सरकार ने इस वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में 48,239 करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दी है ताकि उन्हें नियामक पूंजी आवश्यकताओं और वित्त विकास योजनाओं को बनाए रखने में मदद मिल सके।
सरकार कॉर्पोरेशन बैंक में नौ हजार करोड़ रुपये और इलाहाबाद बैंक में छह हजार 896 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, चार हजार 638 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया और 205 करोड़ रुपये बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दिए जाएंगे। ये बैंक हाल ही में आरबीआई के नियामक पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क पीसीए से बाहर आए हैं।
पंजाब नेशनल बैंक को 5,900 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 4,112 करोड़ रुपये, आंध्र बैंक को 3,256 करोड़ रुपये और सिंडिकेट बैंक को 1,600 करोड़ रुपये मिलेंगे। सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में भी 12,535 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
स्रोत – एयर वर्ल्ड सर्विस
