नागालैंड के पर्यावरण मंत्री सी एम चेंग (C M Chang) का COVID-19 के कारण निधन। वह एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व लोकसभा (2009-13) सांसद थे। वह 2013 में तुएनसांग जिले के तहत आने वाली 51 नोकेसेन निर्वाचन क्षेत्रों से नागालैंड विधान सभा के लिए चुने गए थे और बाद में राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के टिकट पर 2018 में उसी सीट को बरकरार रखा।

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भारत को वर्ष 2020 के Commitment to Reducing Inequality (CRI) Index यानि असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129 वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है, जो COVID-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। 158 वें स्थान पर काबिज दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है।

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इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन:

• सूचकांक के अनुसार, भारत महामारी के दौरान असमानता से निपटने में दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है।
• भारत का स्वास्थ्य बजट दुनिया का चौथा सबसे कम बजट है और केवल आधी आबादी की जरुरी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है।

Commitment to Reducing Inequality (CRI) Index के बारे में:

इस इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संगठन ‘Oxfam International’ द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में और स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त आकड़ों के साथ जारी किया जाता है। यह सूचकांक असमानता को कम करने और अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को कम करने के लिए सरकारें द्वारा अपनाई गई नीति प्रतिबद्धताओं के माध्यम से क्या किया जा रहा है, की निगरानी करता है। सूचकांक तीन बुनियादी स्तंभों पर आधारित है: Public Services Pillar, Progressive Tax Pillar and Workers Rights Pillar (लोक सेवा स्तंभ, प्रगतिशील टैक्स स्तंभ और श्रमिक अधिकार स्तंभ)।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आभासी समारोह के माध्यम से सत्तारूढ़ भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी को चिह्नित करने के लिए 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। इस विशेष सिक्के का वित्त मंत्रालय द्वारा खनन किया गया है। विजया राजे सिंधिया, जिन्होंने अपना जीवन गरीब लोगों को समर्पित किया, वे ग्वालियर की राजमाता नाम से भी जानी जाती है।

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लॉस एंजिल्स लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (NBA) चैम्पियनशिप 2020 अपने नाम कर ली है। यह LA लेकर्स की 17वीं एनबीए खिताब जीत है और एक दशक पहले 2010 में कोबे ब्रायंट के पांचवें और अंतिम खिताब के बाद पहली जीत है।

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लेकर्स के लेब्रोन जेम्स को उनके करियर में चौथी बार NBA फाइनल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) का खिताब दिया गया। इसके साथ ही, वह तीन अलग फ्रेंचाइजी में नाम होने वाले इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए है जिसका नाम फाइनल एमवीपी में जोड़ा गया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

• नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) चैम्पियनशिप स्थापित: 6 जून 1946, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य.

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संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर International Day for Disaster Reduction यानि अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम-जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और साथ ही इसे दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के अपने जोखिम को किस प्रकार कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वालो को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2020

इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस समग्र शासन से संबंधित में है। आप बचाए गए जीवन से अच्छे आपदा जोखिम शासन को माप सकते हैं, आपदा प्रभावित लोगों की संख्या में कमी और आर्थिक नुकसान को कम कर सकते हैं। COVID-19 और जलवायु आपातकाल बता रहे हैं कि हमें जनता की भलाई के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों पर काम करने वाली एक स्पष्ट दृष्टि, योजना और सक्षम, सशक्त संस्थाओं की आवश्यकता है।

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इतिहास:

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम-जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए आह्वान के बाद से 1989 में अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ‘Tree Transplantation Policy’ यानि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत, जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नही जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा।

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पॉलिसी की विशेषताएं:

• किसी भी निर्माण/विकास परियोजना के लिए गिराए जाने वाले पेड़ों की कुल संख्या का कम से कम 80 प्रतिशत अन्य स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्यारोपण एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगी कि 80 प्रतिशत प्रत्यारोपित पेड़ जीवित रहें, क्योंकि इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
• इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पेड़ के लिए 10 पौधों का का वृक्षारोपण किया जाना चालू रहेगा, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। हालांकि यह पॉलिसी 10 या उससे कम पेड़ों को गिराने पर लागू नहीं होगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-  

• दिल्ली के मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल; दिल्ली के राज्यपाल: अनिल बैजल.

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संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस (11 अक्टूबर 2020) के अवसर पर 16 साल की एवा मुर्टो (Aava Murto) ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधान मंत्री का पद संभाला। यह “गर्ल्स टेकओवर” कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया था। मुर्टो दक्षिणी फ़िनलैंड के छोटे से गाँव वैकसी की रहने वाली है।

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उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• फ़िनलैंड के प्रधान मंत्री सना मारिन हैं, राजधानी शहर हेलसिंकी, और मुद्रा यूरो.

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जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, गोवा देश का पहला “हर घर जल” वाला राज्य बन गया है, जहां हर ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन पहुँचाया जा चुका है। राज्य ने राज्य की सभी 191 ग्राम पंचायतों में 2 लाख 30 हजार ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान किया।

उत्तरी गोवा के 1,65,000 ग्रामीण परिवारों और दक्षिण गोवा के 98,000 ग्रामीण घरों को पूरी तरह से नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पाइप आपूर्ति की गई हैं। गोवा की उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए एक उदारहण है कि किस प्रकार विशेष रूप से कोविद -19 महामारी के समय में प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया गया है।

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उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• गोवा राजधानी: पणजी.
• गोवा के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी.
• गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत.

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए “जगन्नाथ विद्या कनुका” नामक एक नई योजना की शुरूआत की है। इस योजना के लिए राज्य लगभग 650 करोड़ रुपये खर्च करेगा। योजना के तहत राज्य भर में 42,34,322 किट वितरित किए जाएंगे।

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इस योजना के तहत, पुरे राज्य में कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कनुका दिए जाएंगे, जिसमें तीन जोड़ी यूनिफॉर्म, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, एक बेल्ट, पाठ्यपुस्तकों का एक सेट, नोटबुक और एक स्कूल बैग होगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य- 

• आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री: वाईएस जगन मोहन रेड्डी; राज्यपाल: बिस्वा भूषण हरिचंदन.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) कैश बाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की घोषणा की है। उन्होंने उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय के बारे में प्रस्तावों की भी घोषणा की। उपभोक्ता खर्च के तहत, उन्होंने दो प्रस्तावों की घोषणा की: एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना।

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अवकाश यात्रा रियायत (LTC) कैश बाउचर स्कीम के बारे में:

• केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चार साल के ब्लॉक में अवकाश यात्रा रियायत मिलती है – इनमे से एक उनकी पसंद की जगह और एक उनके मूल शहर अथवा या दोनों उनके उनके मूल शहर के लिए.
• इसके तहत, वेतन और पात्रता के तहत हवाई अथवा रेल किराया दिया जाता है। इसके अलावा, दस दिनों के वेतन पर छुट्टी (वेतन + महंगाई भत्ता) का भुगतान किया जाता है।
• हालांकि, वर्तमान में चल रहे कोविद -19 महामारी के कारण 2018-21 वर्ष ब्लॉक में कर्मचारी एलटीसी का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
• 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले में, कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जाएगा। अवकाश नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान होगा और पात्रता की श्रेणी के आधार पर तीन स्लैब के अनुसार किराया का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, किराया भुगतान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
• इस योजना का विकल्प चुनने वाले एक कर्मचारी को एलटीसी बाउचर स्कीम में 31 मार्च, 2021 से पहले छुट्टियों के बदले कर्मचारी रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू का गुड्स या सर्विसेस ख़रीदना होगा।
• इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गुड्स या सर्विसेस के लिए किया जा सकता है, जिन पर 12% या उससे ज्यादा जीएसटी लगता है. कर्मचारियों को अपने खर्चे के साथ जीएसटी बिल भी पेश करना होगा।
• वित्त मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी इसका विकल्प चुनते हैं तो इस योजना पर 5,675 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हालांकि, PSB और PSU कर्मचारियों के लिए, इसकी लागत 1,900 करोड़ रुपये होगी।
• सीतारमण ने अनुमान जताया है कि इस योजना के लिए 50% राज्यों के साथ भी, सरकार को उम्मीद है कि वह अर्थव्यवस्था में 9,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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