देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी होगी। अरुणाचल प्रदेश में इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसकी जानकारी दी। बताया कि भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मार्गदर्शन में राज्य में ड्रोन सर्विस शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी हेल्थ, कृषि, आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल करने की पायलट परियोजना का संचालन करेगी।

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मुख्य बिंदु

• सीएम खांडू ने कहा कि ड्रोन सर्विस की पहली उड़ान शुरू हो गई है। पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से च्यांग ताजो तक के लिए आकाश से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया। 
• बता दें देश में पहली बार ड्रोन से मेडिसिन की डिलीवरी होगी। इससे गांव के दूर-दराज इलाके अछूते नहीं रहेंगे।
• राज्य में पायलट एरियल हेल्थकेयर डिलीवरी के लिए सीमित प्रायोगिक आधार पर ड्रोन नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। नेटवर्क स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में निदान और आपातकालीन उपचार को सक्षम करेगा।
• ड्रोन के प्रमुख विग्नेश संथानम ने कहा, ‘2011 के मध्य में हमने स्थानीय स्वास्थ्य वितरण प्रणाली, रोग प्रोफ़ाइल और इलाके की प्रकृति के बारे में अधिक जानने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र अध्ययन किया।

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चीन ने कहा कि उसके सैनिक रूस में इस महीने के अंत होने वाले ‘वोस्तोक 2022’ सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भी शिरकत कर रही है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि चीनी और रूसी सेनाओं के बीच वार्षिक सहयोग योजना और दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के अनुसार, ‘चाइनीज़ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलए) निकट भविष्य में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए कुछ सैनिकों को रूस भेजेगी। उसमें कहा गया है कि भारत, बेलारूस, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और अन्य देश भी अभ्यास में हिस्सा लेंगे।

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प्रमुख बिंदु

• इस युद्धाभ्यास में भारत, चीन, रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी। वोस्तोक अभ्यास रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाना है। 
• रूस ने बताया है कि इस अभ्यास में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों ने सहमति दे दी है। इसका मौजूदा क्षेत्रीय तनाव से कोई लेना-देना नहीं है।
• चीनी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीनी सैनिक रूस के नेतृत्व में संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए मेजबान देश की यात्रा करेंगे। 
• मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि इस संयुक्त अभ्यास में चीन की भागीदारी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति से असंबंधित है। 
• चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास में उसकी भागीदारी रूस के साथ चल रहे द्विपक्षीय वार्षिक सहयोग समझौते का हिस्सा है। 
• इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के साथ व्यावहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करना, भाग लेने वाले दलों के बीच रणनीतिक सहयोग के स्तर को बढ़ाना और विभिन्न सुरक्षा खतरों का जवाब देने की क्षमता को मजबूत करना है।

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इंटरनेट के अग्रणी विंट सेर्फ और नोबेल पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया रीसा को भी 10-सदस्यीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी पर गुटेरेस के दूत अमनदीप सिंह गिल भी पैनल में होंगे।

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कौन हैं अल्केश कुमार शर्मा?

अल्केश कुमार शर्मा केरल कैडर के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। कैबिनेट सचिवालय में एक पूर्व सचिव, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय परियोजना निदेशक के रूप में भी काम किया है।

पैनल में 10 सदस्यों की सूची:

• संयुक्त राज्य अमेरिका से विंट सेर्फ़,
• मिस्र से हातेम डोविदार,
• डेनमार्क से लिस फ़ुहर,
• मेक्सिको से मारिया फर्नांडा गार्ज़ा,
• एस्टोनिया से टूमस हेंड्रिक इल्वेस,
• फिलीपींस और यूएसए से मारिया रसा,
• भारत से अलकेश कुमार शर्मा,
• ऑस्ट्रिया से कैरोलिन एडस्टाडलर,
• नाइजीरिया से गबेंगा सेसन, और
• चीन से लैन ज़ू।

पैनल की भूमिका क्या है?

पैनल को आईजीएफ के जनादेश और डिजिटल सहयोग के लिए गुटेरेस के रोडमैप में सिफारिशों के तहत स्थापित किया गया था। पैनल की भूमिका इंटरनेट के रणनीतिक और जरूरी मुद्दों से निपटने और आईजीएफ को रणनीतिक सलाह प्रदान करने की है।

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भारत ने श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया जो द्वीप राष्ट्र को अपने जलक्षेत्र में मानव और मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य संगठित अपराधों जैसी कई चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी मौजूद थे। समारोह ऐसे समय में हुआ जब भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और एक दिन बाद चीन का उच्च प्रौद्योगिकी वाला मिसाइल एवं उपग्रह निगरानी पोत श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालेगा।

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भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस एन घोरमडे ने कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले के साथ कोलंबो अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के पास कातुनायके में श्रीलंका की वायुसेना के एक केंद्र पर श्रीलंकाई नौसेना को समुद्री टोही विमान सौंपा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस विमान से श्रीलंका अपने जलक्षेत्र में मानव और मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य संगठित अपराधों जैसी कई चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा के लिए मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए विमान को समय पर शामिल किया गया है।

इस विमान की खासियत

इस विमान को श्रीलंकाई वायुसेना के 15 सदस्य उड़ा सकेंगे, जिन्हें चार महीनों तक भारत में खासतौर से प्रशिक्षण दिया गया है। इस दल में पायलट, पर्यवेक्षक, इंजीनियरिंग अधिकारी और टेक्नीशियन शामिल हैं। श्रीलंकाई वायु सेना से जुड़ा भारत सरकार का तकनीकी दल इसकी निगरानी करेगा। 

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कार्यान्वन का कार्यक्रम:

इसका प्रभाव:

इसका पृष्ठभूमि:

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारकों के लिए राहत की खबर है। दरअसल, पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) की दो पेंशन योजनाओं के अंशधारक अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) के जरिए भी अपना अंशदान कर पाएंगे। अभी तक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारक अपने स्वैच्छिक अंशदान को आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस का इस्तेमाल कर नेटबैंकिंग खाते के जरिए सीधे भेज सकते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।

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क्या है यूपीआई?

बता दें कि यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा तुरंत ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। खास बात है कि यूपीआई के जरिए रात या दिन कभी भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं।

क्या है NPS?

एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है। 2004 से लागू यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है। यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू है जो 1 जनवरी 2004 से सेवा में शामिल हुए हैं। मई 2009 में, इसे स्वैच्छिक आधार पर निजी और असंगठित क्षेत्र में विस्तारित किया गया था।

क्या है APY?

अटल पेंशन योजना या एपीवाई असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक की न्यूनतम पेंशन मिलती है। इन दोनों ही योजनाओं से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। 

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पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले से देश को 5 प्रण दिलाए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक हमें इन संकल्पों को पूरा करना है। उन्हों कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों के लिए हमें अपने संकल्पों को 5 आधारों पर केंद्रित करना होगा। हमें उन पंच प्रण को लेकर 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तो आजादी के दीवानों के सपनों को पूरा करना होगा।

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पंच प्रण क्या हैं?

पहला प्रण – विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा प्रण – गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा प्रण – अपनी विरासत पर गर्व करना,  चौथा प्रण – एकता और एकजुटता और पांचवां प्रण – नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना।

आने वाले 25 साल के लिए हमें उन पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दिवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। पीएम ने कहा कि हम जीव में भी शिव देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नारी को नारायणी कहते हैं, हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। ये हमारा सामर्थ्य है, जब विश्व के सामने खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेगी।

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बॉर्डर पर बढ़ती चुनौतियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सोनेल माइन ‘निपुण’ और एफ-इंसास (F-INSAS) सिस्टम सौंपा। ‘निपुण’ का निर्माण भारतीय फर्मों द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को और मजबूत करने के लिए मंगलवार को कई स्वदेशी हथियार सौंपे। कार्यक्रम के दौरान सेना के एफ-इंसास जवान ने राजनाथ सिंह को उनकी नई हथियार प्रणालियों और एके-203 असॉल्ट राइफल सहित अन्य सहायता के बारे में जानकारी दी। बता दें कि AK-203 असॉल्ट राइफलें को अमेठी में भारतीय और रूसी के बीच एक संयुक्त रूप से बनाने की योजना है।

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युद्ध के दौरान पैदल सेना के जवान लंबे समय तक डटे रहे इसके लिए बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेटप्रूफ जैकेट बनाए गए हैं। बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट घातक हथियारों से रक्षा करने में मददगार है। साथ ही सैनिकों के पास खास किस्म का हेलमेट होगा जिसपर लाइट होगी। F-INSAS का मकसद पैदल सेना, यानी इन्फैंट्री को आधुनिक बनाना है। यह सैनिकों की ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाएगा, यानी सैनिक दुश्मनों पर जल्दी और तेजी से हमला कर पाएंगे। F-INSAS को भारत और रूस के साझा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने F-INSAS के अलावा भी इंडियन आर्मी को कई आधुनिक हथियार सौंपे हैं।

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आयरलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। साल 2006 में आयरलैंड के लिए डेब्यू करते हुए ओ ब्रायन लगभग दो दशकों तक अपने करियर में एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में आयरलैंड को एसोसिएट सदस्य से टेस्ट दर्जे की स्थिति तक पहुंचाने वाले अहम खिलाड़ी साबित हुए। ओ ब्रायन कई बल्लेबाजी रिकॉर्ड के साथ वनडे प्रारूप में आयरलैंड के अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने 32.68 की औसत और 5.20 की इकॉनमी दर से 114 विकेट हासिल किए।

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आयरलैंड के दिग्गज ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी संन्यास की घोषणा की। ओ ब्रायन ने अपने पोस्ट में कहा कि उन्हें आगामी टी20 विश्व कप में खेलने के बाद संन्यास लेने की उम्मीद की थी, लेकिन अवसरों की कमी के कारण उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। आयरलैंड के लिए ओ ब्रायन के पास अभी भी सबसे तेज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप शतक का रिकॉर्ड है। साल 2011 में बैंगलोर में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी अविश्वसनीय मैच जीतने वाली पारी भी शामिल है। 

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व कार्यवाहक सचिव, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। चौधरी ऐसे शख्स थे जिन्होंने आईपीएल और क्रिकेट प्रशासक रहते हुए मुश्किल हालातों से निपटने में महारत हासिल की  चौधरी बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव थे, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने 2017 की शुरूआत से अक्टूबर 2019 तक बोर्ड के कामकाज की देखरेख की. उन्होंने 2004 में क्रिकेट प्रशासन में प्रवेश किया और एक दशक से अधिक समय तक झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

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उन्होंने 1985 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की ड्रिग्री ली थी। फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद बिहार का कैडर मिला। बाद में झारखंड अलग राज्य बना तो चौधरी को वहां का कैडर मिल गया। चौधरी ने क्रिकेट में 2000 के दशक में कदम रखा जब उनको 2002 में बीसीसीआई की मेंबरशिप मिली। 2005 में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद वे क्रिकेट में अपना सफर को काफी आगे बढ़ा चुके थे। इतना ही नहीं, 2005 से 2009 तक टीम इंडिया के मैनेजर भी रहे।

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