RBI Tokenization Rules: क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए RBI के टोकनाइजेशन रूल्स लागू

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डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन भुगतान के नियमों और विनियमों में बदलाव किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकननाइज़ेशन मानदंड 1 अक्टूबर 2022 को लागू हुए। RBI के CoF टोकन का उद्देश्य कार्डधारकों के भुगतान अनुभव को बेहतर बनाना है।

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आरबीआई द्वारा जारी नया नियम कहता है कि न तो व्यवसाय और न ही भुगतान एग्रीगेटर अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहक कार्ड विवरण सहेज सकते हैं। कार्ड विवरण केवल कार्ड नेटवर्क या जारीकर्ता बैंकों द्वारा सहेजा जा सकता है।

 

टोकनाइजेशन के लाभ

 

  • टोकनाइजेशन ने कार्ड नंबर, और कार्ड की समाप्ति सहित संवेदनशील कार्ड की जानकारी को क्रिप्टोग्राफिक रूप से जेनरेट किए गए रैंडम स्ट्रिंग्स से बदल दिया है।
  • एक बार कार्ड का टोकन हो जाने के बाद, कार्ड विवरण के विकल्प के रूप में भुगतान संसाधित करने के लिए उत्पन्न कार्ड टोकन का उपयोग किया जा सकता है।
  • टोकनयुक्त कार्ड संवेदनशील कार्ड जानकारी के खोने के जोखिम को समाप्त करता है।

 

टोकनाइजेशन का प्रभाव

 

  • ग्राहकों पर टोकनाइजेशन का प्रभाव न्यूनतम है।
  • टोकन जारी करने के लिए ग्राहकों को केवल पहली बार अपने कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है।
  • उसके बाद, व्यापारी ग्राहक को बिना किसी लागत या प्रयास के टोकन प्रक्रिया शुरू करेगा।

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इसरो वैज्ञानिक अनिल कुमार चुने गए आईएएफ उपाध्यक्ष

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इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल कुमार को ‘इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन’ (आईएएफ) का उपाध्यक्ष चुना गया है। इस बात की जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने ही दी। अनिल कुमार वर्तमान में यहां इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। साल 1951 में स्थापित आईएएफ 72 देशों में 433 सदस्यों के साथ दुनिया की अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था है।

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इसरो ने कहा कि आईएएफ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है और अंतरिक्ष से संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के प्रसार का समर्थन करता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन कांग्रेस में नेटवर्किंग इवेंट, वार्ता, और विज्ञान और अन्वेषण, अनुप्रयोगों, और संचालन, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, और अंतरिक्ष और समाज में प्रगति पर एक तकनीकी कार्यक्रम शामिल है।

 

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सुजॉय लाल थाओसेन, अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ, आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया

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भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों सुजाय लाल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह को क्रमश: सीआरपीएफ और आइटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी थाउसेन वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

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मुख्य बिंदु

 

  • आइपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह (1986 बैच) के सेवानिवृत्त होने के बाद शुक्रवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक का पद रिक्त हो गया था।
  • मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी अनीश दयाल सिंह वर्तमान में खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। खुफिया ब्यूरो में काम करते हुए उन्होंने कई मामले सुलझाए हैं।
  • थाउसेन की सेवानिवृत्ति अगले साल नवंबर में होनी है। सिंह दिसंबर 2024 में रिटायर होंगे।
  • इन अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश कार्मिक मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति से मंजूरी के बाद जारी किया गया।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत;
  • केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन: 27 जुलाई 1939;
  • केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य: सेवा और वफादारी;
  • ITBP की स्थापना: 24 अक्टूबर 1962;
  • आईटीबीपी मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत।

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सुनील बर्थवाल ने वाणिज्य विभाग में सचिव का कार्यभार संभाला

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वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुनील बर्थवाल ने वाणिज्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। बिहार कैडर के 1989 बैच के अधिकारी बर्थवाल ने पहले श्रम और रोजगार सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सुब्रह्मण्यम की जगह ली, जिन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के बाद दो साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

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सुनील बर्थवाल की शिक्षा

 

बर्थवाल ने सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक किया और जेएनयू से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उन्होंने पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों में लेख प्रकाशित किए हैं और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

 

सुनील बर्थवाल का अनुभव

 

सुनील बर्थवाल ने केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार में वित्त, सामाजिक सुरक्षा, निवेश, बुनियादी ढांचे, खान, इस्पात, ऊर्जा, परिवहन आदि के क्षेत्रों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। उन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में भी काम किया है। वह सेल, एनएमडीसी, मेकॉन, एमएसटीसी और एनआईआईएफ के बोर्ड में रहे हैं। वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सीईओ थे, जो भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। उन्होंने ईपीएफओ में कई सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके परिणामस्वरूप यह एक अधिक कुशल, पारदर्शी और वितरण उन्मुख संगठन बना है।

 

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तेलंगाना सरकार ने ST आरक्षण 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया

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तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल, सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। मौजूदा समय में राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में छह प्रतिशत आरक्षण हासिल है। अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में एसटी समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था।

 

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यह आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में लागू होगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विशेष परिस्थितियों के चलते यह निर्णय लिया है। तेलंगाना में राज्य की आबादी का 10 प्रतिशत हिस्सा आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) का है। गभग छह साल पहले तेलंगाना राज्य विधानसभा ने राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाला एक विधेयक पारित किया था। इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। राज्य सरकार और आदिवासियों की बार-बार गुहार के बावजूद केंद्र ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

 

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सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ‘गरुड़’ शुरू किया

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सीबीआई ने नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान-प्रदान के लिए एक बहु-चरण ‘ऑपरेशन गरुड़’ शुरू किया है। हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए और अवैध दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय में यह वैश्विक अभियान शुरू किया गया है। ऑपरेशन गरुड़ के द्वारा सीबीआई ड्रग नेटवर्क को टारगेट करना चाहता है।

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ऑपरेशन गरुड़ के बारे में

 

  • सीबीआई और एनसीबी सूचना के आदान-प्रदान, विश्लेषण और परिचालन संबंधी जानकारी के विकास के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एजेंसियों के साथ मिल कर काम कर रही हैं।
  • “ऑपरेशन गरुड़ के दौरान, भारत में कई राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में तलाशी और गिरफ्तारी की गई।
  • सीबीआई और एनसीबी के अलावा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और मणिपुर सहित 08 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस ने भी इस ऑपरेशन में भाग लिया।
  • गरूड अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वालों, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है।
  • बता दें अभियान के दौरान 5 किलो हेरोइन, 33 किलो ग्राम गांजा, 3 किलो ग्राम से अधिक चरस और कई मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं।

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पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने मनाया स्वच्छ भारत दिवस

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पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस (SBD) मनाया। स्वच्छ भारत दिवस महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विभाग केंद्र सरकार के दो प्रमुख कार्यक्रमों यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रहा है।

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एसबीएम-जी की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को खुले में शौच पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई थी। 2 अक्टूबर 2019 को देश के सभी गांवों ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त-ओडीएफ घोषित किया। इसके बाद, गांवों में ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखने और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करने के लिए वर्ष 2020 में एसबीएम-जी 2.0 शुरू किया गया, जिससे गांवों को ओडीएफ प्लस बनाया जा सके।

 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के शुभारंभ के समय केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध था। मिशन द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में जमीनी स्तर पर किए गए अथक प्रयासों के बाद आज 3 साल की छोटी अवधि में 10.27 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पीने का पानी प्राप्त हो रहा है।

 

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68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह: 02 से 08 अक्टूबर

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भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह (National Wildlife Week) मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 2022 में हम 68वां वन्यजीव सप्ताह मना रहे हैं।

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वन्यजीव सप्ताह का इतिहास

 

भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था और भारत के वन्यजीवों की रक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1952 में वन्यजीव सप्ताह के विचार की अवधारणा की गई थी। प्रारंभ में, 1955 में वन्यजीव दिवस मनाया गया था जिसे बाद में 1957 में वन्यजीव सप्ताह के रूप में उन्नत किया गया था।

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विश्व कृषि पशु दिवस: 02 अक्टूबर

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विश्व कृषि पशु दिवस (World Day for Farmed Animals) 02 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है। इस दिन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन, विश्व पशु संरक्षण के साथ-साथ एशिया फॉर एनिमल्स गठबंधन द्वारा कृषि पशु कल्याण के महत्व और तात्कालिकता को दिखाने के लिए किया जाता है। यह दिन उन जानवरों की अनावश्यक पीड़ा और मृत्यु को उजागर करने के लिए समर्पित है, जिन्हें भोजन के लिए पाला और वध किया जाता है। इस आयोजन और समग्र रूप से आंदोलन की एक प्राथमिक चिंता एक शाकाहारी या शाकाहारी जीवन-शैली को बढ़ावा देना है, जो जानवरों के लिए एक सुरक्षित जीवन-काल सुनिश्चित करती है।

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फ़ार्म एनिमल राइट्स मूवमेंट (FARM) द्वारा 1983 से हर साल वर्ल्ड डे फ़ॉर फ़ार्म्ड एनिमल्स का आयोजन किया जाता है, इस साल एनिमल जस्टिस, द एनिमल लॉ फ़र्म, द एनिमल एक्टिविज़्म मेंटरशिप प्रोग्राम, यहूदी वेज, स्विच4गुड, और देर टर्न की भागीदारी के साथ मिलकर किया जा रहा है। विश्व फार्म पशु दिवस मुख्य रूप से भोजन के लिए पाले जाने वाले गायों, बकरियों, भेड़ों, सूअरों, टर्की, मुर्गियों और अन्य जानवरों की मौत के शोक और पीड़ा को प्रकट करने और सम्मान देने के लिए काम करता है।

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World Habitat Day 2022 : जानिए क्यों मनाया जाता है ‘विश्व पर्यावास दिवस’?

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विश्वभर में अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को ‘विश्व पर्यावास दिवस’ मनाया जाता है। इसे ‘विश्व आवास दिवस’ भी कहा जाता है। राज्य या कस्बों और शहरों की स्थिति को प्रतिबिंबित करने और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय या आवास के मूल अधिकार को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावास दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को यह याद दिलाना है कि वे भावी पीढ़ी के पर्यावास (Habitat) हेतु उत्तरदायी हैं।

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विश्व पर्यावास दिवस का उद्देश्य

दरअसल इस दिन को मनाने का उद्देश्य मनुष्य के मूल अधिकारों की पहचान करना और उसे पर्याप्त आश्रय देना है। साथ ही कस्बों और शहरों की स्थिति में सुधार लाना है। गरीबी को खत्म करने के लिए जरुरी कार्रवाई करना है। शहरों और मानव बस्तियों में बढ़ती असमानता को कम करना है।

 

इस दिवस की थीम

 

संयुक्त राष्ट्र हर साल इस दिन के लिए एक खास थीम भी जारी करता हैं, जिसके जरिए आम आदमी के जीवन में मूलभूत चीजों का आभाव ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। इस साल की थीम – ‘Mind the Gap। Leave no one and place behind’ है।

 

विश्व पर्यावास दिवस का महत्व

 

बता दें एक तरफ जहां कुछ लोग बड़े-बड़े घरों में शान और शौकत से रहते हैं जबकि दूसरी तरफ कई लोगों के पास रहने के लिए सुरक्षित घर तक नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 10 करोड़ लोग बेघर है जबकि 1.6 अरब लोग बेहद घटिया आवास में रह रहे हैं। विश्वभर में झोपड़पट्टी में रहने वाले निवासियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है।

 

विश्व पर्यावास दिवस का इतिहास

गौरतलब है कि वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहली बार वर्ष 1986 में विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम ‘शेल्टर इज़ माई राईट’ (Shelter is My Right) रखी गई थी।

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