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वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2018 में 7.3% विकास दर का अनुमान

वर्ल्ड बैंक ने 2018 के लिए भारत की विकास दर के 7.3 फीसदी और अगले दो सालों में 7.5 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है. वर्ल्ड बैंक ने 2018 ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिलीज किया है. इसके मुताबिक नोटबंदी और जीएसटी से लगे शुरुआती झटकों के बावजूद 2017 में भारत की विकास दर …

चालू वि‍त्त वर्ष में दिसंबर 2017 तक प्रत्‍यक्ष करों के संग्रह में 18.2 प्रतिशत का इजाफा

दिसंबर 2017 तक हुए प्रत्‍यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों से पता चला है कि इस दौरान 6.56 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रह हुआ है जो पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए शुद्ध संग्रह की तुलना में 18.2 प्रतिशत अधिक है.

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भारत जीडीपी वृद्धि का 6.5% होने की संभावना: सीएसओ

सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के नए आंकड़ों के मुताबिक, 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% तक बढ़ेगी. इसने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया था.

सेबी ने रेटिंग एजेंसिंयों में क्रॉस-शेयरहोल्डिंग की अधिकतम सीमा 10% तक निर्धारित की

बाजार नियामक सेबी ने कंपनियों की साख निर्धारण करने वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसिंयों(CRAs) के लिये शेयरहोल्डिंग की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक निर्धारित की है. इसके साथ ही रेटिंग एजेंसी के लिये न्यूनतम नेटवर्थ मौजूदा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है.

सरकारी टकसाल ने पहले गृह-निर्मित उच्च शुद्धता स्वर्ण संदर्भ मानक का शुभारंभ किया

भारत के पहले गृह-निर्मित उच्च शुद्धता स्वर्ण संदर्भ मानक – भारतीय निर्देशक द्रव्य (BND -4201) – भारत सरकार के टकसाल, मुंबई में लांच किया गया. BND-4201, जो सोने की ‘9999’ सुंदरता (99.9 9 प्रतिशत शुद्ध सोने) के सोने के लिए संदर्भ सामग्री है, यह सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं और जनता के लिए फायदेमंद होगा.

विश्व बैंक ने STRIVE परियोजना हेतु भारत को 125 मिलियन $ का ऋण दिया

विश्व बैंक ने कौशल विकास के लिए STRIVE परियोजना हेतु भारत को 125 मिलियन $ (लगभग 800 करोड़ रुपये) का ऋण दिया है.

जीएसटी परिषद ने ई-वे विधेयक तंत्र को मंजूरी दी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए आईटी नेटवर्क की तयारी की समीक्षा करने के बाद ई-वे बिल व्यवस्था को एक फरवरी से लागू करने की मंजूरी दे दी.  वस्तु एवं सेवा कर  (जीएसटी) शासन के तहत, वेबिल(waybill) को ई-वे बिल( e-way bill) से बदल दिया गया है.

भारत में 1980 के दशक के बाद से बढ़ी आय असमानता

1980 से, विश्व असमानता रिपोर्ट 2018 में विश्व असमानता लैब के अनुसार, भारत में आय असमानता काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. शीर्ष 0.1 प्रतिशत सबसे अमीर लोगों की कुल संपदा बढ़कर निचले 50 प्रतिशत लोगों की कुल संपदा से अधिक हो गई है.

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