PM ABHIM के लिए विश्व बैंक से 1 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा को सूचित किया कि विश्व बैंक ने भारत के प्रमुख पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को निधि देने के लिए $ 1 बिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया था। जिस ऋण को मंजूरी दी गई है, उसमें भारत के उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रम और भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को महामारी तैयारी कार्यक्रम (PHSPP) के लिए कुल 500 मिलियन अमरीकी डालर के दो पूरक ऋण शामिल हैं।

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प्रमुख बिंदु:

विश्व बैंक इसके जरिए भारत के प्रमुख पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को फंड देगा।
PHSPP एक महामारी के लिए भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की लचीलापन और तैयारियों को बढ़ावा देने के प्रयास में PoE में प्रवेश के बिंदुओं पर वर्तमान स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करने और PoE में नई स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण जैसी पहल का समर्थन करता है।
इसके अलावा, इसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए बीएसएल -3 प्रयोगशालाओं, क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफार्मों और क्षेत्रीय संस्थानों के साथ-साथ एक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र, महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों और एक मजबूत निगरानी प्रणाली का निर्माण करने की मांग की।
कुछ प्राथमिकता वाले राज्यों में, ईएचएसडीपी व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण का समर्थन करना चाहता है।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी), एक संशोधित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल, का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक घरेलू पहुंच में सुधार के लिए सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में गुणवत्ता आश्वासन मानकों के प्रमाणीकरण का समर्थन करना, स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करना, और ब्लॉक स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना से देखभाल की समग्र गुणवत्ता (बीपीएचयू) में सुधार करने में भी मदद मिलेगी।
पीएम-एबीएचआईएम के विभिन्न हिस्सों का इरादा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करना है; सामान्य बजटीय सहायता के अलावा, चयनित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विश्व बैंक के समर्थन का उपयोग किया जाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री: मनसुख मंडाविया

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आरबीआई के कदमों से बैंकों को 8.6 लाख करोड़ रुपये के डूबे ऋण वसूलने में मदद मिली: सरकार

प्रशासन ने संसद को सूचित किया कि आरबीआई और सरकार द्वारा पिछले आठ वित्तीय वर्षों के दौरान 8.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के फंसे हुए ऋणों की वसूली में बैंकों की ठोस कार्रवाई की गई है। लोकसभा को एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) बैंकिंग उद्योग के प्रतिकूल होने के बावजूद स्वाभाविक हैं।

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मुख्य बिंदु

वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने कहा कि गैर निष्पादित अस्तियां (एनपीए) होना सामान्य है, हालांकि अवांछित है। उनका कहना है कि मौजूदा सूक्ष्म आर्थिक हालात, वैश्विक कारोबारी माहौल, मुश्किल में फंसी संपत्तियों की स्वीकार्यता में विलंब समेत कई कारक हैं जिनकी वजह से एनपीए होता है।
भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नियमित रूप से निर्देश जारी करते हैं और बैंकों की किताबों पर लंबे समय से चली आ रही तनावग्रस्त संपत्तियों को हल करने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है और साथ ही डिफ़ॉल्ट पर तुरंत तनाव की पहचान और पहचान करते हैं और सुधारात्मक कदम उठाते हैं। उसी को कम करने की कार्रवाई।
1993 के ऋण और दिवालियापन अधिनियम की वसूली के अलावा, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, और 2016 का दिवाला और दिवालियापन संहिता, ये तरीके वसूली और निपटान के लिए उधारदाताओं के लिए भी सुलभ हैं ( आईबीसी)।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने एनपीए के मामलों की जांच करने और उन्हें नीचे लाने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा लागू किए गए व्यापक उपायों के परिणामस्वरूप पिछले आठ वित्तीय वर्षों (अनंतिम डेटा) के दौरान एनपीए से 8,60,369 करोड़ रुपये की वसूली की।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

आरबीआई के अध्यक्ष: श्री शक्तिकांत दास

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इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021: कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ शीर्ष पर

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कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में शीर्ष पर हैं, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक सदस्य डॉ वीके सारस्वत, सीईओ परमेश्वरन अय्यर और वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा की उपस्थिति में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया।

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नवाचार सूचकांक 7 स्तंभों पर आधारित:

मानव पूंजी
निवेश
ज्ञान कार्यकर्ता
व्यापारिक वातावरण
सुरक्षा और कानूनी वातावरण
ज्ञान उत्पादन
ज्ञान प्रसार

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

कर्नाटक ‘प्रमुख राज्यों’ की श्रेणी में सबसे ऊपर है और मणिपुर ‘पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों’ श्रेणी में विजेता के रूप में उभरा है। चंडीगढ़ ‘केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों’ श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला था।

कर्नाटक के उच्च स्कोर को एफडीआई को आकर्षित करने और बड़ी संख्या में उद्यम पूंजी सौदों को आकर्षित करने में अपने चरम प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जहां ज्ञान कार्यकर्ता स्तंभ में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, वहीं दिल्ली कारोबारी माहौल और निवेश स्तंभों में सबसे ऊपर है।

प्रमुख राज्य:

रैंक	राज्य	III 2021
1	कर्नाटक	18.01
2	तेलंगाना	17.66
3	हरियाणा	16.35
4	महाराष्ट्र	16.06
5	तमिलनाडु	15.69
6	पंजाब	15.35
7	उत्तर प्रदेश	14.22
8	केरल	13.67
9	आंध्रप्रदेश	13.32
10	झारखण्ड	13.10

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य:

रैंक	राज्य	III 2021
1	मणिपुर	19.37
2	उत्तराखंड	17.67
3	मेघालय	16.00
4	अरुणाचल प्रदेश	15.46
5	हिमाचल प्रदेश	14.62
6	सिक्किम	13.85
7	मिजोरम	13.41
8	त्रिपुला	11.43
9	असम	11. 29
10	नागालैंड	11.00

केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य

रैंक केंद्र शासित प्रदेश और शहर के राज्य III 2021

1 चंडीगढ़ 27.88

2 दिल्ली 27.00

3 अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह 17.29

4 पुदुचेरी 15.88

5 गोवा 14.93

6 जम्मू और कश्मीर 12.83

7 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 12.09

8 लक्षद्वीप 7.86

9 लद्दाख 5.91

रैंक	केंद्र शासित प्रदेश और शहर के राज्य	III 2021
1	चंडीगढ़	27.88
2	दिल्ली	27.00
3	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	17.29
4	पुदुचेरी	15.88
5	गोवा	14.93
6	जम्मू और कश्मीर	12.83
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12.09
8	लक्षद्वीप	7.86
9	लद्दाख	5.91

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है?

नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार किया गया, भारत नवाचार सूचकांक देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचार परिदृश्य और प्रदर्शन के आधार पर राज्य-वार रैंकिंग प्रस्तुत करता है। सूचकांक के नवीनतम ढांचे को डब्ल्यूआईपीओ (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) द्वारा सालाना प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से मैप किया गया है।

संकेतकों की संख्या 36 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में) से बढ़कर 66 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में) हो गई है।

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जयंती प्रसाद आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित

केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को पांच साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश के अनुसार, पांच साल की इस अवधि की गणना पदभार ग्रहण करने की तारीख 5 जुलाई, 2022 से या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, से की जाएगी।

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जयंती प्रसाद के बारे में:

प्रसाद 1986 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी हैं। वह उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (मानव संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। 5 जुलाई को आईबीबीआई में शामिल होने से पहले, उन्होंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए, सिविल सेवाओं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में 35 वर्षों का अनुभव पूरा किया था।

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आईबीबीआई की स्थापना: 1 अक्टूबर 2016

आईबीबीआई मुख्यालय: नई दिल्ली

आईबीबीआई मूल विभाग: कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय

आईबीबीआई अध्यक्ष: रवि मित्तल

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एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता करेंगे संजय अग्रवाल

सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया है। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल समिति के चेयरमैन होंगे। सरकार ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद इस समिति का गठन करने का वादा किया था। करीब आठ माह बाद अब इस समिति का गठन कर दिया गया है। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के तीन सदस्यों को इस समिति में शामिल करने का प्रावधान भी किया है। हालांकि, कृषि संगठन ने अभी तक समिति के लिए कोई नाम नहीं दिया है।

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प्रमुख बिंदु

एसकेएम के तत्वावधान में कई किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक आंदोलन किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने कृषि कानून को रद्द कर दिया।
भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए किसानों की मांग को पूरा करने के लिए एक समिति बनाने का वादा किया था, जब उन्होंने पिछले साल नवंबर में तीन कृषि नियमों को रद्द करने की घोषणा की थी।
इस संबंध में एक समिति के गठन की घोषणा कृषि मंत्रालय द्वारा एक गजट घोषणा में की गई थी।
पैनल में कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) के वरिष्ठ सदस्य नवीन पी सिंह, भारतीय आर्थिक विकास संस्थान के कृषि-अर्थशास्त्री CSC शेखर और IIM-अहमदाबाद के सुखपाल सिंह और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद शामिल होंगे।
किसान प्रतिनिधियों के रूप में समिति में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसान भारत भूषण त्यागी, एसकेएम के तीन सदस्य और अन्य किसान संगठनों के पांच सदस्यों में गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुनी प्रकाश और सैयद पाशा पटेल शामिल होंगे।

इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी और सीएनआरआई के महासचिव बिनोद आनंद किसान सहकारिता और संगठन के दो सदस्य हैं जो समिति में भी हैं। समिति में कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, संघीय सरकार के पांच सचिव और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के मुख्य सचिव भी शामिल हैं।

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भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया

भारत और नामीबिया के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य लगभग सात दशकों के बाद देश में चीतों को वापस लाना है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पहले आठ चीतों को 15 अगस्त तक पहुंचने की उम्मीद है। अलग से, भारत को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता प्राप्त होने का अनुमान है; स्थिति की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, एक मसौदा समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और एक अंतिम समझौता किया जा रहा है।

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प्रमुख बिंदु:

भारत में आखिरी बार जीवित चीता 1952 में छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया था। 69 साल बाद चीता को भारत में वापस लाने की तैयारी की जा रही है।
चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट (CTP) के तहत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का उद्देश्य जानवरों को कुनो के जंगल में छोड़ने से पहले एक बाड़े में प्रजनन करना है।
जीवों को जंगल में छोड़ने से पहले, मंत्रालय उन्हें सीटीपी के हिस्से के रूप में कुनो में एक पिंजरे में प्रजनन करने का इरादा रखता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और नामीबिया के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री नेटुम्बो नंदी नदैतवा दोनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
एनटीसीए में प्रोजेक्ट टाइगर के सदस्य सचिव और अतिरिक्त महानिदेशक एसपी यादव ने कहा कि वे देश के 75 वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त तक चीतों को देश में लाने के लिए काम कर रहे हैं।

पर्यावरण मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, CTP का प्राथमिक उद्देश्य देश में जानवरों की एक स्वस्थ मेटा-आबादी बनाना है जो इसे एक शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी कार्यात्मक भूमिका को पूरा करने में सक्षम बनाएगा और इसके ऐतिहासिक क्षेत्र में फैलने के लिए जगह तैयार करेगा। रेंज, विश्व स्तर पर इसे संरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करता है।

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सबसे अधिक जरूरतमंद जिलों में से 272 में, सरकार ने “नशा मुक्त भारत अभियान” शुरू किया

भारतीय युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अगस्त 2020 में 272 सबसे अतिसंवेदनशील जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान को लागू करना शुरू किया। 2004 में आयोजित राष्ट्रीय सर्वेक्षण सीमा, पैटर्न और मादक द्रव्यों के उपयोग के रुझान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए. नारायणस्वामी के अनुसार, 2018 में भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण, दोनों मादक द्रव्यों के सेवन के पैटर्न में बदलाव दिखाते हैं।

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ए नारायणस्वामी के अनुसार, “नशा मुक्त भारत अभियान” कार्यक्रम के तहत महिलाओं, बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज समूहों सहित हितधारकों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार: डॉ वीरेंद्र कुमार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री: ए नारायणस्वामी

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मॉर्गन स्टेनली ने भारत के FY23 जीडीपी अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया

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अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 0.40 प्रतिशत घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। वैश्विक स्तर पर सुस्त वृद्धि के बीच ब्रोकरेज कंपनी ने अपने अनुमान में संशोधन किया है। मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि 2023-24 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 6.4 प्रतिशत पर आ जाएगी। यह पूर्व में लगाए गए अनुमान से 0.30 प्रतिशत कम है। ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर सात प्रतिशत से ऊंची रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

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वैश्विक विकास, मॉर्गन स्टेनली ने कहा, दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में 1.5 प्रतिशत सालाना दर से धीमी होने की संभावना है, जो दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 4.7 प्रतिशत थी। धीमी व्यापार वृद्धि, सख्त वित्तीय स्थिति और कमोडिटी की कीमतों में बदलाव तीन मुख्य कारण हैं। इसने कहा, यही कारण है कि वे वैश्विक विकास की गति को धीमी गति से आगे बढ़ते हुए देखते हैं।

मॉर्गन स्टेनली द्वारा अपेक्षित सीपीआई मुद्रास्फीति:

मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि F23 में CPI मुद्रास्फीति औसतन 6.5 प्रतिशत होगी, जबकि पहले इसके 7 प्रतिशत के पूर्वानुमान की तुलना में। हालांकि, उन्हें वित्त वर्ष 23 के बाद मुद्रास्फीति में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है और वित्त वर्ष 24 में इसके औसत 5.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के लिए निकट अवधि के जोखिम, कमोडिटी की कीमतों और / या घरेलू खाद्य कीमतों में बदलाव से उपजी है।

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Trade Deficit widens to record $26.1 Billion in June_90.1

Indusind Bank के बोर्ड ने डेट सिक्योरिटीज जारी कर 20,000 करोड़ रुपये जुटाने को दी मंजूरी

प्राइवेट सेक्टर के बैंक इंडसइंड बैंक (Indusind Bank) के बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर डेट सिक्योरिटीज जारी करके 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना को मंजूरी दी। इंडसइंड बैंक के एक बयान के अनुसार, एक बैठक में बैंक के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। बोर्ड ने इस शर्त पर निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किसी भी अनुमत तरीके से ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए अधिकृत किया है कि कुल राशि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

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आवश्यकतानुसार, इसे बैंक के सदस्यों की सहमति से और कोई अतिरिक्त सरकारी या नियामक अनुमति प्राप्त करने के बाद विदेशी मुद्राओं में भी उठाया जा सकता है।

इंडसइंड बैंक के बारे में:

इंडसइंड बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) में है। बैंक लेन-देन, वाणिज्यिक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए सामान और सेवाएं प्रदान करता है। मनमोहन सिंह, जो उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री थे, ने औपचारिक रूप से अप्रैल 1994 में इंडसइंड बैंक खोला। भारत की नई पीढ़ी के निजी बैंकों में से पहला इंडसइंड बैंक है।

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बृजेश गुप्ता रतनइंडिया पावर के एमडी नियुक्त

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रतनइंडिया पावर ने बृजेश गुप्ता को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। उन्हें भारत और विदेशों में अक्षय, इस्पात, खनन और कमोडिटी क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। बृजेश गुप्ता ने अदानी एंटरप्राइजेज, एस्सार ग्रुप, वेलस्पन और अथा ग्रुप में नेतृत्व के पदों पर कार्य किया। इसके अलावा, उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व, ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में भौगोलिक क्षेत्रों में काम करने का वैश्विक अनुभव भी है।

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रतनइंडिया पावर के बारे में:

रतनइंडिया पावर एक निजी बिजली उत्पादन कंपनी है, जिसकी महाराष्ट्र में अमरावती और नासिक (प्रत्येक स्थान पर 1,350 मेगावाट) में 2,700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता है, जिसमें 18,615 करोड़ रुपये (यूएस $ 2.5 बिलियन) का निवेश है। बिजली संयंत्र 2,400 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। कंपनी गोल्डमैन सैक्स और वर्डेपार्टनर्स, यूएसए जैसे मार्की फंडों को व्यवसाय में निवेशकों के रूप में गिनाती है।

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