मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -11.5% पर रहने का जताया अनुमान

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रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोनोवायरस महामारी के कारण भारत की जीडीपी विकास दर 11.5 प्रतिशत नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालाँकि मूडी ने वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) के लिए  भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है।

ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिग का निधन

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हाल ही में गेम ऑफ़ थ्रोंस सीरीज़ में निभाई ओलेना टाइरेल की भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिग का निधन। उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की। उन्होंने द एवेंजर्स (1965) में पार्टिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट एम्मा पील के रूप में अभिनय किया था।



पुरस्कार:


डायना रिग ने 1994 में मेडिया में अपनी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार जीता। उन्होंने 1997 में रेबेका में अपनी भूमिका के लिए प्राइमटाइम एमी पुरस्कार भी जीता।

यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को बनाया बाल अधिकार अभियान का ‘सेलिब्रिटी एडवोकेट’

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संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children’s Fund – UNICEF) ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान, “For Every Child” के लिए अपना ‘सेलिब्रिटी एडवोकेट’ (Celebrity Advocate) बनाया है। वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे। वह बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों समर्थन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में विशेष रूप से COVID-19 विस्तारित तालाबंदी और महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • यूनिसेफ मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका.
  • यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक: हेनरीटा एच. फोर

ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत रहा 105 वें स्थान पर

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कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा “Global Economic Freedom Index 2020 Annual Report” में भारत को 105 वें स्थान पर रखा गया है, इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के संयोजन में जारी किया गया है। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24 वां संस्करण है।
रैंकिंग 2018 के आंकड़ों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कई नए प्रतिबंधों, नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) पर आधारित है और इसका कोविड-19 के ऋण और घाटे के कारण ऋण बाजार के कसने से भारत के स्कोर पर असर नहीं पड़ा है। रैंकिंग के आधार पर रिपोर्ट को 4 भागों में विभाजित किया गया है।

Top 5 countries in Global Economic Freedom Index 2020 rankings:


रैंक
देश
1st
हॉगकॉग
2nd
सिंगापुर
3rd
न्यूजीलैंड
4th
स्विट्जरलैंड
5th
संयुक्त राज्य अमेरिका
105th
भारत
124th
चीन

इसमें शामिल 10 सबसे कम रैंकिंग प्राप्त देश है:- अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, अंगोला, लीबिया, सूडान और वेनेजुएला.

Degrees of Freedom:

डिग्री ऑफ़ फ्रीडम को पाँच व्यापक क्षेत्रों में मापा जाता है। वो हैं:

  • Size of Government
  • Legal System and Property Rights
  • Sound Money
  • Freedom to Trade Internationally
  • Regulation

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष: पीटर ब्राउन.
  • फ्रेजर इंस्टीट्यूट मुख्यालय: वैंकूवर, कनाडा.
  • सिविल सोसायटी अध्यक्ष के लिए केंद्र: पार्थ जे शाह.
  • सिविल सोसायटी मुख्यालय के लिए केंद्र: नई दिल्ली.

      मेघालय सरकार ने भारत का सबसे बड़ा “Piggery Mission” किया लॉन्च

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      मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा “Piggery Mission” लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसायटी (MLEADS) के तत्वावधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपये के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को Pork (सुअर के मांस) उत्पादन में “आत्मनिर्भर” बनाना है।
      पिग्गरी प्रोजेक्ट का लक्ष्य पिग्गी सेक्टर में क्वालिटी एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन और इनपुट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के जरिए परिवर्तन है। “Piggery Mission” के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान करेगी।

      उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
      महत्वपूर्ण तथ्य-
      • मेघालय के मुख्यमंत्री: कॉनराड संगमा
      • मेघालय के राज्यपाल: सत्य पाल मलिक
      • मेघालय राजधानी: शिलांग.

        इंटरनेशनल डे फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन: 12 सितंबर

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        हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन यानि दक्षिण-दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर करता है।

        दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पृष्ठभूमि:


        दक्षिण-दक्षिण सहयोग की शुरुआत 1949 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना और 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के निर्माण के साथ हुई थी। वर्ष 1978 में, TCDC पर ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन (BAPA) को अपनाया। इसे दक्षिण-दक्षिण सहयोग के मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है।

        गोल्डन टेंपल को गृह मंत्रालय से मिली FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी

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        केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) पंजीकरण की मंज़ूरी प्रदान की है। इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। सिख श्राइन द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर (भोजन) को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है जो एक निशुल्क सामुदायिक रसोईघर है।
        विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010
        • FCRA अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह अधिनियम भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है।
        • अधिनियम के तहत, दान करने वाले संगठनों को हर पांच साल में खुद को पंजीकृत करना होता है।
        • एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाला कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करके या केंद्र सरकार से अनुमति के बाद विदेशी दान ले सकता है।
        • हालांकि, चुनावी उम्मीदवार, कोई भी सांसद अथबा विधायक, राजनीतिक दलों का सदस्य, किसी पंजीकृत समाचार पत्र का प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी अथवा सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी निगम के कर्मचारी विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं कर सकते.
        स्वर्ण मंदिर के बारे में

        पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा, जो गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा का निर्माण मानव निर्मित कुंड के चारों ओर किया गया है, 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था। गुरुद्वारा, वर्तमान में , शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) द्वारा प्रशासित और शिरोमणि अकाली दल (SAD) द्वारा नियंत्रित है।

        ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए लॉन्च किया “iStartup 2.0”

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        आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए “iStartup 2.0” नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ-साथ बैंकिंग से अलग जरूरतों जैसे नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य का भी ध्यान रखेगा।

        “iStartup2.0” के बारे में:

        • ‘IStartup2.0′ देश का सबसे व्यापक कार्यक्रम है, जो ग्राहकों को चालू खाता सुविधा प्रदान करता है जो स्टार्ट-अप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है, ये तीन प्रकारों में उपलब्ध है – प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर.
        • साझेदारी, निजी और सार्वजनिक सीमित कंपनियों के साथ-साथ सीमित देयता भागीदारी सहित नए व्यवसाय (10 वर्ष तक) चालू खाते का विकल्प चुन सकते हैं.
        • स्टार्टअप आसानी से एक खाता खोल सकते हैं और निगमन के समय तुरंत खाता संख्या प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि बैंक ने अपने एपीआई को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया है।
        • यह संस्थापकों / उद्यमियों को महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करता है क्योंकि यह समय और प्रयासों को बचाता है क्योंकि उन्हें किसी खाते के लिए आवेदन करने के लिए फिर से विवरण नहीं भरना पड़ता है। आगे की सुविधा के रूप में, बैंक KYC के लिए मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अपनी पसंद के समय एक अधिकारी को स्टार्टअप पर भेजता है।

        उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

        • आईसीआईसीआई बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
        • आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ: संदीप बख्शी.
        • आईसीआईसीआई बैंक टैगलाइन: हम हैं ना, ख्याल आपका.

          नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए लॉन्च किया SAROD-Ports

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          केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए “SAROD-Ports” (Society for Affordable Redressal of Disputes-Ports) नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है।

          SAROD-Ports के बारे में:

          • SAROD- पोर्ट समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिनमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर-प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं। 
          • यह तंत्र NHAI द्वारा गठित SAROD-Roads के रूप में राजमार्ग क्षेत्र में उपलब्ध प्रावधान के समान है। इसे निष्पक्ष रूप से विवादों के किफायती और समय पर समाधान के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित किया गया है।
          • SAROD- पोर्ट कानूनी खर्च और समय की एक बड़ी राशि की बचत करते हुए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेंगे।
          • SAROD- पोर्ट प्रमुख बंदरगाहों के साथ काम करने वाले निजी हितधारकों में आत्मविश्वास बढाएँगे और बेहतर वातावरण सुनिश्चित करेंगे।
          • तेज, समय पर, लागत प्रभावी और मजबूत विवाद समाधान तंत्र होने की वजह से यह समुद्री क्षेत्र में ‘कारोबार में आसानी’ को बढ़ावा देगा।

          हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF 2.0) किया लॉन्च

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          आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF) 2.0 का अनावरण किया है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। CSCAF 2.0 के साथ ही, मंत्री ने ‘Streets for People Challenge’ (सड़के लोगों के लिए चुनौती) को भी लॉन्च किया।
          क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF) का उद्देश्य निवेश के साथ-साथ अपने कार्यों की योजना बनाते और कार्यान्वित करते समय जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिए एक सटीक रोडमैप तैयार करना है। CSCAF की पहल भारत में शहरी नियोजन और विकास के लिए एक जलवायु-संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना है। फ्रेमवर्क में पाँच श्रेणियों में 28 संकेतक हैं, ये पांच श्रेणियां है:
          • Energy and Green Buildings/ऊर्जा और हरित भवन
            • Urban Planning, Green Cover & Biodiversity/शहरी नियोजन, ग्रीन कवर और जैव विविधता
              • Mobility and Air Quality/गतिशीलता और वायु गुणवत्ता
              • Water Management/जल प्रबंधन
              • Waste Management/कचरा प्रबंधन
              Streets for People Challenge, हमारे शहरों में सड़कों को और अधिक चलने योग्य और पैदल यात्री के अनुकूल बनाने की प्रतिक्रिया है। इसका उद्देश्य शहरों को त्वरित, नवीन और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से चलने के लिए अनुकूल और बेहतर सड़कों का निर्माण करना है। यह चुनौती देश भर के शहरों को हितधारकों और नागरिकों के परामर्श से लोगों के लिए सड़कों की एकीकृत दृष्टि विकसित करने में सहायता करेगी।

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