डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन, DC में ‘Arc de Trump’ स्मारक की योजना का अनावरण किया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विशाल, सुनहरे रंग से सजी विजय-मेहराब (triumphal arch) बनाने की योजना का अनावरण किया था। इस मेहराब को ‘आर्क डी ट्रंप’ (Arc de Trump) नाम दिया जाएगा और इसे वॉशिंगटन DC में बनाया जाएगा। यह प्रस्तावित स्मारक लगभग 250 फीट ऊँचा होगा, जो इसे यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल और लिंकन मेमोरियल जैसी प्रतिष्ठित इमारतों से भी बड़ा बना देगा। इस संरचना को अमेरिकी नायकों और राष्ट्रीय गौरव का सम्मान करने वाले एक भव्य प्रतीक के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

ऐतिहासिक यूरोपीय स्मारक से प्रेरित डिज़ाइन

इस मेहराब का डिज़ाइन फ्रांस के पेरिस में स्थित मशहूर ‘आर्क डी ट्रायम्फ’ से प्रेरित है। इसमें सुनहरे शिलालेख, ईगल और शेर जैसे बड़े सजावटी तत्व, और साथ ही ‘स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी’ जैसी मशाल के आकार की संरचना भी होगी। इस मेहराब को ‘मेमोरियल ब्रिज’ के पास बनाने की योजना है, जो अमेरिकी राजधानी के लिए एक भव्य प्रवेश द्वार का काम करेगा।

फंडिंग और मंज़ूरी की प्रक्रिया

इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव समीक्षा के लिए कमीशन ऑफ़ फ़ाइन आर्ट्स को जमा कर दिया गया है। योजनाओं के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को सरकारी फंडिंग मिल सकती है, जिसमें नेशनल एंडोमेंट फ़ॉर द ह्यूमैनिटीज़ (NEH) के ज़रिए आवंटित लाखों रुपये शामिल हैं। हालाँकि, इस प्रोजेक्ट को अभी भी कई मंज़ूरियों की ज़रूरत है और इसे कानूनी और वित्तीय जाँच-पड़ताल से गुज़रना होगा।

वॉशिंगटन DC में हो रहे व्यापक बदलावों का एक हिस्सा

“आर्क डे ट्रंप” राजधानी के स्वरूप को नया आकार देने के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। अन्य प्रमुख प्रस्तावों में केनेडी सेंटर का नवीनीकरण और “नेशनल गार्डन ऑफ़ अमेरिकन हीरोज़” की योजनाएँ भी शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य अमेरिकी राजधानी की सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक पहचान को पुनर्परिभाषित करना है।

विवाद और सार्वजनिक बहस

इस परियोजना ने देश में बहस और आलोचना को जन्म दिया है। सार्वजनिक खर्च, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और शहरी नियोजन को लेकर कई चिंताएँ सामने आई हैं। कई समूहों ने पहले ही इस पर आपत्तियाँ जताई हैं और कानूनी चुनौतियाँ पेश की हैं, जिससे इस परियोजना का भविष्य अनिश्चित हो गया है।

बोहाग बिहू 2026: महत्व, परंपराएँ और यह असमिया नव वर्ष का प्रतीक क्यों है

बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, 14 अप्रैल से शुरू होकर पूरे असम में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह असमिया नव वर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह त्योहार इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है और संगीत, नृत्य तथा रीति-रिवाजों के माध्यम से लोगों को एक-दूसरे से जोड़ता है। यह त्योहार सात दिनों तक मनाया जाता है और यह नई शुरुआत, कृषि समृद्धि तथा सामुदायिक एकता का प्रतीक है, जो इसे असम राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार बनाता है।

बोहाग बिहू 2026 की तारीखें और उत्सव का कार्यक्रम

साल 2026 में बोहाग बिहू 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा, और यह सात सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण दिनों तक चलेगा। हर दिन के अपने अलग-अलग रीति-रिवाज और महत्व हैं।

गोरू बिहू (पहला दिन): यह दिन पशुओं को समर्पित है; इस दिन उन्हें नहलाया-धुलाया जाता है, सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि खेती-बाड़ी में उनकी भूमिका बहुत अहम होती है।

मनु बिहू (दूसरा दिन): दूसरे दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और परिवार के बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं।

गोसाई बिहू (तीसरा दिन): यह दिन घर के देवी-देवताओं को समर्पित होता है, जिनकी लोग इस दिन पूजा करते हैं।

टाटोर बिहू, नांगोलोर बिहू, ज्योरी (सेनेही) बिहू, सेरा बिहू: बाकी के दिन खेती से जुड़े रीति-रिवाजों, आपसी मेल-जोल और त्योहार के जश्न में बीतते हैं।

बोहाग बिहू का इतिहास

बोहाग बिहू एक प्राचीन वसंत उत्सव है, जिसकी जड़ें ब्रह्मपुत्र घाटी की परंपराओं में गहरी जमी हुई हैं। यह नए कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक है, और विशेष रूप से बुवाई के मौसम का।

इतिहासकारों का मानना है कि इस उत्सव का संबंध आर्य-पूर्व काल के उन प्रजनन अनुष्ठानों से है, जिनमें अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए प्रकृति और उर्वरता की पूजा की जाती थी।

समय के साथ, ये परंपराएँ विकसित होकर आज के उस जीवंत सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुकी हैं, जिसे हम आज देखते हैं। यह अनुष्ठानों, संगीत और नृत्य का एक ऐसा अनूठा संगम है, जो जीवन और नव-सृजन के एक एकीकृत उत्सव का निर्माण करता है।

बोहाग बिहू इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

बोहाग बिहू सिर्फ़ एक त्योहार से कहीं बढ़कर है; यह असमिया पहचान के मूल का प्रतिनिधित्व करता है। इसे अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, और यह निम्नलिखित का प्रतीक है:

कृषि का नवीनीकरण और समृद्धि
प्रकृति के साथ उर्वरता और सामंजस्य
और सामुदायिक एकता तथा सांस्कृतिक गौरव

प्रसिद्ध बिहू नृत्य और उससे जुड़े गीत उत्सव में नई ऊर्जा और उत्साह भर देते हैं, जब युवा लड़के-लड़कियाँ इन रीति-रिवाजों के साथ इसे मनाते हैं।

त्योहारी परंपराएँ जो बिहू को अनोखा बनाती हैं

बोहाग बिहू के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है इसका जीवंत और सबको साथ लेकर चलने वाला स्वभाव। गाँव और शहर इन चीज़ों से जीवंत हो उठते हैं:

खुले आसमान के नीचे होने वाले नृत्य प्रदर्शन
ढोल और पेपा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र
और सामूहिक भोज व मिलन-समारोह

लोकसभा विस्तार योजना: प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन भारत की राजनीतिक संरचना में क्या बदलाव ला सकता है?

केंद्र सरकार ने एक संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा है, जिससे देश की संसदीय संरचना में बदलाव आ सकता है। इस नए संशोधन विधेयक के ज़रिए सरकार का लक्ष्य लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाना और परिसीमन (सीमा-निर्धारण) की प्रक्रिया में बदलाव करना है। इस प्रस्ताव में परिसीमन और 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बीच के अनिवार्य संबंध को खत्म करने की भी बात कही गई है, जिससे सीटों का पुनर्वितरण पहले ही किया जा सकेगा। इस कदम का एक और उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को तेज़ करना भी है।

नया संवैधानिक संशोधन विधेयक किस बारे में है?

केंद्र सरकार ने ‘संविधान (एक सौ इकतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया है, जिसमें ये प्रस्ताव हैं:

लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना।
साथ ही, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है।
और लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षण को तेज़ी से लागू करने का प्रावधान करना।

इस विधेयक पर संसद के विशेष सत्र के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है, जो 16-17 अप्रैल के लिए निर्धारित किया गया था।

लोकसभा की संरचना में प्रस्तावित बदलाव

इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव करना है, जो इस प्रकार है:

भारत के राज्यों से अधिकतम 815 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा।
और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सदस्य चुने जाएंगे।

यह विस्तार भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को दर्शाता है, और इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी है।

बड़ा बदलाव: 2026 की जनगणना से पहले परिसीमन

अभी, अनुच्छेद 82 के अनुसार, परिसीमन को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना से जोड़ा गया है।

यह विधेयक प्रस्ताव करता है:

समय की इस विशेष पाबंदी को हटाना,
साथ ही, 2026 से पहले की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भी परिसीमन की अनुमति देना।

इसका मतलब है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और सीटों का बंटवारा, भविष्य की जनगणना के आंकड़ों का इंतज़ार किए बिना, पहले ही संशोधित किया जा सकता है।

परिसीमन क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?

परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है, और जनसंख्या में हुए बदलावों के आधार पर सीटों के बँटवारे को समायोजित किया जाता है।

नया परिसीमन विधेयक 2026, पिछले परिसीमन अधिनियम, 2002 की जगह लेने का भी प्रस्ताव करता है।

परिसीमन आयोग के मुख्य कार्य ये हैं:

हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों की संख्या तय करना।
SC/ST श्रेणियों के लिए उनके प्रतिशत के अनुसार सीटें आरक्षित करना।
चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना और उन्हें निर्धारित करना।
साथ ही, भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करना।

परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे, और इसमें चुनाव अधिकारी भी शामिल होंगे।

नए परिसीमन में महिलाओं के लिए आरक्षण

यह संशोधन अनुच्छेद 334A को भी लक्षित करता है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा है।

यह संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 पर आधारित है, जो निम्नलिखित प्रावधान करता है:

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सीमा तय की गई है, और यह बदलाव परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा।

प्रस्तावित बदलाव के साथ, अब परिसीमन के तुरंत बाद आरक्षण लागू किया जा सकता है; इसके लिए 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़ों का इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह बदलाव क्यों ज़रूरी है

इस प्रस्तावित बदलाव के कई मतलब हैं।

सीटें बढ़ाकर यह पक्का किया जाएगा कि बढ़ती आबादी को सही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले।

साथ ही, सीटों का मौजूदा बंटवारा सीटों के बंटवारे के लिए 1971 की जनगणना और चुनाव क्षेत्रों के लिए 2001 की जनगणना पर आधारित है।

रिज़र्वेशन के तेज़ी से लागू होने से शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

पृष्ठभूमि: भारत में परिसीमन का विकास

भारत में कई बार परिसीमन की प्रक्रियाएँ पूरी की गई हैं, लेकिन 1976 के बाद से राज्यों के बीच जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए इन बदलावों को रोक दिया गया था।

पिछला बड़ा परिसीमन 2002 में हुआ था, जो 2001 की जनगणना पर आधारित था।
इसके अलावा, अगला परिसीमन 2026 की जनगणना के आँकड़ों के बाद होने की उम्मीद थी।
यह नया प्रस्ताव, पहले की चुनावी संरचना की ओर नीतिगत बदलाव का संकेत देता है।

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND): मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में भूमिका, कार्य और महत्व

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्था है, जो देश में होने वाली अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने में मदद करती है। यह मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों का पता लगाने और उन्हें रोकने का काम करती है। यह संस्था वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है।

FIU-IND क्या है?

FIU-IND एक विशेष एजेंसी है जो संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के लिए वित्तीय डेटा इकट्ठा करती है और उसका अध्ययन करती है। इसकी स्थापना नवंबर 2004 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई थी। यह संगठन सीधे आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट करता है, जिसका नेतृत्व भारत के वित्त मंत्री करते हैं।

FIU-IND के मुख्य कार्य

यहाँ Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) के मुख्य कार्य दिए गए हैं:

वित्तीय लेन-देन का संग्रह

FIU-IND बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य संस्थाओं से महत्वपूर्ण वित्तीय रिपोर्टें एकत्र करता है। इनमें शामिल हैं:

नकद लेन-देन रिपोर्टें (बड़े नकद सौदे)
संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टें (असामान्य या संदिग्ध लेन-देन)
सीमा-पार धन हस्तांतरण रिपोर्टें
संपत्ति लेन-देन रिपोर्टें
गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित रिपोर्टें

डेटा का विश्लेषण

डेटा इकट्ठा करने के बाद, FIU-IND इसका सावधानीपूर्वक परीक्षण करता है ताकि ऐसे पैटर्न का पता लगाया जा सके जो मनी लॉन्ड्रिंग या धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियों का संकेत दे सकते हैं।

जानकारी साझा करना

FIN-IND इन संस्थाओं के साथ उपयोगी जानकारी साझा करता है:

कानून प्रवर्तन एजेंसियां
खुफिया एजेंसियां
नियामक निकाय
विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयां

इससे वित्तीय अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

एक केंद्रीय डेटाबेस का रखरखाव

FIU-IND सभी वित्तीय रिपोर्टों के लिए एक केंद्रीय भंडारण प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह डेटाबेस पूरे देश में वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करने और उन पर नज़र रखने में मदद करता है।

समन्वय की भूमिका

यह एजेंसी वित्तीय अपराधों का पता लगाने की प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करती है। यह वित्तीय जानकारी (फाइनेंशियल इंटेलिजेंस) साझा करने के लिए एक मज़बूत नेटवर्क बनाने में मदद करती है।

अनुसंधान और निगरानी

FIU-IND मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले नए रुझानों और तरीकों का अध्ययन करती है। इससे सरकार को नए तरह के वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है।

दंडात्मक कार्रवाई

FIU-IND के पास PMLA के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी है। उदाहरण के लिए, इसने वित्तीय नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया है।

FIU-IND की संगठनात्मक संरचना

FIU-IND एक छोटा लेकिन कुशल संगठन है, जिसमें लगभग 75 कर्मचारी हैं। ये अधिकारी अलग-अलग विभागों से आते हैं, जैसे:

आयकर विभाग (CBDT)
सीमा शुल्क और GST (CBIC)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
SEBI और अन्य एजेंसियां

विशेषज्ञों का यह मिश्रण संगठन को कुशलता से काम करने में मदद करता है।

नेतृत्व

एजेंसी का नेतृत्व एक निदेशक करते हैं, जिनका पद संयुक्त सचिव के समकक्ष होता है। निदेशक एजेंसी के समग्र कामकाज का प्रबंधन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करे।

दिल्ली और देहरादून के बीच आर्थिक गलियारे का PM मोदी ने किया उद्घाटन

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है। यह गलियारा भारत के बुनियादी ढांचा विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य दिल्ली और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार और रोज़गार को बढ़ावा देना है। उम्मीद है कि यह गलियारा तेज़ यात्रा, कम लागत और धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों तक आसान पहुँच के माध्यम से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगा।

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर

यह नया शुरू किया गया दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक विश्व-स्तरीय एक्सप्रेसवे है, जिसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह प्रोजेक्ट देश का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बढ़ता फोकस दिखाता है, जिसे लंबे समय तक चलने वाली ग्रोथ की नींव माना जाता है।

यह कॉरिडोर उत्तराखंड और उसके आस-पास के इलाकों के मुख्य शहरों को जोड़ता है, जिससे सफ़र ज़्यादा आसान और तेज़ हो जाता है।

यह सिर्फ़ एक सड़क प्रोजेक्ट ही नहीं है, बल्कि यह एक बहु-आयामी विकास पहल भी है।

अर्थव्यवस्था, रोज़गार और स्थानीय व्यवसायों को लाभ

इस कॉरिडोर से क्षेत्र को व्यापक आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

इससे निर्माण के दौरान और उसके बाद रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
इससे व्यापार, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, यह किसानों और स्थानीय उत्पादकों को बड़े बाज़ारों तक तेज़ी से पहुँचने में मदद करेगा।
और आस-पास के शहरों में औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।

पर्यटन का विकास और देवभूमि का प्रवेश द्वार

यह नया एक्सप्रेसवे, देहरादून, हरिद्वार-ऋषिकेश, मसूरी और चार धाम स्थलों (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ) जैसे प्रमुख पर्यटन और धार्मिक केंद्रों तक पहुँच को काफी बेहतर बनाएगा।

बेहतर कनेक्टिविटी से अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे, जिससे स्थानीय पर्यटन, होटल, परिवहन सेवाओं और होमस्टे को बढ़ावा मिलेगा।

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन

इस कॉरिडोर की सबसे खास बात यह है कि इसका मुख्य ज़ोर पर्यावरणीय स्थिरता पर है।

इस कॉरिडोर पर कुल 12 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर बनाया गया है।
यह हाथियों जैसे जानवरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
और यह जंगलों तथा जैव विविधता की रक्षा करेगा।

प्रधानमंत्री ने ‘देवभूमि’ को स्वच्छ और प्लास्टिक कचरे से मुक्त रखने के महत्व पर भी ज़ोर दिया है, और उन्होंने नागरिकों तथा पर्यटकों से इस क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने का भी आग्रह किया है।

सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व

इस उद्घाटन का सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व भी है।

इसका शुभारंभ बैसाखी, बोहाग बिहू और पुथांडु जैसे त्योहारों के अवसर पर हुआ।
यह डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भी आयोजित किया गया।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान को ‘देवभूमि’ के रूप में भी रेखांकित किया।

सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश सरकार में दो बार डिप्टी सीएम रह चुके सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को पटना में सीएम पद की शपथ ली। उनका शपथग्रहण समारोह 15 अप्रैल 2026, बुधवार को हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने सम्राट को सीएम पद की शपथ दिलाई। इससे पहले नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा। इस्तीफे से पहले उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिपरिषद भंग करने की जानकारी दी।

बिहार को 24वां मुख्यमंत्री मिल गया। सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब बिहार में भाजपा के किसी नेता मुख्यमंत्री के रूप शपथ ली। लोकभवन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोकभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। उनके बाद दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली है। इस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इससे पहले सम्राट चौधरी मंदिर गए और वहां पूजा-पाठ भी की थी।

राज्य की जनता का आभार

इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने राज्य की जनता का आभार जताते हुए कहा कि साल 2005 से राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और सभी वर्गों के विकास के लिए लगातार काम किया गया। उन्होंने नई सरकार को पूरा सहयोग देने का भरोसा भी जताया।

सम्राट चौधरी का सियासी सफर अब तक कैसा रहा?

बता दें, लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक पाठशाला से निकले सम्राट चौधरी ने सियासत के शुरुआती गुर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में सीखे। उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग RJD में हुई, जहां उन्होंने सत्ता और विपक्ष-दोनों का अनुभव हासिल किया। उनकी राजनीतिक सोच की बुनियाद भी इसी दौर में तैयार हुई।

सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे। सम्राट ने साल 1990 में अपनी सियासी पारी की शुरुआत की और लंबे समय तक आरजेडी से जुड़े रहे। उन्हें मई 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया।

वे साल 2000 और साल 2010 में परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। साल 2005 में आरजेडी के सत्ता से बाहर होने के बाद भी वे लंबे समय तक पार्टी के साथ बने रहे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी निभाई। लगभग दो दशकों तक RJD में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने साल 2014 में जनता दल (यू) का दामन थाम लिया।

जेडीयू में उनका सफर लंबा नहीं चला और लगभग तीन साल बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का रुख किया। बीजेपी में उन्हें राज्य इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया और बाद में विधान परिषद भेजा गया।

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए (NDA) की जीत के बाद वे नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बने। इसके बाद मार्च 2023 में उन्हें बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने संजय जायसवाल की जगह ली। अब मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के साथ ही सम्राट चौधरी के लंबे राजनीतिक सफर का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।

पोइला बोइशाख 2026: जानिए कब मनाया जाता है बंगाली नववर्ष

पोइला बोइशाख 2026, यानी बंगाली नव वर्ष, 15 अप्रैल को पूरे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और दुनिया भर में रहने वाले बंगाली समुदायों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह नए बंगाली कैलेंडर वर्ष 1433 की शुरुआत का प्रतीक है, और यह त्योहार सांस्कृतिक एकता, उल्लास और नई शुरुआत को दर्शाता है। यह दिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, फिर भी इसे आधुनिक ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। पोइला बोइशाख विभिन्न रीति-रिवाजों, स्वादिष्ट व्यंजनों, संगीत और शुभकामनाओं के माध्यम से लोगों को एक-दूसरे के करीब लाता है।

पोइला बोइशाख 2026 की तारीख और समय

पोइला बोइशाख 15 अप्रैल 2026, बुधवार को मनाया जाएगा।

मेष संक्रांति, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, 14 अप्रैल को सुबह 9:39 बजे होगी।
लेकिन बंगाली कैलेंडर के अनुसार, यह त्योहार अगले दिन सूर्योदय के समय मनाया जाता है; इसलिए इस वर्ष यह 15 अप्रैल को मनाया जाएगा।

यह नए बंगाली युग 1433 की शुरुआत का प्रतीक है, जो नई आशाओं और ताज़े अवसरों का संकेत देता है।

पोइला बोइशाख का इतिहास

‘पोइला बोइशाख’ शब्द इन शब्दों से बना है:

‘पोइला’ का अर्थ है “पहला”

‘बोइशाख’ बंगाली कैलेंडर का पहला महीना है।

ऐतिहासिक रूप से, इस त्योहार की जड़ें मुगल काल से जुड़ी हैं, जब कर (टैक्स) इकट्ठा करने में आसानी के लिए कैलेंडर को कृषि चक्रों के अनुसार फिर से व्यवस्थित किया गया था।

समय के साथ, यह त्योहार बंगाली पहचान का एक सांस्कृतिक उत्सव बन गया है, जिसे व्यापक रूप से ‘नबो बोरशो’ (नया साल) के नाम से जाना जाता है।

बंगाली नव वर्ष की परंपराएँ और रीति-रिवाज

पोइला बोइशाख को रंग-बिरंगे रीति-रिवाजों और सार्थक परंपराओं के साथ मनाया जाता है।

सुबह के रीति-रिवाज और पहनावा

दिन की शुरुआत सुबह-सवेरे होती है

सूरज उगने से पहले पवित्र स्नान के साथ
लोग नए पारंपरिक कपड़े पहनते हैं
महिलाएँ लाल किनारी वाली सफ़ेद साड़ी पहनती हैं
पुरुष आमतौर पर कुर्ता या धोती पहनते हैं

घर की सजावट और सांस्कृतिक प्रथाएँ

लोग अपने घरों को साफ़-सुथरा रखते हैं और उन्हें सजाते हैं।
इसके अलावा, सुंदर ‘अल्पना’ (रंगोली कला) भी बनाई जाती है।
परिवार देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करते हैं।

हाल खाता परंपरा

इसका मुख्य आकर्षण ‘हाल खाता’ है, जिसमें:

व्यावसायिक मालिक अगले वर्ष के लिए अपनी नई खाता-बही (अकाउंट बुक्स) खोलते हैं।
साथ ही, ग्राहकों को मिठाई और सद्भावना के आदान-प्रदान के लिए आमंत्रित किया जाता है।
यह एक नई वित्तीय शुरुआत का भी प्रतीक है।

पोइला बैशाख का पारंपरिक खाना

इस दिन के जश्न के लिए खाना दिन का दिल होता है।
लोग नाश्ते के लिए आलू दम या छोले की दाल के साथ लूची बनाते हैं।

दोपहर के भोजन में लोग आमतौर पर बनाते हैं,

शुक्तो (मिश्रित सब्जी व्यंजन)
शुरू हुआ भाजा और आलू भाजा
शोरशे इलिश (सरसों की ग्रेवी में हिल्सा मछली)
कोशा मंगशो (मसालेदार मटन करी)
मीठी पार्टी
मिष्टी दोई
रोशोगोल्ला
पायेश
पतिशप्ता

ये व्यंजन बंगाल की समृद्ध पाक विरासत को दर्शाते हैं।

पूजा और धार्मिक महत्व

पोइला बोइशाख को शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मंदिरों में भीड़ होती है और लोग अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। कई लोग इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नई शुरुआत शुभ होती है।

हिमाचल दिवस 2026: हिमाचल प्रदेश का गठन और 1948 की विरासत की व्याख्या

हिमाचल दिवस 2026 (The Himachal Day 2026), 15 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। यह दिन 1948 में हिमाचल प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद कई रियासतों के एक प्रशासनिक इकाई में विलय का उत्सव है। यह राज्य अपने मनमोहक हिमालयी परिदृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है।

हिमाचल दिवस: 15 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है?

हिमाचल दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1948 में इसी दिन इस क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर ‘चीफ़ कमिश्नर प्रांत’ के रूप में गठित किया गया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद, लगभग 28 से 30 छोटी रियासतों—जिनमें चंबा, मंडी और सिरमौर शामिल थीं—को मिलाकर एक एकल प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। इस कदम ने आधुनिक हिमाचल प्रदेश की नींव रखी है और बिखरे हुए पहाड़ी क्षेत्रों को एक ही शासन व्यवस्था के अंतर्गत ला दिया है।

हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक यात्रा

हिमाचल प्रदेश के गठन की कहानी की समय-रेखा।

वर्ष 1948 में, इसे एक केंद्र-प्रशासित क्षेत्र के रूप में गठित किया गया।
वर्ष 1950 में, यह एक केंद्र-शासित प्रदेश बन गया।
अंततः, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और यह भारत का 18वाँ राज्य बन गया।

25 जनवरी को ‘हिमाचल प्रदेश राज्यत्व दिवस’ के रूप में अलग से मनाया जाता है, लेकिन 15 अप्रैल का दिन इसकी राजनीतिक पहचान की शुरुआत के तौर पर विशेष महत्व रखता है।

दिलचस्प बात यह है कि शिमला, जो आज इसकी राजधानी है, कभी ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था; यह तथ्य इस क्षेत्र के महत्व को उजागर करता है।

आधुनिक समय में हिमाचल दिवस का महत्व

हिमाचल दिवस केवल इस दिन के इतिहास को याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पिछले कुछ दशकों में राज्य द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति को भी दर्शाता है।

मुख्य रूप से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र होने से, हिमाचल प्रदेश अब एक ऐसे राज्य के रूप में विकसित हो चुका है जो:

भारत के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में से एक है
पर्यावरण के प्रति गहरी जागरूकता वाला क्षेत्र है
और साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति भी कर रहा है

हिमाचल दिवस 2026 कैसे मनाया जाएगा

पूरे राज्य में हिमाचल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आमतौर पर इस उत्सव में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल होते हैं:

सरकारी परिसरों में आधिकारिक समारोह और परेड।
साथ ही, कॉलेजों या स्कूलों में स्थानीय परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम।
पूरे राज्य भर में सार्वजनिक सभाएँ और सामुदायिक कार्यक्रम।

जानें दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी दर कितनी है, 2026 की हर कैटेगरी की नई दरें यहां देखें

उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शनों के बाद सभी श्रेणियों के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। बता दें, सभी संशोधित दरें 01 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। देश के न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार को हर वित्त वर्ष में दो बार मजदूरी की न्यूनतम दर घोषित करनी होती है। नई न्यूनतम मजदूरी दर 01 अप्रैल से लागू होती है। मजदूरी की न्यूनतम दर दूसरी बार जो घोषित की जाती है, वह उस साल 01 अक्टूबर से लागू होता है। विभिन्न राज्यों में अभी जो मजदूरी की न्यूनतम दर घोषित हुई है, वह 01 अप्रैल 2026 से लागू है।

दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी दर

दिल्ली सरकार ने दिल्ली न्यूनतम मजदूरी दर को अधिसूचित किया है। वह 01 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। इसके अंतर्गत अकुशल मजदूरों को हर महीने कम से कम 19,846 रुपये या दैनिक 763 रुपये का भुगतान करना हेाग। अर्द्ध-कुशल मजदूरों को हर महीने 21,813 रुपये या 839 रुपये रोजाना का भुगतान करना होगा।

दैनिक वेतन का भुगतान

कुशल मजदूरों का वेतन 23,905 रुपये या 919 रुपये दैनिक वेतन का भुगतान करना होगा। नॉन मैट्रिक क्लेरिकल या सुपरवाइजरी स्टाफ को प्रत्येक महीने 21,813 रुपये या 839 रुपये रोज का भुगतान करना होगा। जो ग्रेजुएट या इससे ज्यादा पढ़े-लिखे होंगे, वैसे क्लेरिकल या सुपरवाइजरी स्टाफ का मासिक वेतन 25,876 रुपये या 995 रुपये रोज का होगा।

पोर्टर और गिगिन के साथ समझौता

इस बीच, डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रमुख टेक कंपनियों पोर्टर और गिगिन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस पहल का उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य रोजगार के नए अवसरों का विस्तार करना और देश के श्रमिकों को तकनीक से जोड़ना है। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के हर श्रमिक को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है।

मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा 2025 के लिए विज़डेन के ‘दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर’ चुने गए

क्रिकेट की दुनिया में वैश्विक पहचान के तौर पर, मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को प्रतिष्ठित ‘विस्डेन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड’ द्वारा ‘दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर’ के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2025 के दौरान उनके असाधारण प्रदर्शन का सम्मान करता है, और इसके विजेताओं की घोषणा विस्डेन के 163वें संस्करण के जारी होने से ठीक पहले की गई है।

टेस्ट क्रिकेट और एशेज में मिशेल स्टार्क का दबदबा

मिशेल स्टार्क ने अपने करियर के सबसे बेहतरीन सालों में से एक में प्रदर्शन किया है और खेल के अलग-अलग फॉर्मेट में मैच जिताने वाले प्रदर्शन दिए हैं।

मुख्य बातों में शामिल हैं:

11 टेस्ट मैचों में 17.32 की औसत से 55 विकेट लिए।
इसके अलावा, उनका करियर का सर्वश्रेष्ठ स्पेल—6/9—भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही आया था।
उन्होंने एशेज 2025-26 में 19.93 की औसत से 31 विकेट भी लिए।
ऑस्ट्रेलिया की एशेज जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई।

36 साल की उम्र में भी स्टार्क ने ज़बरदस्त निरंतरता दिखाई और वे इस समय विश्व क्रिकेट के सबसे घातक तेज़ गेंदबाज़ों में से एक बने हुए हैं।

दीप्ति शर्मा: भारतीय महिला विश्व कप अभियान की हीरो

भारत में आयोजित भारत के अब तक के पहले महिला ODI विश्व कप (2025) की जीत में दीप्ति शर्मा ने अहम भूमिका निभाई।

टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन इस प्रकार रहा:

215 रन (औसत 30.71)
22 विकेट (औसत 20.40)
फाइनल मैच में उन्होंने 58 गेंदों पर 58 रन बनाए और मैच जिताने वाली गेंदबाज़ी करते हुए 5/39 का प्रदर्शन किया।

अपने हरफनमौला खेल के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट’ का खिताब मिला।

विस्डेन अवॉर्ड्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा

विस्डेन सम्मान सूची में भारत की ज़बरदस्त मौजूदगी रही।

विस्डेन के साल के पाँच सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर

शुभमन गिल
रवींद्र जडेजा
ऋषभ पंत
मोहम्मद सिराज
हसीब हमीद

ये सम्मान 2025 की भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के बाद मिले, जो 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुई थी।

शुभमन गिल का रनों का अंबार

शुभमन गिल इस साल के सबसे बड़े सितारों और बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में से एक बनकर उभरे हैं।

उन्होंने इस सीरीज़ में 75.40 की औसत से 754 रन बनाए।
उन्होंने चार शतक जड़े।
इसके अलावा, उन्होंने एजबेस्टन में 430 रनों का ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया।

उन्हें बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए ‘विज़डेन ट्रॉफी’ से सम्मानित किया गया है।

अभिषेक शर्मा: T20 क्रिकेट के उभरते सितारे

अभिषेक शर्मा को इस साल दुनिया का ‘अग्रणी T20 खिलाड़ी’ चुना गया है।

साल 2025 में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा।

उन्होंने T20 मैचों में 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं।

उन्होंने कई शतक और मैच जिताने वाली पारियाँ भी खेली हैं।