कर्नाटक सरकार ने कोडागु क्षेत्र में भूमि प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भूमि राजस्व कानून में हालिया संशोधन के माध्यम से सरकार का उद्देश्य जम्मा बने (Jamma Bane) भूमि से जुड़ी दशकों पुरानी अभिलेखीय समस्याओं का समाधान करना है। इस सुधार से विशेष रूप से आदिवासी और स्थानीय समुदायों को लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे स्वामित्व के स्पष्ट रिकॉर्ड, कानूनी मान्यता और बैंकिंग/वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी।

क्यों चर्चा में है?

कर्नाटक सरकार ने कोडागु जिले की जम्मा बने भूमि के रिकॉर्ड में सुधार के लिए भूमि राजस्व कानून में संशोधन किया है। इस संशोधन को 7 जनवरी 2026 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली और अब इसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है।

भूमि राजस्व संशोधन को स्वीकृति

• कर्नाटक भूमि राजस्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 को राज्यपाल थावरचंद गहलोत की स्वीकृति के बाद अधिसूचित किया गया।
• इसका उद्देश्य कोडागु की विशिष्ट भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम, 1964 के अनुरूप बनाना है।
• यह संशोधन भूमि (Bhoomi) परियोजना के तहत भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को भी मजबूती देता है।
• इससे पीढ़ियों से चले आ रहे पुराने और असंगत रिकॉर्ड को कानूनी ढांचे के भीतर सुधारने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

जम्मा बने भूमि क्या हैं?

• जम्मा बने भूमि कोडागु जिले की एक विशिष्ट वंशानुगत भूमि व्यवस्था है।
• ये भूमि 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच कूर्ग के राजाओं और बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा मुख्यतः सैन्य सेवा के बदले प्रदान की गई थीं।
• इनमें धान के खेत और वनयुक्त ऊपरी भूमि शामिल थी, जिनमें से कई बाद में कॉफी बागानों में परिवर्तित हो गईं।
• परंपरागत रूप से भूमि रिकॉर्ड में मूल पट्टेदार का नाम ही दर्ज रहता था, चाहे वास्तविक स्वामित्व पीढ़ियों में बदल गया हो।

पुराने भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याएं

• कई पीढ़ियों के बाद भी रिकॉर्ड में मृत पूर्वजों के नाम पट्टेदार के रूप में दर्ज रहे।
• इससे नामांतरण, उत्तराधिकार, बिक्री और बैंक ऋण प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं।
• भले ही कूर्ग भूमि राजस्व अधिनियम, 1899 को 1964 के अधिनियम से बदल दिया गया था, लेकिन कुछ पुरानी प्रथाएं व्यवहार में बनी रहीं।
• कर्नाटक उच्च न्यायालय ने Chekkera Poovaiah बनाम कर्नाटक राज्य सहित कई मामलों में कोडावा समुदाय के स्वामित्व अधिकारों को मान्यता दी है।

संशोधन से किए गए प्रमुख बदलाव

• अब कोडागु के तहसीलदारों को विधिवत जांच के बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में त्रुटियों को सुधारने का अधिकार दिया गया है।
• धारा 127 में एक नया उपखंड जोड़ा गया है, जिससे गलत या अनुचित ऐतिहासिक प्रविष्टियों को हटाया या सुधारा जा सकेगा।
• पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपील की व्यवस्था भी प्रदान की गई है।
• इन सुधारों से वास्तविक उत्तराधिकार के अनुरूप वैध और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय समुदायों को दीर्घकालिक राहत मिलेगी।

भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित की जा रही है। एएम ग्रीन (AM Green) द्वारा विकसित इस परियोजना में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन अमोनिया के वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित करना, जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।

क्यों चर्चा में?

आंध्र प्रदेश काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की मेजबानी करेगा। एएम ग्रीन 2030 तक चरणबद्ध रूप से परियोजना को चालू करेगा और इसके माध्यम से भारत के पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

परियोजना का अवलोकन और निवेश योजना

• यह परियोजना काकीनाडा में स्थित एक मौजूदा अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स को परिवर्तित करके विकसित की जा रही है।
• कुल नियोजित निवेश 10 अरब डॉलर है।
• अंतिम उत्पादन क्षमता 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) होगी।

चरणबद्ध कमीशनिंग योजना:

• 2027 तक: 0.5 MTPA
• 2028 तक: 1.0 MTPA
• 2030 तक: पूर्ण क्षमता 1.5 MTPA

पूर्ण होने पर यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया सुविधा होगी।

एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा आधार

• काकीनाडा संयंत्र को पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा।
• इसके लिए लगभग 7.5 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता, 1,950 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता और लगभग 2 गीगावाट चौबीसों घंटे उपलब्ध नवीकरणीय बिजली शामिल होगी।
• ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता पंप्ड हाइड्रो परियोजनाओं से पूरी की जाएगी, जिसमें आंध्र प्रदेश की पिन्नापुरम पंप्ड स्टोरेज परियोजना भी शामिल है, जिससे निरंतर स्वच्छ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

निर्यात और वैश्विक बाजार से जुड़ाव

• यह परियोजना भारत के पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात को संभव बनाएगी।
• जर्मनी, जापान और सिंगापुर के लिए आपूर्ति की योजना है।
• एएम ग्रीन ने जर्मनी की यूनिपर (Uniper) कंपनी के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता किया है और जापान व सिंगापुर के खरीदारों के साथ उन्नत बातचीत चल रही है।
• इससे भारत स्वच्छ ईंधन के एक भरोसेमंद वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरेगा।

रोजगार और क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव

• निर्माण चरण के दौरान लगभग 8,000 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है।
• संचालन के दौरान दीर्घकालिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
• नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह सेवाओं और सहायक उद्योगों में अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ेगा, जिससे आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को बल मिलेगा।

ग्रीन अमोनिया का महत्व

• ग्रीन अमोनिया वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में उभर रहा है।
• इसका उपयोग स्वच्छ शिपिंग ईंधन, बिजली उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ग्रीन हाइड्रोजन के वाहक के रूप में किया जा सकता है।
• भारत के लिए, उर्वरक क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया का घरेलू उपयोग आयात निर्भरता घटाने, उत्सर्जन कम करने और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायक होगा।

ग्रीन अमोनिया और ऊर्जा संक्रमण

• ग्रीन अमोनिया का उत्पादन नवीकरणीय बिजली और ग्रीन हाइड्रोजन से किया जाता है, जिससे पारंपरिक अमोनिया उत्पादन से जुड़े कार्बन उत्सर्जन समाप्त हो जाते हैं।
• यह दुनिया के सबसे प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए एक शून्य-कार्बन विकल्प माना जाता है और दीर्घकालिक डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों का एक प्रमुख स्तंभ है।