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भारत को मिला 99वां रामसर स्थल: उत्तर प्रदेश की शेखा झील को सूची में शामिल किया गया

माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश में स्थित 'शेखा झील पक्षी अभयारण्य' को देश के 99वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की है। यह अभयारण्य अलीगढ़ में स्थित है,...

AI आधारित ‘प्रज्ञा’ सिस्टम गृह मंत्रालय को सौंपा गया, देश की सुरक्षा होगी और मजबूत

भारत की आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए, 'प्रज्ञा' (Prajna) नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम विकसित किया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है और यह सिस्टम गृह मंत्रालय (MHA) को...

CBI ने अभय नाम का एआई आधारित चैटबॉट/ऐप तैयार किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ‘अभय’ नाम का एक AI-पावर्ड चैटबॉट पेश किया है। यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को आधिकारिक नोटिसों की पुष्टि करने और डिजिटल घोटालों का शिकार होने से बचने में मदद करेगा। यह पहल ऐसे समय में आई...

वस्त्र मंत्रालय ने वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए ‘विश्व सूत्र’ लॉन्च किया

भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए, कपड़ा मंत्रालय ने ‘विश्व सूत्र – वीव्स ऑफ़ इंडिया फ़ॉर द वर्ल्ड’ पहल शुरू की है। इस पहल का अनावरण भुवनेश्वर में आयोजित प्रतिष्ठित ‘फेमिना मिस इंडिया’...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘भारत समुद्री बीमा पूल’ को मंज़ूरी दी

भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक लचीलेपन को मज़बूत करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 'भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल' (BMI Pool) के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इसकी घोषणा 18 अप्रैल, 2026...

केंद्र सरकार ने 2025-26 में 55,200 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई। 'स्टार्टअप इंडिया पहल' की शुरुआत के बाद से, यह पहला ऐसा वर्ष रहा है जिसमें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या...

गणराज्य की रूपरेखा का पुनर्निर्धारण: 2026 की महान परिसीमन बहस

भारतीय संसद के गलियारों में ऐसी गहमागहमी है, जो दशकों में शायद ही कभी देखने को मिली हो। 16 अप्रैल, 2026, इतिहास के पन्नों में एक ऐसी तारीख के तौर पर दर्ज होगी—फिर चाहे वह लोकतांत्रिक विस्तार के एक स्वर्णिम...

हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरे कार्यकाल के साथ इतिहास रचा

हरिवंश लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वे इस पद को संभालने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं। यह चुनाव विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच व्यापक...

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज निषेध अधिनियम की अहम व्याख्या जारी की, पीड़ित की सुरक्षा पर ज़ोर

एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण सामने आया है, जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि जो लोग आमतौर पर दुल्हन और उसके परिवार को दहेज देते हैं, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बशर्ते वे स्वयं...

परिसीमन विधेयक क्या है? इसका अर्थ, उद्देश्य, प्रमुख प्रभाव और चुनौतियाँ जानें

परिसीमन विधेयक एक ऐसा कानून है जो यह बताता है कि चुनावी क्षेत्रों (निर्वाचन क्षेत्रों) की सीमाएँ कैसे तय या बदली जाएँगी। यह यह भी बताता है कि यह काम कौन करेगा – आमतौर पर 'परिसीमन आयोग' नामक एक स्वतंत्र...