टेस्ला ने एयरबीएनबी के सह-संस्थापक जो गेबिया को बोर्ड में नियुक्त किया

टेस्ला ने अरबपति और एयरबीएनबी के सह-संस्थापक जो गेबिया को अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ एक फाइलिंग के मुताबिक, गेबिया ने ओरेकल के अध्यक्ष और सीटीओ लैरी एलिसन की जगह ली है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में बोर्ड छोड़ दिया था।

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जोसेफ गेबिया को टेस्ला बोर्ड में जोड़ा गया: प्रमुख बिंदु

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) को जुलाई में एसओसी इन्वेस्टमेंट ग्रुप से एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि टेस्ला के प्रस्ताव ने एसईसी के साथ 2018 “सहमति डिक्री” का पालन नहीं किया, जिसके लिए दो स्वतंत्र बोर्ड सीटों की आवश्यकता थी।
मस्क के स्व-वर्णित करीबी दोस्त एलिसन को टेस्ला द्वारा दिसंबर 2018 में समझौते का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया था। अमेरिकी अरबपति डिजाइनर और इंटरनेट उद्यमी गेबिया जुलाई में यह कहने के बाद टेस्ला से जुड़ते हैं कि वह अपनी पूर्णकालिक भूमिका से हटकर एयरबीएनबी में एक सलाहकार की भूमिका निभाएंगे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

टेस्ला सीईओ: एलोन रीव मस्क
टेस्ला मुख्यालय: ऑस्टिन, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका

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हिताची एस्टेमो ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया

हिताची एस्टेमो ने अपने जलगांव विनिर्माण संयंत्र में 3 मेगावाट (मेगावाट) का भारत का पहला ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। 3 मेगावाट (मेगावाट) सौर ऊर्जा संयंत्र 43301 वर्गमीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। ग्राउंड-माउंटेड सोलर पावर प्लांट में 7128 ग्राउंड-माउंटेड सोलर पैनल और 10 इनवर्टर शामिल होंगे। हिताची एस्टेमो ऑटोमोटिव और परिवहन घटकों के विकास, निर्माण, बिक्री और सेवा के लिए जाना जाता है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र भारत में सतत ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी नई यात्रा की शुरुआत करेगा।

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प्रमुख बिंदु:

हिताची 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए काम कर रही है। इस संयंत्र के साथ, कंपनी हर साल करीब 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को खत्म करने में सक्षम होगी। यह लगभग 1,50,000 पेड़ लगाने के बराबर होगा।
3-मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कंपनी की योजना की शुरुआत है जिसमें वह मार्च 2023 तक अतिरिक्त 1.5-मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र चालू करेगी।
अपने जलगांव संयंत्र में, कंपनी तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए ब्रेक सिस्टम का उत्पादन करती है। इनमें डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही प्लांट फाउंड्री के काम में भी लगा हुआ है।
जापानी फर्म हिताची की सहायक कंपनियों में से एक, हिताची एस्टेमो की स्थापना 2021 में हुई थी। कंपनी ऑटोमोबाइल उद्योग में कुशल संशोधन प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है।

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यूपी को मिला आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022

यूपी को ‘आरोग्य मंथन कार्यक्रम’ में ‘आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार-2022’ से सम्मानित किया गया है। नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए यूपी को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। इस रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश, देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य हो गया है। इसके अलावा यूपी उत्तर प्रदेश लगभग 02 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य है।

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यूपी देश में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक सुधार करने वाला राज्य बन गया है। इसके लिए दिल्ली में आयोजित ‘आरोग्य मंथन कार्यक्रम’ में यूपी को ‘आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार-2022’ से सम्मानित किया गया। यूपी सरकार की तरफ से यह पुरस्कार विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्नान अख्तर ने ग्रहण किया।

उत्तर प्रदेश में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया गया है। जबकि कर्नाटक 23 838, आंध्र प्रदेश 13335, महाराष्ट्र 12902, बिहार 12453, मध्य प्रदेश 12268, पश्चिम बंगाल 11607 विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने वाले राज्य है।

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व्लादिमीर पुतिन ने एडवर्ड स्नोडेन को दी रूस की नागरिकता

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व अमेरिकी तकनीकी ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता प्रदान कर दी। अमेरिकी अधिकारी कई साल से चाहते थे कि स्नोडेन अमेरिका वापस लौटें और जासूसी के आरोपों में आपराधिक मुकदमे का सामना करें। एडवर्ड स्नोडेन इस समय रूस की राजधानी मास्को में रह रहे हैं। अमेरिका से फरार होने के बाद स्नोडेन 2013 में रूस पहुंचे थे।

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स्नोडेन ने 2020 में रूस की नागरिकता के लिए आवेदन दिया था. उस समय स्नोडेन ने ट्वीट किया था कि माता-पिता से अलग होने के बाद उन्हें अब अपनी पत्नी और बेटे से अलग होने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वे अमेरिकी नागरिकता के साथ ही रूस की दोहरी नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। एडवर्ड स्नोडेन मास्को में अपनी प्रोफाइल को काफी छुपाकर रखते हैं। स्नोडेन ने साल 2019 में कहा था कि अगर अमेरिका निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी देता है तो वह अपने देश लौटने को तैयार हैं।

एडवर्ड स्नोडेन के बारे में

स्नोडेन अमेरिकी एनएसए के लिए काम कर चुके हैं। फेमस कंप्‍यूटर प्रोफेशनल स्नोडेन को एनएसए संबंधित गुप्त जानकारी लीक करने के आरोपों के बीच अमरीका से पलायन कर गए थे। उन्हें अमेरिका ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। मीडिया की खबरों के मुताबिक साल 2010 में स्नोडेन भारत पहुंचे और नई दिल्ली में हैकिंग की आधुनिक तकनीकी सीखी थी।

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मेडागास्कर में भारत के अगले राजदूत बने बंडारू विल्सनबाबू

भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी बंडारू विल्सनबाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बंडारू विल्सनबाबू वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। यह जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। जानकारी के अनुसार, आईएफएस के अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विल्सन वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 2004 बैच के आईएफएस अधिकारी बंडारू विल्सनबाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार बंडारू विल्सनबाबू के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। यूरेशिया डिवीजन में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर चुके विल्सनबाबू राजदूत अभय कुमार की जगह लेंगे।

भारत और मेडागास्कर के बीच संबंध

बता दें कि भारत और मेडागास्कर के बीच कई मोर्चों पर सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। मेडागास्कर आमतौर पर बहुराष्ट्रीय मंचों पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। मेडागास्कर में भारतीय मूल के लगभग 17,500 नागरिक हैं, जिनमें लगभग 2500 भारतीय पासपोर्ट धारक हैं। उनमें से ज्यादातर व्यापार में हैं, लेकिन विनिर्माण और अन्य व्यवसायों में भी हैं। साल 1880 में पहले भारतीय बसने वाले, ज्यादातर गुजरात से मेडागास्कर पहुंचे थे।

वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी बने भारत के नए अटॉर्नी जनरल

वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को तीन साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। मौजूदा अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जल्द खत्म हो रहा है। मुकुल रोहतगी ने भी हाल ही में यह पद लेने का सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद अब इस पद पर आर वेंकटरमणि को नियुक्त किया गया है।

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वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने पांच साल तक केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में कार्य किया। इस साल जून के अंत में, एजी वेणुगोपाल का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यह एक्सटेंशन 30 सितंबर को समाप्त होने वाला है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता मकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल के रूप में लौटने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। रोहतगी ने जून 2017 में अटॉर्नी जनरल के रूप में पद छोड़ दिया था।

क्या होता है अटॉर्नी जनरल का पद?

अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष कानून अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होता है जो सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अटॉर्नी जनरल सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है।

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बीएसई को अपने प्लेटफॉर्म पर ईजीआर लॉन्च करने के लिए सेबी की अंतिम मंजूरी मिली

प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने कहा कि उसे अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट (ईजीआर) पेश करने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह फरवरी में बीएसई को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद आता है, जिसके बाद एक्सचेंज ने ईजीआर में व्यापार की सुविधा के लिए अपने सदस्यों के लिए परीक्षण वातावरण में कई नकली व्यापारिक सत्र आयोजित किए।

ईजीआर सभी बाजार सहभागियों को पूरा करेगा, जिसका अर्थ है कि एक्सचेंज में खरीदार और विक्रेता व्यक्तिगत निवेशकों के साथ-साथ आयातकों, बैंकों, रिफाइनर, सराफा व्यापारियों, आभूषण निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं जैसे मूल्य श्रृंखला के वाणिज्यिक प्रतिभागियों को शामिल करेंगे। सोने का प्रतिनिधित्व करने वाले उपकरणों को ईजीआर कहा जाएगा और उन्हें प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें व्यापार, समाशोधन और निपटान की विशेषताएं अन्य प्रतिभूतियों के समान हैं जो वर्तमान में भारत में उपलब्ध हैं।

बीएसई ने कहा कि वह सभी जमाकर्ताओं और वाल्टों के साथ काम कर रहा है ताकि ईजीआर व्यापार के आसपास पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें डिपॉजिटरी, वॉल्ट मैनेजर, व्यापारी, बुलियन डीलर और ज्वैलर्स शामिल हैं। भारत लगभग 800-900 टन की वार्षिक सोने की मांग के साथ विश्व स्तर पर सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और वैश्विक बाजारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर को बढ़ावा देने के लिए बनेगा एक अरब डॉलर का फंड

विश्व बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के सहयोग से सरकार जल्द ही $ 1 बिलियन का फंड लॉन्च कर सकती है। इस फंड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक टू या थ्री-व्हीलर खरीदने के लिए लिए गए लोन में चूक के खिलाफ गारंटी देने के लिए किया जाएगा। नीति आयोग परियोजना की सुविधा देने वाली एजेंसी होगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से और आसान वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है।

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यह किस तरीके से किया जाएगा

शुरुआत में $300 मिलियन का फंड “पहले नुकसान जोखिम साझाकरण साधन” के रूप में रखा जाएगा। यह धनराशि सभी वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध होगी। यह उपकरण बैंकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ऋण की चूक के मामले में पहुंच के लिए एक हेजिंग तंत्र के रूप में कार्य करेगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण की लागत में 10-12 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रिक टू और थ्री व्हीलर खरीदने पर लोन

इस समय भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर खरीदने पर लोन की दरें 20 से 25 फ़ीसदी तक है। भारत में इस तरह का फंड बनाने के लिए नीति आयोग ने पहल की है। वह इस प्रोजेक्ट के लिए सारी सुविधाएं जुटाने में लगी हुई है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए आसान लोन लोगों को जल्द मिल सके, इसलिए इस तरह की पहल की जा रही है।

गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, PFI पर 5 साल का बैन लगा

टेरर फंडिंग मामले की जांच का सामना कर रहे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन (Ban on PFI) लगा दिया गया है। दिल्ली-यूपी से लेकर देश के अलग-अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद केंद्र सरकार ने UAPA के तहत इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पीएफआई पर पांच साल का बैन लगाया गया है। इतना ही नहीं, पीएफआई के अतिरिक्त उससे जुड़े अन्य आठ संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। केंद्र सरकार ने टेरर लिंक के आरोप में देश के कई राज्यों में पीएफआई पर लगातार छापेमारी के बाद यह एक्शन लिया है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, पीएफआई और उससे जुड़े सभी सहयोगी संगठनों पर पांच साल के लिए त्वरित प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित संगठन सिमी और जेएमबी से पीएफआई के लिंक मिले थे, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। बता दें कि 22 सितंबर और 27 सितंबर को पीएफआई पर देशव्यापी छापेमारी हुई थी और सैकड़ों कैडर को गिरफ्तार किया गया था।

8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई

केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है।

पीएफआई का गठन

पीएफआई का गठन 2006 में किया गया था और वह भारत में हाशिये पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण के लिए नव सामाजिक आंदोलन चलाने का दावा करता है। इस संगठन का गठन केरल में किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CCoE) में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया। साइबर रक्षा तंत्र वाली प्रयोगशाला संभावित साइबर खतरों से बैंक की सूचना प्रणाली, डिजिटल संपत्ति और चैनलों की रक्षा करेगी। लैब का उद्घाटन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ ए. मणिमेखलाई ने किया। यूनियन बैंक डिजिटल उत्पादों को बड़े पैमाने पर अपना रहा है। डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा कई नई पहल की गई हैं। आईटी आस्तियां तेजी से इंटरनेट के संपर्क में आ रही है।

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इस अनूठी पहल का उद्देश्य संभावित साइबर खतरों से बचने के लिए बैंक की सूचना प्रणाली, डिजिटल आस्ति, चौनल आदि की सुरक्षा हेतु साइबर रक्षा तंत्र का निर्माण करना है। बैंक द्वारा लाई गयी विभिन्न नई पहलों के माध्यम से डिजिटल सुविधा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नई तकनीकों को लागू करने के लिए हैदराबाद में यूनियन बैंक साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीसीओई), बैंक की सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और साइबर रक्षा उद्योगों, सरकारी निकायों आदि के साथ सहयोग करने के लिए कई साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की स्थापना: 11 नवंबर 1919;
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) मुख्यालय: मुंबई;
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) के सीईओ: ए मणिमेखलाई।

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