOS Enfants en Détresses द्वारा शुरू किया गया था, ताकि युद्ध से प्रभावित बच्चों की पीड़ा पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस दिन का उद्देश्य इन बच्चों को बेहतर जीवन परिस्थितियां और उज्जवल भविष्य के अवसर प्रदान करना है।

ऐतिहासिक महत्व

  • 1945: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर युद्ध से प्रभावित बच्चों की स्थिति को उजागर किया गया।
  • स्थापना का उद्देश्य: SOS Enfants en Détresses ने युद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

सालों से, इस दिवस को युद्ध अनाथों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आह्वान के रूप में वैश्विक मान्यता मिली है।

विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2025 की थीम

2025 की थीम अभी घोषित नहीं की गई है। हालांकि, पिछले साल की थीम “अनाथ जीवन भी मायने रखता है” ने युद्ध अनाथों के अधिकारों की रक्षा और देखभाल की वैश्विक जिम्मेदारी पर जोर दिया। इस साल का आयोजन भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

विश्व युद्ध अनाथ दिवस का महत्व

इस दिन का उद्देश्य युद्ध अनाथों द्वारा झेली जाने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

1. बच्चों पर युद्ध के प्रभाव को उजागर करना

युद्ध अनाथ कई गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे:

  • शारीरिक खतरे: हिंसा और शोषण।
  • भावनात्मक आघात: परिवार और घरों के नुकसान से।
  • चिरकालिक कुपोषण और स्वास्थ्य सेवा की कमी।

2. वैश्विक कार्रवाई की वकालत

यह दिन समन्वित प्रयासों का आह्वान करता है:

  • युद्ध अनाथों के लिए मानवीय सहायता और सुरक्षित स्थान प्रदान करना।
  • प्रभावित बच्चों के लिए शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रमों में निवेश करना।
  • अनाथों को शोषण और तस्करी से बचाने के लिए नीतियां तैयार करना।

3. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

कई संघर्ष क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से भी गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में युद्ध अनाथ संसाधनों की कमी और बढ़ते विस्थापन जैसी जटिल चुनौतियों का सामना करते हैं।

युद्ध अनाथों पर प्रमुख आंकड़े

  • 460 मिलियन बच्चे संघर्ष क्षेत्रों में रह रहे हैं या उनसे भाग रहे हैं।
  • हर साल हजारों बच्चे युद्ध और हिंसा के कारण अनाथ हो जाते हैं।
  • कई युद्ध प्रभावित बच्चे बिना मूलभूत आवश्यकताओं के शरणार्थी शिविरों या सड़कों पर रहते हैं।

वैश्विक समर्थन की तत्काल आवश्यकता

1. देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना

युद्ध अनाथों को नुकसान से तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है। प्रयासों को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:

  • सुरक्षित आश्रय और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
  • शोषण, दुर्व्यवहार और तस्करी को रोकना।

2. शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना

शिक्षा गरीबी और संघर्ष के चक्र को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रयासों में शामिल होना चाहिए:

  • संघर्ष क्षेत्रों और शरणार्थी शिविरों में स्कूल स्थापित करना।
  • युद्ध अनाथों को छात्रवृत्ति और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

3. भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात का समाधान करना

युद्ध अनाथों को उनके दुखद अनुभवों से उबरने के लिए परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुंच की आवश्यकता है। संगठनों को प्राथमिकता देनी चाहिए:

  • परामर्श सत्र और समर्थन समूह प्रदान करना।
  • देखभालकर्ताओं और शिक्षकों को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना।

सरकारों और संगठनों की भूमिका

युद्ध अनाथों के जीवन को बेहतर बनाने में सरकारें, गैर-सरकारी संगठन (NGO), और अंतर्राष्ट्रीय निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं:

  • सरकारें: युद्ध अनाथों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए नीतियां लागू करें।
  • NGO: आश्रयों, शिक्षा कार्यक्रमों और चिकित्सा सहायता के माध्यम से सीधी मदद प्रदान करें।
  • अंतर्राष्ट्रीय निकाय: संघर्ष के कारणों और बच्चों पर इसके प्रभावों को संबोधित करने के लिए वैश्विक सहयोग की वकालत करें।

एक वैश्विक जिम्मेदारी

विश्व युद्ध अनाथ दिवस हमें याद दिलाता है कि युद्ध प्रभावित बच्चों की रक्षा और देखभाल करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करके, हम उन्हें गरिमा और आशा के साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद कर सकते हैं।

इस दिन को मनाकर, हम युद्ध अनाथों की मजबूती को पहचानते हैं और एक ऐसा सुरक्षित, समावेशी विश्व बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जहां हर बच्चा फल-फूल सके। साथ मिलकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन युवा जीवित बचे लोगों को भुलाया न जाए, बल्कि उन्हें अपने और अपनी समुदायों के लिए उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाया जाए।

श्रेणी विवरण
समाचार में क्यों हर साल 6 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2025 उन बच्चों के संघर्षों को उजागर करता है जो युद्ध और हिंसा के कारण अनाथ हो गए हैं। यह उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
युद्ध अनाथों द्वारा झेली जाने वाली प्रमुख समस्याएं परिवार और पहचान की हानि: भावनात्मक और आर्थिक समर्थन की कमी।
मूलभूत आवश्यकताएं: भोजन, आश्रय, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सेवा से वंचित।
मनोवैज्ञानिक आघात: हिंसा और विस्थापन के संपर्क से PTSD और अवसाद।
शिक्षा में बाधाएं: स्कूल छोड़ना, गरीबी का चक्र जारी रखना।
यूनिसेफ के आंकड़े – 460 मिलियन से अधिक बच्चे संघर्ष क्षेत्रों में रहते हैं या उनसे भाग रहे हैं, जैसे सूडान, यूक्रेन, म्यांमार और फिलिस्तीन।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – युद्ध से प्रभावित बच्चों की जीवन स्थितियों को सुधारने के लिए SOS Enfants en Détresses द्वारा शुरू किया गया।
– 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के प्रयासों को उजागर करने के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त।
महत्व जागरूकता: बच्चों पर युद्ध का प्रभाव (हिंसा, शोषण, आघात, कुपोषण)।
वकालत: शिक्षा, संरक्षण और पुनर्वास के लिए वैश्विक कार्रवाई।
जलवायु प्रभाव: संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन से जुड़ी चुनौतियां।
जरूरी कदम संरक्षण: आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, शोषण की रोकथाम।
शिक्षा: संघर्ष क्षेत्रों में स्कूल, छात्रवृत्ति, और व्यावसायिक प्रशिक्षण।
मनोवैज्ञानिक समर्थन: परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
हितधारकों की भूमिका सरकारें: युद्ध अनाथों की रक्षा के लिए नीतियां लागू करें।
NGOs: आश्रय, शिक्षा, और चिकित्सा सहायता प्रदान करें।
अंतर्राष्ट्रीय निकाय: संघर्ष के कारणों को संबोधित करने और बच्चों का समर्थन करने के लिए सहयोग।
2025 की थीम अभी घोषित नहीं; पिछली थीम (2024): अनाथ जीवन भी मायने रखता है”, जिसने वैश्विक जिम्मेदारी पर जोर दिया।
मुख्य संदेश युद्ध अनाथों के जीवन को फिर से बनाने और उनकी गरिमा, शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान।

भारत में गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी

भारत में ग्रामीण-से-शहरी प्रवास में कमी के कारण ग्रामीणकरण में वृद्धि और इससे जुड़े आर्थिक संकटों की ओर हालिया रिपोर्टों ने ध्यान आकर्षित किया है।

शहरीकरण रुझानों में उलटफेर

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के अनुसार, 2023 में घरेलू प्रवास 53.7 मिलियन तक गिर गया, जो 2011 के स्तर से 11.8% की कमी को दर्शाता है। समग्र प्रवासन दर 2011 में 37.6% से घटकर 2023 में 28.9% हो गई। आर्थिक प्रवासन में 5 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई, जो 2011 में 45 मिलियन से घटकर 2023 में 40 मिलियन रह गया।

कृषि पर बढ़ती निर्भरता

2023-24 में कृषि में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 46.1% तक पहुंच गया, जो 2017-18 में 42.5% था। इस बदलाव के कारण खाद्य मांग बढ़ी है, जिससे शहरी आपूर्ति में कमी और खाद्य मुद्रास्फीति बनी हुई है। इसके साथ ही, छिपी हुई बेरोजगारी और ग्रामीण मजदूरी में ठहराव देखा गया है, खासकर महिलाओं में, जिनकी वास्तविक मजदूरी पिछले पांच वर्षों में 2.3% वार्षिक दर से घटी है।

बुनियादी ढांचे के विकास की चुनौतियां

रिपोर्ट के अनुसार, यह दावा कि बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने प्रवासन को कम किया है, वास्तविकता से मेल नहीं खाता। हाल के वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण और आवास निर्माण की गति धीमी हो गई है। FY14 से FY24 के बीच 25 मिलियन ग्रामीण घर जोड़े गए, जबकि यदि पहले की वृद्धि दर जारी रहती, तो यह संख्या 46.3 मिलियन हो सकती थी।

आर्थिक वृद्धि के लिए प्रभाव

प्रवासन और शहरीकरण में गिरावट से उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जो परंपरागत रूप से शहरी समूहों द्वारा संचालित होती हैं। यह प्रवृत्ति कर राजस्व में धीमी वृद्धि के कारण वित्तीय समझौतों को लेकर भी चिंताएं बढ़ाती है, जिसमें सरकार को राजस्व व्यय बढ़ाने, पूंजीगत व्यय में कटौती करने या GST कवरेज का विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है।

नीति सिफारिशें

इन चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों नीतियों पर ध्यान देना आवश्यक है। ग्रामीण आय का समर्थन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और रोजगार कार्यक्रमों को लागू करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, शहरी विकास को तेज करना और शहरों में आर्थिक अवसर पैदा करना वर्तमान प्रवृत्ति को उलटने के लिए अनिवार्य है।

मुख्य बिंदु विवरण
खबर क्यों है? भारत में ग्रामीण-से-शहरी प्रवास में गिरावट, प्रवासन दर 2011 के 37.6% से घटकर 2023 में 28.9% हुई।
घरेलू प्रवासन में गिरावट कुल घरेलू प्रवासन 2023 में 53.7 मिलियन तक गिरा, जो 2011 की तुलना में 11.8% की कमी दर्शाता है।
आर्थिक प्रवासन में गिरावट आर्थिक प्रवासन 2011 के 45 मिलियन से घटकर 2023 में 40 मिलियन पर आ गया।
ग्रामीण कार्यबल निर्भरता 2023-24 में 46.1% कार्यबल कृषि में संलग्न, जो 2017-18 में 42.5% था।
ग्रामीण अवसंरचना विकास FY14 से FY24 के बीच केवल 25 मिलियन ग्रामीण घर जोड़े गए, जबकि संभावित संख्या 46.3 मिलियन हो सकती थी।
खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव कृषि पर बढ़ती निर्भरता के कारण खाद्य मांग बढ़ी और खाद्य मुद्रास्फीति लगातार बनी रही।
ग्रामीण मजदूरी में ठहराव पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण मजदूरी, विशेष रूप से महिलाओं की, वार्षिक 2.3% की दर से घटी।
शहरी उत्पादकता चिंता धीमी शहरीकरण से उत्पादकता लाभ और आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं कम हो रही हैं।
नीति सिफारिशें ग्रामीण आय को बढ़ावा देना, शहरी विकास में तेजी लाना और ग्रामीण-शहरी संतुलन बनाए रखना।

बीसीसीआई को मिलेंगे नए सचिव और कोषाध्यक्ष

देवजीत सैकिया, असम के पूर्व क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए सचिव बनने जा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) के प्रभतेज सिंह भाटिया नए कोषाध्यक्ष का पद संभालेंगे। दोनों उम्मीदवारों ने अपने-अपने पदों के लिए अकेले आवेदन किया और वे 12 जनवरी 2025 को मुंबई में आयोजित BCCI की विशेष आम बैठक (SGM) में निर्विरोध चुने जाएंगे।

मुख्य बिंदु
देवजीत सैकिया: BCCI के नए सचिव

  • असम के पूर्व क्रिकेटर और विकेटकीपर।
  • मई 2021 से असम के एडवोकेट जनरल के रूप में कार्यरत।
  • अक्टूबर 2022 से BCCI के संयुक्त सचिव का पद संभाला।
  • दिसंबर 2024 में जय शाह के इस्तीफे के बाद अंतरिम सचिव नियुक्त।
  • 1990-91 में असम के लिए कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी (अंडर-23) और रणजी ट्रॉफी में चार प्रथम श्रेणी मैच खेले।
  • पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के साथ ईस्ट जोन टीम का प्रतिनिधित्व किया।

प्रभतेज सिंह भाटिया: नए कोषाध्यक्ष

  • छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • BCCI की एपेक्स काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया।
  • BCCI की अनुशासन समिति का हिस्सा रहे।

पदों पर रिक्तियां क्यों बनीं?

  • जय शाह, पूर्व BCCI सचिव, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के स्वतंत्र अध्यक्ष बने।
  • अशिष शेलार, पूर्व BCCI कोषाध्यक्ष, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने।

चुनाव प्रक्रिया

  • दोनों उम्मीदवार अपने-अपने पदों के लिए एकमात्र आवेदक थे।
  • BCCI के चुनाव अधिकारी ए.के. ज्योति ने उनके नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट में पुष्टि की।
  • 12 जनवरी 2025 को SGM में वे निर्विरोध चुने जाएंगे।

जय शाह की भूमिका

  • जय शाह SGM में BCCI के विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

संयुक्त सचिव का पद खाली

  • सैकिया के सचिव बनने के बाद BCCI का संयुक्त सचिव पद खाली रहेगा।
  • इस पद को भरने के लिए बोर्ड को एक और चुनाव आयोजित करना होगा।
मुख्य बिंदु विवरण
क्यों चर्चा में? BCCI को नए सचिव और कोषाध्यक्ष मिलेंगे।
देवजीत सैकिया – नए सचिव असम के पूर्व क्रिकेटर, मई 2021 से असम के एडवोकेट जनरल, अक्टूबर 2022 से BCCI के संयुक्त सचिव, दिसंबर 2024 से अंतरिम सचिव। असम के लिए प्रथम श्रेणी मैच खेले।
प्रभतेज सिंह भाटिया – नए कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, BCCI एपेक्स काउंसिल के पूर्व सदस्य, BCCI अनुशासन समिति में सेवा दी।
रिक्तियों का कारण जय शाह ICC के अध्यक्ष बने, अशिष शेलार महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बने।
चुनाव प्रक्रिया सैकिया और भाटिया दोनों अपने पदों के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे, 12 जनवरी 2025 को SGM में निर्विरोध चुने जाएंगे।
जय शाह की भूमिका SGM में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
संयुक्त सचिव पद खाली सैकिया के सचिव बनने से संयुक्त सचिव का पद खाली हो गया है, इसे भरने के लिए नया चुनाव होगा।

तमिलनाडु में 2025 का पहला ‘जल्लीकट्टू’ आयोजन शुरू

तमिलनाडु के 2025 के पहले जल्लीकट्टू आयोजन का आयोजन 4 जनवरी को पुडुकोट्टई जिले के गंदरवाकोट्टई तालुक के थाचंकुरिची गांव में हुआ। यह पारंपरिक बैल-परामर्श कार्यक्रम पोंगल उत्सव और राज्य में जल्लीकट्टू सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। इस प्रतिष्ठित आयोजन में 600 से अधिक बैलों और 350 बैल परामर्श प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

मुख्य बिंदु

आयोजन का विवरण

  • तिथि: 4 जनवरी, 2025
  • स्थान: थाचंकुरिची गांव, गंदरवाकोट्टई तालुक, पुडुकोट्टई जिला
  • प्रतिभागी: 600 बैल (तिरुचि, डिंडिगुल, मनप्परै, पुडुकोट्टई और शिवगंगई जिलों से)
  • बैल परामर्शक: 350 प्रतिभागी, जिनका मेडिकल परीक्षण हुआ और उन्हें पहचान पत्र जारी किए गए।
  • अनुष्ठान: जिला कलेक्टर एम. अरुणा की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह।

सांस्कृतिक महत्व

  • जल्लीकट्टू पोंगल, तमिल फसल उत्सव के दौरान मनाया जाने वाला प्राचीन परंपरा है।
  • यह आयोजन साहस, शक्ति और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है।
  • “जल्लीकट्टू” नाम “जल्ली” (चांदी और सोने के सिक्के) और “कट्टू” (बंधे हुए) से आया है, जो प्रतिभागियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का प्रतीक है।

सरकारी अनुमति

  • तमिलनाडु सरकार ने आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति जारी की।

सुरक्षा उपाय

  • सभी प्रतिभागियों का फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल परीक्षण हुआ।
  • सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहचान पत्र जारी किए गए।

प्रमुख स्थान

  • पारंपरिक बैल नस्लें: तिरुचि, डिंडिगुल और शिवगंगई जैसे जिलों से बैलों ने भाग लिया।
  • पारंपरिक गर्व: यह आयोजन तमिलनाडु की स्वदेशी बैल नस्लों और ग्रामीण परंपराओं का उत्सव है।

जल्लीकट्टू क्या है?

  • परिभाषा: तमिलनाडु का पारंपरिक बैल-परामर्श खेल, जिसमें बैल को भीड़ में छोड़ा जाता है और प्रतिभागी बैल के कूबड़ को पकड़कर उसे काबू में करने का प्रयास करते हैं।
  • कब मनाया जाता है?: जनवरी में पोंगल उत्सव के दौरान।
  • उद्देश्य: प्रतिभागियों का लक्ष्य बैल को बिना हथियारों का उपयोग किए काबू में लाना होता है।
  • सांस्कृतिक महत्व: जल्लीकट्टू तमिल गर्व, साहस और कृषि विरासत का प्रतीक है।
मुख्य बिंदु विवरण
समाचार में क्यों? जल्लीकट्टू सीजन की शुरुआत! थाचंकुरिची ने 2025 के पहले आयोजन की मेज़बानी की।
आयोजन का नाम 2025 का पहला जल्लीकट्टू
स्थान थाचंकुरिची, गंदरवाकोट्टई तालुक, पुडुकोट्टई जिला
भाग लेने वाले बैल विभिन्न जिलों से 600 बैल
बैल परामर्शक 350 प्रतिभागी
महत्त्व जल्लीकट्टू सीजन और पोंगल उत्सव की शुरुआत का प्रतीक
सरकारी अनुमति तमिलनाडु सरकार द्वारा स्वीकृत
मुख्य अनुष्ठान जिला कलेक्टर एम. अरुणा की अगुवाई में शपथ ग्रहण समारोह
सांस्कृतिक प्रासंगिकता तमिल विरासत, साहस और कृषि गर्व का प्रतीक
सुरक्षा उपाय सभी परामर्शकों का मेडिकल परीक्षण और पहचान पत्र जारी किए गए।
नाम का अर्थ “जल्लीकट्टू” का अर्थ है परामर्शकों को पुरस्कार स्वरूप सिक्के बांधना।

महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना: मीरा भयंदर में ‘फराल सखी’ पहल शुरू

मिरा-भायंदर नगर निगम (MBMC) ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच (WEP) के साथ मिलकर महिला उद्यमियों को पारंपरिक स्नैक उत्पादन में सशक्त बनाने के लिए ‘फराल सखी’ पहल शुरू की है।

महिला उद्यमियों के लिए व्यापक समर्थन

‘फराल सखी’ पहल के तहत पारंपरिक त्योहार स्नैक्स, जिन्हें ‘फराल’ कहा जाता है, के उत्पादन में महिलाओं को व्यापक प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान किया जाता है। MBMC द्वारा स्थापित एक केंद्रीय रसोईघर, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं को पेशेवर रूप से स्नैक्स तैयार करने में सक्षम बनाता है। नगर निगम इन उद्यमियों को बिक्री स्थान उपलब्ध कराता है और उनके उत्पादों को नगर निगम के विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित करता है। दिवाली के दौरान, इस पहल ने 3 टन से अधिक स्नैक्स बेचकर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, जिसकी गुणवत्ता और स्वाद ने ग्राहकों को प्रभावित किया।

प्रशिक्षण और कौशल विकास

मिरा-भायंदर की 25 महिलाओं को व्यापार संचालन में तकनीकी प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। यह प्रशिक्षण सेंटर फॉर एजुकेशन, गवर्नेंस, और पब्लिक पॉलिसी (CEGP फाउंडेशन) द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए टिकाऊ व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना है।

WEP की भूमिका और ‘अवार्ड टू रिवार्ड’ पहल

नीति आयोग द्वारा 2018 में स्थापित और 2022 में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के रूप में परिवर्तित WEP, महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, बाजार लिंकेज, प्रशिक्षण और स्किलिंग, मार्गदर्शन, नेटवर्किंग, अनुपालन और कानूनी सहायता, तथा व्यापार विकास सेवाएं प्रदान करके सशक्त बनाता है। 2023 में, WEP ने ‘अवार्ड टू रिवार्ड’ कार्यक्रम शुरू किया, जो महिला उद्यमियों को घरेलू बाजारों में सफलता प्राप्त करने और अपने व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के लिए प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम के तहत पहले ही 30,000 से अधिक महिला उद्यमियों को जोड़ा गया है।

मुख्य अधिकारियों के बयान

नीति आयोग की प्रधान आर्थिक सलाहकार और WEP मिशन निदेशक अन्ना रॉय ने कहा,
“महिला उद्यमियों का समर्थन करना महिला-नेतृत्व वाले विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ‘फराल सखी’ पहल को ‘अवार्ड टू रिवार्ड’ कार्यक्रम में एकीकृत करके, हम महिला-नेतृत्व वाले घरेलू उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे वे बड़े पैमाने पर उद्यमों में परिवर्तित हो सकें।”
MBMC के नगर आयुक्त संजय कटकर ने कहा, “‘फराल सखी’ पहल महिला उद्यमियों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। WEP के साथ इस साझेदारी के माध्यम से, हम मिरा-भायंदर की महिलाओं को स्थायी उद्योगों का नेतृत्व करने और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए तैयार कर रहे हैं।”

मुख्य बिंदु विवरण
समाचार में क्यों? मिरा-भायंदर नगर निगम (MBMC) और नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच (WEP) ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ‘फराल सखी’ पहल शुरू की। दिवाली के दौरान, इस पहल के तहत 3 टन से अधिक स्नैक्स बेचे गए।
उद्देश्य पारंपरिक स्नैक्स के उत्पादन में महिलाओं को प्रशिक्षण, रसोई सुविधाएं, और विपणन सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना।
राज्य महाराष्ट्र (मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे, राज्यपाल: रमेश बैस, राजधानी: मुंबई)।
पहल का नाम ‘फराल सखी’ पहल।
साझेदारी मिरा-भायंदर नगर निगम (MBMC) और नीति आयोग का महिला उद्यमशीलता मंच (WEP)।
WEP शुरू होने का वर्ष 2018 (नीति आयोग के तहत स्थापित, 2022 में सार्वजनिक-निजी साझेदारी में परिवर्तित)।
दिवाली में सफलता उत्कृष्ट गुणवत्ता और स्वाद के कारण 3 टन से अधिक स्नैक्स बेचे गए।
प्रशिक्षण भागीदार सेंटर फॉर एजुकेशन, गवर्नेंस, और पब्लिक पॉलिसी (CEGP फाउंडेशन)।
WEP की मुख्य विशेषता महिलाओं को वित्तीय सहायता, कौशल विकास, मार्गदर्शन, नेटवर्किंग, बाजार लिंकेज, और अनुपालन सहायता प्रदान करना।
संबंधित कार्यक्रम महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए WEP का ‘अवार्ड टू रिवार्ड’ कार्यक्रम।

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