गोवा में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने 29 अगस्त 2024 को गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’ लॉन्च किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने उद्योग भागीदारों को रक्षा उत्पादन में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और शुद्ध निर्यातक बनाने में योगदान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) द्वारा निर्मित इस पोत का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव को रोकना है और यह स्वदेशी जहाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

पोत की विशिष्टताएँ और निर्माण

श्रीमती नीता सेठ द्वारा नामित ‘समुद्र प्रताप’ का निर्माण जीएसएल द्वारा आईसीजी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। पोत की लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर है और इसका विस्थापन 4170 टन है। जीएसएल, एक प्रमुख भारतीय शिपयार्ड ने 583 करोड़ रुपये की लागत से आईसीजी के लिए दो ऐसे पोत बनाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह पहल पहली बार है जब इन पोतों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।

महत्व और क्षमताएँ

‘समुद्र प्रताप’ का लॉन्च भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमताओं और आत्मनिर्भरता की दिशा में इसकी प्रगति का प्रमाण माना जाता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह जहाज 72% आत्मनिर्भर है और तटीय प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्नत तकनीक से लैस है। ₹2,500 करोड़ मूल्य के इस जहाज से भारत के समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

उपस्थित लोग और समारोह का विवरण

इस समारोह में जीएसएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री ब्रजेश कुमार उपाध्याय के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय, आईसीजी, भारतीय नौसेना और जीएसएल के अधिकारी भी शामिल हुए। यह लॉन्च जीएसएल के उन भारतीय शिपयार्ड के विशिष्ट समूह में शामिल होने को रेखांकित करता है जो अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण पोतों का उत्पादन करने में सक्षम हैं।

मूडीज ने भारत के 2024, 2025 के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाया

मूडीज रेटिंग्स ने मजबूत आर्थिक विकास के आधार पर कैलेंडर वर्ष 2024 और 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर क्रमश: 7.2 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि यदि निजी उपभोग की गति बढ़ती है तो विकास दर अनुमान से अधिक रह सकता है।

इससे पहले मूडीज ने 2024 के लिए 6.8 प्रतिशत और 2025 के लिए 6.4 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया था। मूडीज रेटिंग्स ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2024-25 के अपने अगस्त अपडेट में कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत विकास दर और मध्यम मुद्रास्फीति के बीच एक अच्छी स्थिति में है।

कृषि उत्पादन की संभावनाओं में सुधार

मूडीज ने कहा, हमने 2024 और 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने वास्तविक जीडीपी विकास अनुमानों को बढ़ा दिया है। पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रमुख कारण मजबूत आर्थिक विकास है। खास बात यह है कि सख्त मौद्रिक नीति के जारी रहने के बावजूद 2024 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मूडीज ने कहा है कि सामान्य से अधिक बारिश के बीच कृषि उत्पादन की संभावनाओं में सुधार के कारण ग्रामीण मांग में सुधार के संकेत पहले से ही उभर रहे हैं।

भारत की विकास संभावनाएं

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि RBI के एक हालिया पेपर में भी चालू वित्त वर्ष में निजी पूंजीगत व्यय में 54 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। मूडीज रेटिंग्स ने कहा मध्यम और लंबी अवधि में, भारत की विकास संभावनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि देश अपने श्रम के पर्याप्त पूल का कितनी अच्छी तरह से उपयोग करता है।

दीर्घकालिक विकास और जनसांख्यिकीय लाभ

हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए 6-7 प्रतिशत की वृद्धि हरहाल में संभव होनी चाहिए। भारत की आबादी की औसत आयु 28 वर्ष है और लगभग दो तिहाई लोग कामकाजी उम्र के हैं। हालांकि रोजगार सृजन और कौशल विकास सरकार की प्राथमिकताएं हैं, लेकिन भारत किस हद तक जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ये नीतियां कितनी सफल होती हैं।

कॉर्पोरेट स्वास्थ्य और विनिर्माण संभावनाएँ

गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट महामारी से पहले की तुलना में बेहतर हैं, क्योंकि फ़र्म पूंजी के लिए इक्विटी और बॉन्ड बाज़ारों तक तेज़ी से पहुँच रही हैं। जबकि पिछले दशक में विनिर्माण वृद्धि मामूली रही है, घरेलू परिचालन माहौल में सुधार और अनुकूल वैश्विक रुझान इस क्षेत्र के भविष्य के लिए आशाजनक अवसरों का संकेत देते हैं।

डॉ. मनसुख मांडविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण (रीसेट) कार्यक्रम का शुभारंभ किया

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर “सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण” (रीसेट) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रीसेट कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा, “रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे उन सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है, जिन्होंने देश के लिए खेला है और देश को अपार गौरवान्वित किया है। यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त एथलीटों को आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से लैस करके सशक्त और अधिक रोजगार योग्य बनाकर उनकी करियर की विकास यात्रा में सहायता करेगा।

इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को उनकी रोजगार क्षमता और करियर विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य सेवानिवृत्त एथलीटों के अनूठे अनुभवों का लाभ उठाकर महत्वाकांक्षी एथलीटों को लाभ पहुँचाकर पीढ़ीगत अंतर को पाटना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में खेलों के विकास का समर्थन करना और भविष्य के चैंपियनों को तैयार करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है।

पात्रता और संरचना

ऐसे एथलीट, जो सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिनकी आयु 20-50 वर्ष के बीच है और जो अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं/अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं या राष्ट्रीय खेल महासंघों/भारतीय ओलंपिक संघ/युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय पदक विजेता/राज्य पदक विजेता/ प्रतिभागी रहे हैं, रीसेट कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे।

शुरुआत में, ये कार्यक्रम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दो स्तरों के होंगे यानी कक्षा 12वीं एवं उससे ऊपर तथा कक्षा 11वीं एवं उससे नीचे। रीसेट कार्यक्रम के इस प्रायोगिक चरण के लिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) इस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रमुख संस्थान होगा। इस कार्यक्रम को हाइब्रिड मोड में पेश किया जाएगा, जिसमें मैदानी (ऑन-ग्राउंड) प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के साथ-साथ एक समर्पित पोर्टल के जरिए स्व-गति से सीखना शामिल होगा।

आवेदन प्रक्रिया

खेल संगठनों, खेल प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण शिविरों और लीगों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, पाठ्यक्रम के सफल समापन पर प्लेसमेंट सहायता, उद्यमशीलता से जुड़े उद्यमों के लिए मार्गदर्शन आदि प्रदान किया जाएगा।

महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए शी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म शी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। इसे यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक, लॉन्च कार्यक्रम में मंत्रालय की एक नई वेबसाइट की शुरुआत भी की गई।

शी-बॉक्स पोर्टल क्या है?

यह पोर्टल देश भर में आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों से जुड़ी सूचनाओं के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के तौर पर काम करेगा। इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र शामिल होंगे। यह पोर्टल महिलाओं को शिकायत दर्ज करने,उनकी स्थिति को ट्रैक करने और यह पक्का करने की मंजूरी देगा कि शिकायतों को वक्त पर निपटाया जाए। इसके लिए शिकायतों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके जरिए महिलाओं की शिकायतों का सुव्यवस्थित और पक्के तौर पर निवारण हो पाएगा।

मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने क्या कहा?

मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह पहल कार्यस्थल से जुड़ी यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए एक अधिक कुशल और सुरक्षित मंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत भर में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक समावेशी कार्य वातावरण बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। शी-बॉक्स पोर्टल का शुभारंभ 2047 तक विकसित भारत सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के मुताबिक है, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया गया है।

बांग्लादेश ने SAFF U-20 चैम्पियनशिप 2024 में जीत हासिल की

बांग्लादेश SAFF (दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ) अंडर-20 चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का नया चैंपियन बनकर उभरा है। यह जीत बांग्लादेश के फुटबॉल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली बार है जब देश ने यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है। युवा दक्षिण एशियाई फुटबॉलरों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले इस टूर्नामेंट का समापन एक रोमांचक फाइनल मैच के साथ हुआ जिसमें बांग्लादेश ने मेजबान देश नेपाल को हराया।

चैंपियनशिप का फाइनल

निर्णायक जीत

SAFF U-20 चैंपियनशिप 2024 का फाइनल मैच 30 अगस्त, 2024 को नेपाल में आयोजित किया गया। खेल एक शानदार स्कोरलाइन के साथ समाप्त हुआ:

बांग्लादेश: 4
नेपाल: 1

इस शानदार जीत ने न केवल बांग्लादेश को पहला SAFF U-20 खिताब दिलाया, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में टीम के प्रभुत्व को भी प्रदर्शित किया।

मेज़बान देश का वीरतापूर्ण प्रयास

घरेलू लाभ और अपने प्रशंसकों के समर्थन के बावजूद, नेपाल दृढ़ निश्चयी बांग्लादेशी टीम को मात नहीं दे सका। हालाँकि, फ़ाइनल में पहुँचना अपने आप में मेज़बान देश के लिए एक सराहनीय उपलब्धि थी, जो युवा स्तर पर नेपाली फ़ुटबॉल की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

टूर्नामेंट अवलोकन

भाग लेने वाले देश

SAFF U-20 चैंपियनशिप 2024 में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के छह देश शामिल थे:

बांग्लादेश (चैंपियन)
नेपाल (उपविजेता)
श्रीलंका
भारत
मालदीव
भूटान

प्रत्येक टीम ने टूर्नामेंट में अपनी अनूठी खेल शैली और फुटबॉल संस्कृति को शामिल किया, जिससे यह एक विविधतापूर्ण और रोमांचक प्रतियोगिता बन गई।

टूर्नामेंट की अवधि

चैंपियनशिप 18 अगस्त, 2024 को शुरू हुई, जिसमें लगभग दो सप्ताह तक रोमांचक फुटबॉल एक्शन देखने को मिला। इस अवधि में एक व्यापक टूर्नामेंट संरचना की अनुमति दी गई, जिससे टीमों को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रतिष्ठित खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने का भरपूर अवसर मिला।

ऐतिहासिक संदर्भ

बांग्लादेश का पहला खिताब

यह जीत बांग्लादेश फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। अपनी पहली SAFF U-20 चैंपियनशिप जीतकर, बांग्लादेश ने:

युवा फुटबॉल विकास में नई ज़मीन तोड़ी
देश में फुटबॉल की छवि को बढ़ाया
खिलाड़ियों की भावी पीढ़ियों के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया

भारत का पिछला दबदबा

बांग्लादेश की जीत से पहले, भारत SAFF U-20 चैंपियनशिप में प्रमुख ताकत रहा था, जिसने खिताब जीता:

2019
2022
2023

बांग्लादेश की जीत दक्षिण एशियाई युवा फुटबॉल में शक्ति संतुलन में संभावित बदलाव का संकेत देती है, जो भारत के पिछले वर्चस्व को चुनौती देती है।

SAFF U-20 चैम्पियनशिप के बारे में

टूर्नामेंट प्रारूप

SAFF U-20 चैम्पियनशिप एक द्विवार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसे विशेष रूप से 20 वर्ष से कम आयु के पुरुष फुटबॉलरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आयु प्रतिबंध सुनिश्चित करता है कि टूर्नामेंट क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आयोजक निकाय

इस चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (SAFF) द्वारा किया जाता है, जो दक्षिण एशिया में फुटबॉल के लिए शासी निकाय है। इस टूर्नामेंट के माध्यम से क्षेत्र में युवा फुटबॉल के विकास के लिए SAFF की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है।

युवा विकास के लिए महत्व

SAFF U-20 चैम्पियनशिप निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:

युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करना
दक्षिण एशियाई देशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
राष्ट्रीय टीमों के लिए प्रतिभा पहचान मंच के रूप में कार्य करना
दक्षिण एशिया में जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना

बांग्लादेश की जीत के निहितार्थ

बांग्लादेश फुटबॉल के लिए

इस ऐतिहासिक जीत का बांग्लादेश में फुटबॉल पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है:

युवा फुटबॉल में रुचि और भागीदारी में वृद्धि
फुटबॉल के बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की संभावना
राष्ट्रीय फुटबॉल कार्यक्रम के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि
युवा बांग्लादेशी फुटबॉलरों को पेशेवर रूप से खेल को आगे बढ़ाने की प्रेरणा

दक्षिण एशियाई फुटबॉल के लिए

बांग्लादेश की जीत का क्षेत्र के लिए व्यापक निहितार्थ भी है:

दक्षिण एशियाई फुटबॉल की उभरती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है
अन्य देशों को युवा विकास में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है
संभावित रूप से वैश्विक मंच पर दक्षिण एशियाई फुटबॉल की ओर अधिक ध्यान आकर्षित करता है

आगे की ओर देखना

टूर्नामेंट का भविष्य

बांग्लादेश की जीत ने SAFF U-20 चैंपियनशिप के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, भविष्य के टूर्नामेंट और भी अधिक प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है। 2026 में होने वाले अगले संस्करण का प्रशंसकों और खिलाड़ियों दोनों को बेसब्री से इंतजार रहेगा।

बांग्लादेश की चुनौती

बांग्लादेश के लिए अब चुनौती यह है:

भविष्य के टूर्नामेंटों में प्रदर्शन के इस स्तर को बनाए रखना
युवाओं की इस सफलता को वरिष्ठ स्तर पर लागू करना
अपने फुटबॉल बुनियादी ढांचे और प्रतिभा पाइपलाइन को विकसित करना जारी रखना

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024: मुंबई बनी एशिया की अरबपतियों की राजधानी

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई “एशिया की अरबपति राजधानी” के तौर पर उभरी है, जहां मुंबई में चीन के राजधानी शहर बीजिंग से ज़्यादा अरबपति व्यक्ति रहते हैं। ऐसे में मुंबई में अरबपतियों की संख्या में 58 की बढ़ोत्तरी हुई, जिससे सूची में अरबपतियों की संख्या 386 हो गई।

रिपोर्ट के अनुसार, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 (29 अगस्त) को जारी की गई है। जिसमें बताया गया है कि एशिया के 25% अरबपतियों का घर मुंबई में है। इस लिहाज से यह शहर एशिया भर के अरबपतियों की नई राजधानी बनकर उभरा है। इस शहर ने इस मामले में चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है।

मुंबई में तेजी से बढ़ रहे हैं अरबपति

हुरुन इंडिया रिच लिस्टर्स 2024 के सबसे ज्यादा अमीर शहरों में मुंबई के बाद दिल्ली का नाम आता है, जिसमें 18 नए अरबपति शामिल हुए हैं, जिससे इसकी अमीर सूची में 217 हो गई हैं। इस लिस्ट में आगे कहा गया है कि भारत ने अरबपतियों के मामले में भी चीन को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची के मुताबिक, भारत में 29 प्रतिशत अधिक अरबपतियों की आमद दर्ज की गई, चीन में अरबपतियों की संख्या में 25 प्रतिशत की कमी आई।

अरबपतियों के मामले में हैदराबाद ने बैंगलोर को छोड़ा पीछे

इस बीच, द इकनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद ने एक बेहतरीन छलांग लगाई है, जिसने पहली बार धनी निवासियों की संख्या के मामले में बेंगलुरु को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। जहां हैदराबाद में 17 नए अरबपतियों की बढ़ोत्तरी के साथ कुल संख्या 104 हो गई, जबकि 100 धनी व्यक्तियों के साथ बेंगलुरू चौथे स्थान पर है। भारत के 10 शहरों में शामिल अन्य शहरों में चेन्नई (82), कोलकाता (69), अहमदाबाद (67), पुणे (53), सूरत (28) और गुरुग्राम (23) शामिल हैं।

मुंबई बना अरबपतियों का केंद्र

इस साल मार्च में, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में कहा गया कि मुंबई, बीजिंग को पीछे छोड़कर “एशिया के अरबपतियों का केंद्र” बन गया है। इस सूची के अनुसार, मुंबई में 92 अरबपति हैं, जो बीजिंग के 91 अरबपतियों से ज्यादा है। इस लिस्ट में भारत की वित्तीय राजधानी ने 26 नए अति-धनवान व्यक्तियों को इस क्लब में जोड़ा, जिनकी कुल संपत्ति 445 अरब डॉलर है, जबकि चीन की राजधानी ने 18 लोगों को खो दिया।

न्यूयार्क और लंदन के बाद मुंबई तीसरे नंबर पर

मुंबई दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अरबपति राजधानी है, जिसमें इस साल 26 नए अरबपति जुड़े और यह दुनिया और एशिया की अरबपति राजधानी में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। ऐसे में अब, अरबपतियों के मामले में मुंबई विश्व स्तर पर न्यूयॉर्क (119) और लंदन (97) के बाद तीसरे स्थान पर है।

इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इंन्फोर्स्ड डिसएप्पीयरेंसेंस 2024: 30 अगस्त

संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 अगस्त को विश्व स्तर पर International Day of the Victims of Enforced Disappearances यानि जबर्दस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन गिरफ्तारी, नजरबंद और अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। उपरोक्त सभी घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पीड़न से संबंधित रिपोर्ट की संख्या बढ़ जाती है, जिनमे गायब होने वाले या जिनके परिवारों को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार सहना पड़ा हो या जिन्हें धमकाया गया हो आदि से संबंधित हैं।

यह दिवस लोगों को लापता होने से रोकने के लिए और जिम्मेदार लोगों को न्याय देने के लिए मनाया जाता है। हम सब जानते है कि लापता होना यानी समाज के भीतर आतंक फैलाने की साजिश करने के रूप में उपयोग किया जाता है। इस वजह से इस दिन को मनाकर इस विषय पर जागरूकता लायी जाती है। जबरदस्ती गुम हो रहे लोगों के इस प्रथा से जो असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है वह केवल सीमित पीड़ित के करीबी या रिश्तेदारों तक सिमित नहीं है बल्कि इससे पूरा समाज प्रभावित है।

इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 अगस्त को जबर्दस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था और इसे पहली बार वर्ष 2011 में मनाया गया था।

TCS ने डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस में पेस स्टूडियो लॉन्च किया

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने मनीला, फिलीपींस में TCS पेस स्टूडियो लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अनुकूलित समाधान बनाने और डिजिटल नवाचार को चलाने के लिए ग्राहकों के साथ सह-नवाचार करना है। इस इकाई को टीसीएस के लिए ग्राहकों के साथ मिलकर काम करने और उनकी अनूठी कारोबारी जरूरतों के लिए अनुकूल समाधान विकसित करने के लिए तैयार किया गया है जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा मिले।

मनीला में टीसीएस पेस स्टूडियो वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का पांचवां स्टूडियो है। यह प्रमुख वैश्विक शहरों में फैले टीसीएस पेस के व्यापक नवाचार तंत्र का हिस्सा है। टीसीएस पेस नेटवर्क में रियाद, सिडनी, लेटरकेनी और स्टॉकहोम के चार अन्य पेस स्टूडियो भी शामिल हैं। साथ ही टोक्यो, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, टोरंटो, लंदन और पेरिस में सात पेस पोर्ट हैं। टीसीएस पेस स्टूडियो गतिशील नवाचार तंत्र को बढ़ावा देकर बाजार की वृद्धि में मदद करते हैं।

रणनीतिक स्थान और सुविधाएँ

TCS के पैनोरमा टॉवर कार्यालय में स्थित, मनीला पेस स्टूडियो TCS के उन्नत प्लेटफ़ॉर्म प्रदर्शित करेगा, जिसमें TCS AI विज़डमनेक्स्ट, TCS ट्विनएक्स और TCS ज़ीरो कार्बन प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। टीसीएस पेस स्टूडियो हमारे ग्राहकों के लिए संभावनाओं की दुनिया का प्रवेश द्वार है। यह उन्हें टीसीएस के व्यापक अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच प्रदान करता है जिससे विभिन्न विषयों में दक्षता और बड़े स्तर पर नए समाधानों के विकास की सुविधा मिलती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के ग्राहक फिलीपींस में टीसीएस पेस स्टूडियो में आर्ट ऑफ पोसिबल का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

एशिया-प्रशांत बाजार के प्रति प्रतिबद्धता

टीसीएस के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैरिक विन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्टूडियो ग्राहकों को व्यापक शोध और नवाचार नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करता है, जो बड़े पैमाने पर नए समाधान और दक्षता को बढ़ावा देता है। फिलीपींस, एक कुशल कार्यबल और लागत प्रभावी संचालन के साथ एक अग्रणी आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हब के रूप में पहचाना जाता है, जो टीसीएस के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

स्थानीय प्रभाव और विकास

टीसीएस फिलीपींस के कंट्री हेड शिजू वर्गीस ने इस बात पर जोर दिया कि नया पेस स्टूडियो ग्राहकों को टीसीएस विशेषज्ञों के साथ जुड़ने, अभिनव समाधान तलाशने और विकास के अवसरों को अनलॉक करने के लिए एक सहयोगी स्थान प्रदान करेगा। यह कदम टीसीएस की फिलीपीन बाजार के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां यह 2008 से परिचालन में है और इसके 5,000 से अधिक कर्मचारी दूरसंचार, बैंकिंग, रियल एस्टेट और एयरलाइंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन कर रहे हैं।

पाकिस्तान के ईसाई शख्स को मिली भारत की नागरिकता, जानें सबकुछ

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) इस साल देश में लागू हो गया है। इसी के तहत अब गोवा में रहने वाले पाकिस्तान के एक ईसाई वरिष्ठ नागरिक को भारत की नागरिकता दे दी गई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शख्स को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिया।

वर्तमान में दक्षिण गोवा के कंसौलिम में रहने वाले जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं। जोसेफ ने सीएए लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया था और एक महीने के अंदर ही मंजूरी मिल गई।

नागरिकता लेने के लिए आवेदन

बता दें, जोसेफ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने देश की नागरिकता लेने के लिए आवेदन किया था। जबकि उनकी पत्नी पहले से ही भारत की नागरिक हैं।

साल 2013 में आए थे गोवा

उन्होंने कहा कि मैं साल 1960 में पाकिस्तान गया था और वहां मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। मुझे बहरीन में 37 साल काम करने का मौका मिला। 2013 में सेवानिवृत्त के बाद मैं गोवा आ गया था और उसी समय से मैं अपने परिवार के साथ यहां रह रहा हूं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं वहां नहीं गया। मेरी पिछली यात्रा 1979 में हुई थी। जब मैं वहां स्कूली शिक्षा पूरी कर रहा थो तो मैंने बहुत चुनौतिपूर्ण समय देखा। वहां नौकरी के अवसर नहीं थे।

नागरिकता अधिनियम और सीएए

दिसंबर 2019 में पेश किया गया सीएए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। पात्र समूहों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। सीएए के अनुसार, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से जुड़े लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इससे पहले भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती थी।

वर्तमान स्थिति और सरकारी कार्रवाई

परेरा अब नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी और धारा 5(1)(सी) के तहत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि परेरा सीएए से लाभान्वित होने वाले पहले गोवावासी हैं, जबकि भारत भर में कई अन्य लोगों को भी इस संशोधन के माध्यम से नागरिकता मिली है। गोवा गृह विभाग सक्रिय रूप से ऐसे व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर रहा है जो समान नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं और पात्र व्यक्तियों को सहायता के लिए सरकार से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

जापान में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान ‘शानशान’ ने दी दस्तक

जापान में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान ‘शानशान’ ने दस्तक दे दी है। इस तूफ़ान से देश के ज़्यादातर हिस्सों में तेज़ हवाएँ, ऊँची लहरें और भारी बारिश होने की आशंका है। 28 अगस्त, 2024 को, मौसम अधिकारियों ने दक्षिणी क्यूशू के पास तूफ़ान के आने पर उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी की, जिसमें 24 घंटों के भीतर 60 सेंटीमीटर (23.6 इंच) तक बारिश होने का अनुमान है। इस स्थिति ने संभावित व्यापक क्षति को लेकर काफ़ी चिंता पैदा कर दी है।

मौसम विभाग ने बताया कि शक्तिशाली तूफान सुबह करीब आठ बजे टकराया। यह 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। वहीं, कागोशिमा प्रान्त के अधिकांश हिस्सों में विशेष तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसके कारण सार्वजनिक परिवहन संचालकों ने रेलगाड़ियां और उड़ानें रद्द कर दी गई है। तूफान उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है।

तूफान और ऊंची लहरों की विशेष चेतावनी

जापान मौसम विज्ञान कार्यालय ने कहा कि कागोशिमा में खतरनाक तूफान और ऊंची लहरों की विशेष चेतावनी जारी की जा रही है। तूफान, तेज हवा और ऊंची लहरों के साथ-साथ भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और दक्षिणी क्यूशू में उफनती नदियों को देखते हुए अधिक सतर्कता बरतें।

मौसम विभाग ने आगे कहा कि कृपया यह भी सलाह दी जाती है कि शुक्रवार के पास आते ही पश्चिमी जापान में भारी बारिश के कारण आपदा का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। तूफान शानशान के कारण मंगलवार से जापान के बड़े हिस्सों में भारी बारिश हो रही है।

जिन इलाकों में तूफान के लिए चेतावनी जारी की गई, वहां के लोगों से सामुदायिक केंद्रों और अन्य जन शेल्टरों में शरण लेने की अपील की गई है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि सुबह तक ‘शानशान’ क्यूशू के दक्षिणी द्वीप के आसपास सक्रिय रहा। यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवा चल रही है।

इससे पहले सिर्फ 3 बार लेवल 5 वार्निंग जारी की गई

जापान में इससे पहले सिर्फ 3 बार लेवल 5 वार्निंग जारी की गई। जुलाई 2014 में ओकिनावा प्रांत में एक शक्तिशाली तूफान आया था, तब पहली बार ऐसी चेतावनी जारी की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2016 में भी ओकिनावा में ही ऐसी वार्निंग जारी की गई। इसके बाद सितंबर 2022 में क्यूशू आईलैंड में ये वार्निंग जारी की गई।