SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (SRMIST) के वाईस चांसलर डॉ संदीप संचेती ने भारतीय विश्वविद्यालयों (AIU), नई दिल्ली के 97वें अध्यक्ष के रूप में प्रभार संभाला है.

केंद्र सरकार के विचार टैंक नीति आयोग ने एक साझा डिजिटल हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ‘नेशनल हेल्थ स्टैक’ (NHS) के रूपरेखा का अनावरण किया है.  ब्लूप्रिंट केंद्र की प्रमुख योजना आयुषमान भारत और देश में अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अनुरूप है.  

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने नई दिल्ली में ‘डाटा फॉर न्यू इंडिया’ पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया है. गोल मेज सम्मेलन का उद्देश्य कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्नत देशों में किए गए सर्वोत्तम अभ्यासों से संकेत लेते हुए भारत में सांख्यिकीय प्रणाली में में सुधार के लिए अभिनव विचारों की पहचान करना था. 
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ब्रिटिश प्रधान मंत्री थेरेसा मे ने जेरेमी हंट को विदेश सचिव नियुक्त किया.

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने बिहार के शाहबाद-भोजपुर क्षेत्र में सोन नहर की 503 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है जो इस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को काफी लाभ पहुंचाएगी. 

भारत और दक्षिण कोरिया ने नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पांच एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, डॉ हर्षवर्धन और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष यू यंग मिन ने तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जो भविष्य रणनीति समूह और जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-अर्थव्यवस्था में सहयोग की स्थापना, 2018-21 सहयोग के कार्यक्रम हैं.

श्री हरदीप एस पुरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारत स्मार्ट सिटीज फैलोशिप (ISCF) और इंटर्नशिप (ISCI) कार्यक्रम शुरू किया है जो युवाओं को शहरी नियोजन के पहलुओं और शासन का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा.

भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश 18 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगे जबकि चिंगलेन्साना सिंह कंगजम 18वें एशियाई खेलों में उनके डिप्टी के रूप में कार्य करेंगे, जो अगस्त 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बैंग में शुरू होगा.  

भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि राजस्थान के अलवर में अलवर शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि यह अन्य कारणों से अपने दावों को पूरा करने के बाद अपने जमाकर्ताओं को पूरी तरह से भुगतान करने की स्थिति में नहीं है. 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश भर के सभी हवाई अड्डों के लिए ध्वनी मानकों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. सीमाएं, हालांकि, रक्षा विमानों को छोड़कर, और जो लैंडिंग और टेक ऑफ़ कर रही हैं उन्हें बाहर रखा गया है.
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