मध्य प्रदेश में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल http://www.mpurban.gov.in/ और “मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना” की शुरूआत की है और इसके लिए शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम योजना के साथ-साथ शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना को राज्य के शहरी व्यवसायियों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है, जिसके तहत छोटे व्यापारियों या विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान COVID-19 परिस्थिति को देखते हुए विकास के उद्देश्यों से सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों को 1,555 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • मध्य प्रदेश के राज्यपाल: लाल जी टंडन।
  • बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। यह बायोडायवर्सिटी पार्क रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से केंद्रीय ताला क्षेत्र को।
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CBIC ने अपने प्रमुख कार्यक्रम “Turant Customs” का किया शुभारंभ

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने अपने प्रमुख कार्यक्रम “Turant Customs” को लॉन्च किया है। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को बेंगलुरु और चेन्नई में आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। बेंगलुरु और चेन्नई में कार्यक्रम की शुरुआत होने के साथ ही, यह अखिल भारतीय रोल आउट के पहले चरण को दर्शाता है जो 31 दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा।
“तुरंत कस्टम्स” कार्यक्रम के अंतर्गत, आयातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफ़ेस के उन्मूलन के साथ लाभ मिलेगा जो पूरे देश में मूल्यांकन में एकरूपता प्रदान करेगा। आयात के बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारी दूर से ही फेसलेस मूल्यांकन करने के बाद सीमा शुल्क से माल को जाने की अनुमति देंगे। इस कार्यक्रम के तहत, चेन्नई में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन बेंगलुरु में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा और इसी प्रकार बेंगलुरु में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन चेन्नई में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा, यह सीमा शुल्क की स्वचालित प्रणाली द्वारा सौंपा जाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष: एम। अजीत कुमार.

ओडिशा कैबिनेट ने “बंदे उत्कल जननी” को दिया राज्य गान का दर्जा

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ओडिशा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “बंदे उत्कल जननी” को ओडिसा गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इस एंथम को 1912 में कांताकवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1994 में ओडिशा की विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंत में “बंदे उत्कल जननी” गाने के लिए निर्धारित किया गया था और तब इसे राज्य का गान बनाने की मांग की जाती रही है। यह गीत ओडिशा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • ओडिशा के मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक; राज्यपाल: गणेशी लाल.

न्यूजीलैंड ने खुद को किया “कोरोनावायरस” फ्री घोषित

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न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड के “कोरोनावायरस” मुक्त होने का ऐलान किया है। यह घोषणा कोरोनोवायरस निगरानी में रखे गए अंतिम संक्रमित व्यक्ति के ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद की गई है। इसके साथ ही अब न्यूजीलैंड ने 9 जून 2020 की आधी रात से देश में लागू होने वाले सभी कोरोनोवायरस उपायों को हटाने और देश को सतर्कता स्तर 1 पर रहने की घोषणा की है।
लॉकडाउन हटाने के बाद, अब सार्वजनिक और निजी इवेंट के साथ-साथ खुदरा और हॉस्पिटैलिटी उद्योग और सभी सार्वजनिक परिवहन बिना सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के फिर से शुरू हो जाएंगे। हालंकि, देश ने विदेशियों के लिए सीमाओं को बंद रखने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने यह उपलब्धि 75 दिनों के प्रतिबंधों के बाद हासिल की है, जिसमें लगभग सात सप्ताह का सख्त लॉकडाउन भी शामिल है जिसके दौरान अधिकांश व्यवसाय बंद रखे गए थे और आवश्यक श्रमिकों को छोड़कर सभी को घर पर रहना पड़ा था।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री: जैकिंडा अर्डर्न.
  • न्यूजीलैंड की राजधानी: वेलिंगटन.

टेक महिंद्रा ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पेक्ट पहल पर किए हस्ताक्षर

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टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पेक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और जिसके साथ ही वह 155 वैश्विक कंपनियों के समूह में शामिल हो गया है, ताकि भविष्य में आने वाले खतरे से निपटने के लिए नीतियों को लचीलापन बनाने के लिए का सहयोग किया जा सके। टेक महिंद्रा कार्बन-फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए शून्य-कार्बन पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यह नए युग की प्रौद्योगिकियों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
34 क्षेत्रों की इन 155 वैश्विक कंपनियों का कुल संयुक्त बाजार पूंजीकरण 2.4 मिलियन डॉलर से अधिक है, और जिनके पास लगभग पांच मिलियन कर्मचारी कार्यत है। उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं की व्यावसायिक बैठक विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल (SBTi) द्वारा बुलाई जाएगी और जो इसके 1.5 °C लक्ष्य अभियान के भागीदारों, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट और वी मीन बिजनेस गठबंधन के लिए इसकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षा है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: सीपी गुरनानी.
  • संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पेक्ट के कार्यकारी निदेशक: लिसे किंगो.

गैरसैंण बनी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी

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चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड की अधिकारिक ग्रीष्मकालीन राजधानी मनाए जाने की घोषणा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सहमति के बाद की गई है। अब इस क्षेत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में तेजी आने की संभावना है।
इससे पहले मार्च 2020 में, उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हजारों नागरिकों की लंबे समय से गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गैरसैंण चमोली जिले की एक तहसील है जो गैरसैंण से उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की दूरी करीब 270 किलोमीटर है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: त्रिवेंद्र सिंह रावत; राज्यपाल: बेबी रानी मौर्य.

राजस्थान सरकार ने “राज कौशल पोर्टल” का किया शुभारंभ

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राजस्थान सरकार द्वारा “राज कौशल पोर्टल” और “ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय” की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (आईटी) और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) द्वारा विकसित किया गया है। “राज कौशल पोर्टल” का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है।
इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोज़गार की समस्या को दूर करना है, जिन्हें रोज़गार न मिलके कारण कई समस्यों से जूझना पड़ रहा हैं। “ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय” में 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के डेटा शामिल हैं जिनमें नियोजन कार्यालयों और भवन और अन्य निर्माण बोर्डों के पंजीकृत श्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा इसमें आरएसएलडीसी और आईटीआई में प्रशिक्षित 53 लाख से अधिक श्रमिकों और श्रमशक्ति का डेटा भी शामिल है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • राजस्थान के मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत; राज्यपाल: कलराज मिश्र.

कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकार सुविधाए पहुँचाने के लिए विकसित किया ‘कोरो-बॉट’

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महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक इंजीनियर द्वारा COVID-19 मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए ‘Coro-bot’ नामक एक रोबोट विकसित किया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, प्रतीक तिरोड़कर ने नर्सों और वार्ड स्वास्थ्य कर्मियों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए ‘कोरो-बॉट’ रोबोट विकसित किया क्योंकि कोविड-19 अस्पतालों में काम करते समय उन्हें सदैव एक बड़ा जोखिम का सामना करना पड़ता हैं।
रोबोट कोरो-बॉट को इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के आईडिया के आधार पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक विशेष ऐप द्वारा संचालित किया जा सकता है। यह रोबोट स्वास्थ्य कर्मियों को COVID-19 से पीड़ित रोगियों को विभिन्न सेवाओं जैसे भोजन, पानी और दवाइयाँ पहुँचाने में सक्षम बनाएगा। इस रोबोट से प्रभावित होकर, ठाणे के संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे ने जिले के एक दर्जन से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरो-बॉट तैनात करने का संकेत दिया है।

किरण एम. शॉ ने जीता EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब

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बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शॉ को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। उन्हें इस खिताब के लिए 41 देशों के 46 पुरस्कार विजेताओं और खिताब के अन्य प्रतिभागियों में से चुना गया है। वह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी होने के साथ-साथ 20 सालों के इतिहास में खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं।
इसके अलावा किरण वर्ष 2011 में सिंगापुर की हाइफ्लक्स लिमिटेड के ओलिविया लुम के बाद इस खिताब को पाने वाली विश्व की दूसरी महिला हैं, इस खिताब को पाने वाले भारत के अन्य विजेता कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक   (2014) और इन्फोसिस लिमिटेड के सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति (2005)  हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की “APEMC” की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम (Andhra Pradesh Environment Management Corporation -APEMC) की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट  का शुभारंभ किया गया है। इस वेबसाइट को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसी के साथ आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार इस मंच के जरिए जहरीले कचरे के 100% सुरक्षित निपटान, उचित ट्रैकिंग, जांच और कचरे के ऑडिट को कवर करके पर्यावरण का संक्षरण सुनिश्चित करेगी।
आंध्र प्रदेश सरकार इस प्लेटफ़ॉर्म से छह ‘R’ यानि Reduce, Refurbish, Reuse, Recycle, Redesign and Remanufacture को प्रोत्साहित करेगी। आंध्र सरकार द्वारा इसे राज्य में विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए एक उपयुक्त प्रणाली की आवश्यकता के मद्देनजर शुरू किया गया है। इस तरह, APEMC पूरे राज्य में कचरे के उत्पादन की निगरानी कर पाएगा और इसके वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रभावी उपाय करने में भी सक्षम होगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री: वाईएस जगन मोहन रेड्डी; राज्यपाल: बिस्वा भुसन हरिचंदन.

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