संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 दिसंबर को 74 सालों में म्यांमार पर अपने पहले प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें हिंसा को समाप्त करने की मांग की गई और सैन्य शासकों से अपदस्थ नेता आंग सान सू की सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आग्रह किया गया। म्यांमार संकट से निपटने के तरीके पर 15 सदस्यीय परिषद लंबे समय से विभाजित है और चीन और रूस कड़ी कार्रवाई के खिलाफ बहस कर रहे हैं।
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प्रस्ताव “हिंसा के सभी रूपों को तत्काल समाप्त करने” की भी मांग करता है और “सभी पक्षों को मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और कानून के शासन का सम्मान करने के लिए कहता है।” प्रस्ताव को 12 मतों के पक्ष में अपनाया गया। स्थायी सदस्यों चीन और रूस ने शब्दांकन में संशोधन के बाद वीटो का इस्तेमाल नहीं करने का विकल्प चुना। भारत भी अनुपस्थित रहा।
प्रस्ताव ने दुनिया से एक “मजबूत संदेश” भेजा है कि जुंटा को “देश भर में अपनी हिंसा को समाप्त करना चाहिए” और कैदियों को मुक्त करना चाहिए। म्यांमार के संबंध में एकमात्र प्रस्ताव 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किया गया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में इसकी सदस्यता को मंजूरी दी गई थी।
प्रस्ताव ने म्यांमार के लोगों के हितों में म्यांमार में संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करने में आसियान की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया है। इसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस संबंध में आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र और प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें पांच सूत्रीय सहमति को लागू करने में आसियान के प्रयास भी शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत का मानना है कि म्यांमार की जटिल स्थिति के संबंध में शांत और धैर्यपूर्ण कूटनीति का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्थायी शांति, स्थिरता, प्रगति और लोकतांत्रिक शासन के मार्ग में बाधा डालने वाले लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को किसी भी अन्य तरीके से हल करने में मदद नहीं मिलेगी।
