महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। उपरोक्त निर्णय 26 जनवरी 2020 से कार्यक्रम “संविधान की संप्रभुता, सभी के सार्वजनिक हित” के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के सभी स्कूल में कक्षा शुरु होने से पहले संविधान की प्रस्तावना समूह में सभी छात्रों द्वारा पढ़े जाने अनिवार्य होगा।
निर्णय का प्रभाव:
संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बुनियादी सिद्धांतों और समावेशीता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के महत्व के बारे में सभी छात्रों को जागरूक करने और समझने के लिए निर्णय लिया गया है।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे; राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी.
