जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास से निपटने के लिए वैश्विक नेता एकजुट होते हैं। पर्याप्त निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए तत्परता पर जोर दिया गया।

16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हो गया है, जिसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता और स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल के विशेषज्ञ एक साथ आए हैं। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना है।

मुख्य विचार

शेखा शम्मा बिन्त सुल्तान बिन खलीफा अल नाहयान द्वारा भाषण

यूएई इंडिपेंडेंट क्लाइमेट चेंज एक्सेलेरेटर्स की अध्यक्ष और सीईओ शेखा शम्मा बिंत सुल्तान बिन खलीफा अल नाहयान ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मिश्रित वित्त की भूमिका पर प्रकाश डाला और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

फ्रांसेस्को ला कैमरा द्वारा कॉल टू एक्शन

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक फ्रांसेस्को ला कैमरा ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को कम से कम 11 टेरावाट तक बढ़ाने की तात्कालिकता पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाने के लिए मजबूत नीति समर्थन और नवीन वित्तपोषण तंत्र का आह्वान किया।

आयोजक का दृष्टिकोण – मसदर

राज्य के स्वामित्व वाली अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी, मसदर द्वारा आयोजित, शिखर सम्मेलन ज्ञान, विचारों और समाधानों के आदान-प्रदान के लिए स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल में वैश्विक नेताओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। शिखर सम्मेलन के प्रमुख लीन अलसेबाई ने सहयोग, नवाचार और निवेश के माध्यम से कार्रवाई योग्य जलवायु रणनीतियों को बढ़ावा देने में घटना की भूमिका पर प्रकाश डाला।

विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन के बारे में

विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो ऊर्जा क्षेत्र में बौद्धिक और कॉर्पोरेट विकास को बढ़ावा देता है। यह पेशेवरों के लिए ज्ञान साझा करने, नवीनतम प्रगति के बारे में जानने और ऊर्जा से संबंधित उद्योगों में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। व्यापक रूप से टिकाऊ ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाने वाला यह शिखर सम्मेलन कार्रवाई योग्य समाधान प्रदान करता है और स्वच्छ, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा भविष्य की ओर वैश्विक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है।

भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 15-18 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया।

दरअसल भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को मजबूत के दिशा में प्रयास कर रहा है। उसी कोशिश में दोनों ही देशों के सेना प्रमुख की बैठक आयोजत हुई। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई। बता दें कि सितंबर 2018 में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो चुकी थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि रक्षा मंत्रियों की बैठक दोनों देशों के रक्षा सहयोग के लिए मील का पत्थर होगी। उन्होंने कहा कि बताया कि रक्षा मंत्रियों की बैठक में आईटी लैब स्थापना पर चर्चा की गई थी। 2019 में इस योजना को मंजूरी मिली।

विदेश मंत्रालय की यूरेशिया की सहायता के माध्यम से स्वीकृत किया गया। लैब की स्थापना को लेकर 6.5 करोड़ से अधिक का बजट का प्रस्ताव भेजा गया था। बाद में इसके लिए 8.5 करोड रूपये आवंटित किए गए। इस लैब को बनाने के लिए भारतीय फर्म को कांट्रैक्ट मिला था। समय से इसे पूरा कर दिया गया।

आईटी लैब का विकास

हाई-टेक आईटी प्रयोगशाला की स्थापना भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसमें भारतीय सहायता से इसकी शुरुआत हुई है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित और विदेश मंत्रालय की ‘सी’ पहल के माध्यम से वित्त पोषित, लैब उज़्बेक सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण संसाधनों को बढ़ाने, दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रगति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

परिचालन उत्कृष्टता और सहयोग

प्रारंभिक बजट बाधाओं के बावजूद, परियोजना ने गति पकड़ी और आवंटित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया। एक भारतीय फर्म ने अनुबंध जीता और भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच उत्कृष्टता और सहयोगात्मक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए लैब की पूर्ण परिचालन तत्परता सुनिश्चित की।

द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर

जनरल पांडे की यात्रा और आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पहल न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है बल्कि रक्षा प्रौद्योगिकी और सहयोग के क्षेत्र में आपसी विकास की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करती है।