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BRO द्वारा जम्मू-कश्मीर के चतरगला दर्रे पर उच्च-ऊँचाई बचाव अभियान और सड़क बहाली

सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation – BRO) ने एक बार फिर अपनी संचालन क्षमता और पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के चतरगला दर्रे पर उच्च-ऊँचाई बचाव एवं सड़क बहाली अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अत्यधिक...

जातिगत भेदभाव के खिलाफ UGC के नए नियम, आखिर क्या है पूरा मामला

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में समता के संवर्द्धन से संबंधित विनियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव का उन्मूलन करना है। ये केवल सुझाव नहीं हैं, बल्कि अनिवार्य (बाध्यकारी) नियम हैं, जिनका...

कर्तव्य पथ: राजपथ से कर्तव्य-आधारित लोकतंत्र के प्रतीक तक

नई दिल्ली के बीचों-बीच स्थित कर्तव्य पथ, भारत के लोकतांत्रिक विकास का एक मज़बूत प्रतीक है। पहले इसे राजपथ कहा जाता था, यह शानदार सड़क राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट से जोड़ती है और यह भारत की औपनिवेशिक शासन से...

भारतीय संविधान की अनुसूचियां: अनुच्छेदों के साथ 12 अनुसूचियों की पूरी सूची

भारतीय संविधान एक विस्तृत और गतिशील दस्तावेज़ है, जिसे एक विविधतापूर्ण राष्ट्र का शासन सुचारु रूप से चलाने के लिए बनाया गया है। संविधान की जटिल और विस्तृत व्यवस्थाओं को सरल बनाने के लिए अनुसूचियों (Schedules) का प्रावधान किया गया...

77वां गणतंत्र दिवस परेड 2026: मुख्य पहली बातें, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक झलकियाँ

26 जनवरी 2026 को आयोजित 77वां गणतंत्र दिवस परेड हाल के वर्षों की सबसे आधुनिक, तकनीक-आधारित और प्रभावशाली परेडों में से एक रही। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित लगभग 90 मिनट के इस भव्य समारोह में भारत की...

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया

भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास (Vice President’s Enclave) में पुस्तक “Chalice of Ambrosia: Ram Janmabhoomi – Challenge and Response” का विमोचन किया। यह पुस्तक भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री सुरेंद्र कुमार...

सरकार ने नए GEI लक्ष्यों के साथ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का विस्तार किया

भारत ने जलवायु कार्रवाई और औद्योगिक डी-कार्बोनाइजेशन की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। जनवरी 2026 में सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत अतिरिक्त कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी (GEI) लक्ष्य अधिसूचित...

कैबिनेट ने दी मंजूरी, 2031 तक जारी रहेगी अटल पेंशन योजना

केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा निर्णय लेते हुए अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030–31 तक जारी रखने को मंज़ूरी दी है। इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय...

केंद्र सरकार ने सिडबी को 5000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक बड़ा वित्तीय निर्णय लिया है। 21 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) में ₹5,000 करोड़ के इक्विटी...

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025: समावेशी विकास के लिए भारत का सहकारिता अभियान

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 ऐसे समय में मनाया जा रहा है, जब समावेशी विकास और समुदाय-आधारित विकास को वैश्विक स्तर पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। भारत ने इस अवसर का उपयोग करते हुए सुधारों, डिजिटलाइजेशन, नए संस्थानों और...