जानें मोसाद के नए चीफ रोमन गोफमैन कौन हैं?

इज़राइल की खुफ़िया व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के तहत मेजर जनरल रोमेन गोफ़मैन को मोसाद के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे जून 2026 में पदभार संभालेंगे। यह फैसला 5 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा घोषित किया गया। यह नियुक्ति इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि पहली बार एक ऐसे कैरियर सैन्य अधिकारी को मोसाद का प्रमुख बनाया जा रहा है, जिनका पारंपरिक खुफ़िया पृष्ठभूमि नहीं है।

यह बदलाव उस समय हो रहा है जब इज़राइल को 2023 के हमास हमले के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कौन हैं रोमेन गोफ़मैन?

जन्म: 1976, बेलारूस
1990 में परिवार के साथ इज़राइल में प्रवास
1995 में IDF (Israel Defense Forces) में भर्ती
तीन दशकों में बख़्तरबंद कोर (Armoured Corps) में तेज़ी से उन्नति
इज़राइल के उत्तर, दक्षिण और वेस्ट बैंक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण ब्रिगेड व डिवीज़न की कमान संभाली
2024 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सैन्य सचिव बने
- इससे उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा व उच्चस्तरीय रणनीतिक निर्णयों के केंद्र में कार्य करने का अवसर मिला

गोफ़मैन का प्रधानमंत्री से घनिष्ठ कार्य संबंध और उनका सैन्य अनुभव उनकी चयन प्रक्रिया में निर्णायक माना जा रहा है।

यह नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है?

1. परंपरा से बड़ा बदलाव

मोसाद प्रमुख प्रायः खुफ़िया समुदाय से आते रहे हैं—
जैसे कि:

विशेष अभियान (covert operations) इकाइयों के विशेषज्ञ
खुफ़िया एजेंसियों में वर्षों का अनुभव रखने वाले अधिकारी

गोफ़मैन की नियुक्ति इस परंपरा से अलग है।
इससे पहले केवल कुछ ही सैन्य अधिकारियों—जैसे मेयर दगन और डैनी याटोम—ने मोसाद का नेतृत्व किया है।

यह दर्शाता है कि नेतन्याहू मौजूदा क्षेत्रीय संकट को देखते हुए विश्वस्त और लड़ाकू अनुभव वाले व्यक्ति को शीर्ष पद पर रखना चाहते हैं।

2. क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच नई जिम्मेदारियाँ

गोफ़मैन का कार्यकाल ऐसे समय शुरू होगा जब:

ईरान से तनाव चरम पर है
लेबनान में हिज़बुल्लाह से लगातार झड़पें
हमास और अन्य उग्रवादी समूहों से खतरा जारी
सीरिया, लेबनान और ईरान में इज़राइल की कई गुप्त कार्रवाइयाँ तेज़ हैं

वर्तमान प्रमुख डेविड बारनेआ के कार्यकाल में मोसाद की कई कार्रवाइयां वैश्विक सुर्खियों में रहीं।
अब यह ज़िम्मेदारी गोफ़मैन के हाथ में होगी।

3. युद्धभूमि का अनुभव – अब जासूसी के नेतृत्व में

7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा सीमा पर हमास हमले के दौरान गोफ़मैन गंभीर रूप से घायल हुए थे।
ठीक होने के बाद वे पुनः वरिष्ठ सैन्य दायित्वों में लौटे।

यह अनुभव उन्हें इज़राइल की सुरक्षा चुनौतियों की जमीनी हकीकत की गहरी समझ देता है—जो मोसाद की:

अर्ली-वॉर्निंग प्रणाली
मानव खुफ़िया (HUMINT)
आतंक रोधी संचालन

के पुनर्गठन में असर डाल सकता है।

मुख्य तथ्य

रोमेन गोफ़मैन जून 2026 में मोसाद प्रमुख बनेंगे
वर्तमान पद: प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सैन्य सचिव
जन्म: 1976, बेलारूस
IDF में भर्ती: 1995
7 अक्टूबर 2023 हमास हमले में घायल
मौजूदा निदेशक: डेविड बारनेआ (जिनकी जगह बनाए जाएंगे)

किस ग्रह को सबसे तेज़ ग्रह के नाम से जाना जाता है?

कुछ ग्रह अपनी यात्रा पूरी करने में बहुत समय लेते हैं, जबकि कुछ बहुत तेज़ चलते हैं। उनकी गति इस बात पर निर्भर करती है कि वे सूर्य से कितनी दूर हैं और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उन पर कितना प्रभाव डालता है। इन अंतर को समझने से हमें ग्रहों की कक्षा और पूरे सौर मंडल के काम करने का तरीका जानने में मदद मिलती है।

सबसे तेज़ ग्रह कौन-सा है?

बुध (Mercury) सौर मंडल का सबसे तेज़ ग्रह है। यह सूर्य के बहुत निकट होने के कारण तेज़ी से परिक्रमा करता है। इसकी कक्षा छोटी है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उस पर बेहद मजबूत होता है, जिससे यह अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत तेज़ घूमता है।

बुध इतनी तेज़ी से क्यों चलता है?

बुध सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इस पर बहुत अधिक खिंचाव डालता है, जिससे बुध को अपनी कक्षा में बने रहने के लिए तेज़ गति से घूमना पड़ता है। उसका छोटा आकार और हल्का द्रव्यमान उसे बिना अधिक प्रतिरोध के तेजी से चलने में मदद करता है।

बुध सूर्य की परिक्रमा कितनी तेज़ करता है?

बुध लगभग 47 किलोमीटर प्रति सेकंड (करीब 1,70,000 किमी/घंटा) की गति से घूमता है। यह गति पृथ्वी की तुलना में लगभग डेढ़ गुना अधिक है। इसी कारण बुध का साल सबसे छोटा होता है — यह केवल 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है।

बुध का छोटा वर्ष

बुध पर एक वर्ष केवल 88 दिनों का होता है। जब पृथ्वी एक परिक्रमा में 365 दिन लेती है, तब बुध उसी समय में सूर्य की चार से भी अधिक परिक्रमा कर सकता है। इस कारण बुध सौर मंडल का सबसे तेज़ परिक्रमा करने वाला ग्रह कहलाता है।

बुध की कक्षा (Orbit Path)

बुध की कक्षा एकदम गोल नहीं, बल्कि अंडाकार (elliptical) होती है। इस वजह से यह सूर्य के पास आने पर और भी तेज़ हो जाता है और दूर जाने पर थोड़ी धीमी गति से चलता है। इन गति-परिवर्तनों के कारण बुध की गति वैज्ञानिकों के लिए काफी रोचक है।

बुध से जुड़े कुछ रोचक तथ्य

सबसे छोटा ग्रह: बुध पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है, फिर भी इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी मजबूत है।
अत्यधिक तापमान: दिन में तापमान 400°C से ऊपर जा सकता है, जबकि रात में जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है।
कोई मोटा वायुमंडल नहीं: इसका वायुमंडल बहुत पतला (exosphere) है, जिससे गर्मी तेजी से निकल जाती है।
एक दिन एक साल से लंबा: बुध को एक बार घूमने में 58 पृथ्वी दिन लगते हैं, जबकि एक वर्ष 88 दिनों का होता है — इसलिए बुध पर एक दिन लगभग 176 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है।
पिघला हुआ कोर: बुध के अंदर तरल धातु का कोर है जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है — यह इतनी छोटी ग्रह के लिए असामान्य है।

भारत दौरे के दौरान राष्ट्रपति भवन में पुतिन का भव्य पारंपरिक स्वागत

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2025 की भारत राज्य यात्रा ने चार साल बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष-स्तरीय प्रत्यक्ष संवाद को पुनर्जीवित किया। यात्रा की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में पूर्ण राजकीय सम्मान और त्रि-सेवा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुई। लंबित रक्षा आपूर्ति, ऊर्जा व्यापार में बढ़ते सहयोग और बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक वातावरण के बीच यह मोदी–पुतिन शिखर सम्मेलन प्रतीकात्मक और रणनीतिक — दोनों रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।

राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत

पुतिन को नई दिल्ली में भव्य और सम्मानपूर्ण स्वागत मिला, जहाँ—

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोरकोर्ट में उनका स्वागत किया।
भारतीय और रूसी राष्ट्रगान के बाद गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण हुआ।
S. जयशंकर, CDS जनरल अनिल चौहान और दिल्ली LG VK सक्सेना सहित शीर्ष भारतीय अधिकारी उपस्थित थे।
रूसी प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोउसॉव सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया — जो दोनों नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाता है।

मोदी–पुतिन शिखर वार्ता: 23वां भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन

यात्रा का मुख्य कार्यक्रम हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत–रूस वार्षिक शिखर बैठक था।

शिखर वार्ता के मुख्य उद्देश्य

लंबित रक्षा आपूर्ति एवं अनुबंधों की समीक्षा
ऊर्जा सहयोग और दीर्घकालिक कच्चे तेल आपूर्ति पर चर्चा
भारत से रूस के लिए कुशल श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ाना
व्यापार विस्तार, भुगतान प्रणाली और नए कनेक्टिविटी समाधान
स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और उर्वरक क्षेत्रों में समझौतों की शुरुआत

रक्षा सहयोग: द्विपक्षीय संबंधों का आधार

भारत की आधुनिक रक्षा संरचना अभी भी बड़े पैमाने पर रूसी मूल के प्लेटफॉर्मों पर आधारित है।

मुख्य रक्षा मुद्दे

S-400 मिसाइल प्रणाली की अंतिम दो यूनिटों की आपूर्ति
Su-30MKI अपग्रेड्स — रडार, एवियोनिक्स और हथियार क्षमता बढ़ाना
Su-57 लड़ाकू विमान पर संभावित चर्चाएँ
स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत और संयुक्त उत्पादन लाइनों की समयबद्धता

यह चर्चाएँ दर्शाती हैं कि भारत आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपनी खरीद को बहु-आयामी बनाए रखना चाहता है।

ऊर्जा व्यापार: सामरिक और आर्थिक महत्व

2022 के बाद से भारत रूसी कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार बन गया है।

प्रमुख बिंदु

सस्ते रूसी तेल ने भारत को घरेलू ईंधन कीमतें स्थिर रखने में मदद की।
यूरोप की खरीद में गिरावट के बाद रूस स्थिर और दीर्घकालिक ग्राहक चाहता है।
नए शिपिंग कॉरिडोर और बंदरगाह कनेक्टिविटी पर बातचीत जारी है।

ऊर्जा व्यापार अभी भी भारत–रूस आर्थिक संबंधों का सबसे बड़ा स्तंभ है।

अमेरिकी शुल्क मुद्दा: रणनीतिक संतुलन

यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब भारत, अमेरिका द्वारा फिर से लगाए गए शुल्कों पर बातचीत कर रहा है, जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल खरीद से जोड़ा गया है।

मुख्य विवाद

अमेरिका का दावा है कि सस्ते रूसी तेल से रूस को युद्धकालीन वित्त पोषण मिलता है।
भारत का तर्क है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह से राष्ट्रीय हित और वहनीयता पर आधारित है।
शिखर वार्ता में यह चर्चा होने की उम्मीद थी कि भारत वैश्विक दबावों के बीच अपनी सामरिक स्वतंत्रता कैसे बनाए रखे।

यह त्रिकोणीय समीकरण इस शिखर बैठक को और अधिक भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

RBI की ₹1 ट्रिलियन की OMO खरीदारी: इसका क्या मतलब है और यह क्यों ज़रूरी है

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने हाल ही में लिक्विडिटी के लिए दो बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें ₹1 ट्रिलियन का ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) परचेज़ और $5 बिलियन का डॉलर-रुपया स्वैप शामिल है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब रुपया 90 प्रति अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जिससे फाइनेंशियल मार्केट और बैंकिंग लिक्विडिटी पर दबाव पड़ रहा है।

ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) क्या होता है?

ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI का एक प्रमुख मौद्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग बैंकिंग प्रणाली में तरलता (Liquidity) को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

OMO खरीद: RBI बैंकों से सरकारी बॉन्ड खरीदता है → सिस्टम में पैसा डालता है।
OMO बिक्री: RBI बैंकों को सरकारी बॉन्ड बेचता है → अतिरिक्त तरलता खींच लेता है।

इसका उद्देश्य है:

ब्याज दरों को स्थिर रखना
बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी बनाए रखना
अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को सुचारू रखना

RBI ने इस समय ₹1 ट्रिलियन OMO खरीद की घोषणा क्यों की?

रुपये की तेज़ गिरावट और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बैंकिंग प्रणाली में तरलता कम हो गई। जब विदेशी निवेशक बाज़ार से पैसा निकालते हैं, तो बैंकों के पास रुपये की उपलब्धता घट जाती है।

इस स्थिति को संभालने के लिए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने OMO खरीद की घोषणा की।
इससे उद्देश्य है:

बाज़ार में स्थिरता लाना
बैंकों को सस्ती फंडिंग उपलब्ध कराना
मौद्रिक नीति के प्रभाव को सही तरीके से आगे पहुँचाना

रुपया कमजोर होने पर OMO कैसे मदद करता है?

रुपया गिरने पर आमतौर पर ये समस्याएँ पैदा होती हैं:

डॉलर की मांग बढ़ती है
विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं
अल्पकालिक ब्याज दरें बढ़ती हैं
बैंकों में नकदी की कमी होती है

ऐसे में OMO तीन बड़े तरीकों से मदद करता है:

1. बैंकिंग तरलता की भरपाई

विदेशी निकासी से सिस्टम में रुपये की कमी हो जाती है।
OMO खरीद से RBI बैंकों में स्थायी नकदी डालता है।

2. मनी मार्केट का तनाव कम करना

डॉलर की मांग बढ़ने से कॉल मनी रेट और ट्रेज़री यील्ड बढ़ जाती हैं।
OMO इन्हें नियंत्रित करता है।

3. मौद्रिक नीति का बेहतर प्रसारण

जब सिस्टम में नकदी असमान होती है, तो रेपो कट का प्रभाव ठीक से नहीं पहुंचता।
OMO इसे संतुलित करता है।

OMO और Repo में क्या अंतर है?

OMO खरीद	Repo ऑपरेशन
स्थायी (Durable) तरलता प्रबंधन	अस्थायी (Temporary) तरलता प्रबंधन
दीर्घकालिक धन आपूर्ति को प्रभावित करता है	दिन–प्रतिदिन की नकदी की ज़रूरतों को पूरा करता है

इसलिए, यदि RBI लंबी अवधि के लिए तरलता बढ़ाना चाहता है, तो वह OMO खरीद करता है।
बैंकिंग प्रणाली को संतुलित रखने के लिए RBI कभी-कभी यह करता है:

OMO से स्थायी तरलता डालता है, और
VRR (Variable Rate Repo) से अल्पकालिक नकदी खींचता है

इससे शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों जरूरतें पूरी होती हैं।

बड़ी आर्थिक तस्वीर

इन तरलता उपायों के बावजूद RBI का रुख सकारात्मक बना हुआ है।
गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार:

भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बीच भी मजबूत बनी हुई है
GDP वृद्धि मज़बूत है
मुद्रास्फीति नियंत्रित स्तर पर है
इसलिए विकास-समर्थक नीतियों की गुंजाइश बनी हुई है

इसका मतलब है कि ऊंचे वैश्विक जोखिमों के बावजूद भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति स्थिर और सुदृढ़ है।

फिच ने FY26 के लिए भारत की ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाकर 7.4% की

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान FY26 के लिए बढ़ाकर 7.4% कर दिया है, जो पहले 6.9% था। यह सुधार मजबूत उपभोक्ता मांग, बेहतर आर्थिक भावना और हालिया जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। यह संशोधन 4 दिसंबर 2025 को जारी फिच की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में किया गया। यह सुधार ऐसे समय आया है जब भारत की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) में जीडीपी वृद्धि 8.2% रही — जो छह तिमाहियों में सबसे तेज़ दर है।

निजी खपत बनी वृद्धि की मुख्य शक्ति

फिच ने कहा कि इस साल भारत की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख आधार निजी उपभोक्ता व्यय है, जिसे समर्थन मिला है:

वास्तविक आय (रियल इनकम) में सुधार
उपभोक्ता भावना में मज़बूती
हालिया जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव

इन कारणों से, खासकर शहरी बाज़ारों में मांग में तेज़ी आई है।
हालाँकि, रिपोर्ट ने यह भी कहा कि बेस इफेक्ट और सार्वजनिक निवेश में संभावित कमी के कारण वर्ष के बाकी महीनों में वृद्धि की गति कुछ धीमी पड़ सकती है।

सांकेतिक (Nominal) बनाम वास्तविक (Real) GDP: अंतर कम हुआ

फिच की रिपोर्ट का एक अहम पहलू यह रहा कि भारत की सांकेतिक और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर काफी कम हुआ है।

FY26 की Q2 में GDP डिफ्लेटर मात्र 0.5% रहा।
इसका मतलब है कि कीमतों (मुद्रास्फीति) का जीडीपी वृद्धि पर बहुत कम प्रभाव पड़ा।

यह संकेत देता है कि वृद्धि स्थिर महंगाई के बीच हो रही है, जिससे यह ज्यादा टिकाऊ और कम विकृत मानी जाती है।

FY27 का अनुमान: अधिक संतुलित वृद्धि

आगे देखते हुए, फिच का मानना है कि FY27 में भारत की वृद्धि घटकर 6.4% पर आ जाएगी, जो सामान्य संभावित वृद्धि दर के करीब है। अनुमान के अनुसार:

सार्वजनिक निवेश की वृद्धि धीमी पड़ेगी,
जबकि FY27 के दूसरे आधे में निजी निवेश बढ़ने की उम्मीद है,
और उपभोक्ता खर्च आर्थिक वृद्धि का बड़ा आधार बना रहेगा।

इससे संकेत मिलता है कि FY27 में आर्थिक वृद्धि सार्वजनिक-आधारित से निजी-आधारित निवेश की ओर शिफ्ट होगी।

मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण और आरबीआई की नीति

फिच का अनुमान है कि FY26 में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन सिर्फ 1.5% रहेगी। यानी बहुत कम स्तर पर।

इससे RBI को ब्याज दरें कम करने की गुंजाइश मिलती है। फिच के अनुसार:

दिसंबर 2025 में एक और रेट कट होगा, जिससे रेपो रेट 5.25% हो जाएगी।
इसके बाद दो वर्षों तक और कटौती की संभावना नहीं है।

FY27 में मुद्रास्फीति 4.4% तक बढ़ सकती है — बेस इफेक्ट और धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण।

रुपया और बाहरी क्षेत्र (External Sector)

हालांकि दिसंबर 2025 की शुरुआत में रुपया $1 = ₹90.29 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गया था, फिच को आगे केवल मामूली अवमूल्यन की उम्मीद है।

फिच का अनुमान:

2026 के अंत तक रुपया मजबूत होकर ₹87 प्रति डॉलर हो सकता है।
2027 तक भी विनिमय दर अपेक्षाकृत स्थिर रहने की संभावना है।

फिच ने यह भी बताया कि भारत के निर्यात पर अमेरिका में लगभग 35% का उच्च प्रभावी शुल्क लगता है, जो बाहरी मांग को सीमित करता है।
यदि व्यापार समझौते से इन शुल्कों में कमी आती है, तो भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

मुख्य बिंदु

फिच ने FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 7.4% कर दिया (पहले 6.9%)।
वृद्धि का प्रमुख कारण निजी उपभोक्ता मांग और जीएसटी सुधार।
Q2 FY26 में GDP वृद्धि 8.2% — छह तिमाहियों में सबसे तेज़।
Nominal-Real GDP अंतर बहुत कम (डिफ्लेटर सिर्फ 0.5%)।
FY27 का अनुमान 6.4%, अधिक संतुलित आर्थिक वृद्धि।
FY26 में मुद्रास्फीति 1.5%, FY27 में 4.4%।
2026 के अंत तक रुपया ₹87 प्रति डॉलर होने का अनुमान।

MEITY और MEA ने DigiLocker के जरिए पेपरलेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन शुरू किया

भारत में डिजिटल इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) और विदेश मंत्रालय (MEA) ने मिलकर डिजिटल पासपोर्ट वेरिफिकेशन की नई सुविधा शुरू की है। इस पहल के तहत अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स (PVR) को सीधे दिगिलॉकर के Issued Documents सेक्शन से एक्सेस और साझा किया जा सकेगा। यह नागरिक-केंद्रित कदम पासपोर्ट आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को अधिक तेज़, पारदर्शी, सुरक्षित और पूरी तरह पेपरलेस व संपर्करहित बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है।

दिगिलॉकर–PVR एकीकरण की प्रमुख विशेषताएँ और लाभ

यह पहल पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देती है और नागरिकों को पहचान संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से डिजिटल तरीके से प्रबंधित करने की सुविधा देती है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

पेपरलेस एक्सेस और स्टोरेज: नागरिक अब अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड (PVR) को दिगिलॉकर में देख और सहेज सकते हैं, जिससे भौतिक दस्तावेज रखने या प्रिंट कराने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
सुरक्षित और विश्वसनीय सत्यापन: दिगिलॉकर के सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से PVR की डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया डेटा की शुद्धता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है, और जालसाज़ी की संभावना को कम करती है।
सेवाओं के लिए आसान साझा करना: इस डिजिटल रिकॉर्ड को पासपोर्ट कार्यालयों जैसे अधिकृत संस्थानों के साथ आसानी से साझा किया जा सकता है, जिससे आवेदन प्रक्रिया और बैकग्राउंड चेक तेज़ी से हो पाते हैं।
संपर्करहित और कुशल प्रसंस्करण: यह सुविधा महामारी के बाद के दौर के अनुरूप है, क्योंकि इसमें न तो कार्यालय जाने की आवश्यकता है और न ही दस्तावेजों की भौतिक जमा—संपूर्ण प्रक्रिया संपर्करहित हो जाती है।
OVD के साथ एकीकृत प्रणाली: अब PVR भी अन्य सरकारी जारी किए गए दस्तावेजों की तरह दिगिलॉकर में उपलब्ध होगा, जिससे नागरिकों को सभी महत्वपूर्ण पहचान व सत्यापन दस्तावेज एक ही जगह मिल जाते हैं।
डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती: यह कदम सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे प्रशासनिक देरी घटती है और सेवा वितरण में सुधार होता है।

यह कैसे काम करता है

जैसे ही नागरिक का PVR तैयार होता है, यह स्वतः ही उसके दिगिलॉकर खाते में भेज दिया जाता है। उपयोगकर्ता इसे Issued Documents सेक्शन में जाकर कभी भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या आवश्यकता अनुसार साझा कर सकते हैं। सरकारी विभाग या अधिकृत संस्थान इस रिकॉर्ड को सीधे एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया और भी तेज़ और कुशल हो जाती है।

S-500 मिसाइल सिस्टम: फीचर्स, रेंज, स्पीड, तुलना और भारत की दिलचस्पी

रूस की S-500 मिसाइल प्रणाली, जिसे आधिकारिक रूप से 55R6M “ट्रायंफेटर-M” या प्रोमेतेय कहा जाता है, वैश्विक मिसाइल-रक्षा तकनीक के भविष्य को आकार दे रही है। 2021 में सेवा में शामिल हुई यह प्रणाली रूस की सबसे उन्नत मोबाइल एयर और मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों, स्टील्थ विमान, UAVs और लो-ऑर्बिट उपग्रहों तक का मुकाबला कर सकती है।

अल्माज़-आंते (Almaz-Antey) द्वारा रूसी स्पेस फोर्सेज के लिए विकसित S-500, पहले से तैनात S-400 और A-235 प्रणालियों को पूरक करती है और लगभग अंतरिक्ष (near-space) तक अवरोधन क्षमता प्रदान करती है।

S-500 मिसाइल प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ

1. विस्तृत मारक क्षमता

600 किमी दूर तक के लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकती है — दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर-डिफेंस प्रणालियों में से एक।
वायु रक्षा रेंज: लगभग 500 किमी।

2. हाइपरसोनिक हथियारों से रक्षा

7 किमी/सेकंड की गति से चलने वाले 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक और एंगेज कर सकती है।
आधुनिक मैनेवरिंग हाइपरसोनिक हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन की गई।

3. निकट-अंतरिक्ष (Near-Space) इंटरसेप्शन

180–200 किमी की ऊँचाई तक लक्ष्य भेद सकती है।
यही क्षमता इसे एंटी-सैटेलाइट (ASAT) भूमिका निभाने योग्य बनाती है।

4. अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया समय

केवल 4 सेकंड से भी कम समय में प्रतिक्रिया दे सकती है।
तेज़ी से आते लक्ष्यों के बीच जीवित रहने की क्षमता बढ़ती है।

5. उन्नत मल्टी-रडार प्रणाली

इसमें कई अत्याधुनिक रडार शामिल हैं:

91N6A(M) रडार
96L6-TsP रडार
76T6 एवं 77T6 एंगेजमेंट रडार

ये लंबे-दूरी की खोज और सटीक ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हैं।

6. उपयोग की जाने वाली मिसाइलें

S-500 निम्न मिसाइलों का प्रयोग करती है:

40N6M
77N6
77N6-N1

प्रत्येक मिसाइल अलग-अलग प्रकार के खतरों — विमान, बैलिस्टिक लक्ष्य, उपग्रह — के लिए बनाई गई है।

S-400 बनाम S-500: प्रमुख अंतर

पैमाना	S-400	S-500
अधिकतम रेंज	380 किमी	600 किमी
ASAT क्षमता	नहीं	लो-ऑर्बिट उपग्रहों को मार गिरा सकती है
प्रतिक्रिया समय	<10 सेकंड	3–4 सेकंड
इंटरसेप्शन ऊँचाई	30–40 किमी	200 किमी तक
रडार क्षमता	उन्नत, पर सीमित स्टील्थ डिटेक्शन	मल्टी-बैंड, अत्यधिक शक्तिशाली
हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन	सीमित	मैक 5–7 लक्ष्यों को रोकने योग्य

स्पष्ट है कि S-500 नई पीढ़ी का सिस्टम है, खासकर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक रक्षा के क्षेत्र में।

S-500 और भारत: रणनीतिक रुचि

हाल के घटनाक्रम

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिसंबर 2025 भारत यात्रा के दौरान संकेत मिले कि भारत के रक्षा मंत्री S-500 में रुचि दिखा सकते हैं। यह रुचि व्यापक भारत-रूस रक्षा वार्ताओं का हिस्सा है।

भारत क्यों रुचि रखता है?

रूस ने 2021 में संकेत दिया था कि भारत पहला निर्यात ग्राहक बन सकता है।
ऑपरेशन सिंदूर में S-400 के प्रदर्शन से भारत में विश्वास बढ़ा।

भारत के सामने चुनौतियाँ

अत्यंत उच्च लागत
जटिल रखरखाव
विशेषज्ञ ऑपरेटर प्रशिक्षण
भारतीय कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम के साथ एकीकरण

इसीलिए अभी तक कोई अंतिम खरीद निर्णय नहीं हुआ है।

आगे की वार्ताएँ किन बिंदुओं पर होंगी?

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और रूसी मंत्री आंद्रे बेलोउसॉव में बातचीत के दौरान चर्चा हो सकती है:

लंबित रक्षा उपकरणों की समय पर आपूर्ति
भविष्य में S-500 पर संभावित सहयोग

लेकिन वर्तमान में S-500 का निर्यात बहुत सीमित है, इसलिए वार्ताएँ लंबी चल सकती हैं।

RBI मौद्रिक नीति दिसंबर 2025: दरों में कटौती और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL के तहत भारत की मौद्रिक नीति समिति (MPC) प्रत्येक तिमाही में बैठक करती है, जहाँ यह तय किया जाता है कि देश में ब्याज दरें किस दिशा में जाएँ। ये दरें ऋण, ईएमआई, निवेश और पूरे वित्तीय तंत्र की लागत को प्रभावित करती हैं।

3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच एमपीसी की 58वीं बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की और इसमें शामिल थे:

डॉ. नागेश कुमार
श्री सॉगाता भट्टाचार्य
प्रो. राम सिंह
डॉ. पूनम गुप्ता
श्री इंद्रनील भट्टाचार्य

इन सभी ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक संकेतकों, मुद्रास्फीति के रुझानों, विकास दर और वित्तीय बाज़ारों का गहन विश्लेषण कर भारत की मौद्रिक दिशा तय की।

बड़ा निर्णय: आर्थिक बढ़ोतरी को गति देने के लिए रेपो दर में कटौती

एमपीसी ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत दर—रेपो रेट—को घटाकर 5.25% कर दिया। यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है और यह पूरी बैंकिंग प्रणाली की आधार दर मानी जाती है।

अन्य नीति दरें भी इसके साथ बदलीं—

एसडीएफ (SDF): 5.00%
एमएसएफ (MSF) / बैंक रेट: 5.50%

हालाँकि दरें घटाई गईं, लेकिन नीति रुख तटस्थ (Neutral) रखा गया।
केवल एक असहमति यह रही कि प्रो. राम सिंह चाहते थे कि नीति रुख अनुकूल (Accommodative) किया जाए, ताकि विकास को और मजबूत संकेत मिले।

आरबीआई ने दरें क्यों घटाईं? कारण समझें

आरबीआई को हमेशा दो लक्ष्यों का संतुलन साधना होता है—
मुद्रास्फीति नियंत्रण बनाम आर्थिक विकास।

लेकिन इस बार परिदृश्य अनोखा था:

मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से नीचे थी
विकास दर मजबूत थी लेकिन धीमी पड़ने के शुरुआती संकेत दिख रहे थे

ऐसे में दरों में कटौती से कर्ज सस्ता होगा, निवेश बढ़ेगा और विकास गति पकड़ेगा। एमपीसी ने संभावित सुस्ती को पहले से पहचानकर कदम उठाया।

वैश्विक परिदृश्य: सुधार के साथ अनिश्चितता

एमपीसी ने वैश्विक रुझानों पर भी ध्यान दिया:

वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है
अमेरिका में शटडाउन समाप्त होने से अनिश्चितता कम हुई
कुछ व्यापार समझौतों में प्रगति हुई

लेकिन जोखिम अब भी मौजूद हैं—

विकसित देशों में मुद्रास्फीति असमान है
सुरक्षित निवेश की तलाश में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ
शेयर बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ी

यह भारत के निर्यात और पूँजी प्रवाह को प्रभावित कर सकता है।

भारत की विकास कहानी: मजबूत प्रदर्शन लेकिन हल्की चुनौतियाँ

2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 8.2% रही—पिछली छह तिमाहियों में सबसे तेज़। जीवीए 8.1% रहा, जिसका बड़ा योगदान उद्योग और सेवाओं से आया।

विकास को मदद मिली—

जीएसटी सरलीकरण
कच्चे तेल की कम कीमतें
सरकार का अग्रिम पूँजी व्यय
बेहतर मौद्रिक माहौल
कॉर्पोरेट और बैंकिंग क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट

लेकिन कुछ संकेत चिंता भी दिखाते हैं—

माल (merchandise) निर्यात में तेज़ गिरावट
सेवा निर्यात में नरमी

आगे की राह: विकास को क्या आगे बढ़ाएगा?

एमपीसी को भरोसा है कि घरेलू कारक मजबूत रहेंगे—

कृषि क्षेत्र के अच्छे संकेत
जीएसटी सुधारों का प्रभाव
कॉर्पोरेट वित्तीय स्थिति का बेहतर होना
कम मुद्रास्फीति और आसान कर्ज उपलब्धता

जीडीपी अनुमान (2025-26): 7.3%

तिमाही अनुमान:

Q3: 7.0%
Q4: 6.5%

अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही: 6.7–6.8%

मुद्रास्फीति: दर कटौती के पीछे वास्तविक कारण

अक्टूबर 2025 में मुद्रास्फीति इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुँची। इसका मुख्य कारण था—

खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट
कोर इन्फ्लेशन स्थिर
सोने के प्रभाव को हटाने पर दबाव और भी कम दिखाई दिया

इससे एमपीसी को भरोसा हुआ कि महंगाई का जोखिम फिलहाल कम है।

मुद्रास्फीति का अनुमान (Outlook)

2025-26 के लिए अनुमान: 2.0%

विभाजन—

Q3: 0.6%
Q4: 2.9%

2026-27 में धीरे-धीरे लक्ष्य 4% की ओर:

Q1: 3.9%
Q2: 4.0%

छात्रों के लिए सीख

यह बैठक मौद्रिक नीति को समझने का उत्कृष्ट उदाहरण है:

कम और स्थिर मुद्रास्फीति होने पर केंद्रीय बैंक दरें घटाकर विकास को समर्थन देता है
Neutral रुख = आगे की राह खुली
मौद्रिक नीति भविष्य-केंद्रित (forward-looking) होती है
घरेलू कारक मजबूत हों तो वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद नीति ढील दी जा सकती है

Pakistan में आसिम मुनीर बने पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस

पाकिस्तान की सैन्य कमान में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF) के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने 5 दिसंबर 2025 को मंज़ूर की। यह कदम देश के रक्षा ढांचे में एक बड़े पुनर्गठन का संकेत है, जिसमें मुनीर अब सेना, नौसेना और वायुसेना—तीनों बलों के सर्वोच्च कमांडर होंगे, जबकि वे चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ (COAS) के पद पर भी बने रहेंगे।

पृष्ठभूमि: संवैधानिक बदलाव और बढ़ती सैन्य शक्ति

नवंबर 2025 में पारित 27वां संवैधानिक संशोधन पाकिस्तान की सैन्य कमान को पुनर्परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक कदम था। इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव करते हुए CDF के पद को आधिकारिक मान्यता दी और शीर्ष सैन्य नेतृत्व को एकीकृत कमान के अंतर्गत ला दिया। यह बदलाव उस समय आया जब इसी वर्ष आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया, जिससे वे जनरल अयूब खान के बाद पाकिस्तान के इतिहास में केवल दूसरे पंचतारा (five-star) अधिकारी बन गए।

यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?

यह निर्णय पाकिस्तान में पहली बार तीनों सैन्य सेवाओं को एकीकृत कमान के अधीन लाता है। इससे पहले, चीफ़ ऑफ़ जॉइंट चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ कमेटी (CJCSC) का पद इस कार्य के लिए मौजूद था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर CDF को पूर्ण ऑपरेशनल और रणनीतिक अधिकार सौंपे गए हैं।

चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेन्स फ़ोर्सेज के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ

नया CDF पद व्यापक शक्तियों से लैस है, जिनमें शामिल हैं:

सेना, नौसेना और वायुसेना पर केंद्रीकृत कमान
सामरिक परिसंपत्तियों और परमाणु कमांड की प्रत्यक्ष निगरानी
ऑपरेशनल प्लानिंग, इंटर-सर्विस कोऑर्डिनेशन और रक्षा नीति कार्यान्वयन
राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों और संकटों के दौरान सर्वोच्च सामरिक नेतृत्व

यह पुनर्गठन निर्णय-प्रक्रिया को तेज़ करने, बलों के बीच टकराव को कम करने और रणनीतिक तत्परता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और निर्णय की चुनौतियाँ

इस नियुक्ति का रास्ता आसान नहीं था। शुरुआत में प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अधिसूचना में देरी की, जिससे यह कयास लगने लगे कि वे सैन्य नेतृत्व को और अधिक शक्तिशाली बनाने से राजनीतिक रूप से बचना चाहते हैं। इस देरी ने नागरिक-सैन्य संतुलन को लेकर बहस को हवा दी।

बाद में दबाव बढ़ने पर सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और राष्ट्रपति ज़रदारी ने आधिकारिक अनुमोदन जारी किया। इसके साथ ही एयर चीफ़ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मार्च 2026 से दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया।

रणनीतिक और क्षेत्रीय महत्व

फील्ड मार्शल मुनीर के नेतृत्व में शक्तिशाली CDF पद की स्थापना के कई असर हैं:

यह पाकिस्तान की सत्ता संरचना में सैन्य प्रभुत्व को और मजबूत करता है
आलोचकों के अनुसार, इससे शासन और नीतिनिर्माण में सेना का दखल बढ़ सकता है
क्षेत्रीय स्तर पर, भारत के रक्षा विश्लेषक इस बदलाव को बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि यह दक्षिण एशिया की सैन्य रणनीतियों, संकट प्रबंधन और प्रतिक्रिया क्षमता को प्रभावित कर सकता है

मुख्य तथ्य संक्षेप में

नियुक्ति की तारीख: 5 दिसंबर 2025
नया पद: चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF)
संवैधानिक आधार: पाकिस्तान का 27वां संवैधानिक संशोधन
महत्व: सेना, नौसेना और वायुसेना पर एकीकृत कमान
समानांतर पद: चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ (COAS) का पद बरकरार

ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी

भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी (VU) ने दिल्ली-एनसीआर स्थित गुरुग्राम में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। यह पहल भारत की नई शिक्षा नीति (NEP) के अंतर्गत उन शुरुआती विदेशी विश्वविद्यालयों में से एक बनाती है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह कैंपस 2026 के मध्य तक संचालित होने की उम्मीद है और भारतीय छात्रों को विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, विशेष रूप से इसका प्रसिद्ध ब्लॉक मॉडल ऑफ टीचिंग, भारत में ही उपलब्ध कराएगा।

कैंपस में क्या मिलेगा?

विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का यह नया कैंपस शुरू में निम्न क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम पेश करेगा—

बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी)
रिसर्च एवं इनोवेशन कार्यक्रम

यह कैंपस मेलबर्न स्थित VU के सिटी टॉवर कैंपस की तरह ही आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिससे छात्रों को विदेश जाने के खर्च और रहने की अतिरिक्त लागत से राहत मिलेगी।

इस पहल का महत्व

भारत में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का प्रवेश केवल विस्तार नहीं, बल्कि वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में कैंपस खोलने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

मुख्य लाभ:

भारतीय छात्रों के लिए सुलभ और किफायती वैश्विक शिक्षा
बिना विदेश गए ऑस्ट्रेलियाई डिग्री प्राप्त करने का अवसर
उद्योग से जुड़े, कौशल-आधारित पाठ्यक्रम
भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में वैश्विक मानकों का समावेश

भारत में आ रहा है VU Block Model

VU का अनोखा ब्लॉक मॉडल छात्रों को एक समय में केवल एक विषय को चार सप्ताह के गहन ब्लॉक में पढ़ने की सुविधा देता है। यह पारंपरिक सेमेस्टर मॉडल की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है।

भारत में इस मॉडल से—

बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन
अधिक लचीला सीखने का माहौल
सहायक एवं समावेशी अकादमिक वातावरण
को बढ़ावा मिलेगा।

VU के उच्च अधिकारियों— चांसलर स्टीव ब्रैक्स और वाइस-चांसलर प्रो. एडम शोमेकर—ने कहा कि यह कैंपस भारतीय छात्रों को अत्याधुनिक शिक्षण और वैश्विक अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

औपचारिक लॉन्च एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग

गुरुग्राम कैंपस के लिए भूमि-पूजन समारोह भारत और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। प्रमुख उपस्थित लोग:

जूलियन हिल, ऑस्ट्रेलिया के फेडरल असिस्टेंट मिनिस्टर
स्टीव ब्रैक्स, चांसलर, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी
भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी

कार्यक्रम में पारंपरिक दीप प्रज्वलन, आम का पौधा रोपण और परियोजना का औपचारिक अनावरण शामिल था — जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक शैक्षणिक सहयोग की शुरुआत का प्रतीक है।

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

विश्वविद्यालय: विक्टोरिया यूनिवर्सिटी (VU), ऑस्ट्रेलिया
स्थान: गुरुग्राम, दिल्ली-एनसीआर
कैंपस शुरू होने की तिथि: मध्य 2026
पहला विदेशी कैंपस: भारत की NEP नीति के तहत
पाठ्यक्रम: बिज़नेस, आईटी और रिसर्च में UG और PG कार्यक्रम