अशोक कुमार सिंह ने ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला

श्री अशोक कुमार सिंह, आईएएस ने 19 अगस्त को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के महानिदेशक का पदभार संभाला।

अशोक कुमार सिंह के बारे में

श्री अशोक कुमार सिंह केरल कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे केरल सरकार के जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। उन्हें जिला और राज्य स्तरीय संगठनों के शासन और प्रबंधन का व्यापक अनुभव है।

उनकी शिक्षा

अशोक कुमार सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली से एम.फिल. की डिग्री प्राप्त की है तथा आईआईटी, कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं।

केंद्र स्तर पर, उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में कार्यकारी निदेशक, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव और भारत सरकार में वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य किया है।

भारत और जापान के बीच ‘टू प्लस टू’ वार्ता : रक्षा साझेदारी के नए आयाम

भारत और जापान 20 अगस्त को नई दिल्ली में 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता करेंगे। 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री और उनके जापानी समकक्ष के बीच द्विपक्षीय बैठक निर्धारित है।

बैठक में उपस्थित लोग

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा इस बैठक में भाग लेंगे।

द्विपक्षीय वार्ता और 2+2 बैठक

द्विपक्षीय वार्ता और 2+2 बैठक के दौरान, मंत्री द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की खोज करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी करेंगे।

भारत और जापान संबंध

रक्षा मंत्रालय ने कहा, भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर ‘विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी’ साझा करते हैं। मंत्री ने कहा कि रक्षा इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में उभरा है।

भारत-जापान रक्षा साझेदारी

मौजूदा वैश्विक परिवेश में स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए भारत-जापान रक्षा साझेदारी का मजबूत होना महत्वपूर्ण है।

भारत-जापान मंत्रिस्तरीय वार्ता

यह बैठक रक्षा सहयोग को और गहरा करेगी और दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और गहराई प्रदान करेगी।

नोट- दूसरी भारत-जापान 2+2 वार्ता सितंबर 2022 में जापान में आयोजित की गई थी।

आईसीजी डीजी राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन

भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का चेन्नई में हृदयाघात से निधन हो गया। वह 59 वर्ष के थे। वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में तटरक्षक बल के समारोह में भाग लेने के लिए चेन्नई में थे।

कौन थे राकेश पाल?

राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के फ्लैग ऑफिसर थे। उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में कार्य किया। पाल उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। स्कूली शिक्षा के बाद, उन्होंने भारतीय नौसेना अकादमी में भाग लिया और जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल (ICG) में शामिल हो गए।

उन्होंने 34 साल तक तटरक्षक बल के साथ काम किया और पिछले साल जुलाई में महानिदेशक बने। भारतीय तटरक्षक बल के आधुनिकीकरण और विकास में उनके जबरदस्त योगदान के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के बारे में

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है, जिसका अधिकार क्षेत्र इसके समीपवर्ती क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित इसके प्रादेशिक जल पर है। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1977 को हुई थी और औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम, 1978 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है।

तटरक्षक बल भारतीय नौसेना, मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस सेवाओं के साथ निकट सहयोग में काम करता है।

मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम

संयुक्त राष्ट्र की एक मानवाधिकार टीम बांग्लादेश में हालिया अशांति के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह ढाका का दौरा करेगी।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ चर्चा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बांग्लादेश के अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस के साथ व्यापक सहयोग पर चर्चा की, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय अंतरिम सरकार और परिवर्तन के लिए प्रदान कर सकता है, जिसमें जवाबदेही के मुद्दे भी शामिल हैं।

इस यात्रा का उद्देश्य

हक ने कहा कि बांग्लादेश का दौरा करने वाली टीम अंतरिम सरकार के साथ समर्थन के क्षेत्रों और हाल की हिंसा और अशांति के संदर्भ में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के तौर-तरीकों पर चर्चा करेगी। तुर्क ने जिनेवा में जारी एक बयान में कहा कि सभी मानवाधिकार उल्लंघनों और दुर्व्यवहारों की व्यापक, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच एक महत्वपूर्ण पहला कदम होगा।

बांग्लादेश में मुद्दे

जिनेवा स्थित मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले सप्ताह शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले किए गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNCHR) के बारे में

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNCHR) 1946 से संयुक्त राष्ट्र के समग्र ढांचे के भीतर एक कार्यात्मक आयोग था जब तक कि इसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का एक सहायक निकाय था, और इसके काम में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (UNOHCHR) के कार्यालय द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती थी। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख तंत्र और मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मंच था।

15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNCHR को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बदलने के लिए भारी मतदान किया।

RBI ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक के MD और CEO के रूप में सली सुकुमारन नायर को मंजूरी दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन साल के कार्यकाल के लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक (TMB) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सली सुकुमारन नायर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 35 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले अनुभवी बैंकर नायर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में उप प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के बाद इस भूमिका में कदम रख रहे हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब RBI द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों को पहले अस्वीकार करने के कारण बैंक को अस्थायी रूप से तीन सदस्यीय कार्यकारी समिति (COE) द्वारा देखरेख की जा रही थी।

पृष्ठभूमि और कैरियर

बैंकिंग करियर: नायर ने अपना करियर 1987 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर शुरू किया था। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई पदों पर काम किया है, खास तौर पर कॉरपोरेट अकाउंट्स ग्रुप में, जहां उन्होंने बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स को मैनेज किया है।
अंतरराष्ट्रीय अनुभव: उन्होंने एसबीआई के इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क और सिडनी में काम किया, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई परिचालन का नेतृत्व किया।
शाखा प्रबंधन: नायर ने राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाखाओं का प्रबंधन किया है और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के एसबीआई में विलय में अहम भूमिका निभाई है।

तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन

तनावग्रस्त संपत्तियों में नेतृत्व: नायर को तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। जुलाई 2017 में एसबीआई के तनावग्रस्त संपत्ति वर्टिकल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने पुनर्गठन और एआरसी बिक्री सहित विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया।
एनपीए में कमी: अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने एसबीआई के चरम एनपीए को 10.96% से घटाकर 4.90% करने में सफलता प्राप्त की।
आगे की भूमिकाएँ: सितंबर 2021 से जुलाई 2022 तक, नायर ने एसएमई, कृषि और वित्तीय समावेशन की देखरेख करते हुए उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। बाद में वे एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण अधिकारी बने।

नियुक्ति प्रक्रिया

सीओई और संक्रमण: सीओई की नियुक्ति पिछले एमडी और सीईओ कृष्णन शंकरसुब्रमण्यम के सितंबर 2023 में इस्तीफे और अप्रैल 2024 में आरबीआई द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के बाद की गई थी।
शेयरधारक अनुमोदन: एमडी और सीईओ के रूप में नायर की नियुक्ति टीएमबी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं का किया उद्घाटन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने श्री सिटी में 16 औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 3,683 करोड़ रुपये के सौदों पर हस्ताक्षर किए। इन नए उपक्रमों से 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जो बढ़ी हुई दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

‘कारोबार करने की गति’ पर ध्यान केंद्रित

नायडू ने आंध्र प्रदेश में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए ‘कारोबार करने की आसानी’ से ‘कारोबार करने की गति’ की ओर बदलाव पर जोर दिया। 2015 से ‘कारोबार करने की आसानी’ में नंबर 1 रैंक होने के बावजूद, उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की औद्योगिक उन्नति के लिए व्यवसाय संचालन की गति बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

निवेश और रोजगार के अवसर

3,683 करोड़ रुपये के संयुक्त निवेश वाली नई परियोजनाओं से 15,280 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। यह विकास श्री सिटी के तेजी से विकास को दर्शाता है, जिसमें 30 देशों की 200 से अधिक कंपनियां शामिल हैं, और यह एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में अपनी भूमिका निभाता है।

सरकार की प्रतिबद्धता और पिछली चुनौतियाँ

नायडू ने औद्योगिक प्रोत्साहनों और बुनियादी ढाँचे की कमियों को दूर करने में पिछली प्रशासनिक कमियों को स्वीकार किया। उन्होंने हितधारकों को कर युक्तिकरण और उद्योग-अनुकूल नीतियों के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।

आभार और भविष्य के लक्ष्य

नायडू ने श्री सिटी के नेताओं सी. श्रीनी राजू और रवींद्र सन्नारेड्डी की प्रशंसा की, जिन्होंने इस क्षेत्र को औद्योगिक विकास के मॉडल में बदल दिया है। उन्होंने उद्योगों के लिए अग्नि नवीनीकरण आवश्यकताओं को सालाना के बजाय हर पांच साल में कम करने वाले एक नए विनियमन की घोषणा की। सन्नारेड्डी ने नायडू के नेतृत्व और नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि श्री सिटी वैश्विक निवेश को आकर्षित करना जारी रखेगी।

चीन ने पांच स्थानों पर 11 नए परमाणु रिएक्टरों के लिए 31 अरब डॉलर की मंजूरी दी

चीन ने पांच स्थानों पर 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसमें कुल निवेश लगभग 220 बिलियन युआन ($31 बिलियन) है। यह परमिट की रिकॉर्ड संख्या है, क्योंकि सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ा रही है। स्टेट काउंसिल की मंजूरी में जियांगसू, शांदोंग, ग्वांगडोंग, झेजियांग और गुआंग्शी में रिएक्टर शामिल हैं। निर्माण में लगभग पांच साल लगने की उम्मीद है।

परमाणु क्षमता का विस्तार

चीन, जो पहले से ही परमाणु रिएक्टर निर्माण में विश्व स्तर पर अग्रणी है, अगले तीन से पांच वर्षों के लिए सालाना लगभग 10 नए रिएक्टरों को मंजूरी देने की योजना बना रहा है। वर्तमान में 56 रिएक्टरों के संचालन के साथ, परमाणु ऊर्जा अब देश की कुल बिजली मांग का लगभग 5% है। 2030 तक, चीन को दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा जनरेटर के रूप में फ्रांस और अमेरिका से आगे निकलने का अनुमान है।

प्रमुख खिलाड़ी और परियोजनाएँ

चीन जनरल न्यूक्लियर पावर कॉर्प (CGN), चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्प (CNNC) और स्टेट पावर इन्वेस्टमेंट कॉर्प जैसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएँ इन नई परियोजनाओं में मुख्य खिलाड़ी हैं। CGN को तीन साइटों पर छह रिएक्टरों, CNNC को तीन रिएक्टरों और स्टेट पावर इन्वेस्टमेंट कॉर्प को दो इकाइयों के लिए मंज़ूरी मिली।

उन्नत रिएक्टर डिजाइन

नई परियोजनाओं में उन्नत रिएक्टर डिजाइन शामिल हैं, जिसमें जियांगसू में ज़ुवेई संयंत्र में एक उच्च तापमान गैस-कूल्ड रिएक्टर शामिल है, जिसे CNNC द्वारा संचालित किया जाएगा। चौथी पीढ़ी का यह रिएक्टर बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ गर्मी और बिजली दोनों प्रदान करता है। हुआलोंग वन रिएक्टर डिजाइन, जो ज्यादातर चीनी निर्मित घटकों का उपयोग करता है, नई परियोजनाओं पर हावी है, जिसमें CNNC के लिए दो रिएक्टर और CGN के लिए छह रिएक्टर स्वीकृत हैं।

राजस्थान को मिले 5.21 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

सरकार को ‘राइजिंग राजस्थान’ निवेशक सम्मेलन-2024 की तारीखों की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर ही 5.21 लाख करोड़ रुपये (लगभग 62 अरब डॉलर) से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अधिकारिक बयान के अनुसार, निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (बीआईपी) को ये प्रस्ताव देश और विदेश के कॉरपोरेट जगत की प्रमुख बड़ी कंपनियों से प्राप्त हुए हैं। बीआईपी इस इन्वेस्टमेंट समिट का नोडल विभाग है। इन औद्योगिक परियोजनाओं से तकरीबन 1.55 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। बयान के अनुसार, राज्य सरकार को मिले 5.21 लाख करोड़ रुपये के ये निवेश प्रस्ताव राजस्थान की वर्तमान अर्थव्यवस्था के 33 प्रतिशत से भी अधिक है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 15.28 लाख करोड़ रुपये (प्रचलित मूल्यों पर) अनुमानित है। ‘राइजिंग राजस्थान’ निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन राजस्थान सरकार इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में करेगी।

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य

इस तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आ कर काम करने के लिए आकर्षित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना है।

निवेशकों का बढ़ा विश्वास

राज्य सरकार जल्द ही राष्ट्रीय और वैश्विक उद्योगपतियों, कॉरपोरेट्स, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों आदि से मिलने और उन्हें राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित करेगी।

वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में शुद्ध एफडीआई बढ़कर 6.9 बिलियन डॉलर हुआ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़कर 6.9 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 4.7 बिलियन डॉलर था। यह वृद्धि सकल आवक एफडीआई में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई, जो वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) 26.4% बढ़कर $22.5 बिलियन तक पहुंच गई। विनिर्माण, वित्तीय सेवाएं, संचार सेवाएं, कंप्यूटर सेवाएं और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कुल प्रवाह का लगभग 80% हिस्सा रहा।

विकास के प्रमुख चालक

क्षेत्रीय योगदान

सकल एफडीआई प्रवाह में वृद्धि में योगदान देने वाले प्राथमिक क्षेत्रों में विनिर्माण, वित्तीय सेवाएँ, संचार सेवाएँ, कंप्यूटर सेवाएँ, तथा बिजली और अन्य ऊर्जा क्षेत्र शामिल थे, जो सामूहिक रूप से कुल प्रवाह का लगभग 80% हिस्सा बनाते थे।

प्रमुख स्रोत देश

लगभग 75% एफडीआई प्रवाह पांच प्रमुख देशों से आया: सिंगापुर, मॉरीशस, नीदरलैंड, अमेरिका और बेल्जियम।

तुलनात्मक विश्लेषण

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में शुद्ध एफडीआई में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो कि वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के 4.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 6.9 बिलियन डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण सकल आवक एफडीआई में वृद्धि थी।

शुद्ध एफडीआई में वार्षिक गिरावट

तिमाही वृद्धि के बावजूद, वित्त वर्ष 24 के लिए शुद्ध एफडीआई में भारी गिरावट आई और यह 9.8 बिलियन डॉलर हो गया, जो कि पिछले वर्ष के 28 बिलियन डॉलर से कम है, और वित्त वर्ष 22 में दर्ज 38.6 बिलियन डॉलर से काफी कम है।

2023-24 में भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई में गिरावट

भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वित्त वर्ष 2023-24 में 30% की उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो कुल 5,037.06 करोड़ रुपये है, जो 2022-23 में 7,194.13 करोड़ रुपये से कम है। यह गिरावट हाल के वर्षों में FDI स्तरों में उतार-चढ़ाव की एक श्रृंखला के बाद आई है, जिसमें पिछले आंकड़े 2021-22 में 5,290.27 करोड़ रुपये, 2020-21 में 2,934.12 करोड़ रुपये और पिछले वर्षों में अधिक मात्रा में शामिल हैं।

ऐतिहासिक एफडीआई रुझान

2019-20: 6,414.67 करोड़ रुपये
2018-19: 4,430.44 करोड़ रुपये
2017-18: 5,835.62 करोड़ रुपये
2016-17: 4,865.85 करोड़ रुपये
2015-16: 3,312 करोड़ रुपये

निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपाय

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने कई उपाय लागू किए हैं:

100% FDI: क्षेत्रीय विनियमों के अधीन स्वचालित मार्ग के माध्यम से अनुमति दी गई है।
सरकारी अनुमोदन मार्ग: भारत में निर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों के व्यापार (ई-कॉमर्स सहित) के लिए 100% FDI की अनुमति देता है।
लाइसेंसिंग छूट: प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग से छूट दी गई है।
जीएसटी में कटौती: कच्चे और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए कम जीएसटी दरें, 71.7% से अधिक खाद्य उत्पाद 0% और 5% के निचले कर स्लैब के अंतर्गत आते हैं।

निर्यात और योजना प्रभाव

निर्यात में गिरावट: प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात 2023-24 में 17% घटकर 10,881.81 मिलियन अमरीकी डॉलर रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 13,078.3 मिलियन अमरीकी डॉलर था।