अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस: 24 जनवरी

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प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को विकास में शिक्षा की भूमिका को चिन्हित करने के लिए पारित संकल्प के बाद 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2020 का विषय  ‘Learning for people, planet, prosperity and peace’ है। इस वर्ष का विषय हमें असमानता दूर करने और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता, लैंगिक समानता हासिल करने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए शिक्षा की आवश्यकताहमें अपनी धरती के संसाधनों की रक्षा करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता और हमें नफरत भरे बयानों, असहिष्णुता और दूसरे देश के नागरिकों के प्रति द्वेष की भावना को समाप्त करने के लिए, विश्वव्यापी नागरिकता को पोषित करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर केन्द्रित है।

भारतीय निशानेबाज दिव्यांशु और अपूर्वी ने मेयटन कप में जीता स्वर्ण पदक

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ऑस्ट्रिया में चल रहे मेयटन कप में दो भारतीय निशानेबाजो अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश सिंह पंवार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अपूर्वी चंदेला ने महिला वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता जबकि अंजुम मौदगिल ने कांस्य पदक जीता। दिव्यांश सिंह पंवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता जबकि दीपक कुमार ने कांस्य पदक जीता।

ICICI बैंक ने ‘कार्डलेस नकद निकासी’ सुविधा की कि शुरूआत

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आईसीआईसीआई बैंक ने ATM के जरिए “कार्डलेस कैश विथड्रॉल” सुविधा की शुरूआत की है। “कार्डलेस कैश विथड्रॉल” सुविधा का इस्तेमाल नकद निकासी के लिए किया जा सकता है, जिसकी प्रति दिन लेनदेन की सीमा 20,000 रुपये रखी गई है। यह सुविधा ICICI ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग ऐप “iMobile” पर  अनुरोध करने से ATM से नकदी निकालने में सक्षम बनाएगी। यह सुविधा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए बिना एटीएम से नकद निकासी की सुविधा प्रदान करेगी। ये सुविधा ग्राहकों को मोबाइल के जरिए रोजमर्रा के इस्तेमाल और खरीदारी के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक नकदी निकासी के लिए तैयार की गई हैं।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ: संदीप बख्शी; मुख्यालय: मुंबई.

उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला बना देश का पहला राज्य

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सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। किसानों द्वारा तीस साल के लिए भूमि लीज पर देने के एवज में किसानो को भूमि का किराया दिया जाएगा। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में, खेती, कृषि, बागवानी, जड़ी-बूटियों, ऑफ-सीजन सब्जियों, दूध उत्पादन, चाय बागान, फल संकरण और सौर ऊर्जा के लिए भूमि पट्टे की बाधाओं को नीति से हटा दिया गया है।
अब कोई भी संस्था, कंपनी, फर्म या एनजीओ 30 साल की लीज पर अधिकतम 30 एकड़ कृषि भूमि को पट्टे पर ले सकती है। विशेष परिस्थितियों में अधिक भूमि लेने का प्रावधान भी रखा गया है। यदि खेत के आसपास सरकारी जमीन है, तो जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से शुल्क का भुगतान करके इसे पट्टे पर लिया जा सकता है। राज्य सरकार ने भूमि के चकबंदी में कठिनाइयों के मद्देनजर यह नीति बनाई है।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: त्रिवेंद्र सिंह रावत; राज्यपाल: बेबी रानी मौर्य
  • उत्तराखंड की राजधानी: देहरादून

इंडियन ऑयल ने घाना के पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किया समझौता

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इंडियन ऑयल ने घाना की राष्ट्रीय एलपीजी प्रमोशन नीति के उचित निष्पादन के लिए घाना के राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत इंडियन ऑयल घाना के राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्राधिकरण को तकनीकी विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करेगा। इस समझौता ज्ञापन से पेट्रोलियम के क्षेत्र में भारत और घाना के बीच संबंध मजबूत होने की संभावना है, क्योंकि इंडियन ऑयल घाना में एलपीजी सुविधा को फिर से शुरू करने की इसकी योजना के सफल निष्पादन में सहयोग करेगा।
इस समझौता के तहत इंडियन ऑयल को प्रशासनिक सहायता भी प्रदान की जाएगी यदि वह घाना के गिरते पेट्रोलियम क्षेत्र में एक वाणिज्यिक भागीदार के हिस्सेदारी निभाने का निर्णय लेता है।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • घाना के राष्ट्रपति: नाना आकुफ़ो-एडो; राजधानी: अक्करा; मुद्रा:  घानियन सेडी

यूएन ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को घटाकर किया 5.7%

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संयुक्त राष्ट्र ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (WESP) 2020 रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को घटाकर 5.7% कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी पिछली WESP  रिपोर्ट के विकास दर अनुमान 7.6% को घटाकर 5.7% कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर 6.6% और वित्त वर्ष 2021-22 में 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की विकास दर 6.8% आंकी थी।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय: न्यूयॉर्क, यूएसए; स्थापित: 24 अक्टूबर 1945.
  • संयुक्त राष्ट्र के महासचिव: एंटोनियो गुटेरेस

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने यूएन के एड्स कार्यक्रम में की शिरकत

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नौवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) में संयुक्त राष्ट्र के एड्स कार्यक्रम (UNAIDS) के उच्च-स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का विषय “एक्सेस फॉर ऑलः लीवरेजिंग इनोवेशंस, इंवेस्टमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स फॉर हेल्थ” हैं। यूएन के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एड्स पर वैश्विक कार्रवाई के बीच तालमेल बिठाना और इसके प्रभाव को कम करना है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी।

क्या है UNAIDS कार्यक्रम?
यूएनएड्स जीवन रक्षक एचआईवी संबंधी सेवाएं देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और समुदायों के नेतृत्व को जोड़ने और उन्हें एक-दूसरे से जोड़ने के लिए आवश्यक रणनीतिक दिशा-निर्देश, वकालत, समन्वय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। UNAIDS 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे एड्स को समाप्त करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।

भारत की भूमिका

भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र का परिदृश्य बदलने और सबके लिए सस्ती और बेहतर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई नीतिगत परिवर्तन किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर चर्चा की गई। भारत में एड्स कार्यक्रम  NACO (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह देश में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रमों के नीति तैयार करने और क्रियान्वयन करने का कार्य करता है। UNAIDS के अनुसार भारत दुनिया में व्यापक रोग एचआईवी के साथ तीसरा सबसे बड़ा देश है।
NACO भारत सरकार के एड्स कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने वाला संगठन है। इसके अलावा, इसके अलावा यह ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) के साथ मिलकर दो के एचआईवी अनुमान को भी जारी करता है। ये अनुमान पहली बार 1998 में और आखिरी 2017 में जारी किया गया था।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • विश्व एड्स दिवस: 1 दिसंबर
  • संयुक्त राष्ट्र एड्स मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
  • विनी बयानीमा संयुक्त संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम एचआईवी/ एड्स पर के कार्यकारी निदेशक हैं।

NPCI ने सुरक्षित भुगतान के लिए लॉन्च किया “वज्र प्लेटफार्म”

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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने ब्लॉकचेन-तकनीक पर आधारित एक नए भुगतान प्रणाली ‘वज्र प्लेटफॉर्म’ का शुभारंभ किया है। हाल ही में लॉन्च किया गया नया प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) पर आधारित है, जिसे NPCI की – पेमेंट क्लीयरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और रुपे कार्ड जैसी सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया है।
प्लेटफ़ॉर्म में तीन प्रकार के नोड हैं:
  • NPCI के लिए क्लियरिंग हाउस नोड (CHN)
  • आधार सत्यापन के लिए UIDAI नोड
  • सभी बैंकों के लिए सहभागी नोड (PN)

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ: दिलीप अस्बे
  • भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय: मुंबई

IMF ने वर्ष 2019 में भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर किया 4.8%

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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ष 2019 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 4.8% आंका है। IMF ने ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वृद्धि और गैर-बैंक वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत के विकास दर अनुमान में कटौती की है। इस के अलावा आईएमएफ ने वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 5.8% और वर्ष 2021 में 6.5% रहने का अनुमान लगाया है।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • IMF की प्रबंध निदेशक: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा; मुख्य अर्थशास्त्री: गीता गोपीनाथ
  • मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, यूएसए

राष्ट्रपति ने विशिष्‍ट पत्रकारिकता के लिए प्रदान किए रामनाथ गोयंका पुरस्कार

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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में 14 वें रामनाथ गोयंका विशिष्‍ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए। भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शुमार पुरस्कार, 2006 से प्रतिवर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्‍ट पत्रकारिकता के लिए दिए जाते हैं।
इस पुरस्कार से देश भर के उन पत्रकारों को सम्मानित किया जाता हैं, जिन्होंने प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल मीडिया में अपार चुनौतियों के बावजूद अपने व्‍यवसाय के सर्वश्रेष्‍ठ मानदंडों को कायम रखते हुए ऐसे कार्य किए हैं जिससे समाचार माध्‍यम में लोगों का विश्‍वास कायम रखने में मदद मिली है तथा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। ये पुरस्कार भारतीय समाचार पत्र के प्रकाशक और “द इंडियन एक्सप्रेस” और इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयंका के सम्मान में दिए जाते हैं।

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