पीटी उषा को उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया

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राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिग्गज पूर्व एथलीट पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है। उनके साथ वाईएसआरसीपी के सदस्य विजय साई रेड्डी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। पीटी उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी चुना गया था।

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पीटी उषा के बारे में:

 

पीटी उषा भारत के केरल राज्य की खिलाड़ी हैं। 1976 में केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक खेल विद्यालय खोला और उषा को अपने ज़िले का प्रतिनिधि चुना गया। भारतीय ट्रैक ऍण्ड फ़ील्ड की रानी माने जानी वाली पीटी उषा भारतीय खेलकूद में 1979 से हैं। वे भारत के अब तक के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से हैं। नवें दशक में जो सफलताएँ और ख्याति पीटी उषा ने प्राप्त की हैं वे उनसे पूर्व कोई भी भारतीय महिला एथलीट नहीं प्राप्त कर सकी। वर्तमान में वे एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट मानी जाती हैं। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है।

 

Ministry of Culture Organized Delhi International Arts Festival_80.1

 

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार दूसरे वर्ष सुशासन सप्ताह मना रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिह ने ‘प्रशासन गांव की ओर’ 2022 अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के सतत विकास के लिए, योजनाओं को लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को नीचे से ऊपर तक ध्यान में रखना चाहिए और इसे पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह तरीके से नवीनतम तकनीकी साधनों के जरिए लागू किया जाना चाहिए। प्रशासन को गांव-गांव तक नागरिकों के चौखट तक पहुंचाना ही, सुशासन की आत्मा है। सिंह ने कहा कि ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों का विकास मोदी सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई को पाटना है।

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केंद्र सरकार का सुशासन सप्ताह का प्रमुख उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने की ओर है। केंद्र सरकार देश में अच्छा शासन स्थापित करने के उद्देश्य से देश में प्रभावी नीतियों का निर्माण कर रही है। सरकार प्रशासन गाँव की ओर अभियान के माध्यम से जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से लोगों को अवगत करा रही है। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने को लेकर केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार और नागरिकों को निकट लाने की कोशिश कर रही है।

 

सुशासन दिवस

 

सुशासन दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों का कल्याण और बेहतरी के लिए है और इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पांच दिवसीय ‘सुशासन सप्ताह’ के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए 3,100 से अधिक नयी सेवाओं को शामिल कर रही है। देश भर के जिला अधिकारियों की ओर से 3,120 सेवाओं की पहचान की गई जिन्हें ऑनलाइन डिलीवरी सेवा में शामिल कर रही है।

 

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International Human Solidarity Day 2022: December 20_90.1

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआई) जारी किया

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प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआइ) को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में एक तरफ जहां पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, वहीं, झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड का एसपीआइ स्कोर सबसे कम 43.95 और बिहार का एसपीआइ स्कोर 44.47 रहा है। रिपोर्ट में 36 राज्यों एवं संघ-शासित प्रदेशों और देश के 707 जिलों को सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका गया।

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इन तीन आधारों पर आंकी जाती है सामाजिक प्रगति

 

  • बुनियादी मानवीय जरूरत: मानवीय जरूरतों के मामले में किसी राज्य या जिले में पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और रहने की स्थिति का आकलन किया जाता है।
  • बेहतर जीवनशैली के आधार: रहन-सहन या जीवनस्तर के मामले में मूल ज्ञान, सूचना तक पहुंच, संचार, स्वास्थ्य और देखभाल और पर्यावरण की गुणवत्ता को देखा जाता है।
  • अवसर: अवसरों के मामले में व्यक्तिगत अधिकार, निजी आजादी और चयन, समावेशन और आधुनिक शिक्षा तक पहुंच की स्थिति को आंका जाता है।

 

पुडुचेरी का देश में उच्चतम एसपीआई स्कोर 65.99 है, जिसका श्रेय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय, और जल व स्वच्छता जैसे घटकों में इसके उल्लेखनीय प्रदर्शन को दिया जाता है। लक्षद्वीप और गोवा क्रमशः 65.89 और 65.53 के स्कोर के साथ इसके पीछे हैं। झारखंड और बिहार ने सबसे कम, क्रमशः 43.95 और 44.47 स्कोर किया।

 

बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के अच्‍छे परिमाण के लिए गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ अन्य राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों की तुलना में जल और स्वच्छता और आश्रय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष चार राज्य हैं। इसके अलावा, गोवा ने जल और स्वच्छता के दम पर अधिक स्‍कोर हासिल किया है, इसके बाद केरल पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल जैसे मामलों में बेहतरीन है। आश्रय और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ और नागालैंड क्रमशः प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं।

 

मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा कल्याण की नींव के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। बेसिक नॉलेज घटक तक पहुंच के आयाम के भीतर पंजाब का उच्चतम घटक स्कोर 62.92 है, जबकि दिल्ली 71.30 के स्कोर के साथ सूचना और संचार तक पहुंच की सूची में सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राजस्थान का उच्चतम घटक स्कोर 73.74 है। पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के शीर्ष तीन राज्य मिजोरम, नागालैंड और मेघालय हैं।

 

हालांकि, यह गौरतलब है कि असम, बिहार और झारखंड ने स्‍वास्‍थ्‍य और कल्‍याण, व्‍यक्तिगत आजादी और पसंद, सरकारी योजनाओं में अधिक लोगों की भागीदारी और व्‍यक्तिगत अधिकार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन इन्‍हें पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल, सूचना और संचार की लोगों तक पहुंच और अधिक सामाजिक प्रगति के लिए उन्नत शिक्षा तक पहुंच के क्षेत्र में अब भी अच्‍छा करने की जरूरत है।

India ranked 3rd globally in the publication of scientific papers_90.1

जम्मू-कश्मीर का बांदीपोरा पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की

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जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। उत्सव का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से केटसन में किया जाता है, इस उत्सव में भारी जन भागीदारी देखी गई। इस उत्सव में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

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जनजातीय शीतकालीन महोत्सव के बारे में:

 

विविधता में सांस्कृतिक एकता के अनूठे चित्रण में कश्मीरी समुदाय के लोगों, गुर्जरों और बकरवालों ने ढोल (ढोल) की थाप पर एक साथ नृत्य किया। उन्होंने कहा कि सभी भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं के बीच गुर्जरों की लड़ाई की भावना को चित्रित करने वाले दो आदिवासी समुदायों द्वारा किया गया ‘गतका’ एक और आकर्षण था। स्कूली बच्चों द्वारा नशाखोरी से होने वाले नुकसान पर प्रकाश डालते हुए एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस दिन आकर्षक कबड्डी मैच और वरिष्ठ नागरिकों और युवा प्रतिभागियों के बीच एक अनोखी रस्साकशी भी देखने को मिली।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल: मनोज सिन्हा।

 

Gamosa, Tandur Redgram, and Ladakh apricots get GI tags from Assam_80.1

कृषि मंत्रालय ने संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया

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बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कृषि मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर को संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया। मिलेट फूड फेस्टिवल के दौरान, संसद भवन परिसर में संसद सदस्यों को मिलेट और व्यंजनों की ब्रांडिंग प्रदर्शित की गई और बाजरा आधारित खाद्य पदार्थ परोसे गए। हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम, इटली में बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष – 2023 (IYOM 2023) के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया।

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संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जैसा कि वैश्विक कृषि खाद्य प्रणालियों को लगातार बढ़ती वैश्विक आबादी को खिलाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बाजरा जैसे लचीले अनाज एक किफायती और पौष्टिक विकल्प प्रदान करते हैं।

Jyotiraditya Scindia launched country's first Green Steel Brand "KALYANI FeRRESTA"_80.1

मेजर जनरल मोहित सेठ ने जीओसी किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला

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मेजर जनरल मोहित सेठ ने काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स-किलो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) के रूप में पदभार संभाला। सेना के प्रवक्ता के अनुसार मेजर जनरल संजीव सिंह सलारिया को कमान छोड़ने के बाद उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर भेजा गया है। उनके कार्यकाल में किलो फोर्स ने उत्तरी कश्मीर में शांति और स्थिरता की दिशा में विशिष्ट कदम उठाए।

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मेजर जनरल मोहित सेठ ने किलो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला। जनरल ऑफिसर को दिसंबर 1991 में 3 मद्रास रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र, जनरल ऑफिसर ने नई दिल्ली में प्रतिष्ठित एनडीसी में भाग लिया। तीन दशक से अधिक के अपने विशिष्ट सैन्य कॅरिअर में उन्होंने जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्व और सेना मुख्यालय में विभिन्न प्रतिष्ठित स्टाफ और कमांड नियुक्तियों को संभाला। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायोग में भारतीय सेना के संपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य किया।

 

Gati Shakti University: Railway Minister Ashwini Vaishnaw appointed as first Chancellor_90.1

IDFC First Bank ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया

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IDFC First Bank के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए कई सुविधाओं को फ्री में कर दिया है। IDFC First Bank ने अपने फाउंडेशन डे के मौके पर कई सर्विसेस पर चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया है। बैंक की तरफ से मिल रही बैंकिंग सर्विस पर ग्राहकों से पैसा नहीं वसूला जाएगा। IDFC First Bank ने अपनी वेबसाइट पर जीरो फ्री बैंकिंग सर्विसेस की शुरुआत की है। सभी सर्विसेस ग्राहकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है।

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बैंक ने 25 बैंकिंग सर्विसेस पर शुल्क खत्म कर दिया है। इसका फायदा बचत खाते वालों को मिलेगा। ग्राहकों के बैंक की शाखा पर कैश डिपॉजिट, विड्रॉल करने, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन, डिमांड ड्राफ्ट, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस के लिए शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही चेक बुक, एसएमएस अलर्ट, ब्याज सर्टिफिकेट, एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए अपर्याप्त बैलेंस और इंटरनेशनल एटीएम जैसी सर्विस पर शुल्क से मुक्ति मिलेगी।

 

IDFC First Bank की मिल रही इन सर्विसेस का फ्री में तभी फायदा मिलेगा। जब कस्टमर शर्तों का पालन करेंगे। मुफ्त में सुविधा उन ग्राहकों को मिलेगी, जो अपने खाते में हर महीने बैलेंस 10 हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक मेंटेन करेंगे।

 

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च किया पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा

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केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जारी किया। यह कदम इन्फ्रा डेवलपर्स की बैंक गारंटी की निर्भरता को कम करेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। देश की इस उपलब्धि में इंश्योरेंस की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेज गति से क्रियान्वित किया जाए। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस से तरलता और क्षमता दोनों की उपलब्धता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। गडकरी ने आगे कहा कि हमें विश्वास है कि सड़क नेटवर्क के विस्तार से समृद्धि आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक संपर्क बढ़ेगा।

 

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केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि यह बॉन्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा और कंपनी के साथ ही साथ ठेकेदार का भी बचाव करेगा। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस बॉन्ड कंपनी के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है और यह उन नुकसानों से बचाता है जो ठेकेदार द्वारा अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल होने पर उत्पन्न हो सकते हैं। यह उत्पाद कंपनी को गारंटी का एक अनुबंध देता है कि संविदात्मक शर्तें और अन्य व्यावसायिक सौदे शर्तों के अनुसार संपन्न होंगे। यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो कंपनी जमानती बॉन्ड पर दावा कर सकता है और अपने नुकसान की वसूली कर सकता है।

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Hindustan Unilever Acquires D2C Brands OZiva And Wellbeing Nutrition_80.1

भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड- कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च

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केंद्रीय इस्पात मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड “कल्याणी फेरेस्टा” लॉन्च किया। अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी, कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके किया गया है, जिससे पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़े गए हैं।

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यह पहल कैसे मदद करती है?

 

  • कल्याणी समूह की पहल स्टील क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही पहचान को कार्बन-उत्सर्जक ‘हार्ड टू एबेट सेक्टर’ के रूप में कम कार्बन उत्सर्जक-हरित इस्पात-उत्पादक उद्योग में बदलने में मदद करेगी।
  • इस्पात उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर CO2 उत्सर्जन का 7 प्रतिशत उत्पादन करता है, जबकि भारतीय इस्पात उद्योग ऐसे उत्सर्जन का 12 प्रतिशत हिस्सा है। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले के बजाय कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों जैसे हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण और बिजली का उपयोग करके ग्रीन स्टील का निर्माण किया जाता है। कंपनी ने 76,484 कुल कार्बन डाइऑक्साइड (tCO2) उत्सर्जन से बचा लिया, पानी की खपत में 10 प्रतिशत की कमी की और अपने कचरे का 99.4 प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया।

 

ग्रीन स्टील क्या है?

 

ग्रीन स्टील जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना स्टील का निर्माण है। यह नई घटना कोयले से चलने वाले संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन-गहन निर्माण मार्ग के बजाय कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों जैसे हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण, या बिजली का उपयोग करके स्टील का उत्पादन करने के बारे में है।

 

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UAE 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा

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संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा।अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी। डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मूल रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

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मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक आमतौर पर हर दो साल में होती है। यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है और किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) के स्थान पर की गई थी।

 

इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना है। विश्व व्यापार संगठनका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं।

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70 Years Of Indo-Japan Relationship: History, Economic ,Defence & Trade Developments_80.1

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