भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों की विदेशी सहायक कंपनियों और शाखाओं को भारतीय घरेलू बाज़ार में विशिष्ट रूप से अनुमत गतिविधियों को करने की अनुमति देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।

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इसके बारे में और अधिक:

ढांचा गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) सहित भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के लिए इन निर्देशों की प्रयोज्यता को भी निर्दिष्ट करता है। हालांकि इन गतिविधियों के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं हो सकती है, वे आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी लागू कानूनों/नियमों और शर्तों और मेजबान नियामक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं।

इसका प्रभाव:

ये संस्थाएं उत्पादों के लिए बाजार निर्माताओं के रूप में तभी कार्य कर सकती हैं जब उनके पास ऐसे उत्पादों की कीमत/मूल्य तय करने की क्षमता हो और ऐसे उत्पादों का मूल्य हर समय प्रदर्शित हो। इन उत्पादों पर उनके एक्सपोजर और मार्क-टू-मार्केट को उचित रूप से कैप्चर किया जाता है और केंद्रीय बैंक को प्रस्तुत रिटर्न में रिपोर्ट किया जाता है।

उन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित तरीके, प्रारूप और समय सीमा के भीतर ऐसे वित्तीय उत्पादों से निपटने के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। जब तक आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक उन्हें रुपये से जुड़े उत्पादों में व्यवहार करने से रोक दिया जाता है। इसके अलावा, उन्हें किसी भी भारतीय निवासी से संरचित जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

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आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एएमसी), जो आईडीएफसीके म्यूचुअल फंड व्यवसाय का प्रबंधन करती है, का नाम बदलकर बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया जाएगा। आईडीएफसी म्युचुअल फंड (एमएफ) का नाम बदलकर बंधन म्युचुअल फंड करने का प्रस्ताव है और बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड (बीएफएचएल) अब म्युचुअल फंड का प्रायोजक बन गया है। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स (बीएफएचएल) निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक की प्रमोटर कंपनी है।

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यह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा आईडीएफसी एएमसी में स्वामित्व में परिवर्तन को मंजूरी देने के बाद किया गया है। सेबी भारत में म्यूचुअल फंड का नियामक है। आईडीएफसी एएमसी की स्थापना 2010 में आईडीएफसी वित्तीय कंपनी द्वारा की गई थी। यह भारत में 9वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है।

अप्रैल 2022 में बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स (बीएफएचएल), निजी इक्विटी फर्म क्रिसकैपिटल और सिंगापुर के सॉवरेन फंड जीआईसी के एक कंसोर्टियम ने 4,500 करोड़ रुपये में आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की थी। इस सौदे को पहले ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स के पास आईडीएफसी एएमसी में 60% शेयर होंगे, और क्रिसकैपिटल और जीआईसी में से प्रत्येक के पास 20% शेयर होंगे। बंधन बैंक एक एनजीओ के रूप में शुरू हुआ और बाद में इसे एनबीएफसी-एमएफआई (माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन) में बदल दिया गया।

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IIFL म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जिसका नाम IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड है। यह न्यू फंड ऑफर (NFO) एक ओपन-एंडेड पैसिव इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जिसमें 3 साल की लॉक इन पीरियड है। निवेशकों के पास इसमें टैक्स बेनिफिट के साथ बड़ा फंड जनरेट करने का मौका है। यह NFO 1 दिसंबर को खुलेगा और 21 दिसंबर को बंद हो जाएगा।

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एक्टिव फंड्स की तुलना में इसका एक्सपेंस रेश्यो भी कम है। यह स्कीम 02 जनवरी, 2023 से सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन के लिए फिर से खुलेगी। पारिजात गर्ग IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर हैं। यह योजना धारा 80 सी के तहत कर बचत का दोहरा लाभ प्रदान करेगी और इक्विटी बाजारों में विविध जोखिम से लाभ की संभावना प्रदान करेगी। यह एक पैसिव फंड है जो एक्टिव रूप से प्रबंधित स्कीम्स की तुलना में कम लागत वाला है, जिनमें खर्च का अनुपात भी ऊंचा होता है।

यह फंड उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड जनरेट करना चाहते हैं। निवेश का उद्देश्य– योजना का निवेश उद्देश्य निफ्टी 50 इंडेक्स वाले शेयरों में उसी अनुपात में निवेश करना है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स के कुल रिटर्न इंडेक्स (ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन) के बराबर रिटर्न प्राप्त करने के लिए इंडेक्स में है। योजना में किया गया ऐसा निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-सी के तहत टैक्स बेनिफिट प्रदान करता है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और वित्तीय सेवा एजेंसी (एफ़एसए), जापान ने आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान-प्रदान किया। सहयोग पत्रों के आदान-प्रदान से, भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए ने सामान्य हित और चिंताओं के बारे में उचित रूप से वार्तालाप करने तथा विचारों के आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की। ये पत्र दोनों देशों के संबंधित विधियों और विनियमों के अनुरूप सहयोग बढ़ाने में दोनों देशों के हित की पुष्टि करते हैं।

ये पत्र सीमापारीय संदर्भ में सीसीपी गतिविधियों से संबंधित आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करेंगे। यह सहयोग पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगा और दोनों देशों में वित्तीय बाजारों की सुदृढ़ता सुनिश्चित करेगा।

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