श्रीनगर में खुला पहला मल्टीप्लेक्स

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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। लगभग तीन दशकों के बाद कश्मीर की घाटी में सिनेमाई रौनक लौट आई है। लंबे इंतजार के बाद कश्मीर के लोगों को बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का मौका मिला है। श्रीनगर के सोनावर इलाके में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स उद्घाटन के मौके पर आज फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। लोगों को बेसब्री से इस मल्टीप्लेक्स के खुलने का इंतजार था।

 

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जानेमाने व्यवसायी विजय धर ने कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स खोलने की योजना बनाई थी। इसका उद्घाटन  उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। विजय धर श्रीनगर के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल के भी मालिक हैं। ‘लाल सिंह चड्ढा’ की स्पेशल स्क्रीनिंग के साथ ही मल्टीप्लेक्स को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 30 सितंबर से ऋतिक रोशन और सैफ अली खान अभिनीत ‘विक्रम वेधा’ की स्क्रीनिंग के साथ नियमित शो शुरू होंगे।

 

मल्टीप्लेक्स में 520 सीटों की क्षमता

कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स में कुल 520 सीटों की क्षमता वाले तीन फिल्म थियेटर हैं। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिसर में एक ‘फूड कोर्ट’ भी है। आईनॉक्स द्वारा संचालित मल्टीप्लेक्स का निर्धारित उद्घाटन ऐसे समय किया गया है जब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा और शोपियां जिलों में एक-एक मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया था। घाटी में सिनेमा हॉल तीन दशकों के बाद फिर से खुल गए हैं। 1989-90 में आतंकवादियों द्वारा धमकियों और हमलों के कारण थिएटर मालिकों ने घाटी में सिनेमा हाल बंद कर दिये थे।

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USAID and UNICEF launch series titled 'Door Se Namaste'_90.1

क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार, विंडसर कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल में दफनाया गया

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विंडसर कैसल में एक निजी समारोह में शाही परिवार ने ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को विदाई दी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ- II को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दुनियाभर से 2000 दिग्गज नेता आए थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई देते हुए उनके ताबूत को विंडसर कैसल स्थित सेंट जॉर्ज चैपल के शाही ‘वॉल्ट’ (शव कक्ष) में नीचे रख दिया गया। ब्रिटिश शाही परिवार में सर्वाधिक वरिष्ठ अधिकारी लॉर्ड चैम्बरलैन ने ‘राजदंड’ तोड़ने की रस्म पूरी की। शाही परिवार और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दिवंगत महारानी को अंतिम विदाई दी।

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ब्रिटेन की घरेलू गुप्तचर सेवा ‘एमआई5’ के पूर्व प्रमुख एंड्रयू पार्कर ने ‘सफेद राजदंड’ को तोड़ने की रस्म पूरी की और इसे महारानी के ताबूत पर रख दिया। महारानी को पति प्रिंस फिलिप के बराबर में दफनाया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भी प्रिंस हैरी सैन्य पोशाक पहने नजर नहीं आए। दरअसल, उन्होंने खुद को शाही जिम्मेदारियों से अलग कर लिया था। गौरतलब है कि उनके अलावा शाही परिवार का ‘ड्रेस कोड’ पहले से निर्धारित परंपरा के अनुसार था।

 

महारानी एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार: प्रमुख बिंदु

  • महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार के लिए सोमवार को वेस्टमिंस्टर एब्बे में राष्ट्राध्यक्षों सहित 2,000 लोग एकत्र हुए थे।
  • तब ताबूत को एक जुलूस में वेलिंगटन आर्क ले जाया गया जिसमें सशस्त्र बलों के सैनिक और संगीतकार शामिल थे।
    ताबूत के अभय के चले जाने के बाद, राजा चार्ल्स III सहित रानी के बच्चे उसके पीछे-पीछे चले। उनके साथ प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी, उनके बेटे शामिल हुए। बाद में, रानी के ताबूत को विंडसर कैसल ले जाया गया।
  • सेंट जॉर्ज चैपल में प्रतिबद्धता के एक अनुष्ठान के दौरान रानी के ताबूत को शाही तिजोरी में उतारा गया था, और उसके शाही अवशेष वेदी पर रखे गए थे।
  • महाराजा चार्ल्स तृतीय की अगुवाई में ताबूत यात्रा 11वीं सदी के ऐतिहासिक एबे पहुंची तो दिवंगत महारानी के नाम पर बने एलिजाबेथ टावर में लगी बिग बेन में एक-एक मिनट बाद 96 बार घंटा बजाया गया जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन काल को श्रद्धांजलि का प्रतीक था।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • यूनाइटेड किंगडम की राजधानी: लंदन
  • यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री: मैरी एलिजाबेथ ट्रस उर्फ ​​लिज़ ट्रुस
  • यूनाइटेड किंगडम के राजा: किंग चार्ल्स III

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FinMin Urges World Bank To Raise Lending To India_70.1

राजनाथ सिंह दो दिवसीय मिस्र दौरे पर

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दो दिवसीय यात्रा पर  मिस्र (Defence Minister Egypt Visit) पहुंचेंगे, जहां वह अपने मिस्र के समकक्ष के द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री 19 से 20 सितंबर को मिस्र का आधिकारिक दौरा करेंगे। जहां वह दोनों देशों के दोस्ती और रक्षा सहयोग को बढ़ावा के मुद्दे पर बात करेंगे। रक्षा मंत्री की इस यात्रा से भारत-मिस्र संबंधों में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

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अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र के रक्षा और सैन्य उत्पाद मंत्री जनरल मोहम्मद जाकी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जनरल जाकी मिस्र सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ़ भी हैं। दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे, सैन्य-से-सैन्य संबंधों को तेज करने के लिए नई पहल का पता लगाएंगे और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

 

रक्षा मंत्री के यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है?

भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए नई पहल के संभावनाओं पर होगा। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से भी मुलाकात करेंगे।

 

इस साल की शुरुआत में मिस्र और भारत ने अगले पांच वर्षों में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 7.62 अरब डॉलर से बढ़ाकर 12 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा था। यह फैसला तब किया गया जब दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी 25-26 जुलाई 2022 तक काहिरा में मिले थे।

 

यात्रा का महत्व

भारत वर्तमान में मिस्र में 3.15 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है, जो कि भारत द्वारा किसी देश में किए गए सबसे बड़े निवेशों में से एक है। इसके अलावा, विभिन्न भारतीय कंपनियां मिस्र में कई परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। भारत और मिस्र के बीच पहले से सौहार्दपूर्ण रक्षा संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ रक्षा सहयोग रहे हैं, विशेष रूप से दोनों देशों की वायु सेनाओं ने 1960 के दशक एकदूसरे को सहयोग किया था।

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China and UAE to join hands on moon rover missions_90.1

‘दूर से नमस्ते’ शीर्षक से दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला का शुभारंभ

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अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी और यूनिसेफ ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला ‘दूर से नमस्ते’ का शुभारंभ किया। दूर से नमस्ते एक नई टेलीविजन श्रृंखला है जो महामारी के बाद की दुनिया में स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देती है। यह एक काल्पनिक हिंदी श्रृंखला है जिसे एक मनोरंजन शिक्षा प्रारूप में विकसित किया गया है जो एक महामारी के बाद की दुनिया की चुनौतियों को उजागर करती है और स्वस्थ व्यवहार एवं प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देती है।

 

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कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव नीरजा शेखर ने बताया कि दूरदर्शन के 25 चैनल हैं और ऑल इंडिया रेडियो में 400 से अधिक रेडियो स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान, स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय महामारी से निपटने के लिए अपने प्रोटोकॉल के साथ सामने आए और फर्जी सूचनाओं को दूर करने के लिए तथ्य जांच इकाई भी स्थापित की गई।

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Andaman and Nicobar Islands become India's first Swachh Sujal Pradesh_80.1

 

प्रधानमंत्री मोदी ने चीता परियोजना की शुुरूआत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोडा। भारत में चीता विलुप्त हो गया था। आठ चीतों को विश्व की सबसे बडी अंतर-महाद्वीपीय स्थानान्तरण परियोजना के तहत भारत लाया गया है। इनमें पांच मादा और तीन नर चीता हैं। मोदी ने कुनो नेशनल पार्क में दो अलग-अलग जगहों पर चीतों को छोड़ा। उन्होंने इस अवसर पर चीता मित्र, चीता पुनर्वास प्रबंधन समूह और विद्यार्थियों से भी बातचीत की।

प्रधानमंत्री द्वारा जंगली चीतों को प्राकृतिक वास में छोडा जाना भारत के वन्य जीवन और इनके प्राकृतिक ठिकानों को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों का हिस्सा है। साल 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया  गया था। प्रधानमंत्री की पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप, देश में पर्यावरण-विकास और पर्यटन गतिविधियों से स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर बढेंगे।

चीतों का देश में पुनर्वास करना ऐतिहासिक है और पिछले आठ वर्षों में स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के उपायों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी अलग-अलग क्षेत्र नहीं हैं। यह एक-दूसरे से जुडे हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चीता पुनर्वास के लिए कार्ययोजना तैयार की गई और भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यापक शोध किया। उन्होंने कहा कि कूनो के राष्ट्रीय उद्यान में जब चीते दौडेंगे तो पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनेगा और जैव विविधता में भी वृद्धि होगी। क्षेत्र में पर्यटन को बढावा मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर सृजन होंगे।

यूएई नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजेगा

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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजेगा। इस अभियान के प्रबंधक ने हाल ही में यह जानकारी दी। चीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) बाद की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए हाथ मिलाने पर सहमत हुए हैं। यूएई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर (एमबीआरएससी) और चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी (सीएनएसए) ने यूएई के चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच पहली संयुक्त अंतरिक्ष परियोजना का प्रतीक है।

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बता दें रोवर का नामकरण ‘राशिद’ दुबई के सत्तारूढ़ परिवार के नाम पर किया गया है। इसे नौ नवंबर और 15 नवंबर के बीच अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना किया जाएगा। रोवर को फाल्कन 9 स्पेस एक्स रॉकेट के जरिये चंद्रमा पर भेजा जाएगा और इसे अगले साल मार्च में एक जापानी ‘लैंडर’ भारत के उपग्रह पर उतारेगा।

 

इस देश की सूची में शामिल

 

यह अभियान सफल रहने पर यूएई और जापान भी चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाले देशों -अमेरिका, रूस और चीन- की सूची में शामिल हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि एक अमीराती उपग्रह मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ‘लाल ग्रह’ (मंगल) की परिक्रमा कर रहा है। राशिद रोवर का वजन 10 किग्रा है। यह दो हाई-रिजोल्यूशन कैमरा, एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा, एक थर्मल इमेजरी कैमरा, एक जांच और अन्य उपकरण लेकर रवाना होगा।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • चीन की राजधानी: बीजिंग;
  • चीन मुद्रा: युआन;
  • चीन के राष्ट्रपति: शी जिनपिंग;
  • संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) राजधानी: अबू धाबी;
  • संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) मुद्रा: दिरहम;
  • संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति: मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान;
  • संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) प्रधान मंत्री: मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम।

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Scary Typhoon Nanmadol in Japan_70.1

स्वाति पिरामल को मिला फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान

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प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉ स्वाति पीरामल को व्यापार और उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान और भारत-फ्रांस संबंधों को मजबूत करने हेतु फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। 66 वर्षीय पीरामल फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और ग्लास पैकेजिंग वाले व्यवसाय समूह पिरामल समूह के उपाध्यक्ष हैं।

 

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बता दें इस सप्ताह भारत की यात्रा के दौरान फ्रांस की यूरोप और विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना द्वारा एक अलंकरण समारोह में उन्हें शेवेलियर डे ला लीजियन डी’होनूर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने दिया। इस दौरान फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने कहा कि डॉ पीरामल न केवल एक अग्रणी एवं असाधारण महिला कारोबारी है बल्कि वह एक ऐसी उद्यमी हैं जो समाज को भी वापस लौटाता है।

 

यह सम्मान क्यों मिला?

पीरामल समूह की वाइस चेयरपर्सन के तौर पर पीरामल अपने ग्रुप में मेडिसिन, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट एवं ग्लास पैकेजिंग जैसे बिजनस को देखती हैं। उन्होंने इसे अपने लिए एक बड़ा सम्मान बताते हुए कहा कि यह पीरामल ग्रुप में मेरे साथ काम करने वाले लोगों के प्रयासों का भी सम्मान है। पीरामल ग्रुप का फ्रांस के साथ कारोबार के अलावा कला एवं संस्कृति में भी लंबा रिश्ता रहा है। फ्रांस इसके पहले डॉ पीरामल को अपने दूसरे सर्वोच्च सम्मान ‘नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से भी सम्मानित कर चुका है।

 

लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड क्या है?

लीजन ऑफ ऑनर को नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में शुरू किया था। यह अवार्ड राष्ट्रीयता से परे फ्रांस की उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फ्रेंच रिपब्लिक के राष्ट्रपति ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के ग्रैंड मास्टर हैं। डॉ स्वाति पीरामल को कारोबार एवं उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

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GRSE awarded Prestigious 'Rajbhasha Kirti Puraskar' for 2021-22_70.1

अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2022: 19 से 25 सितंबर

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हर साल, सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह (International Week of the Deaf – IWD) के रूप में मनाया जाता है। 2022 में, IWD 19 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। सितंबर महीने के अंतिम रविवार को विश्व बधिर दिवस या बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (25 सितंबर, 2022) के रूप में मनाया जाता है। 2022 अंतर्राष्ट्रीय बधिर लोगों के सप्ताह का विषय “सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण” है। यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ (WFD) की एक पहल है।

 

इस दिन का इतिहास:

यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ (World Federation of the Deaf – WFD) की एक पहल है और इसे पहली बार 1958 में रोम, इटली में उस महीने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था जब WFD की पहली विश्व कांग्रेस आयोजित की गई थी।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • बधिरों का विश्व संघ स्थापित: 23 सितंबर 1951;
  • बधिर मुख्यालय का विश्व संघ स्थान: हेलसिंकी, फ़िनलैंड;
  • बधिरों के विश्व संघ के अध्यक्ष: जोसेफ मरे।

वित्त मंत्रालय RRB को IPO, राइट्स जारी करने के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति देगा

FinMin to Allow RRBs to Raise Funds Via IPO, Rights Issue_60.1

वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के लिए पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने, राइट्स इश्यू के माध्यम से धन जुटाने का मार्ग प्रशस्त करने, बड़े बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे चुनिंदा निवेशकों के साथ निजी प्लेसमेंट और प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। )

 

वर्तमान स्थिति:

वर्तमान में, देश भर में 21,892 शाखाओं के साथ 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित 43 RRB हैं। मार्च 2022 तक, RRB के पास जमा और ऋण और अग्रिम (शुद्ध) क्रमशः ₹5,62,538 करोड़ और ₹3,42,479 करोड़ थे। RRB संयुक्त रूप से भारत सरकार (GoI), संबंधित राज्य सरकारों (SG), और प्रायोजक बैंकों (SB) के इक्विटी योगदान के साथ (GoI: SG: SB:: 50:15:35) अनुपात के स्वामित्व में हैं ।

 

 

दिशानिर्देश:

  • दिशानिर्देशों के अनुसार, IPO मार्ग के माध्यम से जनता को शेयर जारी करने से पहले, RRB को मर्चेंट बैंकरों और प्रायोजक बैंक के परामर्श से बोनस शेयर (मौजूदा शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए जिन्हें अब तक लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है और मौजूदा भंडार पर पहला दावा है) और राइट्स इश्यू जारी करने पर विचार करना चाहिए ।
  • मंत्रालय ने कहा कि आदर्श रूप से, इश्यू का पूरा मूल्य पहले राइट्स ऑफर के माध्यम से रखा जा सकता है, जिसमें प्रमोटर शेयरधारकों को ऑफर की सदस्यता / त्याग की सुविधा के प्रावधान के साथ रखा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित इश्यू साइज का वह हिस्सा जो अभी भी अनसब्सक्राइब हुआ है, उसे अकेले IPO के लिए क्वांटम और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
  • निर्गम के आकार के आधार पर, RRB के निदेशक मंडल द्वारा अपेक्षाकृत कम संख्या में चयनित निवेशकों को इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए एक निजी प्लेसमेंट पर भी विचार किया जा सकता है। इसके भीतर बड़े बैंकों और LIC जैसी बीमा कंपनियों को इक्विटी शेयर की पेशकश की जा सकती है। मंत्रालय की सलाह के अनुसार, अन्य निजी बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड से बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में सदस्यता लेने के लिए संपर्क किया जा सकता है।
  • वित्तीय सेवा विभाग संबंधित राज्य सरकार (SG) से परामर्श कर सकता है यदि ऐसे SG के RRB में शेयरधारिता का स्तर 15 प्रतिशत (आरआरबी अधिनियम, 1976 की धारा 69 (B) के अनुपालन में, संशोधन के बाद ) से कम किया जा सकता है। 
  • मंत्रालय ने कहा कि परामर्श करते समय, SG को अपने हिस्से को 15 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त शेयर पूंजी योगदान की अनुमानित राशि और सदस्यता के लिए प्रासंगिक समयसीमा की सलाह दी जा सकती है। SG को सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है।
  • पूंजी जुटाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर चयन के मानदंड में: पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में कम से कम ₹300 करोड़ की निवल संपत्ति; पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में 9 प्रतिशत की नियामक आवश्यकता से अधिक जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम पूंजी; लाभप्रदता का ट्रैक रिकॉर्ड – असाधारण समय को छोड़कर, पिछले पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों के लिए न्यूनतम ₹15 करोड़ का कर-पूर्व परिचालन लाभ  शामिल हैं।
  • इसके अलावा, RRB का पिछले पांच वर्षों में से तीन वर्षों में इक्विटी पर न्यूनतम 10 प्रतिशत का रिटर्न होना चाहिए; और पिछले पांच वर्षों में से तीन वर्षों में संपत्ति पर न्यूनतम 0.5 प्रतिशत की रिटर्न होना चाहिए। साथ ही, RRB को संचित घाटा नहीं होना चाहिए; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1935 के सांविधिक मानदंडों का अनुपालन करना; और उन पर RBI/NABARD द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

 

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FinMin to Allow RRBs to Raise Funds Via IPO, Rights Issue_70.1

भारत का CAD GDP के 3% के भीतर रहने की संभावना

India's CAD Likely to Remain Within 3% of GDP_60.1

कमजोर रुपये और ईंधन की ऊंची कीमतें भारत के चालू खाते के घाटे (CAD) को दबाव में रखेंगी, क्योंकि विश्लेषकों ने इसे वित्त वर्ष 2022 में 1.2% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3% बताया है, क्योंकि ये सरकारी वित्त पर दबाव डालेंगे। सब्सिडी व्यय अनुमानित स्तर से काफी अधिक स्तर तक बढ़ रहा है। कमजोर रुपये के कारण उच्च तेल आयात बिल उर्वरक और धातु सहित कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, और इसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा संचालित ईंधन खुदरा विक्रेताओं से कम लाभांश प्राप्त होगा, जिनके मार्जिन पर असर पड़ेगा। रुपया 79.95 पर बंद होने से पहले इंट्रा-डे ट्रेड में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया।

 

अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा:

“CAD रुपये के मूल सिद्धांतों के पक्ष में फिसलने के कारणों में से एक है क्योंकि व्यापक CAD जो पूंजी प्रवाह से मेल नहीं खाता है (FPI प्रवाह नकारात्मक है) रुपये में गिरावट का कारण बनता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, हम इस साल CAD के सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। भारत, एक शुद्ध वस्तु आयातक होने के नाते, उच्च वस्तुओं की कीमतों और कमजोर मुद्रा से प्रभावित हो रहा है। हालांकि कमोडिटी की कीमतें हाल के उच्च स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन कमजोर मुद्रा का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जारी है। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री डीके पंत को भी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% होगा। “गैर-कर राजस्व (सार्वजनिक क्षेत्र के OMCद्वारा लाभांश) प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि, अगर ईंधन की कीमतें शेष वर्ष में सही नहीं होती हैं, तो राजकोषीय अंकगणित बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है, पंत ने कहा।

सरकार ने क्या किया है:

  • सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि उर्वरक सब्सिडी वित्त वर्ष 2023 में 1.05 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से अधिक 1.1 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। “तेल की कीमतें अस्थिर रही हैं और दोनों दिशाओं में बढ़ रही हैं। रूस पर प्रतिबंधों के संदर्भ में पश्चिमी देशों द्वारा किसी भी नए कदम की अनुपस्थिति में अगले तीन महीनों में औसतन $ 100-110 की संभावना है।
  • उच्च गैस की कीमत उर्वरकों की कीमतों को बढ़ाएगी क्योंकि यह कंपनियों के लिए प्रमुख लागत है। इससे अधिक सब्सिडी आवंटन हो सकता है, लेकिन हमें इंतजार करने और देखने की जरूरत है, ”सबनवीस ने कहा। सितंबर डिलीवरी के लिए एशियन स्पॉट लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की औसत कीमत 41 डॉलर प्रति mmbtu थी, जो चार महीने का उच्च और रिकॉर्ड स्तर के करीब 44.35 डॉलर प्रति mmbtu था। हालांकि पिछले तीन हफ्तों में बेंचमार्क ब्रेंट की कीमतों में 15-20% से अधिक की गिरावट आई है, हाल ही में मंदी के डर से 100 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे रहा, सितंबर के लिए ब्रेंट 105.5 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ईंधन खुदरा विक्रेता वर्तमान में कच्चे तेल की उच्च लागत वहन कर रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता मूल्य नहीं बढ़ रहा है, यहां तक ​​​​कि केंद्र और कुछ राज्यों जैसे हाल ही में महाराष्ट्र द्वारा करों को कम किया गया है । “इसका मतलब कम मुनाफा होगा और इसलिए सरकार के लिए कम लाभांश ऐसे समय में जब RBI ने भी कम लाभांश का भुगतान किया है। इसलिए, गैर कर राजस्व दबाव में होगा, ”सबनवीस ने कहा।
  • 21 मई को, सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये / लीटर से 19.1 रुपये / लीटर और डीजल पर 6 रुपये / लीटर से 15.8 रुपये / लीटर की कटौती की थी, एक ऐसा कदम जिससे सरकारी खजाने को लगभग FY23 में 85,000 करोड़ रुपये लागत आएगी।
  • कर राहत के अलावा, केंद्र को वित्त वर्ष 2023 में उर्वरक, खाद्य और ईंधन सब्सिडी पर बजट अनुमान पर कुल मिलाकर 2 ट्रिलियन रुपये अतिरिक्त खर्च करने का अनुमान है। जबकि लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपये (उछाल के कारण लगभग 1.3 ट्रिलियन रुपये अतिरिक्त शुद्ध कर राजस्व और विनिवेश प्राप्तियों में 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त होने की उम्मीद है) अतिरिक्त राजस्व अतिरिक्त खर्च के बड़े हिस्से को ऑफसेट करेगा, शेष 50,000 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा अब कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर कवर किया जा सकता है।

अभी तक व्यापार घाटा:

भारत का व्यापार घाटा मई और जून ($25 बिलियन/माह) के रिकॉर्ड पर था, जो रिकॉर्ड आयात ($63 बिलियन/माह) से प्रेरित था। पिछले पांच महीनों में आयात ( तेल और सोना) सालाना आधार पर 30% से अधिक था। निर्यात भी रिकॉर्ड के करीब है, लेकिन विकास दर कम है। जेफरीज इक्विटी रिसर्च के अनुसार, “$ 110/bbl  क्रूड पर, GDP के 3.5% पर वित्त वर्ष 2023 CAD का अनुमान है, हालांकि प्रत्येक $ 10/bbl गिरावट इसे 0.3-0.4 ppt तक नीचे लाएगी।” इसने कहा कि क्रूड के सपाट रहने के कारण, वित्त वर्ष 2023 के अंत तक रुपया 81-82 / USD तक पहुंच सकता है।

 

 

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India's CAD Likely to Remain Within 3% of GDP_70.1

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