Top Current Affairs News 22 May 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 22 May 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 22 मई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 22 May 2023

 

पीएम मोदी को दिया गया फिजी का सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी में फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ‘कंपैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से नवाज़ा है। बकौल भारत सरकार, फिजी के बाहर के कुछ ही लोगों को अब तक यह सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।”

 

आरबीआई ने ₹2000 के नोट बदलने व जमा करने को लेकर बैंकों को क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं?

आरबीआई ने ₹2000 के नोट चलन से वापस लेने के एलान के बाद इन्हें बदलने/जमा करने को लेकर बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंकों से ग्राहकों को शेडेड वेटिंग स्पेस व पेयजल मुहैया कराने, जमा व एक्सचेंज का दैनिक डेटा अपने पास रखने और ₹2000 के नोट बदलने की सुविधा पहले की तरह मुहैया कराने को कहा गया है।

 

केंद्र ने 1 जून से दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर एफएएमई-II सब्सिडी घटाने का किया एलान

केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 1 जून से दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर एफएएमई-II सब्सिडी घट जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक, ई-स्कूटर पर पहले के ₹15,000/किलोवॉट-आवर की जगह ₹10,000/किलोवॉट-आवर की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा वाहनों के लिए इंसेंटिव की सीमा 40% से घटाकर 15% कर दी गई है। सरकार ने 2019 में एफएएमई-II योजना शुरू की थी।

 

देश में 4जी नेटवर्क लगाने के लिए टीसीएस को बीएसएनएल से मिला ₹15,000 करोड़ का ऑर्डर

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (टीसीएस) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को देश में 4जी नेटवर्क लगाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से ₹15,000 करोड़ से अधिक मूल्य का एडवांस पर्चेज़ ऑर्डर मिला है। कंसोर्टियम में टाटा समूह की टेलीकॉम गियर निर्माता कंपनी तेजस नेटवर्क शामिल है जो रेडियो ऐक्सेस नेटवर्क (आरएएन) उपकरण की आपूर्ति व सर्विसिंग के लिए ज़िम्मेदार होगी।

 

विराट कोहली ने तोड़ा आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहली ने रविवार को जीटी के खिलाफ 60 गेंदों पर आईपीएल का अपना 7वां शतक पूरा किया और उन्होंने क्रिस गेल को पछाड़ा जिन्होंने आईपीएल में 6 शतक लगाए थे। कोहली आईपीएल में लगातार 2 मैचों में शतक जड़ने वाले आरसीबी के पहले क्रिकेटर बन गए।

 

विराट कोहली ने 7 साल बाद आईपीएल के किसी एक सीज़न में बनाए 600 रन

आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने जीटी के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल 2023 में 600 रन पूरे किए। उन्होंने 7 साल बाद आईपीएल के किसी एक सीज़न में 600 रन बनाए हैं। कोहली ने आईपीएल 2016 में 973 रन बनाए थे और यह तीसरी बार है जब उन्होंने एक आईपीएल सीज़न में 600 रन बनाए हैं।

 

विव्रांत ने तोड़ा आईपीएल में डेब्यू पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड

एसआरएच के ऑल-राउंडर विव्रांत शर्मा ने आईपीएल में डेब्यू पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 23-वर्षीय विव्रांत ने रविवार को एमआई के खिलाफ 9 चौके व 2 छक्के की मदद से 69 रन बनाए। पिछला रिकॉर्ड स्वप्निल असनोदकर के नाम था जिन्होंने 2008 में आरआर के लिए डेब्यू पर 60 रन बनाए थे।

 

कोविड-19 संकट में भारत ने दिखाई प्रतिबद्धता: स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र में पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विट्ज़रलैंड (जेनेवा) में जारी विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को वीडियो संदेश के ज़रिए रविवार को संबोधित किया। पीएम ने कोविड-19 महामारी को लेकर कहा, “भारत ने संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।” बकौल पीएम मोदी, भारत ने 100 से अधिक देशों को कोविड-19 वैक्सीन की करीब 30 करोड़ खुराक भेजीं।

 

डेलॉइट इंडिया ने की पुणे, चेन्नई व कोलकाता में 3 नए ऑफिस खोलने की घोषणा

डेलॉइट इंडिया ने पुणे, चेन्नई और कोलकाता में 3 नए ऑफिस खोलने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा, “आने वाले वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और विलय व अधिग्रहण जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले 10,000 से अधिक कुशल पेशेवर इन स्थानों से काम करेंगे।” बकौल कंपनी, वैश्विक कंपनियों में देश के कुशल कार्यबल की मांग है।

 

घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अप्रैल 2022 के मुकाबले अप्रैल 2023 में 22.2% बढ़ी: डीजीसीए

विमानन नियामक डीजीसीए ने बताया है कि अप्रैल-2023 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अप्रैल-2022 के मुकाबले 22.2% बढ़कर लगभग 1.29 करोड़ हो गई है। डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार, इंडिगो 57.5% की बाज़ार हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है जबकि विस्तारा 8.7% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं, यात्रियों से संबंधित कुल 360 शिकायतें प्राप्त हुईं।

 

एक बार में ₹20,000 तक के ₹2000 के नोट बदलने के लिए फॉर्म, आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं: एसबीआई

एसबीआई ने बताया है कि एक बार में ₹20,000 तक के ₹2000 के नोट बदलने के लिए फॉर्म व आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी। इससे पहले आरबीआई ने ₹2000 के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा करते हुए बताया था कि 23 मई-30 सितंबर तक किसी भी बैंक में ₹2000 के नोट बदलवाए/जमा किए जा सकते हैं।

 

अफगानिस्तान में दोनों पैर गंवाने वाले पूर्व नेपाली सैनिक ने माउंट एवरेस्ट फतह कर रचा इतिहास

अफगानिस्तान में 2010 में आईईडी धमाके में दोनों पैर गंवाने वाले पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक हरि बुधमागर (43) ने माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया है। वह कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने कहा, “यह मुश्किल था। जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल था।”

 

2024 में क्वॉड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करके भारत को खुशी होगी: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अगले साल होने वाले क्वॉड शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की मेज़बानी करने में खुशी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वॉड के अन्य तीन सदस्य देशों के नेताओं से कहा है कि यह समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

 

भारत में अब से पहले कब-कब करेंसी नोट वापस लिए गए व की गई नोटबंदी?

1946 में काले धन व कर चोरी पर रोक के लिए ₹500 व उससे अधिक मूल्य के नोट बंद किए गए। 1954 में ₹1,000, ₹5,000 और ₹10,000 के नोट दोबारा शुरू हुए जो 1978 में वापस बंद हुए। 2014 में 2005 से पहले के नोट चलन से वापस लिए गए। 2016 में ₹500 व ₹1,000 के नोट बंद हुए थे।

 

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भारत और सऊदी अरब द्वारा बढ़ते रक्षा सहयोग: अल-मोहम्मद अल-हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास

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भारत और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित करते हुए, आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा नौसैनिक अभ्यास, ‘अल-मोहम्मद अल-हिंदी 2023’ के दूसरे संस्करण को शुरू करने के लिए पोर्ट अल-जुबैल पहुंचे हैं। इन भारतीय नौसेना के जहाजों की यात्रा बंदरगाह चरण की शुरुआत का प्रतीक है, जो अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में गहरे रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर प्रकाश डालती है।

I. INS तरकश: 9 नवंबर, 2012 को कमीशन किया गया एक अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट, INS तरकश तलवार वर्ग से संबंधित एक अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है। यह पोत उन्नत हथियार-सेंसर तकनीक से लैस है और सभी आयामों में खतरों को संबोधित करने की क्षमता रखता है। इसके डिजाइन में स्टील्थ प्रौद्योगिकियां और कम रडार क्रॉस-सेक्शन के लिए एक विशेष पतवार शामिल है। जहाज भारतीय मूल की नौसेना प्रणालियों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करता है और इसका नाम संस्कृत शब्द ‘तरकश’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है “तीर का तरकश,” इसकी चपलता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक है। आईएनएस तरकश ने 2015 में यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने (ऑपरेशन राहत) और अप्रैल 2023 में सूडान (ऑपरेशन कावेरी) सहित मानवीय मिशनों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

II. आईएनएस सुभद्रा: आईएनएस तरकश के साथ एक बहुमुखी गश्ती पोत आईएनएस सुभद्रा है, जो सुकन्या वर्ग का एक गश्ती पोत है। इस पोत ने धनुष जहाज-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एक परीक्षण बिस्तर के रूप में कार्य किया है, जो भारत की नौसेना क्षमताओं में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और योगदान को दर्शाता है।

अल-मोहम्मद अल-हिंदी 2023

AL-MOHED AL-HINDI 2023 Naval Exercise
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 नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण, अल-मोहम्मद अल-हिंदी 2023, पोर्ट अल-जुबैल में आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा के आगमन के साथ शुरू हुआ। इस अभ्यास में भारतीय और सऊदी अरब की नौसेनाओं द्वारा भूमि और समुद्र में आयोजित संयुक्त अभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल है। इस सहयोग का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना और दोनों नौसेना बलों के बीच अधिक अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। रॉयल सऊदी नौसेना बलों, बॉर्डर गार्ड्स और भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा भारतीय जहाजों का गर्मजोशी से स्वागत दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को उजागर करता है।

सऊदी अरब में आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा का आगमन और नौसेना अभ्यास की शुरुआत भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों के बीच सहयोग अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने का काम करता है। अल-एमओएचईडी अल-हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास विश्वास निर्माण, सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्र में एक सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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भूपेन्द्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि-प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया

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भूपेंद्र यादव, माननीय केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार ने 20 मई 2023 को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (भा.वा.अ.शि.प.), देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना की घोषणा भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा मृदा निम्नीकरण प्रतिरोध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कॉप-14 सम्मेलन (COP 14) के उच्च-स्तरीय खंड को संबोधित करते हुए की गई थी। इस केंद्र की मुख्य भूमिका मृदा निम्नीकरण प्रतिरोध हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत विकासशील देशों के बीच ज्ञान और प्रौद्योगिकी को साझा करना है।

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पृष्ठभूमि

 

भारत के प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर 2019 को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में 14वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी-14) के दौरान यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) के सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओईएसएलएम) के स्थापना की घोषणा की थी। सीओई-एसएलएम का उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देकर सतत भू-प्रबंधन के तरीकों से भू-क्षरण की समस्या को दूर करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने सीओई-एसएलएम का औपचारिक उद्घाटन 20 मई 2019 को आईसीएफआरई देहरादून में किया था।

 

उद्देश्य

 

सीओई-एसएलएम ने आईसीएफआरआई की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहयोग, दक्षता उन्नयन तथा ज्ञान के अदान-प्रदान के माध्‍यम से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी के सहयोगी देशों के साथ मिलकर सीओई-एसएलएम और एलडीएन लक्ष्य को प्राप्त करना, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाना तथा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) एवं जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के प्रारूप के अनुसार सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) में अपना सहयोग देना है।

 

सीओई-एसएलएम ने अपने कार्यों के मार्गदर्शन के लिए कुछ विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें भूमि क्षरण के आंकलन, स्थायी भूमि प्रबंधन पर दक्षता उन्नयन के साथ सतत विकास के लक्ष्य एसडीजी, यूएनसीसीडी द्वारा निर्धारित भूमि आधारित संकेतकों के मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करना है। केंद्र के अन्य उद्देश्यों में एलडीएन लक्ष्य निर्धारित करना, सूखा जोखिम और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना, मुख्य धारा के लैंगिक अनुपातों पर विचार, भूमि अधिकारों के सुशासन को बढ़ावा देना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तथा जैव विविधता की हानि पर भूमि क्षरण के प्रभावों का आकलन करना है।

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क्रेडिट, डेबिट कार्ड से विदेशों में 7 लाख रुपये तक खर्च पर नहीं कटेगा टीसीएस

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केंद्र सरकार ने कहा कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड (20% TCS On Credit Card) के जरिये विदेशों में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक के खर्च पर ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (TCS) नहीं कटेगा। विभिन्न तबकों की आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कदम का उद्देश्य रिजर्व बैंक की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (LRS) और टीसीएस के संबंध में प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता को दूर करना है। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वित्त वर्ष के दौरान 7 लाख रुपये तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड से विदेशों में खर्च करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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मंत्रालय ने कहा कि प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता दूर करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक के खर्च को उदारीकृत धन प्रेषण योजना से बाहर रखा जाएगा और उस पर टीसीएस नहीं कटेगा। फिलहाल विदेशों में इलाज और पढ़ाई पर होने वाले सात लाख रुपये तक के खर्च पर टीसीएस नहीं कटता। ऐसे खर्च पर टीसीएस पांच प्रतिशत की दर से कटता है। मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित भुगतान के लिये टीसीएस से जुड़ी मौजूदा सुविधा जारी रहेगी।

 

मंत्रालय का कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय बजट ने 1 जुलाई से LRS के तहत विदेशी मुद्रा खरीद पर सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TCS) के लिए 700,000 की सीमा हटा दिया है, जबकि शिक्षा, मेडिकल को छोड़कर टैक्स की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि फेमा कानून में बदलाव करने का मकसद डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भेजी गई रकम के टैक्स संबंधी पहलुओं में समानता लाना है। इससे विदेश में खर्च की गई राशि पर लागू दरों पर ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (टीसीएस) किया जा सकेगा।

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यूपीआई भुगतान प्रणाली: जापान और भारत के बीच डिजिटल सहयोग का नया मोर्चा

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जापान भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने का ‘गंभीरता’ से मूल्यांकन कर रहा है क्योंकि दोनों सरकारें इंटरऑपरेबिलिटी बनाकर डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही हैं, जहां डिजिटल भुगतान प्रणाली सीमा पार भुगतान में आसानी ला सकती है। जापान और भारत का लक्ष्य डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए रियल-टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी बनाकर डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना है।

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जापान के लिए यूपीआई में शामिल होने की क्षमता महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली को अपनाने वाला पहला प्रमुख देश होगा, और यह दोनों देशों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह डिजिटल स्पेस में भारत और जापान के बीच बढ़ते सहयोग का भी संकेत होगा।

यहां कुछ लाभ दिए गए हैं जो जापान यूपीआई में शामिल होने से प्राप्त कर सकता है:

  • बढ़ी हुई सुविधा: यूपीआई भुगतान करने का एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। उपयोगकर्ता बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के माध्यम से जाने के बिना, अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके एक-दूसरे को तत्काल भुगतान कर सकते हैं।
  • कम लागत: यूपीआई एक कम लागत वाली भुगतान प्रणाली है। लेनदेन शुल्क पारंपरिक भुगतान विधियों, जैसे क्रेडिट कार्ड और बैंक हस्तांतरण द्वारा लगाए गए शुल्क की तुलना में बहुत कम है।
  • बढ़ी हुई सुरक्षा: यूपीआई उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपायों का उपयोग करता है। इन उपायों में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन शामिल हैं।
  • बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी: यूपीआई एक खुला मंच है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा किया जा सकता है। यह जापान की भुगतान प्रणाली और अन्य देशों की भुगतान प्रणालियों के बीच अंतःक्रियाशीलता में सुधार करने में मदद कर सकता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • जापान के प्रधान मंत्री: फुमियो किशिदा;
  • जापान की राजधानी: टोक्यो;
  • जापान मुद्रा: येन;

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अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी

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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। शाह ने अपने संबोधन में तटीय सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। अकादमी का उद्देश्य सालाना तीन हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है।

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अमित शाह ने देश में तटीय सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने पर सरकार के ध्यान को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और सुरक्षा कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शाह ने कहा कि सुरक्षित सीमाओं के बिना, देश के अंतर्देशीय क्षेत्रों के भीतर कोई ठोस विकास नहीं हो सकता है।

2018 में स्थापित, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग पहली राष्ट्रीय अकादमी है जो समुद्री पुलिस कर्मियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह नौ तटीय राज्यों, पांच केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्रीय पुलिस बलों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। अकादमी समुद्री पुलिस की क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उन्हें तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाया जा सकता है।

अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का उद्देश्य देश भर में तटीय सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। अकादमी समुद्री पुलिस कर्मियों के कौशल और ज्ञान को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उन्हें संभावित खतरों से भारत की विशाल तटरेखा की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में सक्षम बनाया जा सकता है। अकादमी के प्रयास राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, तस्करी, समुद्री डकैती और अनधिकृत मछली पकड़ने जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने और तटीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देते हैं।

शिलान्यास समारोह के अलावा, गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ जिले के जखाऊ तट पर स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की पांच तटीय चौकियों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। ये चौकियां तटीय सीमाओं पर निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात हैं। उद्घाटन तटीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने और क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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श्युरिटी बांड्स: नए संशोधनों के साथ वित्तीय सुरक्षा में बदलाव

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भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने हाल ही में श्युरिटी बांड्स के लिए मानदंडों में छूट की घोषणा की है, एक प्रकार की बीमा पॉलिसी जो लेनदेन या अनुबंधों में शामिल पार्टियों को उल्लंघनों या गैर-प्रदर्शन के परिणामस्वरूप संभावित वित्तीय नुकसान से बचाती है। इन नियामकीय बदलावों का उद्देश्य जमानत बीमा बाजार का विस्तार करना और ऐसे उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि करना है। ये संशोधन आईआरडीएआई को प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के जवाब के रूप में आए हैं, जो बाजार की उभरती जरूरतों को दर्शाते हैं।

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I. सॉल्वेंसी आवश्यकता में कमी

आईआरडीएआई द्वारा जारी एक परिपत्र में, श्युरिटी बांड्स के लिए सॉल्वेंसी आवश्यकता को 1.875 गुना से घटाकर 1.5 गुना कर दिया गया है। यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि बीमाकंपनियों के पास संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता है, जबकि अधिक खिलाड़ियों को बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सॉल्वेंसी आवश्यकता को कम करके, आईआरडीएआई का उद्देश्य जमानत बीमा क्षेत्र में भागीदारी और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की सुविधा प्रदान करना है।

II. एक्सपोजर सीमा को हटाना

बीमाकर्ता द्वारा लिखित प्रत्येक अनुबंध पर मौजूदा 30% एक्सपोजर सीमा को समाप्त कर दिया गया है। यह परिवर्तन बीमाकंपनियों को अंडरराइटिंग अनुबंधों में अधिक लचीलापन प्रदान करता है, जिससे उन्हें ग्राहक की जरूरतों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने की अनुमति मिलती है। एक्सपोजर सीमा को हटाने से बीमा कंपनियां बिना किसी बाधा के अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू कर सकती हैं, विकास को बढ़ावा दे सकती हैं और श्युरिटी बांड्स के दायरे का विस्तार कर सकती हैं।

III. अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देना

आईआरडीएआई बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर श्युरिटी बांड्स के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालता है। ठेकेदारों के लिए तरलता में वृद्धि के साथ, जमानत बीमा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जोखिमों को कम करके और संविदात्मक शर्तों का पालन सुनिश्चित करके, ये नीतियां परियोजनाओं के सुचारू कामकाज में योगदान देती हैं और एक स्वस्थ कारोबारी माहौल को बढ़ावा देती हैं।

4. बढ़ा हुआ जोखिम शमन

 श्युरिटी बांड्स प्रभावी जोखिम शमन उपकरण के रूप में काम करते हैं, अखंडता, गुणवत्ता और संविदात्मक दायित्वों के अनुपालन को बढ़ावा देते हैं। उल्लंघनों या गैर-प्रदर्शन के मामले में वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करके, ये बीमा पॉलिसियां लेनदेन या अनुबंधों में शामिल पार्टियों के बीच विश्वास पैदा करती हैं। आईआरडीएआई द्वारा मानदंडों में ढील देने का उद्देश्य अनुबंध दायित्वों से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन में श्युरिटी बांड्स की भूमिका को मजबूत करना है, जिससे समग्र कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिलेगा।

V. बीमाकर्ताओं के लिए अवसर

आईआरडीएआई द्वारा पेश किए गए संशोधन बीमाकर्ताओं के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्युरिटी बांड्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के अवसर पैदा करते हैं। वित्त वर्ष में कम लिखे जा सकने वाले प्रीमियम की सीमा को हटाने के साथ, जमानत बीमा में विशेषज्ञता रखने वाली मोनो-लाइन बीमा कंपनियां अब अपने परिचालन का विस्तार कर सकती हैं। जमानत उत्पादों की बढ़ती उपलब्धता अधिक बीमाकंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश करने और ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुरूप समाधान प्रदान करने के रास्ते खोलती है।

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मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर: अभियान की गति और प्रभाव

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15 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप एस पुरी द्वारा शुरू किए गए “मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर” अभियान ने पूरे शहरी भारत में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है। कचरे को धन में बदलने के उद्देश्य से, यह राष्ट्रव्यापी अभियान शहरों को रिड्यूस, रीयूज, रीसायकल (आरआरआर) केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये केंद्र वन-स्टॉप कलेक्शन पॉइंट के रूप में काम करते हैं जहां नागरिक पुन: उपयोग या रीसाइक्लिंग के लिए कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का योगदान कर सकते हैं। इसकी स्थापना के बाद से, हजारों आरआरआर केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो स्थिरता और बेहतर जीवन की भावना को बढ़ावा देते हैं।

Meri LiFE, Mera Swachh Seher Campaign Gains Momentum
Meri LiFE, Mera Swachh Seher Campaign Gains Momentum

मई 2023 में केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप एस पुरी द्वारा “मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर” अभियान शुरू किया गया था। अभियान का नेतृत्व आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो देश भर के स्थानीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों के सहयोग से है।

अभियान का प्राथमिक उद्देश्य शहरी भारत में 3 आर मंत्र (रिड्यूस, रीयूज, रीसायकल) को अपनाने को बढ़ावा देना है। आरआरआर केंद्रों की स्थापना करके, अभियान का उद्देश्य नागरिकों के लिए अपनी पुरानी और अप्रयुक्त वस्तुओं को जमा करने के लिए एक सुविधाजनक और सुलभ एवेन्यू बनाना है, जिसे बाद में पुनर्निर्मित या पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अभियान टिकाऊ प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जिम्मेदार खपत को प्रोत्साहित करने और लैंडफिल पर बोझ को कम करने का प्रयास करता है।

“मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर” अभियान का व्यापक लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में स्थिरता और अपशिष्ट प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। नागरिकों को संग्रह अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेने और आरआरआर केंद्रों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके, अभियान अपशिष्ट उत्पादन को कम करने, संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देने और स्वच्छ और हरित पर्यावरण में योगदान करने का प्रयास करता है।

अभियान का उद्देश्य देश भर में आरआरआर केंद्रों की स्थापना और रखरखाव का समर्थन करने के लिए धन सुरक्षित करना है। धन का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण, संग्रह प्रणाली विकसित करने, जागरूकता बढ़ाने और अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग पहल में शामिल कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अभियान अभिनव रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए वित्तीय सहायता चाहता है।

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राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस : 21 मई

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भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु की याद में मनाया जाता है, जिनकी 1991 में इस दिन हत्या कर दी गई थी। यह दिन आतंकवाद के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए भी मनाया जाता है।

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर, सरकारी कार्यालय और अन्य सार्वजनिक संस्थान इस दिन को मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन आयोजनों में अक्सर सरकारी अधिकारियों के भाषण, आतंकवाद के पीड़ितों के स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित करना और आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा पढ़ना शामिल होता है। इस दिन, आतंकवाद के विनाशकारी प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने और शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद से उत्पन्न खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और इस वैश्विक खतरे का मुकाबला करने में नागरिकों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना है।

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राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आतंकवाद दुनिया भर में समाजों को प्रभावित करता है और शांति और स्थिरता के लिए इस गंभीर खतरे का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण हैं। यह व्यक्तियों और समुदायों को सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने और एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान करता है।

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस का इतिहास

भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की जड़ें 21 मई, 1991 को हुई एक दुखद घटना से जुड़ी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी। हत्या को श्रीलंका के अलगाववादी समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) से संबंधित एक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया था।

आतंकवाद के इस जघन्य कृत्य के जवाब में, भारत सरकार ने 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इसका उद्देश्य आतंकवाद के विनाशकारी परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस वैश्विक खतरे का सामना करने में एकता और लचीलापन को बढ़ावा देना था।

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PSU बैंकों का मुनाफा FY23 में 1 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर

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सरकारी बैंकों का मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 में एक लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। इसमें से आधे से अधिक योगदान देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आया है। बैंक की ओर से जारी किए गए नतीजों का विश्लेषण करने पर पता चला कि वित्त वर्ष 2017-18 में सरकारी बैंक द्वारा 85,390 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में ये आंकड़ा 1,04,649 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

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देश के 12 बैंकों की ओर से मुनाफे में वित्त वर्ष में 2022-23 में 57 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है। 2021-22 में बैंकों को 66,539.98 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया गया है। प्रतिशत के संदर्भ में 2022-23 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुनाफा सबसे अधिक 126 प्रतिशत बढ़कर 2,602 करोड़ रुपये हो गया है। इसके बाद यूको बैंक का मुनाफा 100 प्रतिशत बढ़कर 1,862 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुनाफा 94 प्रतिशत बढ़कर 14,110 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 2022-23 में बढ़कर 50,232 करोड़ रुपये हो गया है, पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बैंक के मुनाफे में 59 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है।

 

सरकारी बैंकों में केवल पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का मुनाफा गिरा है। वित्त वर्ष 2022-23 में बैंक का मुनाफा पिछले वर्ष के मुकाबले 27 प्रतिशत गिरकर 2,507 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में केनरा बैंक को 10,604 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। पंजाब एंड सिंध बैंक को 1,313 करोड़ रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 1,582 करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक को 2,099 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ इंडिया को 4,023 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 8,433 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक को 5,282 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। बैंकों का मुनाफा बढ़ने के पीछे की वजह आरबीआई की ओर से ब्याज दर बढ़ना और लगातार लोन ग्रोथ बने रहना है।

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