घाना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका (AstraZeneca) वैक्सीन की 600,000 खुराक की डिलीवरी के साथ संयुक्त राष्ट्र समर्थित COVAX पहल के माध्यम से अधिग्रहित टीके प्राप्त किए हैं. घाना 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से है, जो COVAX के माध्यम से मुफ्त में टीके प्राप्त कर रहे हैं. अन्य 90 देशों और आठ क्षेत्रों ने भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है यदि वे COVAX के माध्यम से टीके प्राप्त करना चुनते हैं.

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यूनिसेफ द्वारा वितरित किए गए टीके, अकरा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे और  निम्न और मध्यम आय वाले देशों में COVID-19 के टीके की उचित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए गठित एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम COVAX द्वारा भेजी जाने वाली Covid -19 टीके की पहली लहर का हिस्सा हैं. COVAX का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन; गवी, एक टीका समूह; और महामारी तैयारी के लिए गठबंधन नवाचारों, या CEPI द्वारा किया जाता है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• घाना के राष्ट्रपति: नाना अकुफो-अडो.
• घाना राजधानी: अकरा.
• घाना मुद्रा: घानियन सेडी

यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी (United Nations Committee for Development Policy-CDP) ने लीस्ट डेवलप्ड कंट्री (LDC) की श्रेणी से बांग्लादेश के स्नातक की सिफारिश की है. बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय, मानव संपत्ति तथा आर्थिक और पर्यावरण भेद्यता के संदर्भ में पात्रता मानदंडों को पूरा किया है. 2018 के बाद से यह लगातार दूसरी बार है कि CDP ने बांग्लादेश के लिए LDC श्रेणी से स्नातक की सिफारिश की है. म्यांमार और लाओ पीडीआर ने भी दूसरी बार मानदंडों को पूरा किया.

विकासशील देश की स्थिति में परिवर्तन के लिए बांग्लादेश को 2026 तक का समय मिलेगा. आमतौर पर देशों को पारगमन के लिए तीन साल दिए जाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण बांग्लादेश को इस प्रक्रिया के लिए पांच साल दिए गए हैं. दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकायों का बढ़ा हुआ विश्वास, क्रेडिट रेटिंग में सुधार और उच्च FDI से संक्रमण अवधि पूरी होने के बाद बांग्लादेश को लाभ होने की उम्मीद है.

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यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में:

• CDP तीन मानदंड-प्रति व्यक्ति आय, मानव संपत्ति सूचकांक और आर्थिक कमजोर सूचकांक के आधार पर एक देश के LDC स्थिति पर निर्णय लेता है. एक देश को स्नातक होने के लिए विचार की जाने वाली लगातार दो त्रैमासिक समीक्षाओं में तीन मानदंडों में से कम से कम दो को प्राप्त करना होगा.
• LDC से स्नातक का देशों पर दोहरा प्रभाव पड़ता है. एक तरफ, निर्यात में कुछ तरजीही प्रावधान, कृषि और शिशु उद्योगों को सब्सिडी का प्रावधान और LDC से संक्रमण के बाद जलवायु वित्त तक पहुंच संभव नहीं है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• बांग्लादेश की प्रधान मंत्री: शेख हसीना; राजधानी: ढाका; मुद्रा: टका.
• बांग्लादेश के राष्ट्रपति: अब्दुल हमीद.

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कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र को रक्षा क्षेत्र में अपना “पहली प्राथमिकता वाला” भागीदार बताया है तथा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दोहराया है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2 मार्च को श्रीलंका वायु सेना (SLAF) अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रही है.

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SLAF 2 मार्च को अपनी 70 वीं वर्षगांठ मना रही है और ऐतिहासिक कार्यक्रम की याद में, देश में पहली बार भव्य पैमाने पर एक फ्लाई पास्ट और एक एरोबैटिक डिस्प्ले का आयोजन किया जा रहा है. कुल 23 भारतीय वायु सेना (IAF) और भारतीय नौसेना के विमान भी इस आयोजन में भाग लेंगे. भारतीय उच्चायुक्त ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच बढ़ते सहयोग, सहकारिता और मित्रता के संकेत को भागीदारी कहा है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• श्रीलंका की राजधानियाँ: कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे.
• श्रीलंका के राष्ट्रपति: गोतबया राजपक्षे.
• श्रीलंका की मुद्रा: श्रीलंका का रुपया.

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद चंद्र मोदी की पुन: नियुक्ति को आगे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. वह 1982-बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, उन्हें फरवरी 2019 में CBDT अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था.

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मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 मार्च, 2021 से 31 मई, 2021 तक तीन महीने की अवधि के लिए विस्तार को मंजूरी दी है. इससे पहले, श्री मोदी का कार्यकाल पिछले साल अगस्त में छह महीने के लिए बढ़ाया गया था.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना: 1924.
• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय: नई दिल्ली.

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भारतीय सिविल लेखा सेवा (Indian Civil Accounts Service-ICAS) 1976 में इसकी स्थापना के बाद से हर साल 01 मार्च 2021 को “सिविल लेखा दिवस (Civil Accounts Day)” मनाती है. वर्ष 2021 में 45वां सिविल लेखा दिवस समारोह मनाया गया है. ICAS व्यय विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत भारत की सिविल सेवाओं में से एक है.

भारतीय सिविल लेखा सेवा के बारे में:

• प्रारंभ में, ICAS को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (IA & AS) से उत्कीर्ण किया गया था, जिसमें C & AG के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले अध्यादेश की घोषणा की गई थी.
• बाद में, केंद्रीय लेखा विभाग (कार्मिक का स्थानांतरण) अधिनियम, 1976 को अधिनियमित किया गया और 01 मार्च 1976 को लागू हुआ, जिसके बाद ICAS हर साल 1 मार्च को “सिविल लेखा दिवस” के रूप में मनाता है.
• ICAS भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन सेवाओं, जैसे कि भुगतान सेवाएं, कर संग्रह प्रणाली का समर्थन, सरकार-व्यापक लेखा, वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य, बजट अनुमान तैयार करना और केंद्र सरकार के नागरिक मंत्रालयों में आंतरिक लेखा परीक्षा के वितरण में मदद करता है.