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स्वीडिश अकादमी ने 2019 में इसे देने के इरादे से, साहित्य में 2018 नोबेल पुरस्कार को स्थगित करने का निर्णय लिया है. यौन और वित्तीय घोटाले के चलते निर्णय लिया गया है, जिसने स्वीडिश अकादमी पर एक धब्बा लगा दिया है, यह सांस्कृतिक संस्थान है जो प्रतिष्ठित पुरस्कार पुरस्कृत करने के लिए जिम्मेदार है. 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1.5 मिलियन उच्च शिक्षा संकाय के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच स्वैम का उपयोग करके एक प्रमुख और अनूठी पहल की शुरुआत की है. पहले चरण में, 75 अनुशासन-विशिष्ट राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (NRC) की पहचान की गई है. 

Google की लोकोपकारी शाखा Google.org ने भारत में शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक सामग्री निर्माण के लिए अनुदान में $ 3 मिलियन की घोषणा की है. 

नाथू ला सीमा के माध्यम से भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार फिर से शुरू हो गया है. भारत-चीन सीमा व्यापारियों कल्याण संघ, टेनज़िंग त्सेपेल के महासचिव द्वारा इस संबंध में घोषणा की गई थी.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूर्व योजना आयोग और वित्त आयोग के सदस्य सी एच हनुमंत राव द्वारा ‘माई जर्नी फ्रॉम मार्कसिस्म-लेनिनिस्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म’ नामक पुस्तक जारी की है.

सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिसने ज्योति बसु के रिकॉर्ड को भी पार कर दिया है. उन्होंने 1977 से 2000 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था. 

आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह ने आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के 48वें फाउंडेशन दिवस का उद्घाटन किया. 

हाउसिंग एंड शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप पुरी (स्वतंत्र प्रभार) ने दिल्ली में जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन (GPRA) में सरकारी आवासों के आवंटन के लिए, एक मोबाइल ऐप (m-Awas) लॉन्च किया, जो कि संपत्ति निदेशालय के नियंत्रण में है. 

मद्रास हाईकोर्ट ई-कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा शुरू करने के लिए दक्षिण भारत में पहली और देश में कुल आठवीं अदालत बन गयी है. यह संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानिसवामी और मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी द्वारा लॉन्च की गयी थी. 

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य वन विभाग को सुंदरबन रिजर्व वन को रामसर सम्मेलन के तहत, प्रतिष्ठित रामसर साइट मान्यता के लिए मंजूरी दे दी है. अब, केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य वन विभाग रामसर कन्वेंशन सचिवालय को आवेदन करेगा. पर लागू होगा.