मानवीय एकजुटता के मजबूत प्रदर्शन में भारत ने अफ़ग़ानिस्तान के संघर्षग्रस्त स्वास्थ्य तंत्र को समर्थन देने के लिए काबुल में 73 टन जीवनरक्षक दवाइयाँ, टीके और आवश्यक पोषण-सप्लीमेंट्स भेजे हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा की गई इस घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे अफ़ग़ान नागरिकों के लिए भारत निरंतर मानवीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

क्या भेजा गया?

भारत द्वारा भेजे गए राहत पैकेज में शामिल हैं—

• जीवनरक्षक दवाइयाँ

• टीकाकरण अभियानों के लिए आवश्यक वैक्सीन

• कुपोषण और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को पूरा करने वाले आवश्यक पोषण व चिकित्सीय सप्लीमेंट
  कुल मिलाकर 73 टन का यह मेडिकल कंसाइनमेंट हाल के वर्षों में अफ़ग़ानिस्तान को भेजी गई सबसे बड़ी मानवीय सहायता शिपमेंट्स में से एक है।

पृष्ठभूमि: अफ़ग़ानिस्तान के लिए भारत की निरंतर सहायता

भारत लंबे समय से अफ़ग़ानिस्तान के विकास में प्रमुख भागीदार रहा है—इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसी प्रमुख परियोजनाओं के ज़रिए।

2021 के बाद, अफ़ग़ानिस्तान में सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों के कारण बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्रभावित हुई, जिसके बाद भारत ने मानवीय सहायता पर अपना ध्यान और बढ़ाया है।

पिछले दो वर्षों में भारत ने—

• गेहूँ की आपूर्ति

• वैक्सीन और दवाइयाँ

• छात्रों व पेशेवरों के लिए छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम

जैसी कई महत्वपूर्ण सहायता पहलें जारी रखी हैं।

इस मेडिकल सहायता का महत्व

यह 73 टन का मेडिकल कंसाइनमेंट कई मायनों में महत्वपूर्ण है—

1. मानवीय सहयोग

दवाइयों की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में बाधाओं से जूझ रही आबादी को सीधा राहत प्रदान करता है।

2. क्षेत्रीय कूटनीति

दक्षिण एशिया में भारत की छवि एक विश्वसनीय और संवेदनशील साझेदार के रूप में और मजबूत होती है।

3. सॉफ्ट पावर रणनीति

मानवीय सहायता के माध्यम से भारत अपनी शांति-प्रधान, सहयोगात्मक विदेश नीति को आगे बढ़ाता है।

4. जन-से-जन संबंध

ऐसी पहलें भारत और अफ़ग़ान लोगों के बीच विश्वास, सद्भाव और दीर्घकालिक दोस्ती को गहरा करती हैं।

मुख्य तथ्य 

• भेजी गई सहायता: 73 टन दवाइयाँ, वैक्सीन, और मेडिकल सप्लाई

• गंतव्य: काबुल, अफ़ग़ानिस्तान

• किसके द्वारा: भारत सरकार (विदेश मंत्रालय के माध्यम से)

• उद्देश्य: अफ़ग़ानिस्तान की सार्वजनिक स्वास्थ्य जरूरतों के लिए मानवीय समर्थन

• लगातार चल रही सहायता का हिस्सा: भारत पहले भी गेहूँ, COVID वैक्सीन, दवाइयाँ, प्रशिक्षण व छात्रवृत्ति कार्यक्रम भेज चुका है

चीन द्वारा शुरू किया गया ‘आर्कटिक एक्सप्रेस’ मार्ग वैश्विक शिपिंग परिदृश्य को पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखता है। यह नया समुद्री मार्ग उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route—NSR) के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच यात्रा समय को घटाकर सिर्फ 18 दिन कर देता है, जो परंपरागत मार्गों—जैसे स्वेज कालवा या केप ऑफ गुड होप—से कहीं तेज़ और अधिक सुरक्षित है। यह ‘Polar Silk Road’ की चीनी रणनीति का मुख्य हिस्सा है।

भारत के लिए यह बदलाव एक महत्वपूर्ण संकेत है कि उसे अपने समुद्री गलियारों को और मज़बूत करना होगा, रूस जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना होगा, और वैश्विक व्यापार के नए नक्शे में अपनी जगह सुनिश्चित करनी होगी।

आर्कटिक एक्सप्रेस क्या है?

‘आर्कटिक एक्सप्रेस’ चीन की पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा है, जो Ningbo–Zhoushan बंदरगाह को UK के Felixstowe पोर्ट से जोड़ती है। यह मार्ग:

• यात्रा समय को 40+ दिनों से घटाकर 18 दिन कर देता है

• लॉजिस्टिक लागत व कार्बन उत्सर्जन में लगभग 50% कमी लाता है

• रेड सी, होर्मुज़ जैसे अस्थिर या भीड़भाड़ वाले चोकप्वाइंट्स से बचाता है

• स्थिर व ठंडे क्षेत्रों से गुजरता है, जिससे सुरक्षा व विश्वसनीयता बढ़ती है

भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

1. जोखिम: व्यापार मानचित्र से किनारे होने का खतरा

यदि आर्कटिक शिपिंग तेज़ी से लोकप्रिय होती है, तो पारंपरिक समुद्री मार्गों पर आधारित देश—जैसे भारत—को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वैश्विक शिपिंग उनके बंदरगाहों को बाईपास कर सकती है।

2. रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव

▪ भू-रणनीतिक प्रभाव

उभरते व्यापार गलियारों पर भारत का नियंत्रण कमज़ोर पड़ सकता है।

▪ व्यापार प्रतिस्पर्धा में गिरावट

यदि भारतीय निर्यात पारंपरिक, धीमे मार्गों पर निर्भर रहे तो वे चीन, रूस या यूरोप की तेज़ Arctic-वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं से पीछे रह सकते हैं।

▪ ऊर्जा सुरक्षा

रूस के आर्कटिक क्षेत्र से LNG व कच्चे तेल की आपूर्ति भारत के लिए सुलभ हो सकती है—बशर्ते भारत Arctic नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभाए।

भारत की प्रतिक्रिया: समुद्री गलियारे क्यों महत्वपूर्ण हैं?

1. चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा (CVMC)

• भारत–रूस पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने वाला 10,300 किमी मार्ग

• यात्रा समय 40 दिनों से घटकर 24 दिन

• आर्कटिक बंदरगाहों तक संभावित कनेक्शन

2. INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा)

• भारत–ईरान–रूस–यूरोप को जोड़ने वाला 7,200 किमी कॉरिडोर

• स्वेज मार्ग की तुलना में तेज़ और सस्ता

• आर्कटिक व्यापार मार्गों तक भारत की रणनीतिक पहुँच मजबूत करता है

3. आईएमईसी (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा)

• भारतीय, खाड़ी और यूरोपीय बंदरगाहों को जोड़ने वाला एक उभरता हुआ बहु-माध्यम कॉरिडोर

• चीन की BRI और Arctic रणनीति का प्रतिस्पर्धी विकल्प

भारत की आर्कटिक सहभागिता

भारत 2008 से आर्कटिक में सक्रिय है:

• Himadri Research Station (Svalbard)

• आर्कटिक परिषद में स्थायी पर्यवेक्षक

• India’s Arctic Policy (2022) के छह स्तंभ: अनुसंधान, जलवायु, खनिज, ऊर्जा, समुद्री मार्ग, रणनीतिक साझेदारी

• ONGC Videsh की रूस के आर्कटिक LNG प्रोजेक्ट्स में रुचि

मुख्य बिंदु 

• चीन का आर्कटिक एक्सप्रेस वैश्विक व्यापार के नियम बदल रहा है।

• भारत को तुरंत अपने समुद्री गलियारों—CVMC, INSTC, IMEC—को गति देनी होगी।

• आर्कटिक कूटनीति, बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाज़ निर्माण में निवेश अत्यंत आवश्यक है।

• भारत की समुद्री दृष्टि 2030 और आर्कटिक नीति 2022 में दिशा स्पष्ट है—अब ज़रूरत तेज़ी से क्रियान्वयन की है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4–5 दिसंबर 2025 को 23वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे। यह यात्रा दोनों देशों की दीर्घकालिक, भरोसेमंद और बहु-आयामी रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर होने वाली यह यात्रा 2021 के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी और विशेष रूप से 2022 के रूस–यूक्रेन संघर्ष के बाद पहली उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष मुलाकात होगी।

पृष्ठभूमि

भारत और रूस के राजनयिक संबंध 1947 में शुरू हुए और शीत युद्ध के दौरान यह संबंध और गहरे हुए।

• 2000: दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी का घोषणा-पत्र अपनाया।

• 2010: इसे उन्नत कर विशेष और विशेषाधिकृत रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया।

वार्षिक शिखर सम्मेलन, जो 2000 से हर वर्ष भारत और रूस में बारी-बारी से आयोजित होते हैं, द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य के लक्ष्यों के निर्धारण का प्रमुख माध्यम हैं।

यात्रा के उद्देश्य

राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा भारत–रूस संबंधों को और सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं—

• मौजूदा परियोजनाओं और समझौतों की समीक्षा

• भविष्य की रणनीतिक रोडमैप तैयार करना

• क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर गहन संवाद

• रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में भोज का आयोजन भी करेंगी।

यात्रा का महत्व

यह शिखर सम्मेलन कई कारणों से रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत अहम है—

• रूस–यूक्रेन संघर्ष के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा

• भारत की संतुलित विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन

• रक्षा आधुनिकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग में रूस की प्रमुख भूमिका

• बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, BRICS और SCO जैसे मंचों पर साझा दृष्टिकोण

मुख्य वार्ताएँ एवं अपेक्षित मुद्दे

शिखर वार्ता में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है—

1. रक्षा सहयोग

• S-400 वायु रक्षा प्रणाली

• संभावित नई रक्षा खरीद

• संयुक्त उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी साझाकरण

2. ऊर्जा सहयोग

• दीर्घकालिक तेल और गैस आपूर्ति

• परमाणु ऊर्जा, विशेषकर कुडनकुलम परियोजना

3. व्यापार व अर्थव्यवस्था

• व्यापार लक्ष्‍य: 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर

• स्थानीय मुद्रा व्यापार (रूबल–रुपया व्यवस्था)

4. विज्ञान–प्रौद्योगिकी व अंतरिक्ष

• उन्नत अनुसंधान

• संयुक्त अंतरिक्ष परियोजनाएँ

5. वैश्विक सामरिक मुद्दे

• यूक्रेन संघर्ष

• इंडो-पैसिफिक

• BRICS, SCO, संयुक्त राष्ट्र सुधार

हाल के राजनयिक संपर्क

शिखर सम्मेलन से पहले उच्चस्तरीय वार्ताएँ तेज़ हुईं—

• 19 नवंबर 2025: विदेश मंत्री एस. जयशंकर की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात

• 18 नवंबर: जयशंकर और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच वार्ता

• भारत ने रूस में दो नए कॉन्सुलेट जनरल भी खोले

ये विकास गहन तैयारी और सक्रिय कूटनीतिक समन्वय को दर्शाते हैं।

स्थिर तथ्य