सौंदला (मुंबई से लगभग 350 किमी दूर) ने 5 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वयं को “जाति-मुक्त गाँव” घोषित किया। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के तहत यह तय किया गया कि गाँव में किसी की जाति पूछना, प्रचारित करना या जाति के आधार पर भेदभाव करना स्वीकार्य नहीं होगा। इस पहल का नेतृत्व सरपंच शरद आर्गडे ने किया, जिनका उद्देश्य है कि जाति “सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहे, सामाजिक व्यवहार में नहीं।”
यह प्रस्ताव अहिल्यानगर (पूर्व में अहमदनगर) जिले में आयोजित विशेष ग्राम सभा में पारित किया गया। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया कि गाँव में जाति, धर्म, पंथ या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
प्रस्ताव की मुख्य बातें:
गाँव वालों के अनुसार, यह बदलाव कई वर्षों से धीरे-धीरे विकसित हो रहा था, जिसे अब औपचारिक रूप दिया गया है।
करीब 2,500 की आबादी और लगभग 450 परिवारों वाले इस गाँव की सामाजिक संरचना मिश्रित है। लगभग 70% आबादी ऊँची जातियों से है, जबकि शेष में दलित, कुछ मुस्लिम और ईसाई परिवार शामिल हैं।
बुजुर्गों के अनुसार पहले:
आज स्थिति बदल चुकी है—लोग साथ चाय पीते हैं, त्योहार मिलकर मनाते हैं और एक-दूसरे के घर भोजन करते हैं। यही रोज़मर्रा के छोटे कदम अब सामाजिक समानता के प्रतीक बन चुके हैं।
जाति-मुक्त घोषणा व्यापक सामाजिक सुधारों का हिस्सा है:
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