Home  »  Search Results for... "label/Economy"

सरकार ने गेहूं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 40% किया

सरकार ने आयात पर नियंत्रण लगाने और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए गेहूं पर सीमा शुल्क 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है. सरकार विदेशी खरीद को प्रतिबंधित करना चाहती है, ताकि गेहूं की घरेलू कीमतें दबाव में न आएं क्योंकि देश के गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का अनुमान है. इस सत्र …

इंडसइंड बैंक ने भारत वित्तीय समावेशन के साथ विलय के लिए एनसीएलटी अनुमोदन प्राप्त किया

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता इंडसइंड बैंक के भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन (BFIL) के साथ एक माइक्रोफाइनेंस कंपनी के विलय को मंजूरी दे दी है. इससे पहले, इंडसइंड बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ‘नो ऑब्जेक्शन ‘ मिला था. भारत फाइनेंशियल, प्राइवेट लेंडर की …

सेबी ने REIT, इनविट के लिए न्यूनतम सदस्यता की आवश्यकता में कटौती की

बाजार नियामक सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने न्यूनतम सब्सक्रिप्शन आवश्यकता के साथ-साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REIT) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) के लिए परिभाषित ट्रेडिंग लॉट में कटौती की है. SEBI ने भी InvITs के लिए लीवरेज लिमिट को 49% से बढ़ाकर 70% कर दिया है. प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और फॉलो-ऑन ऑफ़र …

BuyUcoin ने थोक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के लिए पहले भारतीय मंच पेश किया

भारत में दूसरी सबसे पुरानी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज BuyUcoin, ने थोक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के लिए एक नया और अनूठा मंच पेश किया है. यह प्लेटफ़ॉर्म ‘फ्री ट्रेडिंग मॉडल’ पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी व्यापार पर शून्य शुल्क लेता है. इसे ओटीसी (ओवर-द-काउंटर) डेस्क के रूप में भी जाना जाता है …

एडीबी ने 2018 में भारत को सर्वाधिक 3 बिलियन अमरीकी डालर का संप्रभु ऋण प्रदान किया

एडीबी ने 2018 में भारत को संप्रभु ऋणों के रूप में 3 बिलियन अमरीकी डालर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया है बहुपक्षीय उधार एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 1986 में देश में संप्रभु संचालन शुरू होने के बाद से सहायता का उच्चतम स्तर है. सभी में, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), …

सरकार ने सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज दर को 8 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा

सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF), अंशदायी भविष्य निधि और अन्य संबंधित योजनाओं के लिए ब्याज दर को 8 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. इन निधियों पर ब्याज दर 2018-19 की जनवरी-मार्च तिमाही में 8% थी और सरकार ने इसे अप्रैल से जून 2019-20 के लिए अपरिवर्तित रखा …

IMF ने वित्तीय वर्ष-20 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर किया 7.3%

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमानों में 20 आधार बिन्दुओं (bps) की कटौती की, जिसमें वित्त वर्ष-20 में जनवरी में होने वाले इसका अनुमान 7.3% है और अगले वित्त वर्ष का अनुमान 7.5% है। व्यापार युद्ध  लगातार जोखिमों का हवाला देते हुए, इसने 2019 के वैश्विक विकास के अनुमान …

भारतीय रिजर्व बैंक ने वेज़ एंड मीन्स अग्रिम की सीमाएं तय की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2019-20 (अप्रैल 2019 से सितंबर 2019) की पहली छमाही के लिए वेज़ एंड मीन्स अग्रिम ( WMA) की सीमा 75000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। यदि भारतीय सरकार डब्ल्यूएमए सीमा का 75% उपयोग करती है, तो रिज़र्व बैंक बाज़ार ऋणों के नए प्रवर्तन …

पहला द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी: रेपो दर घटकर 6% हुई

वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (MPC)ने अपनी बैठक में आज यह निर्णय लिया:  चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पॉलिसी रेपो दर 25 आधार अंकों के तत्काल प्रभाव के कारण  6.25% से घटकर6.0% हुई।  परिणामत: एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 5.75% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) …

एडीबी ने भारत की विकास दर को 7.2% तक कम किया

एशियाई विकास बैंक ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में 2019 के लिए आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को व्यापार तनाव से ब्रेक्सिट माउंट तक वैश्विक जोखिम के रूप में नीचे कर दिया है. ADB की नवीनतम एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सकल घरेलू उत्पाद संभवत: 2019 में 7.2% की दर से बढ़ेगा, …