दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में 100% FDI को दी मंजूरी

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भारतीय दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल लिमिटेड को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को सौ फीसदी तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। टेलीकॉम विभाग की मंजूरी से सिंगटेल या सिंगापुर टेलीकॉम लिमिटेड को भारती एयरटेल लिमिटेड में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में सिंगापुर टेलीकॉम लिमिटेड की भारती एयरटेल में 35% हिस्सेदारी है। साथ ही इस मंजूरी से भारती एयरटेल को अपने आवश्यकता अनुसार अधिक पूंजी जुटाने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा इससे अन्य विदेशी निवेशकों से अधिक धन जुटाने के लिए भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। 
भारती टेलीकॉम भारती एयरटेल में 41% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक है, जबकि सिंगटेल की भारती टेलीकॉम में 48% की हिस्सेदारी है, जो इसे भारती एयरटेल में 35% हिस्सेदार बनाता है।

SC ने मध्यस्थता के जरिए विवादों के निपटान गठित की समिति

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए विवादों के निपटान से संबंधित कानून को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन करने की कानूनी मंजूरी दे दी है। इस समिति की अध्यक्षता मध्यस्थ निरंजन भट करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और परियोजना सुलह समिति (MCPC) द्वारा नियुक्त पैनल के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति के कानन, पूर्व ASG एएस चंदोक और पीएस नरसिम्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू और जेपी सिंह और वरिष्ठ मध्यस्थ सुशीला एस, साधना रामचंद्रन, लैला ओलापल्ली, और अनिल जेवियर शामिल हैं। ।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश: शरद अरविंद बोबड़े; स्थापित: 28 जनवरी 1950

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना किया अनिवार्य

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महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। उपरोक्त निर्णय 26 जनवरी 2020 से कार्यक्रम “संविधान की संप्रभुता, सभी के सार्वजनिक हित” के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के सभी स्कूल में कक्षा शुरु होने से पहले संविधान की प्रस्तावना समूह में सभी छात्रों द्वारा पढ़े जाने अनिवार्य होगा।

निर्णय का प्रभाव:

संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बुनियादी सिद्धांतों और समावेशीता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के महत्व के बारे में सभी छात्रों को जागरूक करने और समझने के लिए निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे; राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में RBI को मिला छठा स्थान

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भारतीय रिजर्व बैंक को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की रिपोर्ट “वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020” में विदेशों से सबसे ज्यादा सोना खरीद करने वालों की सूची में छठें स्थान पर रखा गया है। आरबीआई ने सरकार के सॉवरेन गोल्ड बांड को बढ़ाने के लिए साल 2019 के पहले 10 महीनों में 25.2 टन की खरीद की हैं।वर्तमान में RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) के पास 625.2 टन सोना है, जो उसके विदेशी मुद्रा भंडार का 6.6% हिस्सा है।
चीन, रूस, कजाकिस्तान, तुर्की और पोलैंड के केंद्रीय बैंकों ने 2019 में भारत से ज्यादा सोने की खरीद की हैं। उजबेकिस्तान और वेनेजुएला ने 2019 में क्रमशः 16.6 टन और 30.3 टन सोना बेचा हैं। भारत का 2019 में सोने के बाजार में प्रदर्शन 2010 के बाद से अब तक सबसे अच्छा रहा। यह 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर (यूएसडी) के 18.4% से अधिक था।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:


i. विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ सोने के भंडारण का डेटा साझा किए जाने के बाद उन केंद्रीय बैंकों के भंडारण की सूची जारी की जाती हैं।

ii. केंद्रीय बैंकों ने निवल आधार पर 27.9 टन सोना ख़रीदा, जो वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 2018 (515.2 टन) की तुलना में 11% (570.2) अधिक निवल खरीद है।

iii. रिपोर्ट में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए कर कटौती की जरूरतों पर प्रकाश डाला गया है। यह उन तथ्यों के कारण जिसमे उच्च करों ने सोने की कीमत पर रिकॉर्ड-उच्च स्थानीय खपत के प्रभाव को बढ़ा दिया।

iv. संस्थागत निवेशकों के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) 2019 में सोने के दूसरे सबसे बड़े खरीदार थे। रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि वे 2020 में भी सोने के सबसे बड़े खरीददार बने रहेगे।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना: 1987
  • वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम
  • वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): डेविड टैट

सरकार ने “राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद” का किया गठन

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केंद्र सरकार ने नवाचार और स्‍टार्टअप्‍स को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु सरकार को जरुरी सुझाव देने के लिए राष्‍ट्रीय स्‍टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया है। 

कौन होंगे राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और सदस्य ?

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के अध्यक्ष केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री होंगे। इस परिषद में भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले गैर-आधिकारिक सदस्य भी होंगे। गैर-आधिकारिक सदस्यों में सफल स्‍टार्टअप्‍स के संस्‍थापकों, भारत में कंपनी बनाने और उसे विकसित करने में अनुभवी व्‍यक्तियों और वे व्यक्ति होंगे जो स्टार्ट-अप में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं। गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
संयुक्त सचिव से उच्च पद के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से सबंधित अधिकारी राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य होंगे।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की स्थापना का उद्देश्य:

  • छात्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
  • यह सार्वजनिक संगठनों में सुधार, सृजन को बढ़ावा, संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकार के व्‍यावसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से नवाचार को सम्मिलित करने में सार्वजनिक संगठनों को मदद, विनियामक अनुपालन और लागत को कम करते हुए व्‍यापार शुरू करने, संचालित करने, विकसित करने और व्‍यापार बंद करने को आसान बनाने के लिए सुझाव देना।
  • इस अलावा परिषद स्टार्ट-अप्स के लिए पूंजी की पहुंच को आसान बनाने, घरेलू पूंजी के निवेश को प्रोत्‍सहित करने, भारतीय स्‍टार्टअप्‍स में निवेश के लिए वैश्विक पूंजी आकर्षित करने, मूल प्रमोटरों के साथ स्‍टार्टअप्‍स पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी सुझाव देना शामिल हैं।

    उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री: पीयूष गोयल

    पैरालिंपियन दीपा मलिक और पहलवान योगेश्वर दत्त को AICS में किया गया शामिल

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    पैरालिंपियन दीपा मलिक और पहलवान योगेश्वर दत्त को सरकार की अखिल भारतीय खेल परिषद (AICS) में शामिल किया गया हैं। यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय की सलाहकार संस्था है जिसका गठन 2015 में खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था।
    इस परिषद् में कुछ अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनमे पूर्व शूटर अंजलि भागवत, फुटबॉलर रेनेडी सिंह और पर्वतारोही बछेंद्री पाल शामिल हैं। भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को भी परिषद में शामिल किया गया है। परिषद महिलाओं, दूरदराज के क्षेत्रों और आदिवासियों इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने से संबंधित मामले की नीतियों को तैयार करने एवं लागू करने की सलाहकार संस्था हैं ।
    उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
    •  अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष: वी के मल्होत्रा.

    भारत ने चीन और हांगकांग से आने वाले यात्रियों की थर्मल जाँच की शुरू

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    भारत के सात हवाई अड्डे पर चीन और हांगकांग से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही हैं। इन हवाई अड्डे में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोचीन शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी लोजिस्टिक्स सपोर्ट को हांगकांग समेत चीन से भारत आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की शीघ्र व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
    सभी स्वस्थ यात्री और क्रू मेंबर को यात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई हैं। यदि किसी भी बीमार यात्री या क्रू मेंबर की पहचान वुहान कोरोनावायरस मामले से जुड़ी होगी, तो इस बारे में यात्री लोकेटर फॉर्म के जरिए  पब्लिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना होगा।

    उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): हरदीप सिंह पुरी.

    यूपी सरकार ने किसानों के लिए शुरू की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

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    उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य में किसानों के उन परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी, जिनकी खेतों में काम करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती हैं या जो विकलांग हो जाते हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। 
    इस योजना के तहत दूसरे के खेतों में काम करने वाले और फसल कटने के बाद फसल को साझा करने वाले बटाईदार को भी शामिल किया गया हैं। इस योजना में किसानों और उनके परिवार के 18-70 वर्ष की आयु के  सदस्यों को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये के कोष से राज्य की प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटक स्थल विकसित किया जाएगा।

    उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • यूपी के वर्तमान सीएम: योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल

    पीएम मोदी प्रगति कार्यक्रम के 32वें संवाद की करेंगे अध्यक्षता

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    प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रगति कार्यक्रम के 32वें संवाद की अध्यक्षता करेंगे। प्रगति ICT- आधारित, बहुआयामी प्रशासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए बहुद्देशीय मंच है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच की शुरुआत 25 मार्च 2015 में की थी ।
    यह आम लोगों की समस्याओं के निदान के लिए एक समन्वित संवाद मंच है। इसके माध्यम से केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा के साथ ही राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाती है।

    इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर ब्राजील के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि

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    ब्राजील के राष्ट्रपति ज़ायर मेसियास बोल्‍सोनारो 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाली 71 वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। यह तीसरा मौका है जब भारत ने ब्राजील के नेता को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया है।  भारत सरकार द्वारा 1996 में समारोहों के लिए फर्नांडो हेनरिक कार्डसो को आमंत्रित किया गया था और 2004 में लुइज़ इनकियो लूला डा सिल्वा को गेस्ट ऑफ़ ऑनर के लिए चुना था।

    उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • ब्राजील की राजधानी: ब्रासीलिया, मुद्रा: ब्राजीलियन रियल

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