केंद्र ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को सांसदों (MPs) के वेतन में 24% वृद्धि की आधिकारिक अधिसूचना जारी की। नया वेतन ढांचा 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। यह संशोधन सांसदों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत किया गया है और इसे आयकर अधिनियम, 1961 के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) के अनुरूप लागू किया गया है। यह वेतन वृद्धि अप्रैल 2018 के बाद पहली बार की गई है।

मुख्य बिंदु: वेतन वृद्धि का विवरण

वर्तमान सांसदों के लिए संशोधित वेतन

  • लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का मासिक वेतन ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹1,24,000 कर दिया गया है (24% वृद्धि)।

  • दैनिक भत्ता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है।

पूर्व सांसदों की पेंशन में वृद्धि

  • पूर्व सांसदों की पेंशन ₹25,000 से बढ़ाकर ₹31,000 प्रति माह कर दी गई है (24% वृद्धि)।

  • अतिरिक्त पेंशन (पांच वर्षों से अधिक की सेवा के लिए) ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दी गई है (25% वृद्धि)।

वेतन वृद्धि का औचित्य

  • संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, यह संशोधन मुद्रास्फीति दर (Inflation Rate) के अनुरूप किया गया है।

  • इसका उद्देश्य बढ़ती जीवनयापन लागत की भरपाई करना और सांसदों एवं पूर्व सांसदों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है।

पिछली वेतन वृद्धि

  • पिछली वेतन वृद्धि अप्रैल 2018 में की गई थी, जब सांसदों का मूल वेतन ₹1,00,000 प्रति माह निर्धारित किया गया था।

  • छह वर्षों के बाद इस बार संशोधन किया गया है।

अन्य सुविधाएँ जो सांसदों को मिलती हैं

  1. आवास एवं आवासीय भत्ता – सांसदों को नई दिल्ली में निशुल्क सरकारी आवास मिलता है। वरिष्ठता के आधार पर उन्हें हॉस्टल, अपार्टमेंट या बंगला आवंटित किया जाता है।

  2. यात्रा और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता – आधिकारिक दौरों और निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के लिए अलग से भत्ता मिलता है।

वेतन वृद्धि का सारांश

श्रेणी पिछली राशि (₹) संशोधित राशि (₹) वृद्धि (%)
सांसदों का मासिक वेतन 1,00,000 1,24,000 24%
दैनिक भत्ता 2,000 2,500 25%
पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 31,000 24%
अतिरिक्त पेंशन (5 वर्षों से अधिक की सेवा के लिए) 2,000 2,500 25%
पिछली वेतन वृद्धि अप्रैल 2018

यह 24% वेतन वृद्धि सांसदों को उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ पूर्व सांसदों को भी बेहतर आर्थिक सहायता देने का प्रयास है।

परमिंदर चोपड़ा ने REC Ltd के अध्यक्ष और एमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला

परमिंदर चोपड़ा को तीन महीने की अवधि के लिए आरईसी लिमिटेड (REC Ltd) की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह वर्तमान में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (PFC) की सीएमडी के रूप में भी कार्यरत हैं। 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, उन्होंने वित्तीय पुनर्गठन और नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्य बिंदु

नयी भूमिका

  • तीन महीने के लिए REC लिमिटेड की CMD नियुक्त।

  • PFC की CMD के रूप में कार्य जारी रखेंगी।

PFC में प्रमुख उपलब्धियाँ

  • अगस्त 2023 में PFC की पहली महिला CMD बनीं।

  • रिकॉर्ड उच्च शुद्ध लाभ और सबसे कम NPA स्तर हासिल किए।

  • ₹1.12 लाख करोड़ के लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम (LIS) में प्रमुख भूमिका।

  • PFC को भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषक के रूप में स्थापित किया।

व्यावसायिक अनुभव

  • 35+ वर्षों का अनुभव (बिजली और वित्तीय क्षेत्र)।

  • NHPC और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में कार्य किया।

  • कोष प्रबंधन, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन और संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में विशेषज्ञता।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

  • दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक।

  • प्रबंधन लेखाकार (CMA) और बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

  • हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोपियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से उच्च कार्यकारी प्रशिक्षण।

REC में भविष्य की दिशा

  • सतत ऊर्जा वित्तपोषण, नवाचार और वित्तीय उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय

युग-युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रस्तावित एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, जिसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य इन प्रतिष्ठित भवनों को एक प्रमुख संग्रहालय स्थल में परिवर्तित करना है, जो भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा। इसके विकास में तकनीकी सहयोग के लिए भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस म्यूज़ियम्स डेवलपमेंट के बीच एक समझौता हुआ है। यह परियोजना भारत के गौरवशाली अतीत, समृद्ध वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य की एक प्रभावशाली झलक प्रदान करने के लिए तैयार की जा रही है।

प्रमुख विशेषताएँ

परियोजना का अवलोकन

  • नाम: युग-युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय

  • स्थान: नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

  • परियोजना पहल: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा

  • उद्देश्य: भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन

विकास और सहयोग

  • तकनीकी सहयोग समझौता: 19 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस म्यूज़ियम्स डेवलपमेंट के बीच हस्ताक्षरित

  • व्यवहार्यता अध्ययन: परियोजना की समय-सीमा और बजट आवंटन अध्ययन के बाद निर्धारित होगा

  • परिवर्तन योजना: दो ऐतिहासिक भवनों को अत्याधुनिक संग्रहालय स्थलों में परिवर्तित करना

महत्व और उद्देश्य

  • भारत के समृद्ध इतिहास को संवादात्मक और आकर्षक प्रदर्शनों के माध्यम से संरक्षित करना

  • भावी पीढ़ियों को भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत के बारे में शिक्षित और प्रेरित करना

  • वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करना

  • भारत की कालातीत पहचान—अतीत, वर्तमान और भविष्य—का उत्सव मनाना

श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में? युग-युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय
संग्रहालय का नाम युग-युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय
स्थान नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
परियोजना संबद्धता सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना
सहयोगी भागीदार फ्रांस म्यूज़ियम्स डेवलपमेंट
परियोजना का उद्देश्य भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना
परियोजना समय-सीमा व्यवहार्यता अध्ययन पर निर्भर
बजट आवंटन अभी तय नहीं

दिल्ली बजट 2025-26: सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट

दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें रिकॉर्ड ₹1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। यह बजट अवसंरचना विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित है। पिछले वर्ष की तुलना में 31.5% की वृद्धि के साथ, यह बजट राजधानी में पारदर्शिता, दक्षता और तेज़ विकास लाने का लक्ष्य रखता है।

दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक बजट

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने इसे एक “ऐतिहासिक बजट” करार दिया, जिसका उद्देश्य राजधानी के विकास को गति देना और सार्वजनिक कल्याण योजनाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए आश्वासन दिया कि नई योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा

इस बजट में पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) को बड़ी बढ़ोतरी मिली है, जिसमें ₹28,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है और मुख्य रूप से सड़कों, जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली के विकास पर केंद्रित रहेगा।

दिल्ली बजट 2025-26 के प्रमुख फोकस क्षेत्र

1. अवसंरचना विकास और शहरी योजना

  • ₹28,000 करोड़ का आवंटन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है।

  • सड़कें, सीवरेज प्रणाली और स्वच्छ जल आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • ₹500 करोड़ से मलजल शोधन संयंत्रों (STPs) की मरम्मत और उन्नयन किया जाएगा।

  • ₹250 करोड़ पुराने सीवर लाइनों को बदलने के लिए आवंटित।

  • ₹100 करोड़ की लागत से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ओवरहेड बिजली लाइनों को हटाकर हाई-टेंशन पावर लाइनों को भूमिगत किया जाएगा

2. परिवहन संपर्क और सार्वजनिक सेवाएं

  • ₹12,952 करोड़ परिवहन विकास के लिए आवंटित।

  • ₹1,000 करोड़ दिल्ली-एनसीआर परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने के लिए।

  • महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा में गुलाबी टिकटों को स्मार्ट कार्ड से बदला जाएगा ताकि दुरुपयोग रोका जा सके।

3. सामाजिक कल्याण पहल

  • ₹5,100 करोड़ की राशि से पात्र महिलाओं को ₹2,500 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

  • कक्षा 10 के 1,200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए ₹750 करोड़ का आवंटन।

  • ₹40 करोड़ की लागत से घुम्मनहेड़ा में आधुनिक गौशालाओं की स्थापना।

4. स्वास्थ्य और स्वच्छता

  • ₹2,144 करोड़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए।

  • ₹9,000 करोड़ स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सेवाओं के लिए।

5. शिक्षा और कौशल विकास

  • नई मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना के तहत ₹100 करोड़ का आवंटन।

  • कक्षा 10 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे।

6. आर्थिक वृद्धि और व्यापार समर्थन

  • व्यापारियों और व्यापारिक समुदाय को सहायता देने के लिए “व्यापारी कल्याण बोर्ड” का गठन।

  • निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हर दो साल में ‘ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ का आयोजन।

7. पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय

  • ₹300 करोड़ प्रदूषण नियंत्रण के लिए।

  • ₹506 करोड़ पर्यावरण और वन विभाग के लिए।

8. नगर निगम सहायता

  • दिल्ली नगर निगम (MCD) को ₹6,897 करोड़ शहरी विकास के लिए आवंटित।

9. सांस्कृतिक एवं पर्यटन संवर्धन

  • अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए ₹30 करोड़ का प्रावधान।

श्रेणी आवंटन (करोड़ रुपये में) मुख्य फोकस
कुल बजट ₹1,00,000 31.5% की वृद्धि के साथ ऐतिहासिक बजट
पूंजीगत व्यय ₹28,000 अवसंरचना, सड़कें, सीवरेज प्रणाली, स्वच्छ जल
परिवहन विकास ₹12,952 मेट्रो, बस सेवाएं, एनसीआर कनेक्टिविटी
महिला कल्याण ₹5,100 पात्र महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता
स्वास्थ्य सेवा (PMJAY) ₹2,144 दिल्ली में चिकित्सा सेवाओं में सुधार
शिक्षा ₹100 नए सीएम श्री स्कूल, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप
स्वच्छता एवं स्वच्छ जल ₹9,000 पेयजल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम में सुधार
व्यापारी कल्याण व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन
सीवेज उपचार ₹500 एसटीपी के उन्नयन के लिए
प्रदूषण नियंत्रण ₹300 वायु और जल प्रदूषण कम करने के उपाय
पर्यावरण एवं वन विभाग ₹506 वृक्षारोपण, संरक्षण परियोजनाएं
स्मार्ट बिजली लाइनें ₹100 ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों को हटाना
नगर निगम सहायता ₹6,897 शहरी विकास पहल
फिल्म महोत्सव ₹30 संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा
गौशालाएं ₹40 घुम्मनेहेरा में आधुनिक गौशाला की स्थापना

ASI’s Discoveries: केरल में मेगालिथ और ओडिशा में बौद्ध अवशेष मिले

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भारत में दो अलग-अलग स्थानों पर महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जो प्राचीन दफन प्रथाओं और बौद्ध धरोहर को उजागर करती हैं। हाल ही में केरल के पलक्कड़ जिले में मलमपुझा डैम के पास ASI को 110 से अधिक मेगालिथिक दफन स्थल मिले, जो क्षेत्र की प्रारंभिक लौह युग (Iron Age) सभ्यता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। साथ ही, ओडिशा के रत्नागिरी में चल रही खुदाई में बौद्ध पुरावशेषों का एक विशाल भंडार मिला है। यह खोज वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रसार और इसके दक्षिण-पूर्व एशिया से संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मलमपुझा डैम के पास 100 से अधिक मेगालिथिक स्थलों की खोज

अन्वेषण और खोज

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक टीम ने केरल के पलक्कड़ जिले के मलमपुझा क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं का एक समूह खोजा। यह स्थल लगभग 45 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें द्वीप-जैसे ऊंचे टीले शामिल हैं। इसे केरल में अब तक पाए गए सबसे बड़े मेगालिथिक दफन स्थलों में से एक माना जा रहा है।

मेगालिथिक संरचनाओं की समझ

मेगालिथ वे विशाल पत्थर संरचनाएँ हैं, जिन्हें मुख्य रूप से दफन स्थलों के रूप में बनाया गया था। आमतौर पर, इन्हें बिना किसी जोड़ने वाले पदार्थ जैसे सीमेंट या गारे के खड़ा किया जाता था। ये स्थल मुख्य रूप से निओलिथिक (Neolithic) और कांस्य युग (Bronze Age) के समय के माने जाते हैं और प्रारंभिक मानव बस्तियों और उनकी धार्मिक मान्यताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मेगालिथिक दफन स्थलों के प्रकार

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि खोजे गए दफन स्थल विभिन्न श्रेणियों में आते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • सिस्ट कब्र (Cist Graves) – पत्थरों से बनी छोटी ताबूत जैसी संरचनाएँ, जिनका उपयोग दफनाने के लिए किया जाता था।

  • स्टोन सर्कल (Stone Circles) – बड़े पत्थरों की वृत्ताकार व्यवस्था, जो दफन स्थलों को चिह्नित करती है।

  • अस्थि कलश (Urns) – मृतकों के दाह संस्कार के अवशेषों को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े मिट्टी के बर्तन।

  • डोलमेंस (Dolmens) – विशाल पटियों से बनी मेज जैसी संरचनाएँ, जिनका उपयोग दफन स्थलों के रूप में किया जाता था।

  • डोल्मेनॉइड सिस्ट (Dolmenoid Cists) – डोलमेंस का एक रूप, जिसमें संलग्न कक्ष होते थे।

यह दफन स्थल मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थरों और बोल्डरों से बने हैं, हालांकि कुछ संरचनाओं में लेटेराइट पत्थरों का भी उपयोग किया गया है।

इस खोज का महत्व

इस क्षेत्र में पाए गए मेगालिथिक दफन स्थलों की विशाल संख्या के कारण यह खोज महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे केरल के लौह युग (Iron Age) समाज, उनकी दफन प्रथाओं और धार्मिक मान्यताओं को समझने में नई जानकारियाँ मिल सकती हैं।

यह खोज दक्षिण भारत के अन्य महत्वपूर्ण मेगालिथिक स्थलों के अनुरूप है, जैसे:

  • ब्राह्मगिरि, कर्नाटक (Brahmagiri, Karnataka)

  • आदिचनल्लूर, तमिलनाडु (Adichanallur, Tamil Nadu)

रत्नागिरी उत्खनन: प्राचीन बौद्ध विरासत की झलक

बौद्ध पुरावशेषों का अनावरण

केरल में मेगालिथिक खोजों के साथ-साथ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ओडिशा के रत्नागिरी में भी उत्खनन कर रहा है। यह स्थल, जो भुवनेश्वर से लगभग 100 किमी दूर स्थित है, अपने बौद्ध कला और वास्तुकला के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

रत्नागिरी में प्रमुख खोजें

इस उत्खनन में कई महत्वपूर्ण वास्तु और कलात्मक अवशेष मिले हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • प्राचीन मंदिर (Ancient Shrines) – प्रारंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के प्रमाण।

  • वोटिव स्तूपों की श्रृंखला (Series of Votive Stupas) – भक्ति अर्पण के रूप में बनाए गए छोटे स्तूप।

  • क्रॉस-डिज़ाइन वाला ईंट स्तूप (A Brick Stupa with a Unique Crisscross Design) – बौद्ध वास्तुकला में एक उल्लेखनीय खोज।

  • आयताकार चैत्य परिसर (A Rectangular Chaitya Complex) – जटिल ईंट और पत्थर की कारीगरी से निर्मित संरचना।

  • तीन विशाल बुद्ध मूर्तियाँ (Three Colossal Buddha Heads) – बौद्ध आदर्शों का प्रतीक।

  • एकाश्म वोटिव स्तूप (Monolithic Votive Stupas) – बौद्ध देवताओं जैसे तारा, चूंडा, मंजुश्री और ध्यानि बुद्ध की प्रतिमाओं वाले पत्थर के स्तूप।

  • संस्कृत अभिलेख (Sanskrit Inscriptions) – मुहरों और मूर्तियों पर खुदे शिलालेख, जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्रदान करते हैं।

  • समृद्ध मिट्टी के बर्तन संग्रह (Rich Pottery Assemblage) – मुख्य रूप से ग्रेववेयर (Greyware) से बना, जो सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं की झलक देता है।

रत्नागिरी उत्खनन का महत्व

रत्नागिरी में मिले बौद्ध ढांचे महायान से वज्रयान बौद्ध धर्म के संक्रमणकाल को दर्शाते हैं। ये खोजें पूर्वी भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक वज्रयान परंपराओं के प्रसार को समझने में सहायक हो सकती हैं।

सैकड़ों वोटिव स्तूपों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि रत्नागिरी प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा और तीर्थयात्रा का एक प्रमुख केंद्र था, विशेष रूप से प्रारंभिक मध्यकाल में।

सरकार ने संपत्ति बिक्री के लिए PSU Bank ई-नीलामी को बढ़ाने हेतु बैंकनेट और ई-बीकेरे की शुरुआत की

बैंक ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त बिक्री मूल्य को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से उनके ई-नीलामी प्लेटफ़ॉर्म को फिर से डिज़ाइन करने का अनुरोध किया था। प्लेटफ़ॉर्म “ई-बीकेरे” (e-BKray) को 28 फरवरी, 2019 को लॉन्च किया गया था। बैंकों की परिसंपत्तियों की लिस्टिंग और नीलामी को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, 03 जनवरी, 2025 को “बैंकनेट” (BAANKNET) नामक एक नया ई-नीलामी पोर्टल शुरू किया गया था।

BAANKNET पोर्टल की प्रमुख विशेषताएँ

  • उन्नत प्लेटफॉर्म – बैंकों और ऋण संस्थानों के लिए एक आधुनिक संपत्ति सूचीकरण और ई-नीलामी प्रणाली, जिससे ऋण वसूली की प्रक्रिया अधिक कुशल हो।
  • मजबूत संरचना – मोबाइल और वेब इंटरफेस के माध्यम से सहज उपलब्धता, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकें।
  • स्वचालित KYC और सुरक्षित भुगतान – उन्नत Know Your Customer (KYC) सत्यापन उपकरण और सुरक्षित भुगतान गेटवे एकीकृत किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़े।
  • विस्तृत संपत्ति सूचीकरण – पूरे भारत में संपत्तियों की खोज और बिक्री को आसान बनाने के लिए एक संपूर्ण प्रणाली।
  • उपयोगकर्ता-अनुकूल नेविगेशन – आसान संपत्ति खोज और नीलामी में भागीदारी के लिए सहज और सुविधाजनक इंटरफेस।
  • स्मार्ट नीलामी और निष्पक्ष मूल्य निर्धारणबुद्धिमान नीलामी तंत्र का उपयोग कर निष्पक्ष मूल्य निर्धारण और अधिकतम मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।
  • पारदर्शिता और निर्बाध प्रक्रिया – संपत्ति लेन-देन में भरोसेमंद और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना।
  • बैंक-सत्यापित शीर्षक – सूचीबद्ध सभी संपत्तियों की स्वामित्व प्रामाणिकता बैंक द्वारा सत्यापित की गई है, जिससे खरीदारों को पूर्ण विश्वसनीयता मिले।

कार्यान्वयन और अपनाने

  • BAANKNET पोर्टल का उद्देश्य एनपीए (NPA) मामलों को पारदर्शिता और दक्षता के साथ हल करना है।
  • यह उन्नत तकनीक को एकीकृत करता है, जिससे संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया को सहज बनाया जा सके।
  • वर्तमान में, सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) और दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर राष्ट्रव्यापी संपत्ति सूचीकरण और नीलामी कर रहे हैं।
पहलू विवरण
क्यों चर्चा में? सरकार ने PSU बैंकों की संपत्ति बिक्री के लिए BAANKNET और e-BKray प्लेटफॉर्म लॉन्च किए
उद्देश्य बैंक के स्वामित्व वाली संपत्तियों की ई-नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाना
पिछला प्लेटफॉर्म e-BKray, 28 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था
मुख्य नवाचार स्वचालित KYC, सुरक्षित भुगतान, बैंक-प्रमाणित संपत्ति शीर्षक, AI-आधारित नीलामी प्रणाली
उपयोगकर्ता 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI)
लक्ष्य एनपीए ऋणों की वसूली के लिए पारदर्शी, प्रभावी और सुरक्षित संपत्ति बिक्री

भारत की GDP दस वर्षों में हुई दोगुनी, जानें विस्तार से

भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, जहाँ इसका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गया है, जो 105% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि दर प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की मुद्रास्फीति-समायोजित जीडीपी वृद्धि दर पिछले दशक में 77% रही है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि के साथ, भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ने और 2027 तक जर्मनी से आगे निकलने की ओर अग्रसर है, जिससे इसकी वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

भारत की आर्थिक वृद्धि: अभूतपूर्व विकास का एक दशक

भारत की जीडीपी वृद्धि: एक सांख्यिकीय अवलोकन

पिछले दशक में भारत का आर्थिक परिवर्तन उल्लेखनीय रहा है। 2015 में $2.1 ट्रिलियन की जीडीपी से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन तक पहुँचने के साथ, देश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है, जो $2.2 ट्रिलियन की कुल वृद्धि को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, मुद्रास्फीति-समायोजित वृद्धि दर 77% रही है, जो भारत की आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों की मजबूती को दर्शाती है।

यह तीव्र विकास भारत को शीर्ष पांच वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर चुका है, और यह 2025 तक जापान तथा 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए संभावित रूप से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक

1. नेतृत्व और नीतिगत सुधार

भाजपा नेता अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व को भारत की आर्थिक प्रगति का श्रेय दिया है। मोदी सरकार ने सक्रिय आर्थिक नीतियाँ, साहसिक संरचनात्मक सुधार, और व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे भारत का निवेश माहौल काफी मजबूत हुआ है।

2. विकास को गति देने वाले प्रमुख आर्थिक सुधार

भारत की जीडीपी वृद्धि में कई प्रमुख आर्थिक सुधारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

  • वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन – कर प्रणाली को एकीकृत कर व्यापार दक्षता में वृद्धि की।

  • मेक इन इंडिया पहल – विनिर्माण क्षेत्र और विदेशी निवेश को मजबूत किया।

  • बुनियादी ढांचे का विकास – सड़कों, राजमार्गों, रेलवे और डिजिटल कनेक्टिविटी में बड़े पैमाने पर निवेश।

  • उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ – घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया।

  • स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि – फिनटेक, आईटी और स्टार्टअप सेक्टर में उछाल से जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान।

वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति

अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की वृद्धि

भारत ने 105% नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर्ज की है, जबकि अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि देखी गई:

  • चीन: 74% की वृद्धि, 2015 में $11.2 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $19.5 ट्रिलियन। लेकिन चीन की वृद्धि अचल संपत्ति संकट और महामारी के बाद की आर्थिक मंदी से प्रभावित हुई।

  • संयुक्त राज्य अमेरिका: दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रही, 2015 में $23.7 ट्रिलियन से 2025 में $30.3 ट्रिलियन तक बढ़ी, जो 28% की वृद्धि है।

  • जर्मनी, यूके, फ्रांस, जापान: पिछले दशक में केवल 6% से 14% तक की मध्यम जीडीपी वृद्धि।

  • ब्राजील: शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम वृद्धि, केवल 8% बढ़कर $2.1 ट्रिलियन से $2.3 ट्रिलियन, जिसका कारण आर्थिक संकट और COVID-19 महामारी का प्रभाव रहा।

भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रभाव

1. वैश्विक व्यापार में भारत का बढ़ता प्रभाव

भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात में वृद्धि और मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था ने इसे वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है।

2. निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह

भारत की अनुकूल आर्थिक नीतियों ने इसे वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में रिकॉर्ड-उच्च FDI प्रवाह देखा गया है।

3. रोजगार सृजन और आय वृद्धि

भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के कारण विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बने हैं। इससे आय में वृद्धि हुई है, जो घरेलू खपत और आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रही है।

4. आगे की चुनौतियाँ

हालाँकि भारत की वृद्धि प्रभावशाली रही है, लेकिन देश को आय असमानता, मुद्रास्फीति नियंत्रण और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों का समाधान दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक होगा।

पहलू विवरण
क्यों चर्चा में? भारत की जीडीपी 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गई (105% वृद्धि)।
मुद्रास्फीति-समायोजित वृद्धि 77%, आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार।
वैश्विक रैंकिंग 2025 में जापान को पीछे छोड़ने और 2027 तक जर्मनी से आगे निकलने की संभावना।
मुख्य आर्थिक सुधार जीएसटी, पीएलआई योजना, मेक इन इंडिया, बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल ग्रोथ।
चीन की जीडीपी वृद्धि 74% (2015 में $11.2 ट्रिलियन से 2025 में $19.5 ट्रिलियन तक)।
अमेरिका की जीडीपी वृद्धि 28% (2015 में $23.7 ट्रिलियन से 2025 में $30.3 ट्रिलियन तक)।
अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ जर्मनी, यूके, फ्रांस और जापान ने 6%-14% की वृद्धि दर्ज की।
ब्राजील की जीडीपी वृद्धि केवल 8% (2015 में $2.1 ट्रिलियन से 2025 में $2.3 ट्रिलियन तक)।
प्रमुख विकास कारक आर्थिक सुधार, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था।
आगे की चुनौतियाँ आय असमानता, मुद्रास्फीति, राजकोषीय अनुशासन।

अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त

केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार को राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाना है। तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, सेठ ने भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने और वित्तीय सुधारों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अजय सेठ की नियुक्ति के प्रमुख बिंदु

व्यावसायिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख योगदान

  • बैच एवं कैडर: 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी।

  • वर्तमान पद: 2021 से आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव।

पूर्व उपलब्धियां

  • अधोसंरचना वित्तपोषण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बाहरी उधारी में नेतृत्व किया।

  • कर्नाटक में कर सुधारों का नेतृत्व किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (2013) मिला।

  • भारत की आर्थिक सुधार नीतियों और वित्तीय रणनीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शैक्षणिक योग्यता

  • इंजीनियरिंग: आईआईटी रुड़की से स्नातक।

  • एमबीए: प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री।

आर्थिक चुनौतियाँ एवं ज़िम्मेदारियाँ

भारत की जीडीपी वृद्धि प्रवृत्ति

  • दिसंबर 2024 तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 6.2% (पिछली तिमाही के 5.6% से अधिक)।

  • सरकार ने FY25 के लिए 6.5% वृद्धि का लक्ष्य रखा, जो FY24 के संशोधित 9.2% की तुलना में 270 बीपीएस कम है।

राजकोषीय सुधार एवं नीतिगत प्राथमिकताएँ

  • निजी निवेश को बढ़ावा देने और नियमन को सरल बनाने की पहल।

  • राज्य सरकारों को 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण तक पहुंच के लिए मानक सुधार लागू करना।

  • व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करना।

दीर्घकालिक दृष्टि

  • भारत को अगले दशक में 8% जीडीपी वृद्धि बनाए रखने में मदद करना।

  • वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के विजन 2047 को साकार करने में योगदान देना।

श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में? अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त
पद वित्त सचिव
बैच एवं कैडर 1987 बैच, कर्नाटक कैडर (IAS)
पूर्व पद आर्थिक मामलों के सचिव (DEA)
शिक्षा इंजीनियरिंग (IIT रुड़की), MBA
प्रमुख उपलब्धियाँ आर्थिक सुधारों का नेतृत्व, कर्नाटक कर सुधार, पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार (2013)
जीडीपी वृद्धि चुनौती दिसंबर 2024 तिमाही में 6.2%, FY25 के लिए लक्ष्य 6.5%
नीतिगत प्राथमिकताएँ राजकोषीय अनुशासन, आर्थिक सुधार, विनियमन में ढील
विजन 2047 8% जीडीपी वृद्धि बनाए रखना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना

भारती एयरटेल के गोपाल विट्टल GSMA के अध्यक्ष चुने गए

भारती एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्टल को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (GSMA) के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह सुनील मित्तल के बाद इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। विट्टल का कार्यकाल 2026 के अंत तक रहेगा। GSMA वैश्विक दूरसंचार उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दुनिया भर की 1,100 से अधिक टेलीकॉम कंपनियाँ शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन – गोपाल विट्टल को GSMA का अध्यक्ष चुना गया, उन्होंने जोस मारिया अल्वारेज़-पैलेटे का स्थान लिया, जिन्होंने टेलीफोनिका के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था।

कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका – फरवरी 2025 से विट्टल कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे थे, जिसके बाद अब उन्हें औपचारिक रूप से चुना गया है।

GSMA में पूर्व भूमिका – इससे पहले, वह डिप्टी चेयर थे और 2019-2020 के कार्यकाल में GSMA बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं।

वैश्विक दूरसंचार नेतृत्व – GSMA मोबाइल इकोसिस्टम को एकीकृत करने, तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने और उद्योग नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आर्थिक योगदान – मोबाइल उद्योग ने 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में $6.5 ट्रिलियन का योगदान दिया, जो नवाचार और डिजिटल परिवर्तन में इसकी भूमिका को दर्शाता है।

उद्योग प्रतिनिधित्व – GSMA में टेलीकॉम ऑपरेटर्स, हैंडसेट निर्माता, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, उपकरण प्रदाता और विभिन्न क्षेत्रों की इंटरनेट कंपनियाँ शामिल हैं।

श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में? भारती एयरटेल के गोपाल विट्टल GSMA के अध्यक्ष निर्वाचित
पद GSMA अध्यक्ष
पिछला पद उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारती एयरटेल
कार्यकाल अवधि 2026 तक
पूर्ववर्ती जोस मारिया अल्वारेज़-पैलेटे
उद्योग योगदान 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में $6.5 ट्रिलियन का योगदान
GSMA प्रतिनिधित्व 1,100+ टेलीकॉम इकोसिस्टम कंपनियाँ
महत्व वैश्विक मोबाइल इकोसिस्टम को एकीकृत करना

केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना

केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम, 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। यह एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना है। यह पहल केरल की वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग के बारे में

  • केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम, 2025 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय

  • भारत में अपनी तरह का पहला आयोग, जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है।

  • राज्य की बुजुर्ग नीति निर्माण में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।

आयोग का उद्देश्य

  • वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना।

  • बुजुर्गों के पुनर्वास, संरक्षण और समाज में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना।

  • समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देना, जिससे बुजुर्ग गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

मुख्य विशेषताएँ और कार्य

  • नीति सलाहकार भूमिका: वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नीतियाँ तैयार करना और सरकार को सुझाव देना।

  • शिकायत निवारण: उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना।

  • कौशल उपयोग: वरिष्ठ नागरिकों को समाज में उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।

  • कानूनी सहायता: बुजुर्गों को, विशेष रूप से संपत्ति विवादों और दुर्व्यवहार के मामलों में, कानूनी सहायता प्रदान करना।

  • जागरूकता अभियान: वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और परिवारों की जिम्मेदारियों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

  • नियमित रिपोर्ट: सरकार को वरिष्ठ नागरिक नीतियों में सुधार के लिए समय-समय पर सिफारिशें भेजना।

सारांश/स्थिर विवरण
क्यों चर्चा में? केरल पहला राज्य बना जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की
लागू करने वाला राज्य केरल
पारित विधेयक केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक, 2025
उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, संरक्षण और सशक्तिकरण
मुख्य कार्य नीति परामर्श, शिकायत निवारण, कानूनी सहायता, कौशल उपयोग, जागरूकता अभियान
क्या यह अपनी तरह का पहला आयोग है? हाँ, भारत में पहला राज्य स्तरीय वरिष्ठ नागरिक आयोग
सरकार का दृष्टिकोण बुजुर्गों के कल्याण नीतियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध

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