प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान भारत-मलेशिया के बीच व्यापार और ऊर्जा पर अहम समझौते

भारत और मलेशिया ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुआलालंपुर यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणाली और सुरक्षा से जुड़े 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण भारतीय रुपये और मलेशियाई रिंगिट में स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार निपटान को बढ़ावा देने पर जोर रहा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में यह यात्रा भारत–मलेशिया संबंधों को नई गति देने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संकेत देती है।

भारत–मलेशिया समझौतों का अवलोकन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय मलेशिया यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया ने 11 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के संबंध चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। कुआलालंपुर में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ हुई वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को 18.6 अरब डॉलर से आगे बढ़ाने का लक्ष्य तय किया, जो भारत–मलेशिया साझेदारी के एक नए चरण की शुरुआत को दर्शाता है।

रुपया–रिंगिट में व्यापार निपटान पर जोर

बैठक का एक बड़ा परिणाम स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान को बढ़ावा देना रहा। दोनों नेताओं ने भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक नेगारा मलेशिया के बीच सहयोग की सराहना की, जिससे भारतीय रुपये और मलेशियाई रिंगिट में इनवॉइसिंग और भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे तीसरी मुद्रा पर निर्भरता घटेगी, लेनदेन लागत कम होगी और द्विपक्षीय व्यापार व निवेश में वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी।

डिजिटल भुगतान और NPCI–PayNet सहयोग

भारत और मलेशिया ने NPCI इंटरनेशनल लिमिटेड और PayNet मलेशिया के बीच सहयोग की घोषणा भी की। इस साझेदारी से सीमा-पार डिजिटल भुगतानों को आसान बनाने के लिए द्विपक्षीय भुगतान लिंक स्थापित किया जाएगा। यह कदम भारत की फिनटेक कूटनीति को मजबूत करने और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच रियल-टाइम रिटेल भुगतान कनेक्टिविटी बढ़ाने में सहायक होगा।

सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन

11 समझौतों में से सेमीकंडक्टर और आपदा प्रबंधन में सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। दोनों देशों ने वैश्विक रणनीतिक महत्व वाले सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में साझेदारी की संभावनाओं पर सहमति जताई। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग पर चर्चा हुई, जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सप्लाई चेन विविधीकरण के अनुरूप है।

पाम ऑयल, व्यापार पहुंच और श्रमिक गतिशीलता

मलेशिया ने भारत को टिकाऊ पाम ऑयल के भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने तेल पाम की खेती और मूल्यवर्धित पाम आधारित उत्पादों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसके साथ ही बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों के समाधान और श्रमिकों व पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए संरचित संवाद पर सहमति बनी।

व्यापार समझौते और ASEAN सहयोग

दोनों नेताओं ने मलेशिया–भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते और ASEAN–भारत वस्तु व्यापार समझौते के महत्व पर जोर दिया। AITIGA की चल रही समीक्षा का स्वागत किया गया ताकि इसे अधिक व्यापार-सहज और वर्तमान वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा सके। भारत ने ASEAN के साथ गहरे जुड़ाव की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें मलेशिया एक प्रमुख साझेदार है।

रक्षा, इंडो-पैसिफिक और रणनीतिक विश्वास

सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद निरोध, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने की बात कही। दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भारत ने मलेशिया के सबाह में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत–मलेशिया संबंधों को “विशेष” और रणनीतिक विश्वास पर आधारित बताया।

BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को दिया बड़ा इनाम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की विजेता भारतीय टीम के लिए ₹7.5 करोड़ के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। यह ऐलान हरारे में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की 100 रन की शानदार जीत के एक दिन बाद किया गया। इस जीत ने एक बार फिर आयु-वर्ग क्रिकेट में भारत की गहरी प्रतिभा और मजबूत क्रिकेट प्रणाली को उजागर किया।

भारत की अंडर-19 विश्व कप में दबदबा जीत

आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में इंग्लैंड अंडर-19 टीम को 100 रनों से हराया। इस जीत के साथ भारत ने अपना छठा अंडर-19 विश्व कप खिताब जीता और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम के रूप में अपना रिकॉर्ड और मजबूत किया। यह उपलब्धि भारत की मजबूत जूनियर क्रिकेट प्रणाली और गहरी प्रतिभा को दर्शाती है।

₹7.5 करोड़ के नकद पुरस्कार का विवरण

बीसीसीआई द्वारा घोषित ₹7.5 करोड़ की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों, सहयोगी व तकनीकी स्टाफ तथा जूनियर चयन समिति के बीच वितरित की जाएगी। यह फैसला न केवल मैदान पर प्रदर्शन को, बल्कि प्रतिभा पहचान, कोचिंग और तैयारी में शामिल पर्दे के पीछे के प्रयासों को भी सम्मान देता है। ऐसे पुरस्कार युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करते हैं और जमीनी स्तर पर क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं।

भारतीय क्रिकेट के लिए इस जीत का महत्व

अंडर-19 स्तर पर भारत की निरंतर सफलता वरिष्ठ क्रिकेट के लिए एक मजबूत प्रतिभा पाइपलाइन को दर्शाती है। कई पूर्व अंडर-19 खिलाड़ी आगे चलकर भारत की सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2026 का खिताब भारत की दीर्घकालिक योजना, सुव्यवस्थित घरेलू प्रतियोगिताओं और युवा विकास पर निरंतर फोकस को रेखांकित करता है, जिससे अंडर-19 विश्व कप भविष्य के अंतरराष्ट्रीय सितारों के लिए एक अहम मंच बनता है।

अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के बारे में

आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित एक वैश्विक युवा टूर्नामेंट है, जिसका उद्देश्य भविष्य के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों की पहचान और उन्हें तैयार करना है। इसका पहला संस्करण वर्ष 1988 में आयोजित हुआ था। भारत अब तक रिकॉर्ड छह बार इस टूर्नामेंट का चैंपियन बन चुका है।

भारत ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड 2-नैनोमीटर चिप डिजाइन की

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में क्वालकॉम द्वारा विकसित 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किया। 7 फरवरी 2026 को घोषित यह लॉन्च अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे पाँचवीं औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ रही है, भारत को डीप-टेक नवाचार का वैश्विक केंद्र बनना होगा। यह लॉन्च वैश्विक सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग और डिज़ाइन क्षमताओं में भारत की बढ़ती अहमियत का स्पष्ट संकेत है।

2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च का विवरण

क्वालकॉम द्वारा 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का लॉन्च इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 एनएम तकनीक चिप डिज़ाइन की अग्रिम सीमा (फ्रंटियर) को दर्शाती है। छोटे नोड्स का अर्थ है अधिक प्रदर्शन, कम ऊर्जा खपत और एआई, टेलीकॉम व हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे उन्नत अनुप्रयोगों में बेहतर क्षमता। भारत से ऐसे अत्याधुनिक डिज़ाइन कार्य का प्रदर्शन यह साबित करता है कि भारत अब केवल बैक-एंड आईटी हब नहीं रहा, बल्कि वैश्विक वैल्यू चेन में हाई-एंड सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग का प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है।

सेमीकंडक्टर विकास पर अश्विनी वैष्णव का दृष्टिकोण

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विशाल प्रतिभा पूल के कारण दुनिया भारत को आशा की दृष्टि से देख रही है। उन्होंने वैश्विक समुदाय के लिए सह-निर्माण और सह-विकास (को-क्रिएशन और को-डेवलपमेंट) की भारत की सोच को रेखांकित किया। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक नेतृत्व के चलते इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिससे उन दशकों की चूकों को पलटा गया जब सेमीकंडक्टर चिप्स के महत्व को कम आंका गया था।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन: 28 एनएम से उन्नत डिज़ाइन तक

मंत्री ने स्पष्ट किया कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत ने संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। शुरुआत 28 एनएम तकनीक से की गई, जो ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, पावर मैनेजमेंट और रणनीतिक क्षेत्रों सहित वर्तमान आवश्यकताओं के लगभग 75% को पूरा करती है। वर्तमान में 10 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं, जिनमें से चार पायलट उत्पादन में हैं। ये इकाइयाँ वैलिडेशन और कस्टमर क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया में हैं, जो भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्स का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

चिप डिज़ाइन में प्रतिभा और विश्वविद्यालय पारिस्थितिकी तंत्र

2 एनएम चिप लॉन्च के दौरान भारत में सेमीकंडक्टर टैलेंट डेवलपमेंट की तेज़ प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया। वर्ष 2022 से अब तक देश के 315 विश्वविद्यालयों को Synopsys, Cadence और Siemens जैसे वैश्विक लीडर्स के उन्नत EDA टूल्स से सुसज्जित किया गया है। दूर-दराज़ के संस्थानों के छात्र भी अब चिप डिज़ाइन, टेप-आउट और वास्तविक दुनिया की कार्यक्षमता का सत्यापन कर रहे हैं। यह व्यापक प्रतिभा पाइपलाइन भारत को दीर्घकालिक रणनीतिक बढ़त देती है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: आगे क्या बदलेगा

आगे की दिशा में सरकार ISM 2.0 लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसका पहला फोकस ऐसी डिज़ाइन कंपनियों और स्टार्टअप्स पर होगा जो उत्पाद को अवधारणा से बाज़ार तक ले जा सकें। दूसरा फोकस सेमीकंडक्टर के पूरे इकोसिस्टम—उपकरण, रसायन, गैसें, परीक्षण और वैलिडेशन—को भारत में विकसित करना होगा। तीसरा फोकस विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी कर उन्नत कौशल को गहरा करना और विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं के समाधान पर काम करना होगा।

पाँचवीं औद्योगिक क्रांति और उद्योग–शिक्षा साझेदारी

मंत्री ने जोर दिया कि पाँचवीं औद्योगिक क्रांति के दौर में सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग अनिवार्य है। डीप-टेक नवाचार में नेतृत्व के लिए छात्रों और पेशेवरों का निरंतर अपस्किलिंग और रिस्किलिंग आवश्यक है। उद्योग-प्रेरित पाठ्यक्रम, व्यावहारिक अनुभव और समाधान-केंद्रित शोध भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अधिक मूल्य प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे। 2 एनएम सेमीकंडक्टर चिप का लॉन्च इसी भविष्य-उन्मुख, एकीकृत विकास दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

जापान की PM ताकाइची ने चुनाव में शानदार जीत हासिल की

जापान ने एक ऐतिहासिक राजनीतिक क्षण देखा है। 8 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने आम चुनावों में भारी जीत दर्ज की। चुनाव परिणामों ने जापानी राजनीति में स्पष्ट बदलाव का संकेत दिया और पद संभालने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें एक मजबूत जनादेश मिला। इस प्रचंड जीत से अर्थव्यवस्था, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े सुधारों को आगे बढ़ाने की उनकी स्थिति और मजबूत हुई है, जिससे आने वाले वर्षों में जापान की राजनीतिक दिशा नए सिरे से आकार ले सकती है।

जापान चुनाव 2026

जापान चुनाव 2026 सुर्खियों में है क्योंकि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की नेता सनाए ताकाइची ने संसद के शक्तिशाली निचले सदन में दो-तिहाई सुपरमेजोरिटी हासिल की है। NHK के अनुमानों के अनुसार, 465 सदस्यीय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में LDP ने 316 सीटें जीतीं, जो बहुमत के लिए आवश्यक 261 सीटों से कहीं अधिक हैं। यह 1955 में पार्टी की स्थापना के बाद से उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है।

जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक जनादेश

सनाए ताकाइची अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। इस शुरुआती चुनाव में उनकी निर्णायक जीत ने उनकी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत कर दिया है। LDP की सीट संख्या ने 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री यासुहिरो नाकासोने के नेतृत्व में बने 300 सीटों के रिकॉर्ड को भी पार कर लिया। पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल इस व्यापक जनसमर्थन का प्रतीक था, जिसमें खासतौर पर युवा मतदाताओं के बीच ताकाइची की लोकप्रियता झलकती है।

सनाए ताकाइची ने समय से पहले चुनाव क्यों कराया

प्रधानमंत्री बनने के महज तीन महीने बाद ताकाइची ने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया। यह एक रणनीतिक कदम था। हाल के वर्षों में सत्तारूढ़ दल को फंडिंग और धार्मिक संगठनों से जुड़े घोटालों का सामना करना पड़ा था। अपनी ऊँची लोकप्रियता को देखते हुए ताकाइची ने शासन को स्थिर करने और जनता का भरोसा फिर से हासिल करने के लिए नया जनादेश मांगा। यह दांव सफल रहा क्योंकि विपक्ष एकजुट चुनौती पेश करने में नाकाम रहा।

कमजोर विपक्ष और चुनावी समीकरण

विपक्षी दल नए गठबंधनों के बावजूद बिखरे रहे। कोमेइतो और संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान जैसे मध्यमार्गी समूहों को भारी नुकसान हुआ और उनकी सीटें लगभग आधी रह जाने का अनुमान है। वहीं, सानसेइतो जैसी छोटी राष्ट्रवादी पार्टियों ने कुछ बढ़त जरूर बनाई, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनौती देने लायक नहीं बन सकीं। विपक्ष की यह कमजोरी LDP की प्रचंड जीत का बड़ा कारण बनी।

प्रचंड जीत के बाद प्रमुख नीतिगत एजेंडा

निचले सदन में सुपरमेजोरिटी मिलने के बाद ताकाइची एक दक्षिणपंथी नीतिगत एजेंडा को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं। उनकी प्राथमिकताओं में अर्थव्यवस्था को गति देना, सुरक्षा और रक्षा नीतियों में बदलाव, हथियार निर्यात पर लगी पाबंदियों को ढील देना और चीन के साथ बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है। साथ ही, उन्होंने आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी विकास और बढ़ती महंगाई व धीमी वेतन वृद्धि से निपटने के लिए सक्रिय सरकारी खर्च पर भी जोर दिया है।

सुरक्षा, रक्षा और आव्रजन नीतियों में बदलाव

सनाए ताकाइची ने दिसंबर 2026 तक जापान की रक्षा नीति में संशोधन का वादा किया है, जिससे देश सख्त युद्धोत्तर शांतिवाद से धीरे-धीरे दूर जा सकता है। वह रक्षा खर्च बढ़ाने के पक्ष में हैं, जिसमें अमेरिका के दबाव का भी असर दिखता है। उनकी सरकार से सख्त आव्रजन नीतियों, विदेशी संपत्ति स्वामित्व पर कड़े नियमों और मजबूत जासूसी-रोधी कानूनों की भी उम्मीद है। ये कदम रूढ़िवादी मतदाताओं को आकर्षित करते हैं, हालांकि नागरिक अधिकारों को लेकर चिंताएं भी जताई जा रही हैं।

भारत ने देश के इस हिस्से से देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की

मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से भारत की कृषि नीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। 7 फरवरी 2026 को सीहोर जिले के आमलाहा से देशव्यापी दाल क्रांति का शुभारंभ किया गया। इसी अवसर पर दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को औपचारिक रूप से लागू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की आयातित दालों पर निर्भरता को समाप्त करना है। इस पहल ने जमीनी स्तर से स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब दालों का आयातक नहीं, बल्कि वैश्विक निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, जहाँ किसान नीति-निर्माण के केंद्र में होंगे।

आमलाहा से देशव्यापी दाल क्रांति का शुभारंभ

देशव्यापी दाल क्रांति का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र (FLRP) से शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय दलहन परामर्श में केंद्रीय व राज्य कृषि मंत्री, वैज्ञानिक, एफपीओ, बीज कंपनियाँ, मिलर्स और प्रगतिशील किसान शामिल हुए। यह संवाद पहले की नीति बैठकों से अलग, फाइल-आधारित नहीं बल्कि खेत-आधारित रहा। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का रोडमैप सीधे किसानों की भागीदारी से तैयार किया गया, जो किसान-केंद्रित कृषि शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

दालों में आत्मनिर्भरता मिशन: स्पष्ट नीति दिशा

आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य भारत को दाल उत्पादन में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दालों का आयात “शर्म की बात” है और भारत को निर्यातक बनना चाहिए। मिशन का फोकस दालों के रकबे में वृद्धि, उत्पादकता सुधार और किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित करने पर है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि दालों में आत्मनिर्भरता कोई नारा नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसान आय वृद्धि से जुड़ी दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

बीज से बाजार तक: मूल्य शृंखला पर जोर

इस मिशन का एक प्रमुख स्तंभ बीज से बाजार तक की मूल्य शृंखला है। सरकार गुणवत्तापूर्ण बीज, वैज्ञानिक खेती, प्रसंस्करण और सुनिश्चित बाजारों पर ध्यान देगी। अब बीजों की केंद्रीय स्तर पर दिल्ली से रिलीज नहीं होगी। इसके बजाय बीज गांव और राज्य स्तरीय बीज प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा, ताकि किसानों को क्षेत्र-विशिष्ट, उच्च उपज वाली किस्में मिलें। क्लस्टर से जुड़ने वाले किसानों को बीज किट और ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता मॉडल दलहन खेती के लिए दी जाएगी।

क्लस्टर मॉडल और 1,000 दाल मिल योजना

दाल क्रांति के तहत क्लस्टर-आधारित मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा, जहाँ दालों का प्रसंस्करण उत्पादन स्थल पर ही होगा। केंद्र सरकार देशभर में 1,000 दाल मिलों की स्थापना को समर्थन देगी, प्रत्येक इकाई पर ₹25 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। अकेले मध्य प्रदेश को 55 दाल मिलें मिलेंगी। इससे ग्रामीण रोजगार सृजन, कटाई-पश्चात नुकसान में कमी और मूल्य संवर्धन के जरिए किसानों की आय बढ़ेगी।

अंतरराष्ट्रीय समझौतों में किसानों के हित सुरक्षित

अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर चिंताओं को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने भरोसा दिलाया कि भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, दालें, डेयरी, पोल्ट्री, एथेनॉल और सब्ज़ियाँ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये समझौते बासमती चावल, मसाले, वस्त्र आदि के निर्यात को बढ़ाएंगे, जबकि एमएसपी, घरेलू उत्पादन और किसान बाजार प्राथमिकता बने रहेंगे।

भारत के लिए दालों का महत्व

भारत की बड़ी शाकाहारी आबादी के लिए दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। बड़े उत्पादक होने के बावजूद मांग-आपूर्ति अंतर के कारण भारत को दालों का आयात करना पड़ता है। दाल उत्पादन बढ़ने से पोषण सुधार, मृदा स्वास्थ्य (नाइट्रोजन स्थिरीकरण) और किसान आय में वृद्धि होती है। एक मजबूत दलहन क्षेत्र विदेशी मुद्रा की बचत करता है और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।

दालों में आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses)

पहलू	विवरण
मिशन का नाम	दालों में आत्मनिर्भरता मिशन
उद्देश्य	दाल उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना
घोषणा किसने की	वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (बजट भाषण में)
शुभारंभ तिथि	11 अक्टूबर, 2025 (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा)
बजट संदर्भ	केंद्रीय बजट 2025–26
मिशन अवधि	6 वर्ष (2025–26 से 2030–31)
कुल परिव्यय	₹11,440 करोड़

मिशन के मुख्य फोकस क्षेत्र

फोकस क्षेत्र	विवरण
जलवायु-सहिष्णु किस्में	उच्च प्रोटीन एवं जलवायु-सहिष्णु दाल किस्मों का विकास और प्रसार
उत्पादकता वृद्धि	उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों से उपज बढ़ाना
क्षेत्र विस्तार	अधिक भूमि को दालों की खेती के अंतर्गत लाना
कटाई-उपरांत प्रबंधन	भंडारण, प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना को सुदृढ़ करना
किसान पारिश्रमिक	दाल किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना

ICMR ने क्यासानूर वन रोग के लिए शुरू किया मानव ट्रायल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 फरवरी 2026 को बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ (केएफडी) यानी ‘बंदर बुखार’ के लिए सुधारित और प्रभावी वैक्सीन के मानव क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत कर दी है। यह बीमारी पश्चिमी घाट क्षेत्र के कई राज्यों को प्रभावित करती है। स्वदेशी अनुसंधान के माध्यम से विकसित यह नया वैक्सीन रोग की रोकथाम और क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता को दर्शाता है।

क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ (KFD) वैक्सीन में प्रगति

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ के उन्नत वैक्सीन के लिए फेज-I मानव क्लीनिकल ट्रायल शुरू कर दिए हैं।
यह वैक्सीन विकास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के तहत किया जा रहा है।
यह कदम दक्षिण भारत के वन क्षेत्रों में फैलने वाली टिक-जनित वायरल बीमारी KFD को नियंत्रित करने की दिशा में भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ क्या है

क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ एक टिक-जनित वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है।
इससे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्य प्रभावित होते हैं।
यह बीमारी तेज बुखार, रक्तस्राव जैसे लक्षण और गंभीर मामलों में तंत्रिका संबंधी जटिलताओं का कारण बनती है।
चूंकि KFD क्षेत्र-विशेष तक सीमित है और वन कर्मियों व ग्रामीण आबादी को अधिक प्रभावित करती है, इसलिए इसके लिए प्रभावी वैक्सीन का विकास अत्यंत आवश्यक है।

ICMR द्वारा स्वदेशी वैक्सीन विकास

कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर ICMR ने क्यासानूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ के लिए नई वैक्सीन विकसित करने की जिम्मेदारी संभाली।
यह परियोजना इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) के सहयोग से संचालित की जा रही है।
यह वैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी, दो-डोज़, एडजुवेंटेड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसे 28 दिनों के अंतराल पर दिया जाता है, जिससे इसकी किफायती कीमत और स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

पशु परीक्षण और सुरक्षा जांच पूरी

उन्नत KFD वैक्सीन ने पशुओं पर किए गए चैलेंज स्टडी और टॉक्सिसिटी टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं।
इन अध्ययनों से वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की पुष्टि हुई।
इसके बाद नियामक मानकों के अनुरूप GLP-ग्रेड वैक्सीन सामग्री का निर्माण किया गया।
इन प्री-क्लीनिकल चरणों की सफलता ने मानव परीक्षण का मार्ग प्रशस्त किया।

फेज-I क्लीनिकल ट्रायल और नियामक मंजूरी

प्री-क्लीनिकल सफलता के बाद वैक्सीन ने फेज-I मानव क्लीनिकल ट्रायल में प्रवेश किया।
यह चरण केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की मंजूरी के बाद शुरू हुआ।
फेज-I ट्रायल में मुख्य रूप से स्वस्थ स्वयंसेवकों में वैक्सीन की सुरक्षा और इम्यून रिस्पॉन्स का आकलन किया जाता है।
सफल होने पर वैक्सीन आगे के क्लीनिकल चरणों में जाएगी।

आगे की राह

यदि फेज-I ट्रायल के परिणाम सकारात्मक रहते हैं, तो वैक्सीन के लिए आगे के क्लीनिकल परीक्षण किए जाएंगे।
सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मक क्षमता स्थापित होने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए CDSCO से अनुमति ली जाएगी।
भारत सरकार ने ग्रामीण और वन-आश्रित समुदायों को प्रभावित करने वाली क्षेत्र-विशेष स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में राज्यों को पूरा सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

20 साल का इंतज़ार खत्म: दक्षिण अफ्रीका ने स्वदेशी FMD वैक्सीन लॉन्च की

दक्षिण अफ्रीका ने पशु स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। 7 फरवरी 2026 को देश का लगभग 20 वर्षों में पहला स्वदेशी फुट-एंड-माउथ डिज़ीज़ (एफएमडी) वैक्सीन पेश किया गया। यह वैक्सीन स्थानीय स्तर पर कृषि अनुसंधान परिषद (Agricultural Research Council) द्वारा विकसित और निर्मित की गई है। इसका उद्देश्य रोग नियंत्रण को मजबूत करना, पशुपालकों और पशुधन की सुरक्षा करना तथा आयातित टीकों पर निर्भरता कम करना है। अधिकारियों के अनुसार, यह पहल पशुधन को नुकसान पहुँचाने वाली गंभीर बीमारियों में से एक के खिलाफ विज्ञान-आधारित और सक्रिय प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है।

दक्षिण अफ्रीका का पहला स्वदेशी एफएमडी वैक्सीन

दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में लॉन्च किया गया फुट-एंड-माउथ डिज़ीज़ (एफएमडी) वैक्सीन लगभग दो दशकों में देश में स्थानीय स्तर पर विकसित किया गया पहला वैक्सीन है। जोहान्सबर्ग में इसके शुभारंभ के दौरान कृषि मंत्री जॉन स्टीनहुइज़न ने 12,900 प्रारंभिक खुराकों की उपलब्धता की घोषणा की। इस वैक्सीन का विकास और उत्पादन कृषि अनुसंधान परिषद (Agricultural Research Council) द्वारा किया गया है। मार्च 2026 तक इसका साप्ताहिक उत्पादन 20,000 खुराकों तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे देशभर में व्यापक कवरेज सुनिश्चित होगी।

यह एफएमडी वैक्सीन रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है

यह नया एफएमडी वैक्सीन आयातित टीकों पर दक्षिण अफ्रीका की निर्भरता को काफी हद तक कम करता है, जो अक्सर महंगे होते हैं और वैश्विक आपूर्ति बाधाओं से प्रभावित रहते हैं। सरकार के अनुसार, स्थानीय उत्पादन से पशु-स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होती है और बीमारी के प्रकोप पर तेज़ प्रतिक्रिया संभव होती है। यह पहल प्रतिक्रियात्मक रोग नियंत्रण से आगे बढ़कर निवारक और विज्ञान-आधारित पशुधन प्रबंधन की दीर्घकालिक रणनीति को समर्थन देती है, जिससे किसानों की उत्पादकता सुरक्षित रहती है और अचानक होने वाले प्रकोपों से होने वाले आर्थिक नुकसान में कमी आती है।

फुट-एंड-माउथ डिज़ीज़: पशुधन के लिए गंभीर खतरा

फुट-एंड-माउथ डिज़ीज़ एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है, जो गाय, भैंस, सूअर, भेड़ और बकरियों जैसे खुरदार पशुओं को प्रभावित करता है। इससे बुखार और मुंह, खुरों तथा थनों पर दर्दनाक फफोले बनते हैं, जिससे दूध उत्पादन और मांस उत्पादन में तेज़ गिरावट आती है। वयस्क पशु अक्सर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कम उम्र के पशुओं में मायोकार्डाइटिस जैसी जटिलताओं के कारण मृत्यु दर अधिक होती है। यह रोग पशुधन व्यापार और ग्रामीण आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

वन्यजीवों से जुड़ा संक्रमण जोखिम

फुट-एंड-माउथ डिज़ीज़ वायरस के सभी सात ज्ञात सीरोटाइप्स वन्यजीव आबादी में पाए गए हैं। अफ्रीका में अफ्रीकी भैंस को इस वायरस का प्रमुख वाहक और दीर्घकालिक भंडार माना जाता है। हालांकि अन्य वन्यजीव भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी मेज़बान नहीं माना जाता। वन्यजीव-पशुधन संपर्क के कारण दक्षिण अफ्रीका में एफएमडी नियंत्रण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे व्यापक टीकाकरण और निगरानी कार्यक्रमों का महत्व बढ़ जाता है।

एफएमडी-मुक्त दर्जा बहाल करने और वैश्विक भरोसा

दक्षिण अफ्रीका के कृषि विभाग के अनुसार, घरेलू वैक्सीन का रोल-आउट विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ एफएमडी-मुक्त दर्जा पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को समर्थन देता है। यह दर्जा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की पशु-स्वास्थ्य प्रणाली पर भरोसा बहाल करने और पशुधन व पशु-उत्पादों के निर्यात बाजारों को फिर से खोलने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह वैक्सीन प्रकोप नियंत्रण और दीर्घकालिक रोग प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने में सहायक साबित होने की उम्मीद है।

भारत और अमरीका ने अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क की घोषणा की

भारत और अमेरिका ने अपने आर्थिक संबंधों को नया आकार देने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। 7 फ़रवरी 2026 को दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की, जिसका उद्देश्य टैरिफ में कटौती, बाज़ार तक पहुंच को आसान बनाना और आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करना है। यह पहल भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर चल रही वार्ताओं को और गति देती है तथा संतुलित और पारस्परिक व्यापार के साझा लक्ष्य को दर्शाती है। यह समझौता वस्तुओं, कृषि, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और डिजिटल व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक तालमेल और रणनीतिक साझेदारी के संकेत देता है।

अमेरिका–भारत अंतरिम व्यापार ढांचा: क्या तय हुआ है

अमेरिका–भारत अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा पारस्परिक और संतुलित लाभ पर आधारित व्यापार की नींव रखता है। इसमें त्वरित टैरिफ समायोजन, बाज़ार तक पहुंच और नियामकीय सहयोग पर ज़ोर दिया गया है, साथ ही अंतिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की राह तैयार की गई है। दोनों पक्षों ने प्रतीकात्मक घोषणाओं के बजाय ठोस परिणामों के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। यह ढांचा विश्वास, संतुलन और साझा आर्थिक प्राथमिकताओं का संकेत देता है तथा व्यापक दीर्घकालिक व्यापार संधि की ओर एक सेतु के रूप में उभरता है।

टैरिफ कटौती और बाज़ार पहुंच

इस ढांचे की प्रमुख विशेषता टैरिफ का युक्तिकरण है। भारत अमेरिका के औद्योगिक और कृषि उत्पादों—जैसे खाद्य तेल, पशु आहार, फल-मेवे, वाइन और स्पिरिट्स—पर शुल्क कम या समाप्त करेगा। इसके बदले अमेरिका भारतीय वस्तुओं—कपड़ा, चमड़ा, रसायन, हस्तशिल्प और मशीनरी—पर पहले लगाए गए अधिक शुल्कों के स्थान पर 18% का पारस्परिक टैरिफ लागू करेगा। इससे द्विपक्षीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा और पूर्वानुमेयता बढ़ने की उम्मीद है।

विमानन, फार्मा और रणनीतिक क्षेत्रों को राहत

अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए भारत-निर्मित विमानों और विमान-पुर्ज़ों पर टैरिफ हटाने पर सहमति दी है। भारत को ऑटोमोबाइल पुर्ज़ों के लिए प्राथमिक टैरिफ-रेट कोटा भी मिलेगा। जांच के अधीन, भारतीय जेनेरिक दवाओं को भी बातचीत के जरिए राहत मिल सकती है। ये कदम विमानन, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मा जैसे निर्यात व रोज़गार-प्रधान क्षेत्रों को बल देंगे।

गैर-टैरिफ बाधाएं और मानक

टैरिफ से आगे बढ़ते हुए, ढांचा लंबे समय से चली आ रही गैर-टैरिफ बाधाओं को भी संबोधित करता है। भारत अमेरिकी मेडिकल डिवाइसेज़, आईसीटी आयात और खाद्य उत्पादों से जुड़ी कुछ पाबंदियों में ढील देगा। दोनों देश मानकों, अनुरूपता आकलन और परीक्षण आवश्यकताओं पर सहयोग करेंगे, जिससे अनुपालन आसान होगा। यह पारदर्शिता और निवेशकों के भरोसे को मजबूत करेगा।

आपूर्ति शृंखलाएं, प्रौद्योगिकी और डिजिटल व्यापार

समझौते में आपूर्ति शृंखला लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान है। दोनों देश तीसरे देशों की गैर-बाज़ार प्रथाओं का मुकाबला करने, निर्यात नियंत्रण और निवेश जांच में समन्वय करेंगे। तकनीकी व्यापार—विशेषकर GPUs और डेटा-सेंटर से जुड़े उत्पाद—का विस्तार होगा। साथ ही, भविष्य के BTA के तहत मज़बूत डिजिटल व्यापार नियमों, भेदभाव-रोधी उपायों और नवाचार-आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

भारत की 500 अरब डॉलर की खरीद प्रतिबद्धता

इस ढांचे का एक बड़ा आकर्षण अगले पाँच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान खरीदने की भारत की मंशा है। इसमें ऊर्जा उत्पाद, विमान, कीमती धातुएं, तकनीकी वस्तुएं और कोकिंग कोयला शामिल हैं। यह प्रतिबद्धता ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करती है, औद्योगिक सहयोग बढ़ाती है और भारत को केवल व्यापारिक भागीदार नहीं, बल्कि रणनीतिक आर्थिक साझेदार के रूप में स्थापित करती है।

समाज सुधारक बाबा आमटे की पुण्यतिथि 2026

भारत आज अपने महान समाज सुधारकों में से एक बाबा आमटे को उनकी 18वीं पुण्यतिथि (9 फरवरी 2026) पर श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण कर रहा है। यह अवसर उनके गरीबों, बीमारों और वंचितों के लिए समर्पित आजीवन सेवा को एक बार फिर केंद्र में लाता है। बाबा आमटे ने विशेष रूप से कुष्ठ रोगियों और आदिवासी समुदायों के सम्मान, समानता और न्याय के लिए अपना जीवन अर्पित किया। उनके विचार, संघर्ष और कार्य आज भी देशभर में सामाजिक आंदोलनों, सार्वजनिक सेवा और नागरिक समाज को प्रेरणा देते हैं, और वर्षों बाद भी उनकी विरासत जीवित है।

बाबा आमटे पुण्यतिथि 2026

बाबा आमटे की पुण्यतिथि 2026 9 फरवरी को मनाई जा रही है, जो वर्ष 2008 में उनके निधन के 18 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इस दिन पूरे देश में उनके कुष्ठ रोग पुनर्वास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण आंदोलनों में दिए गए अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और नागरिक समाज उनके करुणा, सेवा और मानव गरिमा के आदर्शों को याद करते हैं।

बाबा आमटे कौन थे? प्रारंभिक जीवन और विचार

बाबा आमटे, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र में मुरलीधर देविदास आमटे के रूप में हुआ, एक संपन्न परिवार से थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में जेल गए नेताओं की पैरवी की। लेकिन कुष्ठ रोगियों की अमानवीय सामाजिक उपेक्षा को करीब से देखने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। इसी अनुभव ने उन्हें सुख-सुविधाओं वाला जीवन त्यागकर समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी।

कुष्ठ रोग पुनर्वास आंदोलन में बाबा आमटे

बाबा आमटे को मुख्यतः कुष्ठ रोग पुनर्वास के लिए जाना जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र में आनंदवन (वन ऑफ जॉय) की स्थापना की, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए उपचार, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने वाला आश्रम था। जब समाज उन्हें बहिष्कृत करता था, तब बाबा आमटे ने उन्हें समानता और सम्मान के साथ अपनाया। आनंदवन एक आत्मनिर्भर समुदाय बना और मानवीय पुनर्वास का वैश्विक उदाहरण स्थापित किया, जिसने समाज की कुष्ठ रोग के प्रति सोच को हमेशा के लिए बदल दिया।

नर्मदा बचाओ आंदोलन में भूमिका

अपने जीवन के उत्तरार्ध में बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने। उन्होंने सरदार सरोवर जैसे बड़े बांधों का विरोध किया, जिनसे हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित हो रहे थे। लगभग सात वर्षों तक नर्मदा नदी के तट पर रहकर उन्होंने जबरन विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति और अपर्याप्त पुनर्वास के मुद्दों को उजागर किया। उनकी सहभागिता ने आंदोलन को नैतिक बल और राष्ट्रीय पहचान दिलाई।

पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों पर दृष्टि

बाबा आमटे का दृढ़ विश्वास था कि विकास मानव-केंद्रित और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ होना चाहिए। नर्मदा आंदोलन के दौरान उन्होंने आदिवासी अधिकारों, नदी पारिस्थितिकी और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्रगति मानव पीड़ा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अहिंसक संघर्ष और जमीनी दृष्टिकोण के जरिए उन्होंने भारत में विकास बनाम विस्थापन की बहस को नई दिशा दी और पर्यावरणीय न्याय के अग्रदूत बने।

सम्मान और राष्ट्रीय मान्यता

समाज के प्रति असाधारण सेवा के लिए बाबा आमटे को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें पद्म श्री, पद्म विभूषण, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार शामिल हैं। ये सम्मान मानवता, सामाजिक सुधार और पर्यावरणीय सक्रियता के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को मान्यता देते हैं।

अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026

अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस (International Epilepsy Day) हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाना और इस स्थिति से जुड़ी भ्रांतियों तथा सामाजिक कलंक को दूर करना है। यह दिन मिथकों और सामाजिक कलंक से आगे बढ़कर संवेदनशीलता, समावेशन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पर जोर देता है। विश्वभर में 5 करोड़ से अधिक लोग मिर्गी से प्रभावित हैं, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 जागरूकता, जनपक्षधरता और वास्तविक कार्रवाई पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करता है।

अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस क्या है

अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस एक वैश्विक जागरूकता पहल है, जिसका नेतृत्व इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी (IBE) और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी (ILAE) द्वारा किया जाता है। यह दिन मिर्गी के बारे में जन-समझ को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। मिर्गी एक तंत्रिका संबंधी विकार है, जिसकी पहचान बार-बार आने वाले दौरों (seizures) से होती है। यह दिवस मिर्गी से प्रभावित लोगों के वास्तविक जीवन अनुभवों को सामने लाने, भेदभाव को चुनौती देने और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार व सामाजिक भागीदारी में समान अवसरों को बढ़ावा देने का वैश्विक मंच प्रदान करता है।

जागरूकता और शिक्षा क्यों ज़रूरी हैं

अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस का एक मुख्य उद्देश्य जागरूकता और शिक्षा है। मिर्गी को लेकर फैली गलत धारणाएँ अक्सर डर, बहिष्कार और सामाजिक कलंक का कारण बनती हैं। यह दिवस स्पष्ट करता है कि मिर्गी क्या है और क्या नहीं, जिससे सहानुभूति और सही व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। बेहतर जागरूकता से दौरे के समय सही मदद संभव होती है, समय पर पहचान (diagnosis) बढ़ती है और स्कूलों व कार्यस्थलों पर भेदभाव कम होता है। शिक्षा ही समावेशन और गरिमा की नींव है।

वैश्विक भागीदारी और सामूहिक आवाज़

अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर दुनिया भर में स्कूल कार्यक्रम, सामुदायिक आयोजन, नीति-चर्चाएँ, मीडिया कवरेज और डिजिटल अभियान आयोजित किए जाते हैं। ये गतिविधियाँ मिर्गी से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों की आवाज़ को मज़बूत करती हैं। सामूहिक वैश्विक भागीदारी यह संदेश देती है कि मिर्गी कोई हाशिये का मुद्दा नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकार से जुड़ा विषय है, जिस पर निरंतर और सामूहिक ध्यान आवश्यक है।

नीति और समावेशन के लिए जनपक्षधरता

जागरूकता से आगे बढ़कर, अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस नीतिगत बदलावों की भी मांग करता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की इंटरसेक्टरल ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एपिलेप्सी एंड अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स (IGAP) के अनुरूप है। इसका फोकस उपचार तक समान पहुंच, किफायती दवाएं, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी प्रणालियों पर है। यह सुनिश्चित करता है कि मिर्गी को केवल चिकित्सकीय नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी संबोधित किया जाए।

जागरूकता से कार्रवाई तक: एपिलेप्सी प्लेज 2026

अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 का एक प्रमुख आकर्षण एपिलेप्सी प्लेज की शुरुआत है। इस पहल के तहत व्यक्ति, स्कूल, कार्यस्थल और संगठन 2026 के दौरान एक ठोस कदम उठाने का संकल्प लेते हैं, जिससे जागरूकता, सुरक्षा या समावेशन में सुधार हो। यह पहल केवल सुनने तक सीमित न रहकर वास्तविक बदलाव सुनिश्चित करने पर ज़ोर देती है।

अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 क्यों महत्वपूर्ण है

अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 प्रतीकात्मक जागरूकता से आगे बढ़कर समुदाय-आधारित कार्रवाई की ओर संकेत करता है। समझ, नीतिगत समर्थन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर यह दिवस मिर्गी से प्रभावित लोगों के लिए गरिमा, सुरक्षा और समान अधिकारों के वैश्विक आंदोलन को मज़बूती देता है।

मिर्गी क्या है

मिर्गी एक दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार है, जिसमें मस्तिष्क की असामान्य गतिविधियों के कारण बार-बार दौरे पड़ते हैं। यह सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकती है और समय पर पहचान व दवाओं से कई मामलों में इसका प्रभावी इलाज संभव है।