नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध भूजल निकासी को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति में पर्यावरण और वन मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (रुड़की), राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त सचिव शामिल हैं।
समिति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भूजल को अवैध रूप से नहीं निकाला जाए और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) की कार्यप्रणाली और कार्यप्रणाली की निगरानी की जाए।
स्रोत: द बिजनेस स्टैंडर्ड
