कोलकाता-पटना अंतर्देशीय जलमार्गों पर भारत का दूसरे कंटेनर कार्गो सेक्टर बना

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कोलकाता-पटना राष्ट्रीय जलमार्ग -1 पर कंटेनरकृत कार्गो आवागमन के लिए भारत की नई अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) मूल-गंतव्य जोड़ी है. इस वर्ष की शुरुआत में कोलकाता से वाराणसी में कंटेनर कार्गो भेजने की सफलता के बाद, बिहार की राजधानी पटना भारत के IWT क्षेत्र में एक नया स्थल होगा.
पोत परिवहन मंत्रालय 5369 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ हल्दिया से वाराणसी (139 0 किलोमीटर) तक जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) के तहत NW-1 (नदी गंगा) विकसित कर रहा है.

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृति: 6 दिसंबर 2018

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट को मंजूरी दिए हैं. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृति निम्नानुसार दी गयी है: मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है-

  1. मंत्रिमंडल ने पर्यावरण सहयोग के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी.
  2. मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत तथा अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी.
  3. मंत्रिमंडल ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी दी
  4. मंत्रिमंडल ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग-समझौते को मंजूरी दी
  5. मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भारत तथा ताजीकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी
  6. मंत्रिमंडल ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त गतिविधियों पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
  7. मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष की खोज तथा शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग में सहयोग पर भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच समझौता को स्वीकृति दी
  8. मंत्रिमंडल ने भूगर्भ, खनन एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौते को मंजूरी दी
  9. मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भारत तथा मोरक्को के बीच समझौता को स्वीकृति दी
  10. मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी तथा ऐप्लीकेशन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत तथा अल्जीरिया के बीच समझौता को स्वीकृतिदी
  11. मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य व आरोग्‍य के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग- ज्ञापन को मंजूरी दी.
  12. मंत्रिमंडल ने पंजाब में राबी नदी पर शाहपुरकंडी डैम (राष्‍ट्रीय परियोजना) को लागू करने की मंजूरी दी
  13. मंत्रिमंडल ने बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)

वार्षिक स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन 2018 गोवा में आयोजित किया गया

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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और गोवा सरकार में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) ने गोवा में वार्षिक स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की.
शिखर सम्मेलन का विषय ‘Mobilizing Global Capital for Innovation in India.’ था. इस कार्यक्रम ने दुनिया भर से निवेश के लिए भारतीय स्टार्टअप अवसर का प्रदर्शन किया. शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के अवसरों को प्रदर्शित करना, भारतीय स्टार्टअप के लिए पूंजी प्रवाह में वृद्धि करना और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना था.

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

मंत्रिमंडल ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी

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2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के प्रयासों की सहायता के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  जैविक और संसाधित भोजन पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कृषि के लिए निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है.‘कृषि निर्यात नीति, 2018’ को 2022 तक कृषि निर्यात को वर्तमान में 30 अरब डॉलर से 60 बिलियन $ तक दोगुना करना चाहता है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग उत्पादन के लिए अलग-अलग राज्यों में विशेष क्लस्टर स्थापित करने के लिए 1,400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. प्याज जैसे संवेदनशील कृषि सामानों की नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी.
स्रोत:द इकोनॉमिक टाइम्स

HCL 1.8 अरब डॉलर के अपने सबसे बड़े अधिग्रहण में 7 आईबीएम उत्पाद खरीदेगा

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नोएडा आधरित आईटी प्रमुख HCL टेक्नोलॉजीज अब तक के अपने सबसे बड़े अधिग्रहण में 2019 के मध्य तक 1.8 अरब डॉलर (12,700 करोड़ रुपये से अधिक) में सात आईबीएम उत्पादों का अधिग्रहण करेगा.
पुरे नकदी सौदे में सुरक्षा, विपणन, सहयोग समाधान सहित क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर शामिल है, और 50 अरब डॉलर से अधिक के कुल एड्रेसेबल बाजार का प्रतिनिधित्व करता है. इस सौदे में कुछ आईबीएम कर्मचारियों के हस्तांतरण भी शामिल हैं.
स्रोत:द हिंदू

लक्समबर्ग सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला पहला देश बनेगा

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लक्समबर्ग, सभी सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बनने के लिए तैयार है,यह कदम 2020 में लागू होगा. इस कदम का उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों और यातायात की भीड़ की समस्या को संबोधित करना है. इससे पहले, लक्समबर्ग ने 20 वर्ष से कम आयु के सभी लोगों के लिए मुफ्त परिवहन शुरू किया था.
उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • लक्समबर्ग की राजधानीलक्समबर्ग सिटी, मुद्रा: यूरो.
स्रोत: द गार्जियन

एक्ज़िम बैंक तंजानिया के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण विस्तृत किया

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निर्यात-आयात बैंक ऑफ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) ने तंजानिया को देश में जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर की क्रेडिट सुविधा बढ़ा दी है. एक्जिम बैंक ने मई 2018 में तंजानिया सरकार के साथ जल आपूर्ति योजनाओं के वित्तपोषण के उद्देश्य से 500 मिलियन अमरीकी डालर के क्रेडिट की भारत सरकार द्वारा समर्थित लाइन उपलब्ध कराने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
एक्ज़िम बैंक द्वारा कुल क्रेडिट के इस समझौते के तहत, वस्तु और सेवाओं का मूल्य अनुबंध मूल्य से कम से कम 75% के मूल्य की भारत से विक्रेता द्वारा आपूर्ति की जाएगी
स्रोत: न्यूज़ ऑन AIR

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • तंजानिया की राजधानी: डोडोमा, मुद्रा: तंजानिया शिलिंग.

इटली ने एडमिरल कप सेलिंग रेजट्टा 2018 जीता

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टीम इटली ने एडमिरल कप 2018 जीता लिया है. ‘एडमिरल्स कप’ सेलिंग रेजट्टा (2018) का नौवें संस्करण  भारतीय नौसेना अकादमी (INA), एझिमाला में एटिकुलम तट पर एक शानदार समापन समारोह के साथ समाप्त हुआ. टीम सिंगापुर को दूसरा और टीम यूएसए को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ. मेजबान देश की टीम (भारतीय नौसेना अकादमी) एडमिरल कप 2018 की समग्र स्थिति में चौथे स्थान पर रही.
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

सशस्त्र सेना झंडा दिवस: 07 दिसंबर

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1949 से, 07 दिसंबर को शहीदों के साथ-साथ देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर बहादुरी से लड़ने वाले वर्दी में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा  दिवस मनाया जाता है.
पूर्व सैनिकों (ESM) समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा ‘सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड’ (AFFDF) का गठन किया गया है. पूरे देश में फंड संग्रह को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की स्थानीय सेना द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है.
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो

फिच ने वित्त वर्ष 19 में भारत की 7.2% विकास दर का अनुमान लगाया

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फिंच रेटिंग में सुधार हुआ है कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% हो जाएगी और उच्च वित्त पोषण लागत और क्रेडिट उपलब्धता में कमी आएगी.
अपने वैश्विक आर्थिक आउटलुक में, फिच ने अनुमान लगाया है कि 2019-20 और 2020-21 वित्तीय वर्षों के लिए, भारत की जीडीपी वृद्धि क्रमश: 7% और 7.1% होगी. फिच ने जून में भारत के चालू वित्त वर्ष में 7.4% और 2019-20 में 7.5% की वृद्धि करने का अनुमान लगाया था.
  • फिच रेटिंग मुख्यालय: न्यूयॉर्क.
स्रोत:द बिजनेस स्टैंडर्ड

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