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RBI, संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 15 मार्च को घोषणा की है कि वह वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के साथ एक समझौते की हस्ताक्षरी की है।

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आरबीआई और यूएई के सहयोग के केंद्रीय बैंक के बारे में अधिक जानकारी :

दोनों केंद्रीय बैंकों का सहयोग वित्तीय प्रौद्योगिकी के विभिन्न उभरते हुए क्षेत्रों पर होगा, विशेष रूप से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के मामले में, और यूएई के केंद्रीय बैंक की सीबीडीसी और आरबीआई की सीबीडीसी के बीच अंतरचलना की खोज करेंगे।

यूएई के केंद्रीय बैंक और आरबीआई सहयोग से दोहरी सीबीडीसी सेतु के प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (PoC) और पायलट चलाएंगे, जिससे रिमिटेंस और व्यापार के अंतर-देशीय सीबीडीसी लेन-देन को सुगम बनाया जा सके।

इस सहयोग का महत्व:

CBDCs के सीमांतरीय उपयोग के मामले की इस द्विपक्षीय गतिविधि से लागत को कम करने, सीमांतरीय लेनदेन की दक्षता बढ़ाने और भारत और यूएई के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

MoU में फिनटेक और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी सहयोग और ज्ञान साझा करने की भी प्रावधानिक है।

बीआईएस ने छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स’ पहल शुरू की

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भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने के लिए “लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स” पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान में छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करना और उन्हें विज्ञान से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच प्रदान करके विज्ञान शिक्षा में रुचि को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के बीआईएस के प्रयासों का हिस्सा है और भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है। छात्रों के लिए ‘लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स’ पहल, जो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित पाठ योजना प्रदान करने पर केंद्रित है।

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मुख्य बिंदु

 

  • इन पाठ योजनाओं को शिक्षा और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उनकी प्रासंगिकता के आधार पर चुना गया है, और एक इंटरैक्टिव सीखने के अनुभव के लिए बीआईएस अधिकारियों और संसाधन कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा।
  • पाठ योजनाओं को बीआईएस वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा। यह पहल ‘मानक क्लब’ पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत के शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे क्लब स्थापित करना है।
  • 4,200 से अधिक क्लब पहले ही बन चुके हैं, और 3,400 से अधिक विज्ञान शिक्षकों को संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये क्लब मानक-लेखन प्रतियोगिताओं सहित वाद-विवाद, क्विज़ और प्रतियोगिताओं जैसी छात्र-केंद्रित गतिविधियाँ करते हैं। छात्रों को उद्योगों, प्रयोगशालाओं और बीआईएस कार्यालयों के एक्सपोजर विजिट के लिए भी ले जाया जाता है, जिन्हें सीखने के स्थान के रूप में विकसित किया गया है।

 

बीआईएस इन क्लबों को एक वर्ष में तीन गतिविधियों तक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस पहल से स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों सहित छात्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ मिलने की उम्मीद है और देश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक संलग्न होने के लिए उनकी क्षमता निर्माण में योगदान होगा।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • बीआईएस महानिदेशक (डीजी): आईएएस प्रमोद कुमार तिवारी;
  • बीआईएस की स्थापना: 23 दिसंबर 1986;
  • बीआईएस मुख्यालय: माणक भवन, पुरानी दिल्ली।

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International Day of Persons with Disabilities 2022: 3 December_90.1

नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में “एग्रीयूनिफेस्ट” का उद्घाटन किया

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भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 मार्च 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित “एग्रीयूनीफेस्ट” का उद्घाटन किया। इसे बैंगलोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया है। 60 राज्य विश्वविद्यालय / केंद्रीय विश्वविद्यालयों से 2500 से अधिक छात्र इसमें भाग ले रहे हैं।

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AgriUniFest के बारे में अधिक जानकरी :

ICAR ने 1999-2000 के दौरान सभी इंडिया इंटर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल की कल्पना और शुरुआत की थी ताकि विभिन्न भारतीय संस्कृतियों को जोड़कर भारतीय कृषि को एकीकृत किया जा सके, ताकि कृषि विश्वविद्यालयों के युवाओं के प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके और वे भारतीय सांस्कृतिक विविधता की कीमत को समझ सकें।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बारे में:

  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एक स्वायत्त संगठन है जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को समन्वयित करने के लिए जिम्मेदार है। कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  • स्थापना: 16 जुलाई 1929
  • निदेशक: हिमांशु पाठक
  • मुख्यालय: नई दिल्ली

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Person Of The Year: Dr. Subramaniam Jaishankar, Foreign Minister Of India_70.1

भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा

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केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक ‘शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जक’ बनने का लक्ष्य रखा है। रेलवे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दो चरणों में हासिल करने की योजना बना रहा है: दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन और 2030 तक मुख्य रूप से गैर-नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों को बिजली देना।

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रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। रेलवे मंत्री ने कहा क‍ि 2029-30 में रेलवे की ऊर्जा की जरूरत करीब 8,200 मेगावाट होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए 2029-30 तक नवीकरणीय क्षमता की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30 हजार मेगावाट होगी। उन्‍होंने कहा, पिछले महीने की स्थिति के अनुसार, लगभग 147 मेगा वाट के सौर संयंत्र, दोनों छतों और जमीन पर और लगभग 103 मेगा वाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किए गए हैं।

 

रेल मंत्री ने बताया आगे करीब 2150 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का समझौता किया गया है। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, रेलवे ने अपनी भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए विभिन्न बिजली खरीद मोड से अक्षय ऊर्जा की आगे भी खरीद करने की योजना बनाई है।

 

भारतीय रेलवे: नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक का महत्व:

 

इस कदम से भारत को 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 33 प्रतिशत तक कम करने के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने में मदद मिलेगी, क्योंकि परिवहन पर्याप्त शमन क्षमता वाला एक प्रमुख क्षेत्र है।

 

रतीय रेलवे: पूर्ण विद्युतीकरण:

 

2014 से, रेलवे ने डीजल कोचों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और ब्रॉड गेज रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण की गति पकड़ी। यह दिसंबर 2023 तक एक विद्युतीकृत रेल नेटवर्क में पूरी तरह से परिवर्तन करने की योजना बना रहा है।

रेलवे की वार्षिक डीजल खपत 2020-21 (जनवरी 2021 तक) में घटकर 1,092 मिलियन लीटर रह गई है, जो 2018-19 में 3,066 मिलियन लीटर थी।

साफ-सुथरा होने के अलावा, डीजल कोचों का फेजआउट आर्थिक समझ में आता है, क्योंकि देश अपने अधिकांश ईंधन का आयात करता है।

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Person Of The Year: Dr. Subramaniam Jaishankar, Foreign Minister Of India_70.1

क्रिसिल का अनुमान, अगले वित्त वर्ष में 6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

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घरेलू रेटिंग एजेंसी CRISIL का मानना है कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था 6 फीसदी की दर से बढ़ेगी। एजेंसी के मुताबिक, अगले पांच सालों तक देश की अर्थव्यवस्था औसत 6.8 फीसदी की दर से ग्रोथ करेगी। क्रिसिल का यह अनुमान अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में लगाए गए अन्य आकलन के समान है। एजेंसी का मानना है कि अगले वित्त वर्ष में कंपनियों की आय में डबल डिजिट वृद्धि हो सकती है। नेशनल स्टेटिकल ऑर्गनाइजेशन (NSO) का मानना है कि चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में वृद्धि दर 7 फीसदी रह सकती है। सात फीसदी की कुल वृद्धि दर के लिए अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष की मौजूदा तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2023 में 4.5 से अधिक की दर से बढ़ना होगा।

 

रिपोर्ट के मुताबिक, उच्च-आधार के प्रभाव से कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों में कुछ नरमी आने की उम्मीद है। साथ ही, उपभोक्ता मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 में 6.8 प्रतिशत से औसतन वित्त वर्ष 2024 में औसतन 5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वहीं, रबी की अच्छी फसल से खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिल सकती है। क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डी के जोशी ने अपने वार्षिक वृद्धि अनुमान में कहा कि भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, लगातार ऊंची मुद्रास्फीति और इसका मुकाबला करने के लिए ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी ने वैश्विक परिवेश को और अधिक निराशाजनक बना दिया है।

 

विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान:

 

भारत के लिए एनएसओ जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 8.9%
NSO,राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए खड़ा है

भारत के लिए फिच जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 8.4%
• FY23 (2022-23) ➥ 7%
• FY24 (2023-24) ➥ 7%

भारत के लिए आरबीआई जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 9.5%
• FY23 (2022-23) ➥ 7%
• FY24 (2023-24) ➥ 6.3%

भारत के लिए मूडी जीडीपी पूर्वानुमान

• For calendar year 2022 ➥ 8.8%
• For calendar year 2023 ➥ 5.4%

भारत के लिए एडीबी जीडीपी पूर्वानुमान

• FY23 (2022-23) ➥7%
• FY24 (2023-24) ➥ 8%
• ADB stands for Asian Development Bank

विश्व बैंक भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 8.3%
• FY23 (2022-23) ➥ 6.5%
• FY24 (2023-24) ➥ 6.8%

भारत के लिए आईएमएफ जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 9%
• FY23 (2022-23) ➥ 7.4%
• FY24 (2023-24) ➥ 6.9%

भारत के लिए फिक्की जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 9.1%
• FY23 (2022-23) ➥ 7.4%

भारत के लिए ओईसीडी जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 9.4%
• FY23 (2022-23) ➥ 6.9%
• FY24 (2023-24) ➥ 5.5%

भारत के लिए गोल्डमैन सैक्स जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 9.1%

भारत के लिए क्रिसिल जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 9.5%
• FY23 (2022-23) ➥ 7.3%

संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र) भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 4.6%
• FY23 (2022-23) ➥ 6.4%
• FY24 (2023-24) ➥ 6%

सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 9.5%

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) भारत के लिए जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 8.6%
• FY23 (2022-23) ➥ 7-7.2%

भारत के लिए अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 11%
• FY23 (2022-23) ➥ 8-8.5%

भारत के लिए स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 9.5%
• FY23 (2022-23) ➥ 7.3%
• FY24 (2023-24) ➥ 6.5%

आईसीआरए (निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 8.5%
• FY23 (2022-23) ➥ 7.2%

एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान

• FY22 (2022-23) ➥ 6.8%

भारत के लिए मॉर्गन स्टेनली जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 10.5%
• FY23 (2022-23) ➥ 7.2%
• FY24 (2023-24) ➥ 6.7%

भारत के लिए केयर रेटिंग जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 8.8 to 9%

भारत के लिए नोमुरा जीडीपी पूर्वानुमान

• FY22 (2021-22) ➥ 10.8%
• FY22 (2022-23) ➥ 4.7%

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Jio to Acquire Reliance Infratel for Rs 3,720 Crore_80.1

एक अन्य सरकारी सर्वेक्षण ने स्वच्छ भारत के 100% ओडीएफ दावे को खारिज किया

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भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने और खुले मलखाने को समाप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद, हाल के सर्वेक्षणों ने इन पहलों की सफलता पर संदेह जताया है। 2018 से 2021 तक जारी चार सरकारी सर्वेक्षणों में से कुछ ने यह दावा खंडित किया है कि सभी भारतीय गांव खुले मलखानों से मुक्त हैं, बतौर अनेक क्षेत्रों में अशुद्ध स्वच्छता स्तरों को उजागर किया। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण (एसबीएमजी) पोर्टल से डेटा के अनुसार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के गांवों में अक्टूबर 2018 तक 100% खुले मलखानों से मुक्त थे, लेकिन उसी महीने का राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) सर्वेक्षण ने दिखाया कि उन राज्यों के कृषि-आधारित घरों का केवल 71% और 62.8% के पास कुछ भी मलखान था।इसी तरह, एसबीएमजी डेटा दावा करता है कि 2019 के मार्च तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण घरों में व्यक्तिगत शौचालय होने का दावा करता है, जबकि राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) ने उसी क्षेत्र में छह महीने बाद दर्ज किया कि कम से कम 90% ग्रामीण घरों के पास उनके शौचालय हैं।

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सर्वेक्षण के बारे में अधिक जानकारी :

मार्च 2022 में जारी हुए सर्वेक्षण में दर्ज किया गया कि जनवरी 2020 से अगस्त 2021 के बीच, 21.3% ग्रामीण घरों के सदस्यों में एक भी तरह का शौचालय उपलब्ध नहीं था। यह पिछले पांच वर्षों में चौथा सर्वेक्षण है जो इस दावे को खारिज करता है कि सभी भारतीय गांव ODF हैं।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, सरकार ने स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज- II का शुभारंभ किया, जो स्कूलों / आंगनवाड़ी में शौचालय कवरेज का विस्तार करने और सभी गांवों में ठोस / तरल स्वच्छता सुविधाएं, सहित वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रदान करने का उद्देश्य था। इन मानकों को पूरा करने वाले गांवों को ODF-plus गांवों के नाम से जाना जाता था। हालांकि, लक्ष्यों को क्लब करने के कारण, शौचालय उपलब्धता वाले ग्रामीण घरों का शेयर (फेज-I के लिए लक्ष्य) अब अलग से ट्रैक नहीं किया जाता था, और फेज-I से संबंधित सूचकांक डैशबोर्ड से हटा दिए गए थे। 1 अप्रैल 2022 तक, भारत में केवल 8% गांव ODF-Plus स्थिति प्राप्त कर पाए थे, जिसमें तमिलनाडु का अधिकांश शेयर 91% से अधिक था। दिलचस्प बात यह है कि, एक साल पहले ही, तमिलनाडु में केवल 72.4% ग्रामीण घरों में कुछ न कुछ शौचालय था, जैसा कि एमआईएस सर्वेक्षण के अनुसार था।

दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वेक्षण में, प्रत्येक राज्य में शौचालय उपलब्धता वाले घरों का प्रतिशत दर्ज हुआ है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, 28 राज्यों में ऐसे घरों का शेयर 90% से ऊपर था, जिसमें भारत के साथ औसत 95% था। यह छह महीने पहले आयोजित एमआईएस सर्वेक्षण डेटा के तुलनात्मक रूप से एक बड़ी विसंगति है।

भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने और खुले में मलखानी को खत्म करने के लिए अधिक काम किया जाना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि सरकार की स्वच्छ भारत ग्रामीण दूसरा चरण पहल इस दिशा में एक कदम है, फिर भी देश भर में शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग में बड़ी गाप है। प्रगति को ट्रैक करने और इन गापों को दूर करने के लिए जारी उपयास में कोई बदलाव नहीं आया है, भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने और जनस्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण होंगे।

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Assam Government Launched Orunodoi 2.0 Scheme_80.1

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में मुंबई इंडियंस के साथ साझेदारी की

 

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आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मुंबई इंडियंस के साथ साझेदारी की

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक, मुंबई इंडियंस का आधिकारिक बैंकिंग साथी बन गया है, जो भारतीय प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भाग लेने वाली फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट टीम है। आधिकारिक बैंकिंग साथी के रूप में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुंबई इंडियंस और उसके खिलाड़ियों को बैंकिंग समाधान, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं समेत विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेगा।

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साझेदारी के बारे में

  • यह साझेदारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भारत भर में मुंबई इंडियंस के विस्तृत फैन बेस से जुड़ने और टीम की ब्रांड का उपयोग करके अपनी दृष्टिगति और पहुँच बढ़ाने की संभावना देती है। इस साझेदारी से उम्मीद की जाती है कि दोनों पक्षों के लिए सहयोगी होगी, जो उन्हें अपनी ब्रांड पोजीशनिंग को मजबूत करने और अपने व्यवसाय उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करेगी।
  • ईडीएफसी फर्स्ट बैंक और मुंबई इंडियंस के बीच साझेदारी दो मजबूत ब्रांडों को साथ लाती है, जो मूल्यों, नैतिक अभ्यासों, सामाजिक ज़िम्मेदारी और डिजिटल नवाचारों के प्रति समर्पित हैं। दोनों ब्रांडों ने मार्केटिंग अभियान और अनूठी पेशकशों के माध्यम से एक निष्ठावान फैन बेस बनाया है, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ग्राहक-पहले समाधानों पर ध्यान केंद्रित हो रहा है और मुंबई इंडियंस अपने फैन्स के लिए खेल रहे हैं।

IDFC FIRST बैंक के बारे में

  • आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मासिक ब्याज जमा खाते पर ब्याज जमा, सभी बचत खाता सेवाओं पर शून्य शुल्क और जीवनभर मुफ्त क्रेडिट कार्ड प्रदान करने जैसी ग्राहक-मित्र योजनाओं को प्रदान करके भारत में पहला यूनिवर्सल बैंक बन गया है। वहीं, मुंबई इंडियंस एक सफल क्रिकेट फ्रेंचाइज़ है जिसकी वैश्विक फॉलोइंग और सात चैम्पियनशिप खिताब हैं।
  • IDFC FIRST Bank का इतिहास 1997 में शुरू हुए Infrastructure Development Finance Company (IDFC) के स्थापना से जुड़ा हुआ है, जो भारत में बुनियादी ढांचे पर निवेश करने के लिए एक विशेषज्ञ वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित की गई थी। 2015 में, IDFC को भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस मिला और इसने IDFC बैंक की स्थापना की।
  • जनवरी 2018 में, IDFC बैंक ने अपनी योजना की घोषणा की कि वह ग्राहक ऋण देने में विशेषज्ञ NBFC (गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी) के साथ मर्ज करने की योजना बना रहा है। दिसंबर 2018 में, मर्जर पूरा हुआ और नई मर्जीत एंटिटी का नाम IDFC FIRST बैंक रखा गया।
  • यह मर्जर IDFC बैंक की थोक और कॉर्पोरेट बैंकिंग में विशेषज्ञता और Capital First की मजबूत खुदरा ऋण देने की क्षमताओं को एकत्रित किया। इस परिणामस्वरूप, IDFC FIRST बैंक रिटेल, कॉर्पोरेट और थोक बैंकिंग सेगमेंट में मौजूदगी वाला एक यूनिवर्सल बैंक बन गया।
  • आज, IDFC FIRST बैंक के पास भारत भर में शाखाओं और एटीएम का एक विस्तृत नेटवर्क है और अपने ग्राहकों को बचत और चालू खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऋण, क्रेडिट कार्ड और बीमा उत्पादों जैसी विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करता है। बैंक नवाचारी और ग्राहक-केंद्रित समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर मजबूत फोकस है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुख्यालय: मुंबई;
  • आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ: वी वैद्यनाथन (19 दिसंबर 2018-);
  • आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मूल संगठन: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी;
  • आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना: अक्टूबर 2015।

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IDFC FIRST Bank Launched India's First Sticker-Based Debit Card FIRSTAP_80.1

वायकॉम 18 ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी को अपना ब्रांड एंबेसडर घोषित किया

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वायकॉम18 ने एमएस धोनी को अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया है ताकि डिजिटल स्पोर्ट्स देखने को प्रोत्साहित किया जा सके। धोनी वायकॉम18 के साथ मिलकर फैंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने पसंदीदा खेल देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वह विभिन्न नेटवर्क पहलों में भाग लेंगे और जिओसिनेमा के आगामी टाटा आईपीएल अभियान में शामिल होंगे, साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ब्रांड को प्रमोट करेंगे।

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एमएस धोनी ने वायकॉम18 के साथ साझेदारी की है ताकि वह डिजिटल प्लेटफॉर्म को खेल प्रेमियों के लिए पहुंच का सर्वोत्तम स्थान बनाने के लक्ष्य को प्रमोट कर सकें। इस सहयोग का हिस्सा बनते हुए, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी जिओसिनेमा, स्पोर्ट्स18 और अपने स्वयं के सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे वायकॉम18 की कई पहलों में भाग लेंगे। धोनी टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए जिओसिनेमा के आगामी अभियान में भी शामिल होंगे।

2023 का टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 31 मार्च से शुरू होगा जिसमें अभिवादन विजेता गुजरात टाइटन्स चेन्नई सुपर किंग्स के सामने उतरेगा, जो धोनी द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मैच JioCinema पर मुफ्त में उपलब्ध होंगे, जो 4K फीड, मल्टी-लैंग्वेज और मल्टी-कैम प्रस्तुति, स्टैट्स पैक, और प्ले अलॉन्ग फीचर को 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए पेश करेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • वायकॉम 18 मुख्यालय: मुंबई;
  • वायकॉम 18 की स्थापना: नवंबर 2007;
  • वायकॉम 18 के सीईओ: ज्योति एस. देशपांडे

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Veer Bal Diwas 2022: History, Significance and Celebration in India_80.1

सेंट्रल बैंकिंग ने RBI गवर्नर दास को ‘गवर्नर ऑफ द ईयर’ अवॉर्ड से नवाजा

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास को ‘इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग’ ने 2023 के लिए ‘गवर्नर ऑफ द ईयर’ अवॉर्ड दिया है। कठिन समय में अपनी स्थिर लीडरशिप के लिए गवर्नर शक्तिकांत दास को ये अवॉर्ड मिला है। वहीं ‘सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर’ अवॉर्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन 2015 में देश की ओर से पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे।

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सेंट्रल बैंकिंग ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान स्थिर नेतृत्व देने के लिए दास की प्रशंसा की है। पत्रिका ने कहा है कि एक प्रमुख गैर-बैंक फर्म का पतन, कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की वजह से बढ़ती महंगाई के दौर में गवर्नर शक्तिकांत दास का मजबूत और कुशल नेतृत्व प्रशंसनीय है। कोरोना महामारी के दौरान आरबीआई अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने से लेकर उसे गति देने के लिए बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स में कटौती की थी। साथ ही आम लोगों को कुछ महीने के लिए ईएमआई नहीं देने से छूट के फैसले के साथ ब्याज में राहत दी गई थी। सेंट्रल बैंकिंग ने कहा कि कोविड महामारी जैसे संकट से निपटने में शक्तिकांत दास का बड़ा प्रभाव था।

 

शक्तिकांत दास दिल्ली से स्टीफन कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। 2017 मई तक वे इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। दास ने 12 दिसंबर 2018 में RBI के 25 वें गवर्नर का पद संभाला था। उन्हें उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद गवर्नर बनाया गया था। नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब भी दास ही मुख्य मोर्चे पर थे। दास ने 15 वें फाइनेंस कमीशन में भी सदस्य के रूप में काम किया था। भारत की ओर से ब्रिक्स, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और सार्क में प्रतिनिधित्व किया है।

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गगनयान का पहला अबोर्ट मिशन मई में होगा: सरकार

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अबोर्ट मिशन के बारे में

गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना है कि वह एक भारतीय लॉन्च वाहन का उपयोग करके मानवों को निम्न ध्रुवीय मंडल में लांच कर सकता है और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाने में सक्षम है। इस कार्यक्रम में चार अबोर्ट मिशन शामिल हैं, जिसमें पहला मिशन मई 2023 के लिए निर्धारित है। इस कार्यक्रम में कई टेस्ट वाहन मिशन और 2024 के लिए एक अनमैन्ड मिशन भी शामिल है। 30 अक्टूबर 2022 तक कुल व्यय 3,040 करोड़ रुपए था। मानव-रेटेड लॉन्च वाहन प्रणालियों का परीक्षण हो चुका है और मंच परिचालन प्रणाली के परीक्षण भी पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने क्रू एस्केप सिस्टम का डिजाइन किया है और पहले उड़ान के लिए मंच तैयार हो गया है। टीवी-डी1 मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर डिलीवर किया गया है और सभी क्रू एस्केप सिस्टम मोटरों का स्टेटिक परीक्षण पूरा हो गया है। बैच टेस्टिंग वर्तमान में जारी है।

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गगनयान कार्यक्रम क्या है?

गगनयान कार्यक्रम भारत का उन्नत मानव अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत की क्षमता को दिखाना है कि वह मानवों को नीचे के पृथ्वी आवरण में लॉन्च कर सकता है और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाने में सक्षम है। इस कार्यक्रम में एक क्रू यान को डिज़ाइन, विकसित और भारतीय लॉन्च वाहन का उपयोग करके अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना है।

गगनयान कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) और अंतरिक्ष विभाग के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस कार्यक्रम के चार मुख्य उद्देश्य हैं, जो कि निम्नलिखित क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए हैं:

  1. मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक क्रू मॉड्यूल डिजाइन और विकसित करना।
  2. ऑर्बिट में एक चालक अंतरिक्षवाहन लॉन्च करना।
  3. दल के सदस्यों के लिए जीवन सहायक और अन्य आवश्यक सिस्टम प्रदान करना।
  4. मिशन के बाद यात्री मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से वापस लाना।

इस कार्यक्रम के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का बजट है और इसका उद्देश्य 2024 के अंत तक पहली चालक यात्रा को लांच करना है। चालक अंतरिक्ष जहाज दो या तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रीओं को LEO तक ले जाएगा, जहाँ वे एक सप्ताह तक रहेंगे और फिर धरती पर वापस लौटेंगे।

गगनयान कार्यक्रम में कई तकनीकी चुनौतियां हैं, जिसमें से एक क्रू मॉड्यूल का डिजाइन, एक विश्वसनीय लॉन्च वाहन का विकास और अंतरिक्ष में दल की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना शामिल है। हालांकि, कार्यक्रम की सफल समाप्ति भारत को स्वयं के अंतरिक्षयान पर मानवों को भेजने वाला चौथा देश बनाएगी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद।

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