स्वामित्व योजना: पीएम मोदी ने बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण आबादी को संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए, जो ग्रामीण परिवारों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति दस्तावेज़ीकरण की समस्याओं का समाधान करना ग्रामीणों को सशक्त बनाने, उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर पूंजी का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है और कानूनी संपत्ति दस्तावेज़ प्रदान किए जाते हैं, जिससे लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं।

मुख्य बिंदु
सरकार का संकल्प
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड की कमी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे गांवों में गरीबी और संकट को कम करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

स्वामित्व योजना

• 2020 में शुरू की गई, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति कार्ड प्रदान करती है।
• इसका उद्देश्य गांवों में संपत्ति अधिकारों में सुधार करना है।

उपलब्धि

• प्रधानमंत्री ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए।
• इससे 2.25 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें अब अपने घरों के लिए कानूनी दस्तावेज़ प्राप्त हुए हैं।

ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव

• कई ग्रामीणों ने संपत्ति कार्ड का उपयोग बैंक ऋण प्राप्त करने और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए किया है।
• यह दस्तावेज़ विशेष रूप से दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों के लिए लाभकारी साबित हुए हैं, जो पहले अवैध अतिक्रमण और विवादों का शिकार होते थे।

आर्थिक विकास की संभावना

• प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सभी गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित हो जाएंगे, तो यह ₹100 लाख करोड़ से अधिक की आर्थिक गतिविधियों को खोल सकता है, जो भारत की समग्र आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा।

वैश्विक महत्व

• प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन का उल्लेख किया, जिसमें संपत्ति के कानूनी दस्तावेजों की कमी को गरीबी से जोड़ा गया है।
• उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना इस चुनौती का समाधान करती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद करती है।

तकनीकी दृष्टिकोण

• इस पहल में उन्नत ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन, जल संकट और महामारी जैसे वैश्विक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है।