सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके सहयोगियों पर 2015-16 में पूर्वी अपतटीय केजी-डी 6 क्षेत्रों से लक्षित प्राकृतिक गैस से कम उत्पादन के लिए 264 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1700 करोड़ रु) जुर्माना लगाया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2017-18 में दीर्घकालिक सिंचाई निधि के लिए 9,020 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को मंजूरी दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार, यह राशि नाबार्ड द्वारा बॉन्ड के माध्यम से वितरित की जाएगी. 

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने रणनीतिक विनिवेश के लिए निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) के प्रस्ताव को मंजूरी दी. अनुमोदन रणनीतिक विनिवेश लेनदेन को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा.

ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को परेशानी मुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 2017-18 में 3 लाख तक के लिए अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने के लिए आधार लिंकेज अनिवार्य बनाने की सलाह दी है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) पहल, एसबीआई ग्राम सेवा की शुरूआत की, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में काम करेगी.

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन्स वायरलेस बिजनेस के बीच विलय के प्रस्ताव और साथ ही कनाडा की ब्रुकफील्ड को इसके टॉवर व्यवसाय की उत्तरार्द्ध बिक्री की स्वीकृति दें दी है.

इटली, सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित G -7 आंतरिक मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. इटली के आंतरिक मंत्री मार्को मिनिनिती के अनुसार, इटली के जी -7 सहयोगियों: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर यह बैठक आयोजित की जा रही है.

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) द्वारा कारपोरेशन बैंक को 2015-16 और 2016-17 के लिए कर्नाटक में एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया.

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवेलपमेंट (नाबार्ड) ने 2015-16 और 2016-17 के लिए कर्नाटक विकास ग्राम बैंक (केवीजीबी) को ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार’ को क्रेडिट-लिंकिंग संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रदान किया गया.