भारत का राजकोषीय घाटा जनवरी 2026 के अंत तक ₹9.8 लाख करोड़ (₹9.8 ट्रिलियन) रहा, जो पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य का 63% है। यह जानकारी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 74.5% की तुलना में बेहतर स्थिति दर्शाता है, जिससे संकेत मिलता है कि FY 2025-26 में राजकोषीय प्रबंधन अपेक्षाकृत अधिक संतुलित रहा है।
CGA के अनुसार, जनवरी 2026 तक केंद्र की कुल प्राप्तियां ₹27.08 लाख करोड़ रहीं, जो संशोधित अनुमान (RE) 2025-26 का 79.5% है।
प्राप्तियों का विवरण
मजबूत कर संग्रह ने राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके कर हिस्से के रूप में ₹11.39 लाख करोड़ हस्तांतरित किए।
यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹65,588 करोड़ अधिक है, जो राज्यों को बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करता है।
जनवरी 2026 तक भारत सरकार का कुल व्यय ₹36.9 लाख करोड़ रहा, जो FY26 के संशोधित अनुमान का 74.3% है।
व्यय का विवरण
राजस्व व्यय में वेतन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान शामिल हैं, जबकि पूंजीगत व्यय बुनियादी ढांचे और परिसंपत्ति निर्माण पर केंद्रित होता है।
कुल राजस्व व्यय में से:
ब्याज भुगतान सरकारी खर्च का बड़ा हिस्सा बना हुआ है, जो ऋण प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता को दर्शाता है।
पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर राजस्व संग्रह
हालांकि, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही (फरवरी-मार्च) में आमतौर पर पूंजीगत परियोजनाओं और सब्सिडी भुगतान के कारण खर्च बढ़ जाता है।
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