पूरी दुनिया एक बार फिर ऐसे दौर की तरफ बढ़ती दिख रही है, जहां आम लोगों की जिंदगी पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण देखने को मिल सकता है। फर्क केवल इतना है कि इस बार वजह महामारी नहीं बल्कि ऊर्जा संकट है। ईरान से जुड़े तनाव एवं वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधा के चलते हालात तेजी से बदल रहे हैं। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कई देशों में ईंधन की कमी महसूस की जा रही है और सरकारें ऐसे कदम उठा रही हैं, जिनका असर किसी ‘लॉकडाउन’ जैसा महसूस हो सकता है।

कई शहरों में गैस न मिल पाने के वजह से वहां के कामगार ठीक उसी तरह अपने घर लौटने लगे हैं जैसे लॉकडाउन के समय लौटे थे। हाल ही में गुजरात के सूरत में कई कामगारों ने बताया कि लंबे समय से गैस नहीं मिल पा रही है और कई फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं। ऐसे में उन्हें मजबूरन अपने घर लौटना पड़ रहा है। कई शहरों के कामगार परेशान हो गए हैं और अपने घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई शहरों की गैस आधारित फैक्ट्रियां भी बंद होने लगी हैं।

हवाई यात्रा पर असर

ऊर्जा संकट का असर एविएशन सेक्टर पर भी साफ-साफ दिखाई दे रहा है। कई एयरलाइंस कंपनियां अपनी उड़ानों में कटौती कर रही हैं। इससे यात्राएं न केवल महंगी हो रही हैं, बल्कि विकल्प भी कम होते जा रहे हैं। सरकारें भी लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दे रही हैं। यह वही रणनीति है जो कोविड के दौरान अपनाई गई थी, जहां केवल जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति थी।

तेल संकट ने वैश्विक चिंता बढ़ाई

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर असर पड़ा है, जहां से विश्व का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। इस स्थिति का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ा है और कच्चे तेल की कीमतें 112 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने लगी हैं। तेल महंगा होने का असर केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही हैं। खाद्य उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों की कीमतें बढ़ने से आने वाले वक्त में खाने-पीने की चीजों पर भी दबाव बढ़ सकता है।

पेट्रोल-डीजल के लिए लंबी कतारें

विश्व के कई हिस्सों में ईंधन की सीमित उपलब्धता के चलते राशनिंग लागू की जा रही है। जापान एवं दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से लेकर बांग्लादेश, फिलीपींस और श्रीलंका तक पेट्रोल-डीजल के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कुछ देशों ने ऊर्जा वाउचर जारी किए हैं, जबकि कई जगह लोगों से यात्रा कम करने की अपील की जा रही है। यह संकेत है कि आने वाले वक्त में ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करने हेतु और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

यह संकट ‘लॉकडाउन’ जैसा क्यों लग रहा है?

विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही सरकारें इसे एनर्जी सिक्योरिटी कहें, लेकिन आम लोगों के लिए इसका अनुभव बहुत हद तक ‘लॉकडाउन’ जैसा हो सकता है। जब यात्रा सीमित हो, ईंधन नियंत्रित हो और लोगों को घर से काम करने के लिए कहा जाए, तो यह स्थिति एक तरह की प्रतिबंधित जीवनशैली की तरफ इशारा करती है। फर्क केवल इतना है कि इस बार कारण स्वास्थ्य नहीं बल्कि ऊर्जा की कमी है।

भारत समेत कई देशों पर बढ़ता दबाव

भारत जैसे देश जो बड़े पैमाने पर तेल आयात पर निर्भर हैं, इस संकट से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। यदि कीमतें और बढ़ती हैं तो इसका असर महंगाई, ट्रांसपोर्ट एवं रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखेगा। पाकिस्तान जैसे देश पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में ऊर्जा संकट उनकी स्थिति को और ज्यादा कठिन बना सकता है।

भारत ने 20 मार्च 2026 को 1 बिलियन टन (BT) कोयला उत्पादन का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। लगातार दूसरे वर्ष इस उपलब्धि को प्राप्त करना देश की ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती ताकत और बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। कोयला उत्पादन में वृद्धि से तापीय बिजली संयंत्रों और उद्योगों को स्थिर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

1 बिलियन टन कोयला उत्पादन: प्रमुख उपलब्धि

लगातार दूसरे वर्ष 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल करना ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। यह कोयला खनन और आपूर्ति श्रृंखला में बेहतर कार्यक्षमता और निरंतर प्रदर्शन को दर्शाता है। इससे उद्योगों और बिजली संयंत्रों को बिना रुकावट ईंधन उपलब्ध होता है और आयात पर निर्भरता भी कम होती है।

ऊर्जा आपूर्ति में कोयले की भूमिका

भारत की ऊर्जा व्यवस्था, विशेष रूप से बिजली उत्पादन में, कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। उत्पादन बढ़ने से तापीय बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर बना रहा, जिससे बिजली आपूर्ति स्थिर रही।

मुख्य लाभ:

• उद्योगों और घरों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति
• बिजली संकट की संभावना में कमी
• आयातित कोयले पर निर्भरता में कमी
• आर्थिक गतिविधियों को समर्थन

भारत में कोयला क्षेत्र का विकास

यह उपलब्धि कोयला मंत्रालय और अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। निरंतर निगरानी, सुधारों और बेहतर लॉजिस्टिक्स ने उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने पारदर्शी और प्रदर्शन-आधारित प्रणाली बनाने पर ध्यान दिया है, जिसमें बेहतर योजना, तेज मंजूरी और सार्वजनिक-निजी सहयोग शामिल है।

विकसित भारत 2047 का विजन

यह उपलब्धि भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य विकसित भारत 2047 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।

घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाना इस रणनीति का अहम हिस्सा है। ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करके भारत दीर्घकालिक स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चाहता है।

वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2026 को लोकसभा में चल रहे पश्चिम एशिया संकट पर संबोधन दिया। उन्होंने इस स्थिति को “गंभीर और चिंताजनक” बताया और इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति तथा विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर प्रभाव को रेखांकित किया। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, इसलिए सरकार उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, साथ ही देश में ईंधन आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यह संबोधन इस बात को दर्शाता है कि भारत इस वैश्विक संकट के दौरान कूटनीति, तैयारियों और राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है।

West Asia Conflict 2026: क्यों PM मोदी ने इसे ‘चिंताजनक’ बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को गंभीर और लंबा खिंचने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह संकट तीन सप्ताह से अधिक समय से जारी है, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। संसद में सीधे इस मुद्दे को उठाना इस बात का संकेत है कि भारत इस स्थिति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल क्षेत्रीय संकट नहीं है, बल्कि इसके वैश्विक प्रभाव हैं। इसका असर विश्व अर्थव्यवस्था, व्यापार मार्गों और विभिन्न देशों के लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ रहा है।

PM मोदी के भाषण से 10 प्रमुख बातें 

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को “चिंताजनक” बताया और कहा कि यह तीन सप्ताह से अधिक समय से जारी है, जिससे वैश्विक स्थिरता प्रभावित हो रही है।
2. उन्होंने कहा कि यह संघर्ष वैश्विक सप्लाई चेन, व्यापार मार्गों और आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर रहा है।
3. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि होर्मुज जलसंधि (Strait of Hormuz) में किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह वैश्विक तेल परिवहन का प्रमुख मार्ग है।
4. भारत अपनी लगभग 60% LPG जरूरतों का आयात करता है, ऐसे में यह संकट देश में ऊर्जा उपलब्धता और कीमतों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।
5. आपूर्ति में अनिश्चितता से निपटने के लिए सरकार घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है।
6. प्रधानमंत्री ने बताया कि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
7. वर्तमान में लगभग 700 भारतीय नाविक 22 जहाजों पर होर्मुज जलसंधि (Strait of Hormuz) क्षेत्र में प्रभावित हैं।
8. भारत ने ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन जैसे देशों के नेताओं से संपर्क बनाए रखा है।
9. भारत ने इस मुद्दे के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को ही एकमात्र रास्ता बताया है।
10. भारत ने एक संतुलित और रणनीतिक रुख अपनाया है, जिसमें सीधे किसी पक्ष की आलोचना से बचते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर ध्यान दिया गया है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा: एक प्रमुख चिंता

पश्चिम एशिया संकट के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चिंता के रूप में सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जलसंधि (Strait of Hormuz) के महत्व को रेखांकित किया, जिसके माध्यम से भारत अपने कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों का बड़ा हिस्सा आयात करता है।

संघर्ष के कारण इस क्षेत्र में समुद्री आवागमन प्रभावित हुआ है, जिससे आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि, सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति देशभर में स्थिर बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत की दीर्घकालिक रणनीति पर भी जोर दिया, जिसमें ऊर्जा आयात स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक विविध बनाना और मजबूत भंडार तैयार करना शामिल है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) और तैयारी

प्रधानमंत्री के भाषण में भारत की तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि भारत के पास लगभग 53 लाख मीट्रिक टन का सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) है और इसे आगे बढ़ाने की योजना है।

यह भंडार वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के दौरान सुरक्षा कवच का काम करता है और संकट के समय ऊर्जा स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।

इसके साथ ही भारत जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग (लगभग 20%), नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे उपायों पर भी ध्यान दे रहा है।

विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा: सरकारी कदम

पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारतीय मिशन 24 घंटे काम कर रहे हैं और सहायता, परामर्श तथा आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौट चुके हैं, जिनमें ईरान से बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हैं।

भारत पर आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव

पश्चिम एशिया क्षेत्र भारत के व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा से तेल, गैस और उर्वरकों के आयात पर असर पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार आम जनता और किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी वैश्विक कीमतों में वृद्धि के दौरान उर्वरकों पर सब्सिडी दी गई थी।

साथ ही, भारत ने उर्वरक उत्पादन बढ़ाकर और पर्याप्त अनाज भंडारण सुनिश्चित कर कृषि क्षेत्र को मजबूत किया है, जिससे खाद्य सुरक्षा बनी रहे।

कूटनीति और भारत का वैश्विक रुख

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हमेशा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर शांति और कूटनीति का समर्थन करता रहा है।

उन्होंने दोहराया कि इस संकट का समाधान केवल संवाद के माध्यम से ही संभव है। भारत विभिन्न देशों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क बनाए हुए है, ताकि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थिर बनी रहें।

यह भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जो एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में शांति और स्थिरता की वकालत कर रहा है।

प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन 19 से 22 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो जलवायु कार्रवाई और ग्रीन फाइनेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के दौरान सरकार ने इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य कार्बन ट्रेडिंग और उत्सर्जन की निगरानी को मजबूत करना है। इस सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो(BEE) द्वारा किया गया और इसका फोकस भारत के जलवायु लक्ष्यों को डिजिटल नवाचार के साथ जोड़ना था।

प्रकृति 2026 क्या है? 

प्रकृति 2026 का पूरा नाम परिवर्तनकारी पहलों के एकीकरण हेतु सुदृढ़ता, जागरूकता, ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देना (Promoting Resilience, Awareness, Knowledge and Resources for Integrating Transformational Initiatives) है। यह कार्बन मार्केट्स पर आयोजित दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य जलवायु वित्त और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ नीति-निर्माता, उद्योग जगत के नेता और विशेषज्ञ एक साथ आकर उत्सर्जन कम करने और हरित तकनीकों को अपनाने की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। यह पहल जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण और आर्थिक विकास के साथ स्थिरता को जोड़ने के प्रयासों को दर्शाती है।

इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल: मुख्य उद्देश्य 

इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से ट्रैक करना, सत्यापित करना और उसका व्यापार (ट्रेडिंग) सुनिश्चित करना है। यह पोर्टल भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) को भी समर्थन देता है और उत्सर्जन में कमी की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखता है।

इस पोर्टल के प्रमुख उद्देश्यों में वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देना, कार्बन क्रेडिट का सटीक ट्रैकिंग और सत्यापन सुनिश्चित करना तथा वैश्विक समझौतों के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को समर्थन देना शामिल है।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) कैसे काम करती है?

यह योजना एक बाजार-आधारित प्रणाली पर आधारित है, जिसका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना है। यह उद्योगों को आर्थिक प्रोत्साहनों के माध्यम से अपने कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए प्रेरित करती है।

मुख्य कार्यप्रणाली:

• उत्सर्जन सीमाएँ (Emission Caps): उद्योगों के लिए कार्बन उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की जाती है
• कार्बन क्रेडिट (Carbon Credits): जो कंपनियाँ उत्सर्जन कम करती हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होते हैं
• ट्रेडिंग प्रणाली (Trading System): निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाली कंपनियाँ इन क्रेडिट को खरीद सकती हैं

इस प्रकार, यह प्रणाली पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी संतुलित करने में मदद करती है।

डिजिटल MRV तकनीक: पारदर्शिता सुनिश्चित करना 

इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल की एक प्रमुख विशेषता डिजिटल मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) प्रणाली का उपयोग है। यह तकनीक सुनिश्चित करती है कि उत्सर्जन से संबंधित डेटा सटीक और विश्वसनीय हो।

प्रयुक्त प्रमुख तकनीकें:

• इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइस
• सैटेलाइट मॉनिटरिंग
• ब्लॉकचेन आधारित सत्यापन

वैश्विक एकीकरण: पेरिस समझौता और कार्बन ट्रेड

भारत का कार्बन मार्केट पेरिस समझौता के आर्टिकल 6 के अनुरूप विकसित किया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग की अनुमति देता है। इस एकीकरण से भारतीय कार्बन क्रेडिट का वैश्विक स्तर पर व्यापार संभव होता है। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त को आकर्षित करने में मदद करता है और वैश्विक जलवायु बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है।

समावेशी विकास: किसान और MSME की भागीदारी

प्रकृति 2026 में समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें किसानों और MSME क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। किसान सतत कृषि पद्धतियों को अपनाकर कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। इस पहल के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर में बदला जा रहा है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है।