नागरिकता संशोधन विधेयक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यकों को सताए जाने के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने की मांग कर रहा है. विधेयक में वर्तमान में 12 वर्षों के बजाय भारत में छह वर्ष के निवास के बाद ऐसे प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है.
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 को लोकसभा में स्थानांतरित किया और एक चर्चा के बाद पारित किया गया. यह विधेयक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना चाहता है, यदि वे भारत में छह वर्ष से रह रहे हैं.
स्त्रोत- AIR वर्ल्ड सर्विस
