बिजली मंत्रालय, डीआरडीओ ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौता किया

विद्युत मंत्रालय ने 27 दिसंबर को कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी झीलों और अन्य भू-खतरों के खिलाफ उपयुक्त शमन उपायों को विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करना है।

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डीआरडीओ की विशेषज्ञता का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित व्यापक समझ के साथ डीआरडीओ और संबंधित परियोजना विकासकर्ताओं के बीच अलग और विशिष्ट कार्य तैयार किए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के नेतृत्व में, विद्युत मंत्रालय ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में स्थित हाइड्रो पावर परियोजनाओं में पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) (ईडब्ल्यूएस) को लागू करने की पहल की है।

पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस)

यह जलवायु परिवर्तन के लिए एक अनुकूली उपाय है, जो समुदायों को खतरनाक जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एकीकृत संचार प्रणालियों का उपयोग करता है।
एक सफल ईडब्ल्यूएस जीवन और नौकरियों, भूमि और बुनियादी ढांचे को बचाता है और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है।
यह सार्वजनिक क्षेत्र में योजना बनाने, लंबे समय में धन की बचत करने और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने में सहायता करेगा।

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ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में मणिपुर के एक विद्रोही गुट, जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और जेडयूएफ के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

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समझौते के तहत जेडयूएफ ने हिंसा को त्यागने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता जेडयूएफ के सशस्त्र संवर्गों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है। समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का भी गठन किया जाएगा।

ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के बारे में

जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) की स्थापना साल 2011 में हुई थी। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है। समूह का दावा है कि उसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में ‘ज़ेलियनग्रोंग नागा जनजातियों’ के हितों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में जेलियांग्रोंग नागा जनजाति क्षेत्र को शामिल करते हुए भारतीय संघ के भीतर एक ‘ज़ेलियानग्रोंग’ राज्य बनाना था।

मणिपुर में सक्रिय कुछ प्रमुख विद्रोही समूह

कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)
यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ),
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)
पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ़ कांगलीपाक (प्रीपैक)
नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद – खापलांग (एनएससीएन-क)
मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)
कुकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ)
कुकी नेशनल लिबरेशन फ्रंट (केएनएलएफ)

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पंजाब प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में दूसरे नंबर पर

प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में पंजाब देश में दूसरे स्थान पर है। राज्यसभा के चल रहे सत्र में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है।

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जानकारी के अनुसार, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय (29,348 रुपये) के साथ मेघालय देश भर में शीर्ष पर है। पंजाब (26,701 रुपये) के बाद हरियाणा (22,841 रुपये), अरुणाचल प्रदेश (19,225 रुपये), जम्मू और कश्मीर (18,918 रुपये), केंद्र शासित प्रदेशों का समूह (18,511 रुपये), मिजोरम (17,964 रुपये), केरल (17,915 रुपये), पूर्वोत्तर राज्यों का समूह (16,863 रुपये), उत्तराखंड (13,552 रुपये), कर्नाटक (13,441 रुपये), गुजरात (12,631 रुपये), राजस्थान (12,520 रुपये), सिक्किम (12,447 रुपये) और हिमाचल प्रदेश (12,153 रुपये) है।

पंजाब में फसलें:

पंजाब में उत्पादित प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना, तिलहन और कपास शामिल हैं, लेकिन चावल और गेहूं कुल सकल फसली क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा हैं।

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इंडियन बैंक ने राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम ‘एमएसएमई प्रेरणा’ लॉन्च किया

भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंडियन बैंक ने राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम – ‘एमएसएमई प्रेरणा’ शुरू किया है।”एमएसएमई प्रेरणा”, किसी भी बैंक द्वारा देश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली पहल है।

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इसका उद्देश्य एमएसएमई उद्यमियों को उनकी स्थानीय भाषाओं में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है तथा आवश्यक वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करने में सहायता करना, व्यवसाय में संकट से निपटने की क्षमता, क्रेडिट रेटिंग और जोखिम प्रबंधन की गतिशीलता की समझ बढ़ाना है ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई का विनियमन ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत किया जाता है। इस कानून ने भारत में एमएसएमई को परिभाषित किया है।
विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में लगे उद्यमों या व्यवसायों को उनके कारोबार (बिक्री) और संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में परिभाषित किया गया है।

सूक्ष्म उद्यम:

सूक्ष्म उद्यम उन उद्यमों को कहते हैं जिसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम होगा और जहाँ संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में अधिकतम निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

लघु उद्यम:

उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और जिसका वार्षिक कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

मध्यम उद्यम:

उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पचास करोड़ रुपये से अधिक है और वार्षिककारोबार ढाई सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

इंडियन बैंक

यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में हुई थी और 1969 में भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया।

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एनटीपीसी ने ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए इटली स्थित फर्म के साथ समझौता किया

भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी ‘नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (एनटीपीसी) ने 26 दिसंबर को इटली स्थित मैयर टेक्निमोंट ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी टेक्निमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य संयुक्त रूप से भारत में एनटीपीसी की परियोजना में व्यावसायिक स्तर पर ग्रीन मेथनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने की संभावना का मूल्यांकन और पता लगाना है।

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इस हरित मेथनॉल परियोजना में NTPC के विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना तथा इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है। यह समझौता भारत में ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

ग्रीन मेथनॉल के बारे में

ग्रीन मेथनॉल में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत शृंखला है। इसमें रासायनिक उद्योगों के लिए आधार सामग्री के रूप में उपयोग, नवीकरणीय विद्युत का भंडारण एवं परिवहन ईंधन के रूप में भी उपयोग करना शामिल है।
इसे समुद्री ईंधन अनुप्रयोगों के लिए एक स्थानापन्न ईंधन के रूप में भी माना जाता है।
प्रायोगिक पैमाने पर हरित मेथनॉल परियोजना स्थिरता एवं नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर एनटीपीसी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

एनटीपीसी के बारे में

एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह 1975 में स्थापित किया गया था।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है।
यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।
जेपीएल सौदे से पहले कंपनी की कुल स्थापित व्यावसायिक क्षमता 69454 मेगावाट थी।

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FSSAI ने UP की बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए फाइव स्टार रेटिंग दी

उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल (Bulandshahr) को फाइव-स्टार रेटिंग (Five Star Rating) से सम्मानित किया गया है। बता दें कि जेल की रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता ( Quality of Food) तथा भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा पांच सितारा (Five Star Rating) रेटिंग दी गई है। जेल द्वारा प्रदान किए गए भोजन को पांच सितारा रेटिंग और ‘ईट राइट कैंपस’ टैग से सम्मानित किया है। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से यह टैग पाने वाली बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है।

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इस मामले में बुलन्दशहर जिला कारागार (Bulandshahr District Jail) के जेल अधीक्षक राजेन्द्र कुमार जायसवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई (FSSAI) की टीम ने कड़े उपायों पर रसोई की भोजन की गुणवत्ता, भंडारण व स्वच्छता का निरीक्षण किया था। इसके आधार पर बुलंदशहर जेल को एफएसएसएआई द्वारा यह सम्मान दिया गया है। टीम ने अपने निरीक्षण में पाया कि जेल अधिकारियों और बंदियों ने सौंदर्यीकरण, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से काम किया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है।
इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी।
यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और प्रचार करने के लिए जिम्मेदार है।

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निकहत ज़रीन, लवलीना बोर्गोहेन ने छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीते

तेलंगाना की विश्व चैंपियन निखत ज़रीन और असम की टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहैन ने 26 दिसंबर 2022 को भोपाल में 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में अपने-अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 20-26 दिसंबर 2022 तक तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। इस आयोजन में देश भर से 302 महिला मुक्केबाजों ने भाग लिया।

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रेलवे की टीम 10 पदक – पांच स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही। एक स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य के साथ मध्य प्रदेश की टीम दूसरे और दो स्वर्ण और दो कांस्य के साथ हरियाणा की टीम तीसरे स्थान पर रही।

स्वर्ण पदक विजेता

श्रेणी: विजेता

48 किग्रा: मंजू रानी
50 किग्रा: निकहत जरीन
52 किग्रा: साक्षी
54 किग्रा: शिक्षा
57 किग्रा: मनीषा
60 किग्रा: पूनम
63 किग्रा: शशि चोपड़ा
66 किग्रा: मंजू बंबोरिया
70 किग्रा: सनामाचा चानू
75 किग्रा: लवलीना बोरगोहेन
81 किग्रा: स्वीटी बूरा
81 किग्रा+: नूपुर

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अंटार्कटिका के ‘एम्परर पेंगुइन’ 2100 तक हो सकते हैं विलुप्त

अंटार्कटिका के जैव विविधता नए शोध ने संकेत दिया है कि अंटार्कटिक पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए और अधिक किया जाना है, और अगर हम कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो भूमि आधारित आबादी वाली अंटार्कटिक प्रजातियों में से 97% तक वर्ष 2100 तक विलुप्त हो सकती हैं। एक नए शोध में इस बात का पता चला है। प्रकाशित इस शोध में यह भी पाया गया है कि अंटार्कटिका की जैव विविधता के लिए खतरों को कम करने के लिए दस प्रमुख रणनीतियों को लागू करने के लिए प्रति वर्ष केवल 2.30 करोड़ अमेरिकी डॉलर पर्याप्त होंगे।

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मुख्य बिंदु

यह अपेक्षाकृत छोटी धन राशि अंटार्कटिका के 84 प्रतिशत स्थलीय पक्षी, स्तनपायी और पौधों के समूहों के संरक्षण को लाभान्वित करेगी। हमने शोध में जलवायु परिवर्तन को अंटार्कटिका के अनूठे पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में पहचाना है।
वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि को सीमित करना अंटार्कटिका के जीवों के भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अंटार्कटिका की भूमि-आधारित प्रजातियों ने पृथ्वी पर सबसे ठंडे, हवादार, सबसे ऊंचे, सूखे महाद्वीप में जीवित रहने के लिए खुद को ढाला है।
इन प्रजातियों में दो फूल वाले पौधे, हार्डी मॉस और लाइकेन, कई सूक्ष्म जीव, कठिन अकशेरूकीय और सैकड़ों हजारों प्रजनन समुद्री पक्षी शामिल हैं, जिनमें एम्परर और एडेली पेंगुइन शामिल हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी और मानव जाति को अमूल्य सेवाएं भी प्रदान करता है।
यह वायुमंडलीय परिसंचरण और महासागरीय धाराओं को चलाकर और गर्मी तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है। अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया में मौसम के मिजाज को भी संचालित करता है।
कुछ लोग अंटार्कटिका को एक सुरक्षित, संरक्षित जंगल मानते हैं। लेकिन इस महाद्वीप के पौधों और जानवरों को अभी भी कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इन खतरों में जलवायु परिवर्तन प्रमुख है।

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दक्षिण कोरिया में Brain-Eating Amoeba से पहली मौत

दक्षिण कोरिया में ‘ब्रेन-ईटिंग अमीबा’ का पहला केस सामने आया है, जिसके बाद सबकी नींद उड़ गई है। यह बीमारी काफी घातक बताई जा रही है। ‘ब्रेन-ईटिंग अमीबा’ लोगों के मस्तिष्क को खत्म कर देता है। कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी (केडीसीए) ने इस बीमारी की पुष्टि की है। साउथ कोरिया में इस रोग का यह पहला मामला है, जिसमें पीड़ित की अस्पताल में मौत हो चुकी है।

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केडीसीए द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 50 साल का एक व्यक्ति दक्षिणपूर्व एशियाई देश में चार महीने रहने के बाद 10 दिसंबर को कोरिया वापस आया था। इसके बाद उसे अगले दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पिछले सप्ताह उसकी मौत हो गई। केडीसीए के अनुसार, वह नेगलेरिया फाउलेरी से संक्रमित था। यह एक ऐसी बीमारी है, जो मानव मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। इसे दिमाग को खाने वाला अमीबा कहा जाता है।

ब्रेन-ईटिंग अमीबा के लक्षण

ब्रेन-ईटिंग अमीबा के लक्षण सिरदर्द होना, बुखार आना, गर्दन में अकड़, भूख न लगना, उल्टी, स्वाद न आना, दौरे आना, बेहोशी महसूस होना, धुंधल नजर आना और मतिभ्रम आदि है।

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के मुताबिक, ब्रेन-ईटिंग अमीबा नाक के जरीए शरीर में प्रवेश कर सकता है और फिर नाक से मस्तिष्म में घुस सकता है। इससे बचने के लिए नदी या तालाब सब में नहाने के दौरान नाक प्लग का इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए। जब अमीबा शरीर में प्रवेश करता है तो लक्षण सामने आने में करीब 15 दिन लगते हैं। वहीं आमतौर पर लक्षण दिखने के 3 से 7 दिन बाद संक्रमित मरीज की मौत हो जाती है।

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संतोष कुमार यादव एनएचएआई के अध्यक्ष, सुभाशीष पांडा डीडीए के वीसी नियुक्त

संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, उन्हें एनएचएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

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इस बीच हिमाचल प्रदेश कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी सुभाषिश पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गंजी कमला वी राव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। केरल कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी राव वर्तमान में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं।

वहीं, हितेश कुमार एस मकवाना को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी रजनीश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त होंगे।

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