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भारत टैक्सी जनवरी 2026 में लॉन्च होगी, जानें सबकुछ

भारत का राइड-हेलिंग बाजार जनवरी 2026 से एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ने वाला है, जब भारत टैक्सी (Bharat Taxi) का पूर्ण रूप से संचालन शुरू होगा। यह एक स्वदेशी, ड्राइवर-स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, जिसे ओला, उबर और रैपिडो...

पेंशन के बदले ले सकेंगे लोन, 80% तक एकमुश्त निकासी

सेवानिवृत्ति में अधिक लचीलापन देने के उद्देश्य से एक अहम सुधार के तहत पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब गैर-सरकारी...

राष्ट्रपति भवन में ‘परम वीर दीर्घा’ का उद्घाटन

विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में परम वीर दीर्घा का उद्घाटन किया। यह पहल भारत के सबसे वीर सैनिकों के सम्मान और सर्वोच्च सैन्य शौर्य की विरासत को संजोने...

NHAI ने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव-सुरक्षित सड़क शुरू की

पर्यावरण-संवेदनशील अवसंरचना विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-45 (NH-45) के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव-सुरक्षित सड़क शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पशु-वाहन...

जानिए क्या है ‘विकसित भारत शिक्षा बिल’? संसद में हुआ पेश

 केंद्र सरकार ने भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 दिसंबर 2025 को संसद में 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025' पेश किया। इस विधेयक...

उपराष्ट्रपति ने सम्राट पेरुमबिदुगु मुथारैयार के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया

भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 14 दिसंबर 2025 को सम्राट पेरुमबिदुगु मुथारैयार द्वितीय (सुवर्ण मारन) की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट का विमोचन उपराष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में किया। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की उस निरंतर पहल...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक (Atomic Energy Bill) को मंज़ूरी दे दी है, जो भारत की नागरिक परमाणु ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा कानूनों में संशोधन कर निजी क्षेत्र की...

केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पर कुल ₹11,718.24 करोड़ की लागत आएगी। यह भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं होगी।...

केंद्र सरकार ने ‘कोलसेतु’ विंडो को मंजूरी दी, कोयले का औद्योगिक उपयोग और निर्यात होगा आसान

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने भारत की कोयला आवंटन प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से कोलसेतु नामक एक नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत मौजूदा NRS (Non-Regulated Sector) लिंकज...

केंद्र सरकार MGNREGA का नाम बदलेगी, रोज़गार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन

केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़ी देश की सबसे बड़ी योजना मनरेगा को नया रूप देने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी...