भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर संजीव सान्याल की नई पुस्तक ‘क्रांतिकारी’

इतिहास पर कई दृष्टिकोण हैं, और उनमें से बहुत से लेखक और उसके वैचारिक लक्ष्यों से प्रभावित हैं। इतिहास के स्वीकृत संस्करण के रूप में एक परिप्रेक्ष्य जितना अधिक विकृत होता है, उतना ही अधिक समय तक इसका प्रभाव रहता है।

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प्रमुख बिंदु

200 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहने वाले और 11वीं शताब्दी से लगातार बाहरी आक्रमण के अधीन रहने वाले भारतीयों पर जो इतिहास थोपा गया है, वह भी उनका अपना नहीं है।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के निस्संदेह कई अन्य पहलू थे, लेकिन जो इस बात पर जोर देता है कि यह मुख्य रूप से अहिंसक था और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व प्रदान किया, वह अभी भी प्रमुख है।
जिन क्रांतिकारियों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश सत्ता के विरोध के उनके साहसी और हिंसक कार्यों ने हमारे औपनिवेशिक अधिपतियों को यह एहसास कराया कि वे हमें अनिश्चित काल तक नियंत्रित नहीं कर सकते, उनका उल्लेख केवल पारित होने में किया गया है।

किताब के बारे में

सान्याल वास्तव में अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। उनकी पुस्तक इन क्रांतियों के मानवीय पक्ष को केवल शुष्क इतिहास होने के बजाय किस्सों और अन्य बारीकियों के माध्यम से उजागर करती है। वे केवल स्वतंत्रता की हमारी खोज के पुनर्लेखित इतिहास में फेंके गए गत्ते के कटआउट नहीं हैं।

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महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत के शहर आगे, शीर्ष पर चेन्नई

रोजगार के लिहाज से दक्षिण भारत के शहर महिलाओं के लिए बेहतर हैं। इस मामले में चेन्नई नंबर 1 पर है। इसके बाद पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई लिस्ट में है। ये आंकड़ा अवतार (Avatar) की एक रिपोर्ट में सामने आया है। अवतार, वर्कप्लेस को लेकर गणना करती है। इस रिपोर्ट में भारत के 111 शहरों की लिस्ट दी गई है, जो महिलाओं के रोजगार के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के मापदंडों पर खरे उतरते हैं। दस लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 10 शहरों की लिस्ट में अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोयंबटूर और मदुरै शामिल हैं।

अवतार ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष- सौंदर्य राजेश ने कहा कि दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के राजनीतिक-ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हुए यहां पर महिलाओं के लिए रोजगार की अनुकूल स्थिति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हुबली, नागपुर, अहमदाबाद और कोयम्बटूर जैसे शहरों में पनपती इंडस्ट्री के कारण महिलाओं के रोजगार के लिए सकारात्मक और आशाजनक सेंटर के रूप में विकसित होना बहुत खुशी की बात है। दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगर सामाजिक समावेशन के मामले में सुरक्षा के कमजोर मानकों और महिलाओं के रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए खराब क्षमताओं के कारण पिछड़ गए हैं।

इस अध्ययन में इंडेक्स स्कोर के अलावा, पिछले एक साल के दौरान महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्यों और शहरों द्वारा उठाए गए कदमों को भी शामिल किया गया है, जिसमें महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए जरूरी कदमों पर भी प्रकाश डाला गया है।

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पुरुषोत्तम रूपाला ने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 05 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। इन एमवीयू को यूनिफार्म हेल्पलाइन नंबर 1962 के साथ एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर द्वारा संचालित किया जाएगा। इनमें पशुपालक/पशुधन मालिकों से कॉल प्राप्त किए जाएंगे और पशु चिकित्सक आपातकालीन स्थिति के आधार पर मामलों की प्राथमिकता तय करेंगे और उन्हें किसान के घर तक पहुंचने के लिए निकटतम एमवीयू में भेजेंगे।

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मुख्य बिंदु

केरल में पशुपालकों के लाभ के लिए यह एक बड़ा कदम है। केरल विभिन्न जिलों में 50 एमवीयू तैनात कर रहा है।
यह डेयरी क्षेत्र को निर्वाह-आधारित कृषि आजीविका से व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उद्यम में बदलने में मदद करेगा, जिसके परिणामस्वरूप केरल के युवाओं को लाभकारी रोजगार मिलेगा।
यह पशुपालकों / पशु मालिकों से कॉल प्राप्त करेगा और पशु चिकित्सक आपातकालीन प्रकृति के आधार पर सभी मामलों को प्राथमिकता देगा और उन्हें किसान के दरवाजे पर उपस्थित होने के लिए निकटतम एमवीयू में भेज देगा।
एमवीयू पशु चिकित्सा मुद्दों के समाधान और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना के प्रसार के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे।
एमवीयू दूर दराज के क्षेत्र में पशु मालिकों को निदान उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, ऑडियो-विजुअल सहायता प्रदान करेंगे।
चालू वित्त वर्ष में, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने देश भर में 4332 एमवीयू को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि

एमवीयू पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) योजना के तहत घटक हैं। योजना के तहत 1 लाख पशुधन आबादी पर 1 एमवीयू प्रदान करके किसानों के घर पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। इन एमवीयू में पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पशु चिकित्सक, एक पशुमित्र और एक चालक-सह-परिचर होगा।

यह योजना खरीद पर गैर-आवर्ती व्यय (16.00 लाख रुपये/1 एमवीयू की दर से) के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है और किसानों के घर पर पशु चिकित्सा सेवाओं की डिलीवरी करने के लिए इन एमवीयू के संचालन पर आवर्ती व्यय (18.72 लाख रुपये/1 एमवीयू की दर से) के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) और केंद्रीय हिस्सेदारी (केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत और अन्य सभी राज्यों के लिए 60 प्रतिशत) का अनुकूलन करता है।

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संस्कृति मंत्रालय ने 50 एएसआई-संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी

देश में केंद्र सरकार की ओर से संरक्षित 50 स्मारक गायब हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में संसद में जानकारी दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि देश के 3,693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों (Centrally Protected Monuments) में से 50 स्मारक लापता हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्मारकों का गायब होना गंभीर चिंता की बात है। लापता स्मारकों में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के 11 स्मारक शामिल हैं। इसके साथ ही दिल्ली और हरियाणा में दो-दो स्मारक गायब बताए गए हैं। इस लिस्ट में असम, उत्तराखंड समेत कई और राज्यों के स्मारक भी शामिल हैं।

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बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से स्मारक लगातार गायब हो रहे हैं। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संसद में साल 2013, 2016, 2017, 2020 और 2022 में भी दो बार दी गई है। इसके बावजूद स्मारकों के गायब होने का सिलसिला जारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के मुताबिक इन स्मारकों में से 14 तेजी से शहरीकरण के कारण खो गये हैं, जबकि 12 जलाशयों या बांधों से जलमग्न हैं। बाकी 24 स्मारकों के स्थान अनट्रेसेबल (जिसका अस्तित्व नहीं रहा) हैं।

क्यों और कहां से लापता हैं स्मारक?

केंद्र सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक लापता स्मारकों में 11 स्मारक यूपी के शामिल हैं। इसमें दिल्ली और हरियाणा के भी दो-दो स्मारक शामिल हैं। इसके अलावा सूची में असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्मारक भी शामिल हैं।

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जालना और नागपुर पुलिस ने जीता ‘सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई’ का खिताब

महाराष्ट्र में जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर की पुलिस ने 2021 के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई’ का पुरस्कार जीता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, आधुनिक तकनीक का उपयोग करने, सामुदायिक पुलिसिंग और प्रशासन विकसित करने के विभिन्न वर्गों के तहत राज्य पुलिस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) कुलवंत सारंगल द्वारा 3 जनवरी को विजेताओं ने नाम की घोषणा की गई।

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बता दें कि जालना पुलिस को क्लास A और नागपुर पुलिस को क्लास B के आधार पर पुरस्कार मिला है। एक पुलिस सर्कुलर के अनुसार, 6,100 से कम भारतीय दंड संहिता मामलों वाली पुलिस यूनिट को ‘श्रेणी ए’ में रखा गया है, जबकि 6,100 से अधिक आईपीसी मामलों वाली पुलिस इकाइयों को ‘श्रेणी बी’ में रखा गया है।

बता दें कि ‘क्लास ए’ में रायगढ़ जिला पुलिस को दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार मिला, जबकि सिंधुदुर्ग जिला पुलिस ने सत्र परीक्षण मामलों में सजा के लिए सर्वश्रेष्ठ इकाई का पुरस्कार जीता। पुलिसिंग के लिए प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ यूनिट के लिए बीड जिला पुलिस और सामुदायिक पुलिस पहल में सर्वश्रेष्ठ यूनिट के लिए गढ़चिरौली पुलिस को पुरस्कार हासिल हुआ है।

क्लास B में, पुणे शहर पुलिस ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता वहीं मीरा-भायंदर-वसई विरार पुलिस ने पुलिसिंग के लिए प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ यूनिट का पुरस्कार जीता। सोलापुर ग्रामीण पुलिस ने दो पुरस्कार जीते है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस यूनिट का मूल्यांकन 45 पूर्व-चयनित मापदंडों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। बता दें कि जालना पुलिस बल औरंगाबाद रेंज के अंतर्गत आता है।

बता दें कि जालना पुलिस बल औरंगाबाद रेंज के अंतर्गत आता है। इसी रेंज की औरंगाबाद ग्रामीण पुलिस को ‘क्लास A’ में 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार मिला था।

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डॉ विनय प्रकाश सिंह ने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला

डॉ विनय प्रकाश सिंह ने 1 जनवरी 2023 को एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह पहली बार है कि कोई भारतीय ,डाक क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। डॉ सिंह 4 साल तक पद पर बने रहेंगे। पूर्व सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग, डॉ. विनय प्रकाश सिंह को अगस्त-सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं एपीपीयू कांग्रेस के दौरान महासचिव के रूप में चुना गया था।

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APPU का लक्ष्य

एपीपीयू का लक्ष्य डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना के लिए सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार,सुविधा देना और सुधार करना है। विभिन्न यूपीयू परियोजनाओं के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में, एपीयूयू यह सुनिश्चित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाता है कि यूपीयू की सभी तकनीकी और परिचालन परियोजनाएं इस क्षेत्र में पूरी हो जाएं ताकि क्षेत्र को सर्वोत्तम संभव तरीके से वैश्विक डाक नेटवर्क में एकीकृत किया जा सके।

एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में

एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) एशियाई-प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। एपीपीयू इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का एकमात्र संघ है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। महासचिव, संघ की गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं और एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज के निदेशक भी होते हैं ,जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर सरकारी डाक प्रशिक्षण संस्थान है।

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गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन

देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा। इस आयोजन का मकसद भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करना है। पर्पल फेस्ट के आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोवा में होने जा रहे इस फेस्ट के आयोजकों के मुताबिक, ‘हमारे देश में खेल का बड़ा महत्व है और एक बड़ी दिव्यांग आबादी होने की वजह से इस बड़े समुदाय के लिए भी खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है।’

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गोवा में खेलों का ‘महाकुंभ’

‘पर्पल फेस्ट 2023, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी’ का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक हो रहा है। गोवा के स्टेट कमिश्नर गुरुप्रसाद पावस्कर के मुताबिक 3 दिवसीय कार्यक्रम में ऑल इंडिया ओपन पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप, यूनिफाइड बीच क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट और पर्पल आई-रन मैराथन जैसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। ये खेल गोवा सरकार (Goa Government) द्वारा आयोजित पीडब्ल्यूडी (PwD) के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं।

सीजेआई होंगे मुख्य वक्ता

इस कार्यक्रम का आयोजन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, गोवा द्वारा संयुक्त रूप से गोवा के समाज कल्याण और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से हो रहा है। पर्पल फेस्ट 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ मुख्य वक्ता होंगे। दिव्यांग जन के लिए होने वाले इस तरह का आयोजन ना सिर्फ गोवा में ,बल्कि देश में पहली दफा हो रहा है और इसका मकसद समाज में सबको समान दर्जा और अवसर प्राप्त कराना है।

‘पर्पल अम्बेसडर’

भारत सरकार द्वारा 21 तरह की विकलांगता को अधिसूचित किया गया है, और इनमें से प्रत्येक तरह की विकलांगता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी आयोजन के अम्बेसडर होंगे। पर्पल फेस्ट के लिए भारत के लिए अपनी तरह का ये पहला आयोजन है ,जो दिव्यांग लोगों को समाज में अन्य के साथ एक मंच पर लाता है।

‘पर्पल फेस्ट 2023, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी’ के कुछ मुख्य आकर्षण इस प्रकार है.

पर्पल थिंक टैंक – इस सेगमेंट में शारीरिक अक्षमता में समावेशी शिक्षा और रोजगार पर बातचीत और चर्चाओं की एक श्रृंखला होगी।

पर्पल फन – इस आयोजन में एक ब्लाइंड कार रैली, बर्ड वाचिंग, समुद्र तटों, मंदिरों और चर्च जैसे पर्यटन स्थलों की यात्रा जैसी विभिन्न मजेदार गतिविधियों का सुपर कॉम्बो होगा।

पर्पल एक्सपीरियंस जोन – एक्सपीरियंस जोन इस विशिष्ट समूह के लिए कुछ सीखने का एक अनुभव होगा।

पर्पल एक्जीबिशन – इस प्रदर्शनी में नवीनतम सहायक उपकरण और उपकरण, दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा बनाए गए उत्पादों, कला शिविरों और विभिन्न गतिविधियों के स्टाल होंगे।

पर्पल रेन – प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा विभिन्न मनोरंजक और दिलचस्प लाइव शो जैसे संगीत समारोह, नृत्य प्रदर्शन, और स्टैंड-अप कॉमेडी इस सेगेमेंट का हिस्सा होंगे।

आयोजन का मुख्य उद्देश्य

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विकलांगता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना और इन बाधाओं को दूर करने के लिए PwD (पर्सन विथ डिसेबिलिटी) के साथ सहयोग करना है। पर्पल फेस्ट आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उन क्षमताओं के बारे में शिक्षित करना है जो विकलांग व्यक्तियों के पास हैं।

पर्पल थीम क्यों?

पर्पल फेस्ट के आयोजकों के मुताबिक इस आयोजन के लिए पर्पल यानी बैंगनी रंग चुनने की वजह ये है कि बैंगनी रंग पॉपुलैरिटी के हिसाब से दिव्यांगता से जुड़ा है। इस रंग का इस्तेमाल दिव्यांग लोगों की शक्ति का उल्लेख करने वाले प्रचारकों, डोनेशन और फंड रेजिंग करने के लिए संस्थानों और सरकारों द्वारा भी उपयोग किया जा रहा है।

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एसबीआई एमएफ को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली

भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं के माध्यम से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को अपनी मंजूरी दे दी। फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड और डीएसपी म्यूचुअल फंड को भी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है।

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इस विकास के बारे में अधिक:

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों में खरीदारी गतिविधि में वृद्धि देखी गई, अन्यथा कमजोर व्यापक बाजार में शेयर की कीमत 7% तक बढ़ गई और एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। रिज़र्व बैंक इंडिया (RBI) द्वारा SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (SBIFML) को बैंक में शेयर हासिल करने की अनुमति देने के बाद निजी ऋणदाता के शेयर की कीमत को बढ़ावा मिला।

बैंक का स्वामित्व:

30 सितंबर, 2022 तक, प्रवर्तक समूह की संस्थाओं की बैंक में 74.5% हिस्सेदारी है, जबकि म्यूचुअल फंड और विदेशी संस्थानों के पास क्रमशः 13.17% और 4.26% शेयर हैं। अन्य लोगों में खुदरा निवेशकों की 6.73% हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चला है कि एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड की बैंक में 3.09% हिस्सेदारी है।

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एक्सिस बैंक ने व्यवसायों के लिए पूर्णत: डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने हेतु ओपन के साथ किया सहयोग

भारत निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक, एक्सिस बैंक ने एसएमई, फ्रीलांसरों, होमप्रेन्योर सहित अपने ग्राहकों के लिए पूर्णत: नेटिव डिजिटल करंट अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करने हेतु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बैंकिंग उद्यम, ओपन के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी भुगतान, लेखा, पेरोल, अनुपालन, व्यय प्रबंधन और कई अन्य सेवाओं सहित व्यापार प्रबंधन के लिए ओपन के समग्र वित्तीय स्वचालन उपकरणों के साथ-साथ एक्सिस बैंक का संपूर्ण बैंकिंग अनुभव विशाल व्यावसायिक समुदाय को उपलब्ध कराती है। इस साझेदारी के साथ, सभी मौजूदा एक्सिस बैंक खाताधारकों को ओपन के ऑल-इन-वन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच प्राप्त होती है, जिसका उपयोग वर्तमान में 30 लाख से अधिक व्यवसायों द्वारा किया जाता है।

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पूर्णत: डिजिटल चालू खाता शुरू करने के लिए किसी फिनटेक कंपनी के साथ एक्सिस बैंक की यह पहली साझेदारी है। यह डिजिटल चालू खाता उत्पाद ग्राहकों को काफी समय और प्रयास बचाने में मदद करेगा, क्योंकि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पैन और आधार का उपयोग करके वीडियो केवाईसी के बाद पूरी तरह से डिजिटल होगी। खाता खोलने की प्रक्रिया बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस है जिससे कागजी कार्रवाई की परेशानी नहीं होती। शून्य दस्तावेज़ अपलोड सुविधा के साथ, यह चालू खाता उत्पाद बाजार में दूसरों से काफी अलग है। इस खाते का उपयोग करके, ग्राहक 250+ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और ग्रैब डील्स के माध्यम से 50त्न तक कैशबैक का दावा कर सकते हैं।

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सरकार ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की

केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। इस समिति में 17 सदस्‍य होंगे, जिसकी अध्‍यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। उच्चाधिकार समिति में लद्दाख के उप-राज्यपाल आर.के. माथुर, सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, लेह और करगिल पर्वतीय परिषदों के अध्यक्ष, लेह-करगिल शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि, करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी शामिल हैं।

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समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए वहां की संस्कृति और भाषा के संरक्षण पर चर्चा करेगी। यह लोगों के लिए रोजगार और भूमि का संरक्षण, समावेशी विकास, रोजगार सृजन और लद्दाख की लेह-करगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के सशक्तिकरण से संबंधित उपायों पर भी चर्चा करेगी।

समिति का गठन

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता वाली समिति लद्दाख के लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देगी। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची के तहत मान्यता की मांग को लेकर 7 जनवरी को जम्मू में बैठकों और प्रदर्शनों की योजना बनाई है।

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