रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने वास्तविक समय में बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने के लिए नयी पी­ढ़ी के ‘मैन-पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल (एमपी-एयूवी)’ विकसित किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 14 नवंबर 2025 को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि इस प्रणाली में पानी के भीतर चलने वाले कई स्वायत्त वाहन (एयूवी) शामिल हैं, जो वास्तविक समय में बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम साइड स्कैन सोनार और अत्याधुनिक कैमरों से लैस हैं।

मंत्रालय ने कहा कि ‘एमपी-एयूवी’ के ‘डीप र्लिनंग’ आधारित एल्गोरिद्म इस प्रणाली को स्वायत्त रूप से अलग-अलग तरह के लक्ष्यों को पहचानने में सक्षम बनाते हैं, जिससे संचालक पर काम का बोझ और मिशन को पूरा करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। मंत्रालय के अनुसार, एमपी-एयूवी का निर्माण डीआरडीओ की विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल) ने किया है।

मुख्य विशेषताएँ: कॉम्पैक्ट, स्मार्ट और नेटवर्क-सक्षम

MP-AUV सिस्टम कई हल्के, पोर्टेबल अंडरवॉटर ड्रोन से मिलकर बना है, जिनमें निम्न तकनीकें शामिल हैं—

• साइड स्कैन सोनार – समुद्री तल की विस्तृत इमेजिंग के लिए

• अंडरवॉटर कैमरे – दृश्य पुष्टि (visual confirmation) के लिए

• डीप लर्निंग आधारित टार्गेट रिकग्निशन – माइंस जैसे ऑब्जेक्ट्स (MLOs) की रियल-टाइम पहचान के लिए

• अंडरवॉटर एकाउस्टिक कम्युनिकेशन – कई AUVs के बीच सुरक्षित डेटा साझा करने और टीम-कोऑर्डिनेशन के लिए

इन उन्नत तकनीकों के कारण यह सिस्टम काफी हद तक स्वायत्त (autonomous) है और बेहद कम मानव हस्तक्षेप के साथ मिशन पूरा कर सकता है। इससे ऑपरेटर का कार्यभार कम होता है और मिशन का समय घटता है।

फील्ड ट्रायल्स: मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया

MP-AUV सिस्टम को NSTL/हार्बर में कठोर परीक्षणों से गुजारा गया, जिसमें इसके प्रदर्शन और मिशन क्षमताओं का सत्यापन हुआ। ट्रायल्स में पाया गया—

• पानी के भीतर माइंस की सटीक पहचान और वर्गीकरण

• अंडरवॉटर कम्युनिकेशन के जरिए मल्टी-AUV तालमेल

• माइन्स काउंटरमेज़र से जुड़े सभी प्रमुख मिशन उद्देश्यों की सफल प्राप्ति

सफल परीक्षणों के बाद यह सिस्टम अब कुछ ही महीनों में उत्पादन के लिए तैयार होने की संभावना है, जिसमें भारतीय रक्षा उद्योग की सक्रिय भागीदारी होगी।

रणनीतिक महत्व

DRDO के चेयरमैन एवं रक्षा अनुसंधान सचिव डॉ. समीर वी. कामत ने इसे भारत की अंडरवॉटर रक्षा तकनीक में “एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर” बताया। उन्होंने कहा कि MP-AUV सिस्टम प्रदान करता है—

• माइंस से घिरे क्षेत्रों में तेज़ प्रतिक्रिया क्षमता

• नौसैनिक कर्मियों के लिए कम जोखिम

• छोटा लॉजिस्टिक फुटप्रिंट—क्योंकि सिस्टम बेहद कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है

• भविष्य के नौसैनिक अभियानों के लिए बुद्धिमान, स्वचालित और नेटवर्क-आधारित समाधान

यह उपलब्धि समुद्री क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है।

स्थैतिक तथ्य

• विकसित करने वाला संगठन: नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL), विशाखापट्टनम

• मूल एजेंसी: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

• प्रणाली का नाम: मैन-पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हीकल्स (MP-AUVs)

• मुख्य उपयोग: माइन काउंटरमेज़र (MCM) मिशन

• प्रयुक्त प्रमुख तकनीकें:

  • साइड स्कैन सोनार

  • अंडरवॉटर कैमरे

  • डीप लर्निंग-आधारित टार्गेट रिकग्निशन

  • अंडरवॉटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन

• सफल परीक्षण स्थल: NSTL/हार्बर

• अनुमानित उत्पादन समयसीमा: अगले कुछ महीनों के भीतर

पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास न्योमा एयरबेस को 12 नवंबर 2025 को फिर से शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से सी-130जे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाकर न्योमा एयरबेस में लैंडिंग की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ़ मार्शल एपी सिंह ने 13,700 फीट की ऊँचाई पर बने 2.7 किमी लंबे रनवे पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान उतारकर इस ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया—जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारत की बढ़ती वायु शक्ति और अत्याधुनिक अवसंरचना को दर्शाता है।

न्योमा एयरबेस का सामरिक महत्व

LAC से मात्र 23 किमी की दूरी पर स्थित यह एयरबेस चीन के साथ संवेदनशील सीमा क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को कई मायनों में बढ़ाता है।

यह एयरबेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा—

• सीमा के पास लड़ाकू विमानों व परिवहन विमानों की तैनाती में

• फॉरवर्ड लोकेशन्स को हवाई लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में

• निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने में

• लद्दाख के संवेदनशील क्षेत्रों में रीयल-टाइम मॉनिटरिंग व फोर्स प्रोजेक्शन में

एयरबेस की प्रमुख विशेषताएँ

• रनवे लंबाई: 2.7 किमी

• ऑपरेशनल क्षमता: फाइटर जेट, C-130J जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, व हेलिकॉप्टरों का संचालन

• अवसंरचना: एटीसी (ATC), हैंगर, हार्ड स्टैंडिंग और अन्य तकनीकी सहायक सुविधाएँ

इन खूबियों के साथ न्योमा एयरबेस भारतीय वायुसेना के सबसे उन्नत उच्च-ऊंचाई वाले ठिकानों में शामिल हो गया है, जो तेज़ी से सैन्य जुटाव और ऑपरेशनल पहुँच बढ़ाने में गेम-चेंजर साबित होगा।

पृष्ठभूमि और परियोजना समयरेखा

• यह परियोजना 2020 के बाद भारत-चीन सैन्य तनाव के जवाब में शुरू किए गए सीमा अवसंरचना उन्नयन का हिस्सा है।

• सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्योमा एयरबेस के उन्नयन की आधारशिला रखी।

• निर्माण कार्य BRO (बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन) ने किया, जिसकी कमान महिला अधिकारियों ने संभाली—यह स्वयं में अभूतपूर्व उपलब्धि है।

• BRO प्रमुख ले. जनरल रघु श्रीनिवासन ने इसे लद्दाख सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक बताया।

भारत-चीन सीमा तनाव में भूमिका

2020 में शुरू हुए गतिरोध के बाद भारत ने त्वरित गति से सीमा अवसंरचना विकसित की ताकि—

• सैनिकों और संसाधनों की तेज़ आवाजाही सुनिश्चित हो

• उपकरणों की शीघ्र तैनाती हो

• सैन्य और नागरिक लॉजिस्टिक्स और मजबूत हो

2024 में गतिरोध समाप्त होने के बाद भारतीय सेना ने देमचोक औरDepsang क्षेत्रों में पुनः गश्त शुरू की। न्योमा एयरबेस अब इस रणनीतिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने का मुख्य केंद्र बनेगा।

महिला-नेतृत्व वाली इंजीनियरिंग उत्कृष्टता

न्योमा एयरबेस का निर्माण BRO की महिला अधिकारियों द्वारा नेतृत्व में पूरा होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। कठिनतम भूभाग और मौसम की परिस्थितियों में उनके नेतृत्व ने राष्ट्रीय रक्षा अवसंरचना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया है।

स्थिर तथ्य (Static Facts)

• एयरबेस नाम: मुढ़-न्योमा एयर फोर्स स्टेशन

• स्थान: पूर्वी लद्दाख, LAC से 23 किमी

• ऊँचाई: 13,700 फीट

• उद्घाटन तिथि: 12 नवंबर 2025

• उद्घाटनकर्ता: एयर चीफ़ मार्शल ए. पी. सिंह

• मुख्य विमान: C-130J, फाइटर जेट्स, हेलिकॉप्टर

• परियोजना लागत: ₹218 करोड़

• रनवे लंबाई: 2.7 किमी

• निर्माण एजेंसी: बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन (BRO)

भारतीय सेना की बख़्तरबंद रेजिमेंटों की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ ₹2,095 करोड़ का एक बड़ा समझौता किया है। इस अनुबंध के तहत INVAR एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) की खरीद की जाएगी, जो T-90 मुख्य युद्धक टैंकों की क्षमता को और अधिक शक्तिशाली बनाएगी। यह सौदा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ‘Buy (Indian)’ श्रेणी के तहत किया गया है।

INVAR एंटी-टैंक मिसाइल क्या है?

INVAR मिसाइल एक लेज़र-निर्देशित (laser-guided), अत्यंत सटीक एंटी-टैंक गाइडेड हथियार है। इसे टैंक की तोप की नली (barrel-launched) से दागा जा सकता है।
यह आधुनिक बख़्तरबंद लक्ष्यों को भेदने की उच्च क्षमता रखने के कारण भारत की मशीनीकृत युद्ध क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्य विशेषताएँ

• लेज़र-गाइडेड तकनीक, अत्यधिक सटीक निशाना

• कठिन युद्ध परिस्थितियों में भी उच्च सफलता दर

• T-90 टैंकों के साथ पूर्ण अनुकूलता

• भारी बख़्तरबंद टैंकों व किलेबंदी को निष्क्रिय करने में सक्षम

सौदे की मुख्य बातें

• अनुबंध मूल्य: ₹2,095 करोड़

• श्रेणी: Buy (Indian) – स्वदेशी उत्पादन पर ज़ोर

• विक्रेता: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)

• उपस्थित अधिकारी: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह

• उद्देश्य: भारतीय सेना के T-90 टैंकों की सटीक मारक और घातक क्षमता को बढ़ाना

यह समझौता आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी, अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से सशस्त्र बलों को लैस करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

रणनीतिक महत्व

1. भारतीय सेना के लिए

• टैंक फ़ॉर्मेशनों की प्रथम प्रहार (first-strike) और रक्षात्मक क्षमता में वृद्धि

• पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में युद्धक तैयारी मजबूत

• आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं में सुधार

2. स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए

• BDL की तकनीकी क्षमता पर भरोसे का प्रदर्शन

• उच्चस्तरीय रक्षा तकनीकों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा

• रोजगार, नवाचार और विनिर्माण क्षमता में वृद्धि

3. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए

• बेहतर युद्धक तैयारी और सामरिक लचीलापन

• एंटी-आर्मर अभियानों के लिए किफायती और विश्वसनीय समाधान

• पड़ोसी देशों के मुकाबले deterrence (निरोधक क्षमता) मजबूत

स्टैटिक तथ्य (Static Facts)

• मिसाइल: INVAR एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल

• मूल्य: ₹2,095 करोड़

• साइन करने वाली एजेंसी: रक्षा मंत्रालय

• सप्लाई करने वाली संस्था: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)

• श्रेणी: Buy (Indian)

• प्लेटफॉर्म: T-90 टैंक

• तकनीक: लेज़र-गाइडेड सिस्टम

• उद्देश्य: मशीनीकृत युद्ध अभियानों की lethality बढ़ाना

• अभियान: आत्मनिर्भर भारत – रक्षा क्षेत्र

• साइनिंग तिथि: नवंबर 2025