कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 62 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है।

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आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी। तब डीए बढ़कर 34 फीसदी हो गया था। देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी, सातवें वेतन आयोग के आधार पर महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में संशोधन का इंतजार कर रहे थे।

मुख्य बिंदु

सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा क्योंकि उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी।
सरकार ने साल की शुरुआत में डीए 3 फीसद बढ़ाया था जिसके बाद महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया था।
अब चार फीसदी डीए बढ़ने से महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।

क्या है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी के एक निश्चित अनुपात में होता है। कर्मचारियों पर महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार महंगाई भत्ता देती है। समय-समय इसमें बदलाव किया जाता है।

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RBI मौद्रिक नीति: RBI ने रेपो दर 50 बीपीएस बढ़ाकर 5.9% की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। जिसके बाद यह तीन साल के उच्च स्तर 5.9 प्रतिशत पर पहुंच गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 सितंबर 2022 को घोषणा की कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट को 50 आधार अंक (bps) बढ़ाकर तीन साल के उच्च स्तर 5.9 प्रतिशत कर दिया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

मुख्य बिंदु

आरबीआई द्वारा इस साल ब्‍याज दरों में की गई यह चौथी वृद्धि है। इससे पहले अगस्‍त 2022 में रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई थी और ब्‍याज दरों को 4.90 फीसदी से बढ़ाकर 5.40 फीसदी कर दिया गया था। मई 2022 से अब तक रेपो रेट में 1.90 फीसदी की बढ़ोतरी की जा चुकी है।
RBI गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत के आसपास है और वर्ष की दूसरी छमाही में इसके 6 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “मुद्रास्फीति दर 6.7 फीसदी रहने का अनुमान है।
शक्तिकांत दास ने कहा कि पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पादन में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रेपो रेट क्या होता है?

यहां चर्चा कर दें कि रेपो दर का सीधा संबंध बैंक से लिए जाने वाले लोन से है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई (RBI) बैंकों को कर्ज देने का काम करता है।

लोगों पर असर

रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर लोगों पर पड़ेगा और कर्ज महंगा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा। इसके बाद बैंक अपने ग्राहकों पर इसका बोझ डालने का काम करेंगे। होम लोन पर इसका असर तो पड़ेगा ही, साथ ही ऑटो लोन और अन्य लोन भी महंगे हो जाएंगे।

आरबीआई रेपो दर: विभिन्न दरें निम्नानुसार

पॉलिसी रेपो दर: 5.90%
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ): 5.65%
सीमांत स्थायी सुविधा दर: 6.15%
बैंक दर: 6.15%
फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट: 3.35%
सीआरआर: 4.50%
एसएलआर: 18.00%

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कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद-मिलिंद मिला लता मंगेशकर सम्मान

पार्श्व गायक कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और संगीतकार आनंद-मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया है। मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान दिया गया। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के कारण तीन साल के अंतराल में यह कार्यक्रम आयोजित किया।

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राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने शैलेंद्र सिंह को साल 2019, आनंद-मिलिंद को साल 2020 और कुमार सानू को साल 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया। साल 1984 में मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता, दीर्घ साधना एवं श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। यह समारोह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो ‘भारत की स्वर कोकिला’ लता मंगेशकर के सम्मान में आयोजित किया जाता है।

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RBI Policy: जीडीपी ग्रोथ 7% पर रहने की उम्मीद

केंद्रीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने 30 सितंबर, 2022 को अपनी अगली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। कमिटी के 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने दरें बढ़ाने के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंचमार्क पॉलिसी रेट में 0.50% या 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने का घोषणा किया है। इसके बाद रेपो रेट 5.40% से बढ़कर 5.90% हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी बदल दिया गया है। एसटीएफ को 5.65 फीसदी और एमएसएफ़ को 6.15 फीसदी पर रखा गया है।

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वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ के पहले 7.2 प्रतिशत पर रहने का अनुमान जताया गया था जिसे घटाकर अब सात फीसदी कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पहले के 6.2 प्रतिशत के अनुमान से बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ सात प्रतिशत रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2022 से अब तक बेंचमार्क रेट में 190 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि कर दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कहा कि वित्त वर्ष 2023 में महंगाई दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार दूसरी तिमाही में महंगाई दर 7.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

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ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022: भारत 40वें स्थान पर

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। यह साल 2015 में 81वें स्थान पर था। इंडेक्स से पता चलता है कि स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में भारत लगातार सुधार कर रहा है। इससे पहले विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की पिछली रिपोर्ट में वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत ने दो पायदान की छलांग लगाई थी। साल 2021 में भारत 46वें स्थान पर था।

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संगठन के मुताबिक, भारत की रैंकिंग 2015 के बाद से ही तेज रफ्तार से बढ़ रही है। साल 2015 में जहां भारत का जीआईआई 81 था, वहीं 2022 में यह 40वें पायदान पर पहुंच गया है। यह सुधार स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल बनाने सरकारी व निजी संगठनों की ओर से शोध पर जोर दिए जाने से आया है। इसका मूल उद्देश्य नए विचारों और तकनीकों को सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों एवं बदलावों में शामिल करना है।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022: शीर्ष 10 सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाओं की सूची

Ranking	Country
1	स्विट्ज़रलैंड
2	संयुक्त राज्य अमेरिका
3	स्वीडन
4	यूनाइटेड किंगडम
5	नीदरलैंड
6	कोरिया गणराज्य
7	सिंगापुर
8	जर्मनी
9	फिनलैंड
10	डेनमार्क

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

डब्ल्यूआईपीओ मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड;
WIPO की स्थापना: 14 जुलाई 1967;
WIPO सदस्यता: 193 सदस्य देश;
WIPO के महानिदेशक: डैरेन टैंग।

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अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022: 30 सितंबर

हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस (International Translation Day) मनाया जाता है। बता दें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स (FIT) 1953 में स्थापित होने के बाद से इस दिन का आयोजन करता है। इस दिन का उद्देश्य भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाना है जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं, विश्व शांति और सुरक्षा के विकास और मजबूती में योगदान करते हैं।

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अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम ‘ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर’ (A World Without Barriers’) है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स (FIT) ने अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 मनाते हुए अपनी वार्षिक पोस्टर प्रतियोगिता की भी घोषणा की है। FIT के मुताबिक, प्रतियोगिता किसी भी प्रोफेशनल्स डिजाइनर के लिए है।

30 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं यह दिवस?

अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस (International Translation Day 2020) हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम (St. Jerome) की पुण्य तिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल अनुवादक(Translator) हैं, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। इनकी याद में ही इस खास दिन को मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का इतिहास

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स (FIT) 1953 में स्थापित होने के बाद से इस दिन का आयोजन करता है।आईटीडी (ITD) का पहला आधिकारिक उत्सव साल 1991 में आयोजित किया गया था। यह दिन बाइबल के अनुवादक संत जेरोम (St. Jerome) की दावत का भी प्रतीक है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है।

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विश्व समुद्री दिवस 2022: थीम, महत्व और इतिहास

प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस (World Maritime Day) मनाया जाता है। इस वर्ष 29 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन उस भूमिका को उजागर करता है जो प्रत्येक समुद्री अधिकारी, सेवा एजेंट और नाविक अपने व्यक्तिगत जीवन में निभाते हैं। समुद्र में जीवन कठिन है। लंबे समय तक, अनिश्चित वेतन और महीनों तक अपने परिवार से अलग रहने की तीव्र चुनौती होती है।

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विश्व का लगभग 80% व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। यह माल का कम लागत वाला परिवहन प्रदान करता है और इस प्रकार सतत समुद्री विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। नाविकों की आवाज को सुनने और समझने के लिए विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। शिपिंग उद्योग 15 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। भारत हर साल 5 अप्रैल को अपना समुद्री दिवस मनाता है।

विश्व समुद्री दिवस 2022: थीम

वर्ष 2022 में विश्व समुद्री दिवस 2022 का थीम ‘हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें’ या ‘न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग (New Technologies for Greener Shipping)’ है। यह थीम किसी को पीछे न छोड़ते हुए समुद्री क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल एक स्थायी भविष्य को समर्थन देने के महत्व पर जोर देता है।

विश्व समुद्री दिवस 2022: इतिहास

शिपिंग उद्योग को नियमित करने के लिए साल 1948 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) एक व्यापक ढांचा रखता है जिसमें तकनीकी सहयोग, पर्यावरण विनियमन, कानूनी उपाय और इसमें सभी कर्मचारियों की सुरक्षा शामिल है। वर्तमान में, IMO में 175 सदस्य राज्य और 3 सहयोगी सदस्य हैं। पहला विश्व समुद्री दिवस 17 मार्च 1978 को मनाया गया था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम;
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना: 17 मार्च 1958;
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संस्थापक: संयुक्त राष्ट्र;
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन महासचिव: किटक लिम.

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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री द्वारा 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 (13th FICCI Global Skills Summit 2022), को “एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी – मेकिंग इट हैपन” विषय के साथ, नई दिल्ली में शुभारम्भ किया गया।

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मुख्य बिंदु

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चर्चा की कि जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने और भारतीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिभाओं का उपयोग कैसे किया जाए.
उन्होंने कहा कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश हमारे देश के लिए एक वरदान है और हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश को एक क्रांतिकारी पावरहाउस में बदलने के लिए, शिक्षा और कौशल विकास प्रमुख कारक होने चाहिए.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि अपने कार्यबल को अधिक उत्पादक बनाने के लिए, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत और विस्तारित करना होगा। अप्रेंटिसशिप और श्रम नियमों के सरलीकरण जैसे उपायों की मदद से हमारा कार्यबल काफी अधिक गतिशील हो जाएगा.
हमारी सरकार अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से लेकर आगामी डिजिटल विश्वविद्यालय तक शिक्षा और कौशल के लिए एक अधिक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कई तरह की पहल कर रही है और नियामक सुधार कर रही है.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र में और परिवर्तन लाने के लिए एक मजबूत शिक्षा-उद्योग-नीति निर्माता संबंध बनाने और सामूहिक दृष्टिकोण के साथ काम करने का भी आह्वान किया।

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यूको बैंक और यस बैंक ने दो रूसी बैंकों के साथ किया करार

यूको बैंक और यस बैंक ने दो रूसी बैंकों के साथ करार किया है। इस करार के जरिए ये दोनों बैंक भारत के रूस के साथ कारोबार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रूस पर अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि भारत के रूस के साथ कारोबारी रिश्तों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है।

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मुख्य बिंदु

यूको बैंक ने Gazprom Bank के साथ करार किया है और यस बैंक ने रूस के बैंक Petersburg Social Commercial Bank (PSCB) के साथ एग्रीमेंट साइन किया है।
Uco Bank और Gazprom Bank का करार ऐसे समय में हुआ है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल Vostro अकाउंट के जरिए विदेशी पेमेंट्स को मंजूरी देने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है। इस तरह के सामान्य इंतजामों के ना होने की स्थिति में जो विदेशी पेमेंट्स होते थे वो यूरो या अन्य विदेशी करेंसी में होते थे।
रूस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंधों के चलते भारतीय एक्सपोर्टर्स को रूस में कारोबार की संभावनाएं और मौके नजर आ रहे हैं। रूस से होने वाले एक्सपोर्ट में खासतौर पर फार्मास्यूटिकल्स, फूड आर्टिकल्स, टेक्सटाइल और टेलीकॉम इक्विपमेंट शामिल हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

यूको बैंक का मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल;
यूको बैंक के एमडी और सीईओ: अतुल कुमार गोयल;
यस बैंक के सीईओ: प्रशांत कुमार (6 मार्च 2020-);
यस बैंक मुख्यालय: मुंबई;
यस बैंक की स्थापना: 2004।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड में बाघ अभयारण्य बनाने को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में, मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रानीपुर बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी। यह अभयारण्य 52,989.863 हेक्टेयर में होगा, जिसमें 29,958.863 हेक्टेयर बफर क्षेत्र और 23,031.00 हेक्टेयर मुख्य क्षेत्र शामिल है। इसे पहले राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।

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राज्य सरकार ने कहा कि आवश्यक पदों की मंजूरी के साथ ‘रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन’ की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। इसके संचालन हेतु एकमुश्त 50 करोड़ रुपये निधि की व्यवस्था तथा रानीपुर बाघ अभयारण्य के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु व्यवस्था किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। रानीपुर बाघ अभयारण्य अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार की ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ योजना के तहत आ जाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

उत्तर प्रदेश की राजधानी: लखनऊ;
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ;
उत्तर प्रदेश राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल।

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