RBI ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की फरवरी 2026 की बैठक बैंकों, कर्ज लेने वालों, निवेशकों और आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने और तटस्थ मौद्रिक नीति रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

यह फैसला 4 से 6 फरवरी 2026 के बीच आयोजित MPC की 59वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। यह नीति निर्णय महंगाई को नियंत्रण में रखने और साथ-साथ आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के बीच संतुलन बनाने के आरबीआई के सतर्क और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

आरबीआई MPC फरवरी 2026 क्यों है खबरों में?

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की फरवरी 2026 की बैठक इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसमें रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया, आरबीआई ने तटस्थ (Neutral) रुख जारी रखा और विकास व महंगाई के नए अनुमान जारी किए गए। ये फैसले सीधे तौर पर लोन की ईएमआई, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक ब्याज दरों और महंगाई की उम्मीदों को प्रभावित करते हैं।

आरबीआई मौद्रिक नीति फरवरी 2026 के प्रमुख फैसले

वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात की समीक्षा के बाद MPC ने सर्वसम्मति से नीतिगत दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया।

वर्तमान नीतिगत दरें

• रेपो दर: 5.25%
• स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF): 5.00%
• मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF): 5.50%
• बैंक दर: 5.50%

MPC ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी फैसला किया, यानी आगे के कदम आर्थिक आंकड़ों के आधार पर लिए जाएंगे।

“तटस्थ रुख” का क्या मतलब है?

तटस्थ रुख का अर्थ है कि आरबीआई फिलहाल न तो ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और न ही उन्हें घटाने के लिए। आरबीआई महंगाई, आर्थिक वृद्धि और वैश्विक परिस्थितियों पर करीबी नजर रखेगा, जिससे भविष्य के जोखिमों के अनुसार लचीलापन बना रहे।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई, जिसका सहारा रहा—

• सरकारी खर्च
• व्यापार गतिविधियां
• सहयोगी मौद्रिक नीतियां

हालांकि चुनौतियां बनी रहीं—

• भू-राजनीतिक तनाव
• वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव
• विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऊंची ब्याज दरें

इन जोखिमों के बावजूद, तकनीकी क्षेत्रों में मजबूत निवेश के कारण वैश्विक शेयर बाजारों को समर्थन मिला।

भारत की विकास संभावनाएं

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

जीडीपी वृद्धि अनुमान

• 2025–26: 7.4%
• मजबूत निजी उपभोग
• बढ़ता निवेश
• सशक्त सेवा क्षेत्र

विनिर्माण गतिविधियों में सुधार दिखा, जबकि अच्छी फसल के कारण कृषि क्षेत्र मजबूत बना रहा।

आगे के वृद्धि अनुमान

• Q1 2026–27: 6.9%
• Q2 2026–27: 7.0%

आरबीआई के अनुसार, वृद्धि से जुड़े जोखिम संतुलित हैं।

आरबीआई MPC फरवरी 2026 में महंगाई का आकलन

2025 के अंत तक महंगाई बेहद कम रही।

• नवंबर 2025 में CPI महंगाई: 0.7%
• दिसंबर 2025 में CPI महंगाई: 1.3%
• खाद्य कीमतें अपस्फीति (Deflation) में रहीं
• कोर महंगाई नियंत्रण में रही

महंगाई के अनुमान

• 2025–26: 2.1%
• Q4 2025–26: 3.2%
• Q1 2026–27: 4.0%
• Q2 2026–27: 4.2%

आरबीआई ने बताया कि महंगाई से जुड़े जोखिम भी संतुलित हैं।

लोन और ईएमआई पर असर

रेपो दर में बदलाव न होने के कारण—

• होम लोन की ईएमआई बढ़ने की संभावना कम
• पर्सनल और कार लोन की ब्याज दरें स्थिर
• बैंक तुरंत लेंडिंग दरों में बदलाव नहीं करेंगे

इससे कर्ज लेने वालों को राहत मिलती है।

फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंकों पर असर

जमाकर्ताओं के लिए:

• एफडी दरें स्थिर रह सकती हैं
• अल्पकाल में रिटर्न में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं

बैंकों के लिए:

• स्थिर ब्याज दर वातावरण
• क्रेडिट ग्रोथ की बेहतर योजना बनाने में मदद

आम लोगों के लिए इसका मतलब

• लोन बोझ में अचानक बढ़ोतरी नहीं
• महंगाई नियंत्रण में
• आर्थिक विकास की रफ्तार बनी रहेगी

यह नीति वित्तीय स्थिरता को मजबूत करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है।

आगे क्या?

• MPC बैठक के मिनट्स: 20 फरवरी 2026
• अगली आरबीआई MPC बैठक: 6–8 अप्रैल 2026

आगे के फैसलों से पहले आरबीआई नए जीडीपी और CPI आंकड़ों की समीक्षा करेगा।