भारत में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) और फ्रांस के स्टारबर्स्ट एयरोस्पेस ने एयरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) और फ्रांस के स्टारबर्स्ट एयरोस्पेस ने एयरोस्पेस, रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप इस सहयोग में 100 मिलियन यूरो का उद्यम पूंजी कोष बनाना और भारतीय स्टार्टअप के लिए निर्यात प्रोत्साहन सहायता शामिल है।

मुख्य विचार

भारत के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) और फ्रांस के स्टारबर्स्ट एयरोस्पेस ने एयरोस्पेस, रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप इस सहयोग में 100 मिलियन यूरो का उद्यम पूंजी कोष बनाना और भारतीय स्टार्टअप के लिए निर्यात प्रोत्साहन सहायता शामिल है।

• वेंचर कैपिटल फंड: एमओयू एयरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित 100 मिलियन यूरो का एक उद्यम पूंजी कोष स्थापित करता है, जो इन क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा देता है।
• निर्यात प्रोत्साहन समर्थन: भारतीय स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने, उनकी वैश्विक पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन समर्थन प्राप्त होगा।
• रणनीतिक गठबंधन: साझेदारी में सुरक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान संघ (एसएएसटीआरए) शामिल है, जो एयरोस्पेस, रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने और प्रगति को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

गणमान्य व्यक्ति और वक्तव्य

• प्रो. बिमल एन. पटेल: आरआरयू के कुलपति, ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आरआरयू की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए साझेदारी की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया।
• फ्रेंकोइस चोपार्ड: स्टारबर्स्ट, फ्रांस के सीईओ ने एयरोस्पेस, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार और उद्यमशीलता विकास के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।
• कर्नल निधीश भटनागर: SASTRA के प्रबंध निदेशक, ने भारत की तकनीकी शक्ति और सुरक्षा में योगदान करते हुए एयरोस्पेस, रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और प्रगति का नेतृत्व करने में साझेदारी की भूमिका पर जोर दिया।
• मेजर जनरल एनडी प्रसाद (सेवानिवृत्त): आंतरिक सुरक्षा, रक्षा और सामरिक अध्ययन स्कूल, आरआरयू के निदेशक, ने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में विश्वास व्यक्त किया।
• मेजर जनरल दीपक मेहरा (सेवानिवृत्त): निदेशक, स्कूल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड स्मार्ट पुलिसिंग (एसआईएसएसपी), आरआरयू, ने सुरक्षा वास्तुकला में एआई-आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने और भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में योगदान देने के अवसर पर प्रकाश डाला।

कर्नाटक के कोडागु जिले में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण सूखे और भीषण गर्मी की भेंट चढ़ गई है। कुट्टा के जंगलों से निकलकर, यह कावेरी नदी में विलीन होने से पहले लगभग 180 किमी तक फैली हुई है। हालाँकि, इस वर्ष, नदी पूरी तरह से सूख गई है, जिससे क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है।

सूखने के पीछे कारण

नदी के सूखने का मुख्य कारण वर्षा में भारी कमी है, पिछले वर्ष कोडागु में 40% की कमी देखी गई थी। इस कमी के कारण जिले भर में भूजल स्तर कम हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप छोटी धाराएँ जल्दी सूखने लगीं, जिसके बाद लक्ष्मण तीर्थ और कावेरी नदियों में प्रवाह कम हो गया।

समुदायों पर प्रभाव

लक्ष्मण तीर्थ नदी के सूखने से दक्षिण कोडागु के किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जो अपनी फसलों, विशेषकर कॉफी बागानों की सिंचाई के लिए इस पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, निवासियों और पशुओं को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पहले से ही गंभीर स्थिति और भी गंभीर हो गई है। जिले में अधिक नदियों के सूखने से जल संकट गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिससे समुदाय अपनी भविष्य की जल आपूर्ति को लेकर चिंतित हैं।

कावेरी नदी का अवलोकन

कावेरी नदी, कूर्ग जिले के तालाकावेरी से निकलकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियों में हरंगी, हेमावती, शिमशा और अन्य शामिल हैं, जिनमें दाहिनी ओर से जुड़ने वाली नदियों में लक्ष्मण तीर्थ भी शामिल है। नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

भारत सरकार ने एलजीबीटीक्यू+ समुदायों के कल्याण पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में उच्चतम न्यायलय के सुझाव पर सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है।

सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 

सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में, विशेष विवाह अधिनियम 1954 को इस आधार पर उच्चतम न्यायलय में चुनौती दी गई थी की यह कानून समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देता था। इस मामले में उच्चतम न्यायलय में यह तर्क दिया गया था कि यह कानून, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत मौलिक अधिकार ,जो भारत में हर व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है ,के खिलाफ है।

विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत भारत में  विभिन्न धर्मों के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार के  विवाह, जो सरकार के द्वारा  भारत या विदेश में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत किया गया है, को सरकार द्वारा कानूनी रूप से मान्यता दिया जाता है। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में, दो पुरुष, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी करना चाहते थे, लेकिन नामित प्राधिकारी ने उनके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में उच्चतम न्यायलय ने माना कि एलजीबीटीक्यू+ समुदाय को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने उच्चतम न्यायलय को अपनी मंशा बताई थी एक  समिति का गठन करेगा जो  समलैंगिक जोड़ों के संबंधों को कानूनी रूप से विवाह के रूप में मान्यता दिए बिना उनकी मानवीय चिंताओं को संबोधित करेगा । उच्चतम न्यायलय ने भी इसी मामले में  सरकार को ऐसी समिति बनाने का निर्देश भी  दिया था।

समिति के सदस्य

छह सदस्यीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे। इसमें संयोजक के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता के सचिव सौरभ गर्ग और गृह मामलों, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और कानून और न्याय मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हैं।

समिति के संदर्भ कार्यक्षेत्र

समिति के कार्यक्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचने में एलजीबीटीक्यू+ व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने, अनैच्छिक चिकित्सा उपचार या सर्जरी को रोकने और सामाजिक कल्याण अधिकारों में भेदभाव को संबोधित करने के उपायों की सिफारिश करना शामिल है।