भारत में FIFA U-17 महिला विश्व कप में पदार्पण करेगी वीएआर तकनीक

भारत में होने वाले आगामी अंडर-17 महिला विश्व फुटबॉल कप में वीडियो सहायक रैफरी (वीएआर) तकनीक आयु वर्ग की इस शीर्ष प्रतियोगिता में पदार्पण करेगी। विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा ने यह जानकारी दी। फीफा ने बयान में कहा कि यह प्रतियोगिता नियुक्त किए गए वीएआर के कौशल को परखने और हमारी महिला वीएआर के विकास को जारी रखने का एक और शानदार मौका होगा। यह रोड टू आस्ट्रेलिया/न्यूजीलैंड 2023 परियोजना का हिस्सा है।

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फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) पर लगा 11 दिन का निलंबन हटाकर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के भारत में आयोजन को हरी झंडी दे दी है जो 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, मडगांव के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।

वीएआर तकनीक: एक नजर में

वीएआर तकनीक रैफरी के फैसला लेने की प्रक्रिया में मैच को बदलने वाली चार अहम स्थितियों में मदद करती है जिसमें गोल और गोल से पहले हुए अपराध, पेनल्टी से जुड़े फैसले और पेनल्टी से पहले के अपराध, सीधे लाल कार्ड दिए जाने की घटनाएं और खिलाड़ियों की गलत पहचान शामिल है। पूरे मैच के दौरान वीएआर टीम मैच का रुख बदलने वाली इन चारों परिस्थितियों से जुड़ी स्पष्ट गलतियों पर लगातार नजर रखती है।

वीएआर टीम हालांकि स्पष्ट गलतियों या गंभीर घटनाओं से चूकने की स्थिति में ही रैफरी से संपर्क करती है। भारत में दूसरी बार वीएआर तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। इसे पहले इस साल जनवरी-फरवरी में भारत में एएफसी महिला एकशिया कप के दौरान क्वार्टर फाइनल चरण से इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। वीएआर तकनीक में पांच वीडियो अधिकारी होंगे जिसमें यूएई के ओमर मोहम्मद अल अली, सीरिया की हना हताब, थाईलैंड की सिवाकोर्न पू-उदोम और आस्ट्रेलिया की लारा ली और केसी रेईबेल्ट शामिल हैं।

फीफा महिला टूर्नामेंट

भारत में होने वाला अंडर-17 विश्व कप तीसरा फीफा महिला टूर्नामेंट होगा जिसमें वीएआर का इस्तेमाल होगा। इससे पहले कोस्टा रिका में 2022 में महिला अंडर-20 विश्व कप और 2019 में फ्रांस में फीफा महिला विश्व कप में इस तकनीक का इस्तेमाल हो चुका है।

फीफा की मैच रैफरी समिति ने साथ ही टूर्नामेंट के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा की जिसमें 14 महिला रैफरी, 28 महिला सहायक रैफरी, तीन सहायक रैफरी और 16 वीडियो मैच अधिकारी शामिल हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) का प्रतिनिधित्व सात सदस्यों संघों के 14 रैफरी, सहायक रैफरी और वीडियो मैच अधिकारी करेंगे।

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अगस्त में जीएसटी संग्रह 28 प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये: वित्त मंत्रालय

अगस्त में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 28 प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। अगस्त लगातार छठा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। आगामी त्योहारों को देखते हुए यह तेजी जारी रहने का अनुमान है।

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मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बेहतर अनुपालन और आर्थिक पुनरुद्धार का जीएसटी राजस्व पर लगातार सकारात्मक प्रभाव बना हुआ है। मंत्रालय ने बताया कि अगस्त, 2022 में सकल जीएसटी राजस्व 1,43,612 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वर्ष के इसी महीने के 1,12,020 करोड़ रुपये के संग्रह से 28 प्रतिशत अधिक है।

मुख्य बिंदु

मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी राजस्व में अगस्त, 2022 तक हुई वृद्धि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।
बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी परिषद ने जो कदम उठाए हैं उनका असर स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि, जीएसटी संग्रह जुलाई के 1.49 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से कम है। अप्रैल में यह 1.67 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर था।
अगस्त, 2022 में सकल जीएसटी राजस्व 1,43,612 करोड़ रुपये था जिसमें केंद्रीय जीएसटी 24,710 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 30,951 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 77,782 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 42,067 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,168 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्र किए गए 1,018 करोड़ रुपये सहित) है।
एन ए शाह एसोसिएट्स में भागीदार (अप्रत्यक्ष कर) पराग मेहता ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए अगले दो से तीन महीने में संग्रह में वृद्धि जारी रहेगी।

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5th Rashtriya Poshan Maah 2022: 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक

महिला और बाल विकास मंत्रालय 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन कर रहा है। यह अभियान 01 सितम्बर से शुरू होकर 30 सितम्बर तक चलेगा। इस बार इसका मुख्य फोकस “महिला और स्वास्थ्य” और “बच्चा और शिक्षा” पर केन्द्रित है. इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों तक पोषण और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है।

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5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 थीम

इसकी थीम ‘महिला और स्‍वास्‍थ्‍य’ व ‘बच्‍चा और शिक्षा’ रखी गई है। पोषण माह केंद्र सरकार की 6 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं में पोषण को बढावा देने की महत्‍वाकांक्षी योजना पोषण अभियान का हिस्‍सा है।

पोषण अभियान का मुख्‍य उद्देश्‍य

पोषण अभियान का मुख्‍य उद्देश्‍य कुपोषण की समस्‍या पर प्राथमिकता के आधार पर काबू पाना है। इसलिए सरकार ने पोषण 2.0 के तहत पोषक तत्‍व, वितरण,पहुंच व परिणाम को सुदृढ बनाने व स्‍वास्‍थ्‍य, कल्‍याण व रोग व कुपोषण के प्रतिरोध की क्षमता बढाने पर ध्‍यान केंद्रित किया है।

राष्‍ट्रीय पोषण माह 2022

राष्‍ट्रीय पोषण माह 2022 के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्‍तर तक कार्यक्रमों की श्रंखला तैयार की है। जिनका उद्देश्‍य आम जन के बीच पोषण को लेकर जागरूकता पैदा करना है। इसके अतिरिक्‍त गर्भवती व शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं की पहचान कर उन तक भी पहुंचने की तैयारी है।

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World Coconut Day 2022: विश्व नारियल दिवस, जानें इतिहास और महत्व

हर साल 2 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। प्रकृति के सबसे बहुमुखी उत्पादों में से एक, नारियल का इस्तेमाल खाने-पीने और कॉस्मेटिक से लेकर सजावट तक हर चीज में किया जाता है। नारियल का इस्तेमाल कई भारतीय और विदेशी व्यंजनों में किया जाता है।

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विश्व नारियल दिवस 2022 की थीम

हर साल विश्व नारियल दिवस (World Coconut Day) को एक ख़ास थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल विश्व नारियल दिवस 2022 की थीम है ‘खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें‘ (Growing Coconut for a Better Future and Life) है।

विश्व नारियल दिवस का इतिहास

हर साल 2 सितम्बर को नारियल उत्पादक देशों के अंतर सरकारी संगठन ‘अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय (ICC)’ की स्थापना को चिह्नित करने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने 2 सितंबर 2009 को मनाया था।

इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी (ICC) की स्थापना साल 1969 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग (UN-ESCAP) के तत्वावधान में हुई थी। उस समय इसे एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय के रूप में जाना जाता था।

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न्यूजीलैंड के कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। डी ग्रैंडहोम ने इस सप्ताह अपने फैसले को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट से बातचीत की थी जो उन्हें केंद्रीय अनुबंध से मुक्त करने पर तैयार हो गया था। जिंबाब्वे में जन्मे डी ग्रैंडहोम ने कहा कि इस फैसले के पीछे उनकी चोट और तीनों प्रारूपों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के अलावा कई अन्य कारण हैं।

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डी ग्रैंडहोम

डी ग्रैंडहोम ने न्यूजीलैंड की तरफ से 29 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 38.70 की औसत से 1432 रन बनाए। इसमें वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाए गए शतक भी शामिल हैं।
इसके अलावा उन्होंने 32.95 की औसत से 49 विकेट भी लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 41 रन देकर छह विकेट था जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया था।
उन्होंने 45 वनडे मैचों में 742 रन बनाए और 30 विकेट लिए। डी ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड की उस टीम का हिस्सा थे जो 2019 में आईसीसी वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी।
इस ऑलराउंडर ने 41 टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेले जिनमें उन्होंने 505 रन बनाए और 12 विकेट हासिल किए।

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2021 में दोपहिया वाहन सवारों की दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा गई जान

वर्ष 2021 के दौरान देश में सड़क हादसों में दोपहिया वाहनों ने सबसे ज्यादा 70,000 लोगों की जान ली है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में सड़क हादसों में 1,55,622 लोगों की जान चली गई।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 के दौरान, दोपहिया वाहन सबसे ज्यादा जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं (69,240 मौतों) के लिए जिम्मेदार है, और कुल सड़क दुर्घटनाओं में 44.5 प्रतिशत का योगदान दिया है। इसके बाद कारों (23,531 मौतें) (15.1 प्रतिशत) और ट्रक या लॉरी (14,622 मौतें) (9.4 प्रतिशत) का योगदान है।

रिपोर्ट के मुताबिक दुपहिया वाहनों से सबसे अधिक हादसे तमिलनाडु में हुए, जहां पर 8,259 लोगों की जान गई। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहां पर 7,429 लोगों की मौत हुई। इस प्रकार दुपहिया वाहनों से होने वाले हादसों में हुई मौतों में दोनों राज्यों की हिस्सेदारी क्रमश: 11.9 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत है।

एनसीआरबी के अनुसार एसयूवी, कार और जीप हादसों में होने वाली मौतों के मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का है जहां पर 4,039 लोगों की मौत इन वाहनों से हादसों में हुई जो इस श्रेणी के हादसों में हुई मौतों का 17.2 प्रतिशत है।

पिछले साल 2021 में सुसाइड से मौत के मामलों में दिहाड़ी मजदूर पेशे के लिहाज से सबसे बड़ा ग्रुप रहा। 42,004 दिहाड़ी मजदूरों की सुसाइड से मौत हुई, जो कि कुल सुसाइड का 25.6 फीसदी है। देश में साल 2020 में 1,53,052 सुसाइड के मामले दर्ज किए गए थे। इसमें दिहाड़ी मजदूरों के सुसाइड के 37,666 मामले थे, जो कि कुल सुसाइड का 24.6 फीसदी है।

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अमलान बोरगोहेन ने 100 मीटर रेस में बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर-रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकेंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। अमलान बोरगोहेन ने 2016 में अमिय कुमार मलिक द्वारा बनाए गए 10.26 सेकेंड के पिछले रिकॉर्ड को 0.01 सेकेंड से बेहतर किया है।

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100 मीटर की दौड़ में इस 24 वर्षीय स्प्रिंटर का पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 10.34 सेकेंड का था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद अमलान बोरगोहेन का यह रिकॉर्ड आधिकारिक हो जाएगा। आपको बता दें बुडापेस्ट मीट के लिए 100 मीटर के लिए प्रवेश मानक 10.00 सेकेंड निर्धारित किया गया है।

असम के रहने वाले अमलान बोरगोहेन 100 मीटर और 200 मीटर में मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन हैं। अमलान बोरगोहेन के नाम 200 मीटर रेस में 20.52 सेकेंड क भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। हालांकि, उनका ये समय विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। आपको बता दें बुडापेस्ट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 100 मीटर के लिए प्रवेश मानक 10.00 सेकेंड निर्धारित किया गया है।

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छात्रों, कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु ‘ई-समाधान’ नामक पोर्टल लॉन्च करेगा यूजीसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने स्टूडेंट्स की हर समस्या के जल्द समाधान के मकसद से सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। यह पोर्टल है, जिसे ‘ई-समाधान’ नाम दिया गया है। सभी तरह के पुराने पोर्टल और हेल्पलाइन (एंटी रैगिंग हेल्पलाइन छोड़कर) को मर्ज करके ‘ई-समाधान’ बनाया गया है।

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इस पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स दाखिले से लेकर स्कॉलरशिप तक, हर तरह की समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे। यूजीसी के चेयरमैन प्रो. एम. जगदीश कुमार ने कहा कि अब अलग-अलग पोर्टल और हेल्पलाइन पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ इस एक पोर्टल के जरिए ही छात्र परेशानी बता सकेंगे।

इस पोर्टल पर शिकायतों की रोजाना आधार पर निगरानी होगी और हर शिकायत के समाधान के लिए समय-सीमा भी तय की गई है। दो-तीन दिन में यह पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। इस पोर्टल का पूरा नाम ई समाधान- ऑनलाइन ग्रीवांस रजिस्टरिंग ऐंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके जरिए सभी तरह की शिकायतों को एक ही पोर्टल के जरिए यूजीसी तक पहुंचा सकेंगे। पोर्टल में समस्या रूपी कई विकल्प होंगे। अपनी समस्या का विकल्प चुनकर छात्र अपनी बात पहुंचा सकेंगे।

यूजीसी के तीन पोर्टल

यूजीसी के अभी तीन पोर्टल हैं। ये हैं – स्टूडेंट्स ग्रीवांस पोर्टल, स्कॉलरशिप ऐंड फेलोशिप पोर्टल, पीजी पोर्टल। इसके अलावा कोविड-19 हेल्पलाइन, स्कॉलरशिप-फेलोशिप हेल्पलाइन, नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हेल्पलाइन, सक्षम हेल्पलाइन और एंटी रैगिंग हेल्पलाइन हैं।

ई-समाधान: एक नजर में

ई-समाधान पर 24×7 शिकायत दर्ज हो सकेगी। टोल फ्री नंबर 1800-111-656 के जरिए भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। हर शिकायत का एक नंबर अलॉट होगा। हर शिकायत का तय समय-सीमा में समाधान मिलेगा। छात्र से जुड़े मुद्दे अधिकतम 10 वर्किंग डेज में हल होंगे। टीचिंग और नॉन टीचिंग मसलों पर 15 दिन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़े मसलों का समाधान 20 दिनों में करना होगा। यूजीसी चेयरमैन और सचिव के स्तर पर हर हफ्ते रिपोर्ट देखी जाएगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना: 1956;
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्यालय: नई दिल्ली;
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष: ममीडाला जगदीश कुमार।

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सोलोमन द्वीप समूह ने सभी विदेशी नौसेना के जहाजों को अवरुद्ध कर दिया

सोलोमन द्वीप (Solomon Island) अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी में है। द्वीप के प्रशासन ने अमेरिका को इस बारे में सूचित कर दिया है कि यह अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर मोरेटोरियम (moratorium) लागू करेगा। यह जानकारी कैनबरा में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को दी। सोलोमन सरकार की इस प्रक्रिया को चीन के साथ हुए समझौते का नतीजा माना जा रहा है।

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मई में चीन के साथ एक समझौते के बाद से सोलोमन द्वीप और अमेरिका और इसके सहयोगी देशों के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हैं। समझौते के तहत सोलोमन ने चीन के नेवी के जहाजों को अपने यहां पर लंगर डालने की इजाजत दी थी। पूरी दुनिया को इस बात की आशंका है कि चीन यहां पर अपना सैन्‍य बेस बनाना चाहता है।

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सरकारी विभागों ने भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने की सलाह नहीं मानी: सीवीसी

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी विभागों के रवैये पर नाराजगी जताई है। इसने कहा है कि सरकारी विभागों ने 55 मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को दंडित करने की सिफारिशों को नहीं माना है। रेल मंत्रालय के सामने 11 ऐसे मामले हैं, जिनमें सिफारिशें नहीं मानी गई हैं।

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सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट-2021 में कहा गया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), बैंक आफ इंडिया और दिल्ली जल बोर्ड में ऐसे चार-चार मामले हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने तीन मामलों में अपने कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सीवीसी के अनुसार, अनियमितताओं और खामियों के गंभीर मामले सामने आए हैं।

कुछ मामलों में असहमति के मुद्दों पर सीवीसी या कार्मिक विभाग के साथ परामर्श नहीं किया गया, तो कुछ में सलाह लेने में देरी की गई। कुछ मामलों में नियमों की जानकारी नहीं होने या अनदेखी के चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई। आयोग ने पाया कि 2021 में उसकी कुछ अहम सिफारिशों को नहीं माना गया।

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