कोयला मंत्रालय ने बी. साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 15 दिसंबर 2025 को घोषित की गई, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी के नेतृत्व की जिम्मेदारी एक अनुभवी खनन पेशेवर को सौंपी गई है। ऊर्जा सुरक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासन और औद्योगिक नीति के दृष्टिकोण से यह नेतृत्व परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आधिकारिक नियुक्ति

बी. साईराम की नियुक्ति की औपचारिक जानकारी कोल इंडिया द्वारा स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से दी गई। फाइलिंग में स्पष्ट किया गया कि संजय कुमार झा, जो अब तक CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, उन्होंने 15 दिसंबर 2025 से यह जिम्मेदारी छोड़ दी है। इससे पहले, लोक उपक्रम चयन बोर्ड (PESB)—जो शीर्ष पीएसयू पदों के लिए सरकार की चयन संस्था है—ने इस पद के लिए बी. साईराम के नाम की सिफारिश की थी, जिसके बाद कोयला मंत्रालय द्वारा उनकी अंतिम नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ।

बी. साईराम कौन हैं?

बी. साईराम एक अनुभवी खनन अभियंता हैं और उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), रायपुर से शिक्षा प्राप्त की है। उन्हें कोयला और खनन क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है, जिसमें खदान संचालन, लॉजिस्टिक्स, परियोजना नियोजन तथा नियामक मामलों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) का कार्यभार संभालने से पहले, बी. साईराम नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL)—जो कि कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है—के CMD के रूप में कार्यरत थे। एनसीएल में उनके कार्यकाल ने उन्हें बड़े पैमाने पर कोयला संचालन और सहायक कंपनी स्तर के प्रशासन का व्यावहारिक नेतृत्व अनुभव प्रदान किया।

कोल इंडिया लिमिटेड का महत्व

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) है और यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर विद्युत क्षेत्र के लिए, जो आज भी बिजली उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर कोयले पर निर्भर है।

कंपनी कोयला-समृद्ध राज्यों में स्थित अपनी कई सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालन करती है और ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने, औद्योगिक विकास को गति देने तथा आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की भारत की रणनीति का एक मजबूत स्तंभ है।

मुख्य तथ्य (Key Takeaways)

• नियुक्ति: बी. साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) नियुक्त किया गया।
• प्रभावी तिथि: 15 दिसंबर 2025।
• पूर्ववर्ती: सानोज कुमार झा (अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे)।
• पूर्व पद: चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कोल इंडिया की सहायक कंपनी)।
• अनुभव: खदान संचालन, लॉजिस्टिक्स, परियोजना नियोजन और नियामक मामलों में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव।
• शैक्षणिक योग्यता: एनआईटी रायपुर से खनन अभियंता।

भारत की प्रमुख आर्थिक नीति थिंक टैंक संस्था — नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने सुरेश गोयल को अपना नया महानिदेशक (Director General) नियुक्त करने की घोषणा की है। उनका कार्यकाल 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण पर विशेष जोर दे रहा है।

सुरेश गोयल कौन हैं?

• सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव
• नेशनल हाईवे इन्फ्रा ट्रस्ट (NHIT) के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
• NHIT, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और NHAI के तहत नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का समर्थन करता है
• इससे पहले मैकोरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एसेट्स, सिंगापुर में सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एवं भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया प्रमुख

महानिदेशक के रूप में प्रमुख जिम्मेदारियाँ

• डायरेक्टर जनरल के तौर पर, गोयल को NCAER के काम को नए और उभरते पॉलिसी क्षेत्रों में फैलाने का ज़िम्मा सौंपा गया है।
• इनमें राज्यों की ग्रोथ, हेल्थ इकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स, फाइनेंस और डेटा-आधारित पॉलिसी इनसाइट्स शामिल हैं।
• वह नए रिसर्च सेंटर बनाने, NCAER के एंडोमेंट को बढ़ाने और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ जुड़ाव को मज़बूत करने पर भी ध्यान देंगे, जिससे भारत के आर्थिक एजेंडे को आकार देने में थिंक टैंक की भूमिका और बढ़ेगी।

NCAER क्या है?

• नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित स्वतंत्र आर्थिक अनुसंधान संस्थाओं में से एक है।
  यह केंद्र और राज्य सरकारों के नीति-निर्माण को सहयोग देने के लिए नीति-उन्मुख अनुसंधान करता है।
• NCAER मैक्रोइकोनॉमिक्स, कृषि, मानव विकास, व्यापार, प्रौद्योगिकी, लैंगिक अध्ययन और नीति मॉडलिंग जैसे विविध क्षेत्रों में कार्य करता है तथा मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नियमित रूप से सहयोग करता है।

नियुक्ति का महत्व

साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण (Evidence-Based Policymaking): अनुसंधान पर आधारित आर्थिक शासन के महत्व को सुदृढ़ करता है।

अवसंरचना–नीति समन्वय (Infrastructure–Policy Synergy): गोयल का अवसंरचना वित्तपोषण और परिसंपत्ति मौद्रीकरण का अनुभव नीति अनुसंधान को व्यावहारिक क्रियान्वयन से जोड़ता है।

राष्ट्रीय दृष्टि के साथ संरेखण (Alignment with National Vision): संस्थागत सुदृढ़ीकरण और दीर्घकालिक योजना के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को समर्थन देता है।

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

• सुरेश गोयल को 5 जनवरी 2026 से NCAER का महानिदेशक नियुक्त किया गया
• उन्होंने पूनम गुप्ता का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2025 में समाप्त हुआ
• NCAER भारत की अग्रणी आर्थिक नीति थिंक टैंक संस्था है
• सुरेश गोयल नेशनल हाईवे इन्फ्रा ट्रस्ट (NHIT) के पूर्व MD एवं CEO रह चुके हैं

देश की पारदर्शिता और जवाबदेही व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कानून एवं न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव राज कुमार गोयल ने 15 दिसंबर 2025 को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) के रूप में शपथ ग्रहण की। यह शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिलाई गई। यह नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत देश की सबसे अहम संस्थाओं में से एक को नया नेतृत्व प्रदान करती है।

शपथ ग्रहण समारोह

शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा तथा कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बाद में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर नियुक्ति की पुष्टि की। अधिसूचना के अनुसार, राज कुमार गोयल ने 15 दिसंबर 2025 की पूर्वाह्न से पदभार ग्रहण किया। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

मुख्य बिंदु

• नियुक्त व्यक्ति: राज कुमार गोयल
• पद: मुख्य सूचना आयुक्त (CIC)
• कार्यकाल: 3 वर्ष (RTI अधिनियम, 2005 के अनुसार)

पृष्ठभूमि

राज कुमार गोयल 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे कानून एवं न्याय मंत्रालय में न्याय सचिव के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्रालय (MHA) और विदेश मंत्रालय (MEA) में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर से थे और बाद में AGMUT कैडर में सम्मिलित हुए।

नियुक्ति प्रक्रिया (RTI अधिनियम, 2005 के तहत)

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें—

• प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
• केंद्रीय गृह मंत्री
• लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। यही समिति सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की भी सिफारिश करती है।

केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में

वैधानिक आधार: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भूमिका: सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना; सूचना से जुड़े अपीलों और शिकायतों का निपटारा करना।

संरचना: आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं और इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं।

अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां

नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम भी सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु अनुशंसित किए गए हैं। इनमें—
जया वर्मा सिन्हा (पूर्व रेलवे बोर्ड अध्यक्ष), स्वागत दास (पूर्व आईपीएस), संजय कुमार जिंदल (पूर्व सीएसएस अधिकारी), सुरेंद्र सिंह मीणा (पूर्व आईएएस) और खुशवंत सिंह सेठी (पूर्व आईएफएस) शामिल हैं। ये नियुक्तियां आयोग में लंबित आरटीआई मामलों के त्वरित निपटारे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सारांश (Key Takeaways)

• राज कुमार गोयल को 15 दिसंबर 2025 को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया।
• शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिलाई।
• नियुक्ति RTI अधिनियम, 2005 की धारा 12(3) के तहत हुई।
• कार्यकाल तीन वर्ष का है।
• वे 1990 बैच के आईएएस अधिकारी एवं पूर्व न्याय सचिव हैं।
• यह पद सितंबर 2025 से रिक्त था, जब हीरालाल सामरिया ने पद छोड़ा था।