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कूनो नेशनल पार्क में चीता निर्वा ने पांच शावकों को दिया जन्म

भारत में चीते की पुनःप्रस्तावना हाल की सबसे महत्वाकांक्षी वन्यजीव संरक्षण पहलों में से एक है। परियोजना चीता के तहत, भारत ने नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी चीते को स्थानांतरित करके विलुप्त हो चुकी प्रजाति को फिर से जीवित...

सिमिलिपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया

सिमिलीपाल, ओडिशा का एक अनोखा और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र, अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के साथ यह फैसला लिया गया, जिसका लंबे समय...

अरुणाचल प्रदेश में 3,097 मेगावाट की एटालिन जलविद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपये का भूमि मुआवजा जारी

पूर्वोत्तर भारत में जलविद्युत क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN Ltd) ने अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में 3,097 मेगावाट की एतालिन जलविद्युत परियोजना के लिए ₹269.97...

महाराष्ट्र में कक्षा 1-5 तक हिंदी अब तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में, महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक चरणबद्ध तरीके से नए पाठ्यक्रम ढांचे को लागू करने की घोषणा की है। इस पहल की शुरुआत शैक्षणिक वर्ष...

बिहार का महिला संवाद अभियान: संवाद और जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने "महिला संवाद" अभियान की शुरुआत की है। यह राज्यव्यापी पहल महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और नीति निर्माण में उनकी आवाज़ को...

महाराष्ट्र ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया

शहरी भारत में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने आधिकारिक रूप से डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह ऐतिहासिक निर्णय पहली बार है जब ठाणे...

तेलंगाना भू भारती अधिनियम, 2025: भूमि प्रशासन में एक बड़ा सुधार

तेलंगाना सरकार ने भूमि शासन में ऐतिहासिक सुधार की शुरुआत की है – इसके तहत तेलंगाना भू भारती (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2025 को लागू किया गया है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती धरनी पोर्टल प्रणाली में आई खामियों और नागरिकों की व्यापक...

आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने एससी उप-वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी

समान आरक्षण लाभों के न्यायसंगत वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों (SCs) की उप-श्रेणीकरण (sub-categorisation) को लागू करने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह...

गुजरात पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजना GP-DRISHTI शुरू किया

गुजरात पुलिस द्वारा शुरू किया गया GP-DRASTI (ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन्स) कार्यक्रम राज्य में कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत क्वाडकॉप्टर ड्रोन का उपयोग अपराध की निगरानी,...

तमिलनाडु ने राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र-राज्य संबंधों, संवैधानिक प्रावधानों और नीतियों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए सुझाव...