केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना को दो साल के लिए बढ़ाया

केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM ई-ड्राइव) योजना की अवधि मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए वित्तीय सहायता 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगी, जो इन क्षेत्रों में बाज़ार परिपक्वता की दिशा में एक रणनीतिक नीतिगत बदलाव को दर्शाती है।

योजना का अवलोकन

1 अक्टूबर 2024 को ₹10,900 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM ई-ड्राइव) योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज़ी से अपनाने को बढ़ावा देना है। इसके तहत —

• विभिन्न ईवी श्रेणियों के लिए खरीद प्रोत्साहन

• चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार

• परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन

वित्तीय आवंटन

• ₹3,679 करोड़: इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, एंबुलेंस और ट्रकों के लिए मांग प्रोत्साहन

• ₹7,171 करोड़: इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और परीक्षण सुविधाओं के लिए

2028 तक के लक्ष्य

• 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया

• 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया

• 14,028 इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक

• देशभर में 88,500 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स

सब्सिडी संरचना और बदलाव

• प्रारंभ में, इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए सब्सिडी ₹5,000 प्रति kWh (प्रति वाहन अधिकतम ₹10,000) थी, जिसे अप्रैल 2025 से घटाकर ₹2,500 प्रति kWh कर दिया गया।

• जुलाई 2025 से शुरू हुए इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए सब्सिडी: ₹5,000 प्रति kWh या एक्स-फैक्ट्री कीमत का 10% (जो कम हो)।

• इलेक्ट्रिक एंबुलेंस और चार्जिंग अवसंरचना से संबंधित दिशानिर्देश अभी विकासाधीन हैं।

• सरकार 31 मार्च 2026 के बाद दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बंद कर देगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में ईवी बाज़ार पैठ 10% तक पहुँच चुकी है और अब यह वित्तीय प्रोत्साहन के बिना भी बढ़ सकते हैं।

अवसंरचना पर ध्यान

ईवी अपनाने की सबसे बड़ी बाधा—चार्जिंग सुविधा—को दूर करने के लिए योजना में ₹2,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिनसे —

• 22,100 फास्ट चार्जर (चारपहिया वाहनों के लिए)

• 1,800 चार्जर (बसों के लिए)

• 48,400 चार्जर (दोपहिया और तिपहिया के लिए) लगाए जाएंगे।
  चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी के दिशा-निर्देश जल्द जारी होंगे।

फंड-सीमित संचालन

भारी उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि PM ई-ड्राइव एक फंड-सीमित कार्यक्रम है, जिसकी कुल वितरण सीमा ₹10,900 करोड़ है। यदि यह राशि मार्च 2028 से पहले समाप्त हो जाती है, तो योजना समय से पहले ही बंद हो जाएगी।

नीतिगत बदलाव: सहयोग से आत्मनिर्भर विकास की ओर

परिपक्व ईवी सेगमेंट में सब्सिडी समाप्त करना वित्तीय सहयोग से बाज़ार-आधारित विकास की ओर संक्रमण का संकेत है। शुरुआती चरण में, अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी लागत घटाने में मदद करती है, लेकिन सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया जैसे स्थापित वर्ग अब आत्मनिर्भर हैं। बसों, ट्रकों और चार्जिंग अवसंरचना के लिए सब्सिडी जारी रहेगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में अपनाने की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है।

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